मंसिर ४ को निर्वाचनपछि प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा बस्न तयार भएको नेकपा एमाले पुस १० मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर सत्तारोहण गरे पनि त्यसबेलाका सबै सहयात्री दलहरूले एमालेको साथ छाडेका छन्।

एमालेले पुस १० मा संसद्मा उदय भएका नयाँ पार्टीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमतलगायतलाई समेटेर एमाले, माओवादी, जसपा, राप्रपासहितको नयाँ गठबन्धन बनाएको भए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ती सबै दलले साथ छाडेका हुन्।

यी सबै दलले छाडेपछि एमाले एक्लो भयो र राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजय भयो। गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेपछि शुक्रबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा खेलाडीमाझ बोल्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजस्तो ‘फउल’ नखेल्न सुझाव दिएका थिए। नेपाल प्रतिक्रियावादीको सेवामा समर्पित भएर लागिपरेको आरोप पनि एमाले नेता ओलीले लगाए। विधि र प्रक्रिया भन्दै नेपालले प्रतिक्रियावादीहरूको सेवाका लागि पार्टी विभाजन गरेर उनीहरूलाई चोइटो बुझाएको ओलीको आरोप थियो।

ओलीले दुईतिहाई पुगेको नेकपालाई कमजोर बनाएर प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले राजनीतिमा बेइमानी गरेको प्रतिक्रिया दिए। उनले खेलाडीहरूलाई पनि फउल खेलेर श्रेष्ठता हासिल हुन्छ भन्ने भ्रम नपाल्न पनि आग्रह गरेका थिए। ‘हामीले हाम्रै आन्दोलनमा देखेका छौं। फउल खेल्नेहरूले दुईतिहाईमा पुगेको पार्टीलाई कमजोर बनाए।

दुई तिहाईको हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई विभाजन गराए। विधि र प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर लगेर चोइटो प्रतिक्रियावादीलाई बुझाउने दुस्चेष्टा गरे, तर तिनीहरूले वास्ताविक सफलता हासिल गर्न सकेनन्’, ओलीको पहिलो प्रतिक्रिया थियो। एमालेकै नेताहरूका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि पुस १० को गठबन्धन कमजोर जगमा बनेको थियो। एमालेका केही नेताले मात्रै दाहाल र उनीनिकटका नेताहरूसँग छलफल गरेर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। ‘यसपटक एमालेले विनाशर्त माओवादीका अध्यक्ष दाहाललाई विश्वास गरेको थियो। त्यसकै परिणाम अहिले समीकरण बदलिएको हो’, एमालेका एक पदाधिकारीले भने।

माओवादीले समीकरण भत्काउनुअघि नै माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको इच्छाविपरीत रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपालाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री दिएर ओलीले दाहालको मनमा चिसोपना उत्पन्न गराएका थिए। बनाएको गठबन्धनमा सुरुमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले सरकारलाई विश्वास मत नदिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले साथ छाडेपछि एमालेलाई राष्ट्रपति नदिने चलखेल भएको थियो।

त्यस्तै रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद नै खारेज गरेपछि एमालेलाई एक्ल्याउन झन् सहज भएको थियो। लामिछानेले आफ्नो दललाई सरकारबाहिर राखेका थिए। त्यसमा माओवादीले भरपूर खेल्ने ठाउँ पाएको थियो। गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने र त्यो मन्त्रालय अरूलाई नदिने विषयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको कुरा नमिल्दा गठबन्धनमा झन् समस्या आएको थियो। लामिछानेको पासपोर्ट दुरूपयोगमा अनुसन्धान चलिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्री गृहमन्त्री पुनः लामिछाने र उनको पार्टीलाई दिन आनाकानी गरेर आफैंसँग राखे। ओलीले रविलाई काखी च्यापे पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा रविले एमालेलाई साथ दिन सकेनन्।

माओवादीले कांग्रेससहितको छुट्टै गठबन्धन बनाए पनि एमाले, राप्रपा र रास्वपाको साथ पाउने अपेक्षा थियो, तर एमालेले नै काखी च्यापेका ती दुई पार्टीबाट पनि धोका पाएको छ। एमालेसहितको गठबन्धनमा रास्वपा र राप्रपा दुवै सरकारमा सहभागी भएका थिए। रवि लामिछानेले गृहसहितको उपप्रधानमन्त्री र राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ऊर्जासहित उपप्रधानमन्त्री पाएका थिए। उनीहरू भने एमाले गठबन्धन र सरकारबाट बाहिरिनुअघि नै सरकारबाट बाहिरिएका थिए। एमालेकै साथमा रहेका यी दुई पार्टीले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोका दिएका छन्। तर राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुवास नेम्बाङले पार्टीबाहिरका कम्तीमा ३ सांसदको मत भने पाएका छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एमाले उम्मेदवार नेम्बाङलाई साथ दिने विश्वास गरिएको भए पनि राप्रपाले कसैलाई पनि मत नहाल्ने निर्णय गरेर धोका दिएको थियो भने रास्वपाले अन्तिम समयमा रामचन्द्र पौडेललाई साथ दिने निर्णय गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाको ४ मंसिरको निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको गृहकार्यमा लाग्दा एमालेले राप्रपा र रास्वपाका नेताहरूको साथ पाएको थियो। रास्वपाका सभापति लामिछाने बालकोटको एक बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको भए पनि एमालेले माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाने निर्णय गरेपछि दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने, प्रधानमन्त्रीमा आधा–आधा कार्यकाल, सभामुखमा आधा–आधा र उपराष्ट्रपति माओवादीलाई दिने सहमति भएको थियो, तर यी सबै सहमति एकाएक भंग भए। यी सहमति भंग हुनुमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेका छन्। तर सहमति भंग हुनुको वीजारोपणचाहिँ कांग्रेसले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई विश्वासको मत दिनु नै थियो। यसपछि सुरु भएको खेलमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई सबैले साथ छाडेर एक्लो पारिदिए।

एमालेसँगको समझदारी तोड्दै प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेससँग मिलेपछि अन्य दलले साथ छाडे र जसका कारण बिहीबार भएको निर्वाचनमा कांग्रेससहित १० दलको समर्थन पाएका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए। उनले ३३ हजार ८०२ मतभार पाउँदा एमालेका तर्फबाट राष्ट्रपति उम्मेदवार बनेका सुवासचन्द्र नेम्बाङले १५ हजार ५ सय १८ मतभार पाएका थिए। यस चुनावमा एमालेका महोत्तरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी अनुपस्थित रहे। राप्रपाका प्रतिनिधिसभाका १४ र प्रदेशसभाका २८ सांसदले मतदानमा सहभागी भएनन्। यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि चुनावमा भाग लिएन। उसको प्रतिनिधिसभामा १ र प्रदेशसभामा ३ सांसद छन्।

राष्ट्रपति निर्वाचन सकिएपछि बिहीबार साँझ एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट रहेका नेताहरूसँग गम्भीर छलफल र समीक्षा गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नै निवास बालकोटमा आफूनिकट रहेका नेताहरूबीच गम्भीर समीक्षा र छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। बिहीबार साँझ अबेरसम्म एमाले अध्यक्षसँगै उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवार नेम्बाङ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायतका नेताहरू सहभागी थिए।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ २३:५७ शुक्रबार