२०७२ कात्तिक १२ गते मुलुकको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास प्रवेश गरेकी विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दैछिन्। फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथसँगै मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा भण्डारीको २६ सय ९० दिनको शीतल निवास बसाइ सकिएकाे हो। पौडेललाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर भण्डारी सोमबार नै निजी निवास सरेकी छिन्। संविधानसभाबाट २०७२ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएपछि निरन्तर सात वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीको प्रशंसा कम र आलोचना बढी हुन पुगेको छ। राष्ट्रप्रमुखका रूपमा महिलालाई निर्वाचित गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र समुदायमा नेपालको प्रशंसा भयो। तर महिला हकअधिकार स्थापित गर्दै संवैधानिक सीमाभित्र रहेर संविधानको परिपालना गर्न चुकेको आरोप भण्डारीमाथि छ।

एमाले उपाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिको भूमिकामा पुगेकी भण्डारी दलीय आग्रह र पूर्वपार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेको प्राध्यापक लोकराज बरालले बताए। ‘उहाँले संविधान मिचेर आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही काम गर्नुभयो,’ उनले भने। भण्डारी संविधानको रक्षक र पालकको भूमिकामा कम र एमाले कार्यकर्ताका रूपमा धेरै प्रस्तुत भएको आरोप प्राध्यापक बरालले लगाए। ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जे भन्यो त्यही गर्नुभयो। उहाँको कार्यकाल ज्यादै विवादित बन्न पुग्यो,’ उनले भने। संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको पक्षपोषण गर्ने काम गरेको बरालको बुझाइ छ। संघीय संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई नै राष्ट्रपतिले रोक्ने अड्काउने कुनै ठाउँ नै नभएको बताउँदै उनले भने, ‘संविधानविपरीतका यस्ता धेरै कामलाई भण्डारीले निरन्तरता दिइन्।’

राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीको पहिलो कार्यकाल तुलनात्मक रूपमा कम विवादित रहेको जानकारहरू बताउँछन्। दोस्रो कार्यकालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद मिलाउनेसम्मको भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। तत्कालीन नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको विवाद भण्डारीकै उपस्थितिमा २०७६ मंसिर ४ गते शीतल निवासमै सहमति भएको निकटहरूको दाबी छ। भण्डारीकै आग्रहमा सरकार ओलीले र पार्टी दाहालले सञ्चालन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न ओली तयार नभएको माओवादी आरोप छ।

नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। तर पार्टीभित्र अप्ठेरोमा परेका ओलीलाई साथ दिँदै भण्डारीले संविधानको व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि ओलीले फेरि २०७८ जेठ २ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई मध्यरातसम्म कार्यालय खुलै राखेर स्वीकृत गरेकी थिइन्।

ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तीनजना भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसलाई भण्डारीले तत्काल स्वीकृत गरेकी थिइन्। त्यसअनुसार नै संवैधानिक अंगमा रिक्त पदमा तत्कालीन सरकारले नियुक्ति गरेको थियो। त्यसलाई लिएर सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दा विचाराधीन छ।

त्यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुक कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएका बेला २०७७ वैशाख ८ गते अध्यादेश ल्याएको  

थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रबाटै विरोध भएपछि भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा त्यसलाई फिर्ता लिएकी थिइन्। सोही विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपाका ८३ सांसद संसद्को बैठक बोलाउने मागसहित निवेदन लिएर शीतल निवास पुगेका थिए।  

तर भण्डारीकै आग्रहमा निवेदन दर्ता नगरिएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। ओली नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने क्रममा भएको सहमतिअनुसार उनले नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको भन्दै माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। तर ओलीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै अविश्वासको प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल सकिएर मतदानमा जाने बेलामा संसद् बैठक केही समय रोक्न लगाएर राष्ट्रपति भण्डारीबाट बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गराएका थिए। आफ्नो अडानलाई पुष्टि गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न लगाएर ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए। दाहालपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। देउवा नेतृत्वको सरकारले बाँकी ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदै २०७४ मंसिरमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गरेको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने थियो।

एमालेले राष्ट्रियसभा निर्वाचन बहुमतका आधारमा गर्न चाहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले अध्यादेशमार्फत लगेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश लामो समय रोकेर राखेकी थिइन्। एमाले एकल संक्रमणीय प्रणालीमा चुनाव गर्न सहमति भएपछि मात्र उनले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरेकी थिइन्। राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले तीन सदस्य मनोनीत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोहीअनुसार देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ २६ गते कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपालकुमार बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसलाई दुई साता रोकेकी भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारले फागुन ८ गते युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र विमला राई पौड्यालको नाम सिफारिस गरेलगत्तै नियुक्त गरेकी थिइन्।  

२०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद र गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन्। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि ओलीले उक्त पदको शपथ लिएका थिएनन्। पाँच वर्षपछि २०७९ मा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यले शपथ लिनुभन्दा पहिला नै संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिएपछि मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री दाबी गर्न पुगेका थिए। अघिल्लोपटक उनै भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न दलहरूलाई आह्वान नगरी ओलीलाई सो पदमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक रोकेर राखिन्। संविधानको धारा ११३ को ४ ले राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र पुनः संशोधनसहित पारित गर्न सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। संविधानको यो व्यवस्थाले पुनः संघीय संसद्बाट पारित भएर आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्ने वा फिर्ता गर्न नपाउने देखिन्छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी शीतलनिवासमा अहिले पनि थन्क्याएर राखेकी छन्। संघीय संसद्बाट उक्त विधेयक पारित हुनुभन्दा पहिला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मधेसकेन्द्रित दलको चाहनाअनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई भने राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरेकी थिइन्। २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा गठन भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश भने उनले केही समय रोकेर निष्क्रिय बनाएकी थिइन्। त्यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारका सबै अध्यादेश छिनभरमै स्वीकृत गरेकी थिइन्।

संविधानको धारा ७६ मा एकल बहुमत, दुई वा त्योभन्दा बढी र संसद्को ठुलो दलको नेतृत्वमा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा सरकार गठनको विकल्प खुला गरिएको छ। तर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकार गर्दा त्यसको निरूपण अदालतले गर्नुपरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले एकपटक संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाएपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः त्यही प्रयास दोहो¥याएका थिए। संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी थिइन्। उनले आफूले दिएको समयभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्नुको साटो तत्कालीन ओली सरकारको सिफारिसमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन्। सो विषय पुनः अदालत पुग्यो। २०७८ असार २८ गते अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुका साथै कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री दाबीलाई सदर गरिदिएको थियो। असार २९ गते देउवालाई संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न गएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुका साथै पद तथा गोपनीयताको शपथपछि भण्डारी न्यूनतम मर्यादासमेत भुलेर बधाईसमेत नदिई कार्यक्रमस्थलबाट बाहिरिएकी थिइन्।

सरकारमा सहभागी दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा छ। तर २०७४ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुँदा मात्र होइन, एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपा विभाजन भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम गरेनन्। संविधानको रक्षक र पालक राष्ट्रपतिले पनि सरकार र अझ प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक सीमा र व्यवस्थालाई सम्झाउनुपर्ने आवश्यकता नठानेको आरोप पनि छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीकी सञ्चार विज्ञ टीका ढकालले उनको कार्यकाल ऐतिहासिक र सुखद बनेको दाबी गरे।  

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७९ ००:३३ सोमबार