संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। २०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाबाट २४० वर्ष लामो राजतन्त्रलाई सधैंका लागि बिदा गरेसँगै बिहीबार भएको चौथो निर्वाचनबाट पौडेल तेस्रो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्।

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म भएको निर्वाचनमा पौडेलले ३३ हजार ८०२ मतभार पाएर निर्वाचित भए। उनले २१४ संघीय सांसद र ३५२ प्रदेश सांसदको मत पाए। पौडेलसँग राष्ट्रपतिमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले १५ हजार ५१८ मतभार प्राप्त गरे। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कुल मतभारको ५१ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पौडेलको पक्षमा आवश्यक मत परेकाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेको हो। तनहुँको बाहुनपोखराको मध्यमवर्गीय परिवारमा २००१ असोज २९ गते जन्मेका पौडेल आगामी पाँच वर्षका लागि मुलुकको सर्वोच्च निकाय राष्ट्राध्यक्षको भूमिकामा पुगेका हुन्।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन २८ मा सकिने भएसँगै बिहीबारका लागि तोकिएको निर्वाचनमा संघीय संसद्का ३३४ मध्ये ३३२ र प्रदेशसभाका ५५० सांसद गरी ८८२ जना मतदाता थिए। संघीय संसद्का ३१३ र प्रदेशसभाका ५१८ जना मतदानमा सहभागी थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाट निर्वाचित सांसदहरू राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी भएनन्। मतदानमा अनुपस्थित हुनेमा राप्रपाबाट प्रतिनिधिभाका १४ तथा प्रदेशतर्फ २८ र नेमकिपाका ३ सांसद छन्।

त्यस्तै मधेस प्रदेशकी जनता सामाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद बिन्दु यादवका साथै माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन, नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचनमा उपस्थित हुन सकेनन्। पुन र भण्डारी उपचारका क्रममा विदेशमा छन् भने एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि सहभागी भएनन्। राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद्का सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुने व्यवस्था छ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी (राजमो) को समर्थनमा पौडेलले फागुन १३ गते राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। प्रस्तावक र समर्थक बसेका आठ दलका अलावा उनलाई रास्वपा सांसदहरूले पनि मतदान गरे। प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १९ सांसद छन्।

संघीय संसद्का ३३४ मतदातामध्ये मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा छन्। चितवन–२ बाट निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता विवादले पदमुक्त भएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का समानुपातिक सांसद सहनाज रहमानको फागुन १३ मा मृत्यु भएको छ। सुरक्षाकर्मी हत्याको मुद्दामा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी फरार छन्।

मंसिर ४ गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पुस १० गते माओवादी केन्द्र, एमालेसहितका दलहरू मिलेर नयाँ गठबन्धनसहित सरकार गठन भएको थियो। पुरानो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै सभापति देउवाको कांग्रेसभित्रबाटै तीव्र आलोचना भएको थियो। तर त्यसको कुनै प्रतिवाद नगरेका देउवाले पुस २६ गते पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिने निर्णय पार्टीबाट गराए। पुरानो गठबन्धनलाई ब्युँताउने प्रयासमा लागेका देउवा फागुन १० गतेसम्म आइपुग्दा माओवादीसहितका दललाई विश्वासमा लिँदै १२ गते आठ दलीय गठबन्धन निर्माण गर्न सफल भए। त्यसपछि आफ्ना समकक्षी पौडेललाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा दिलाउन मात्र होइन, सात वर्षपछि शीतल निवासमा आफूअनुकूल नेता पु¥याउन पनि देउवा सफल बनेका छन्।

विवादरहित बन्ने चुनौती

२०६५ साउन ६ गते पहिलो राष्ट्रपतिका रूपमा रामवरण यादव निर्वाचित भए। दुई वर्षभित्र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो। तर थप दुई वर्ष कार्यकाल थप भए पनि बिनासंविधान संविधानसभा विघटन भएको थियो। २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भए पनि अन्तरिम संविधानमा नयाँ संविधान नभएसम्म राष्ट्रपति कायम रहने व्यवस्थालाई टेक्दै यादवले नै निरन्तरता पाएका थिए।

२०७२ असोजमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा विद्या भण्डारी कात्तिक १२ गते शीतल निवास प्रवेश गरेकी थिइन्। एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूको समर्थनमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेकी भण्डारी २०७४ सालमा नयाँ संविधानअनुसार भएको संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति निर्वाचित भएकी थिइन्। उनको कार्यकाल फागुन २८ गते सकिँदैछ। पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा यादव र भण्डारीको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेको छैन। संवैधानिक व्यवस्था र सीमालाई पहिलो राष्ट्रपति यादवले मिचेको आरोप लाग्दै आएको छ।

माओवादी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको थियो। तर यादवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई उल्ट्याउँदै २०६६ वैशाख २० गते उनैलाई थमौती गराएका थिए। त्यससँगै पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए। संविधान निर्माण गर्ने क्रममा पनि यादवले आवश्यकताभन्दा बढी सक्रियता देखाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

त्यस्तै दोस्रो राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेकी विद्यादेवी भण्डारीमाथि संविधानको रक्षक र पालकभन्दा दलीय पक्षपोषण गरेको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथबिनै राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी पद र गोपनीयताको शपथ गराएको, संविधानको धारा ११३ को ४ ले राष्ट्रपतिलाई संघीय संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक १५ दिनभित्र पुनः संशोधनसहित पारित गर्न सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्बाट दुईपटक पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी शीतलनिवासमा अहिले पनि थन्क्याएर राखेकी छन्।

त्यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारीले ओली नेतृत्वको सरकारका सबै अध्यादेश छिनभरमै स्वीकृत गरेकी थिइन्। संविधानको धारा ७६ मा एकल बहुमत, दुई वा त्योभन्दा बढी र संसद्को ठुलो दलको नेतृत्वमा मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्थामा सरकार गठनको विकल्प खुला गरिएको छ। तर आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकार गर्दा त्यसको निरूपण अदालतले गर्नुपरेको थियो।

मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा निर्वाचित पौडेल राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्ने दायित्वमा पुगेका छन्। पार्टी र सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहँदा खासै विवादमा नतानिएका पौडेलमाथि संविधान र कानुनको सीमामा रहेर राष्ट्राध्यक्षको साझा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ। राष्ट्राध्यक्षका रूपमा पौडेलले निर्वाह गर्ने भूमिकाले मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन मजबुत बन्नेछ।

राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगे पनि पौडेलले पार्टी र गुटबाट अलग भएर आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसके अहिलेको शासन व्यवस्था र दलहरूप्रति बढ्दो वितृष्णालाई अझ बढाउनेछ। त्यसले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई अझ कमजोर बनाउनेछ। पार्टीभित्र र बाहिर स्वच्छ तथा इमानदार नेताको छवि बनाएका पौडेलको वास्तविक परीक्षा अब सुरु भएको छ।

राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि र मतदानका क्रममा पौडेलले विधानको भावनालाई अक्षरशः इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन्। राष्ट्रपतिको सवारीलाई समेत लिएर पटकपटक आलोचना हुँदै आएका बेला पौडेलले गणतन्त्रको राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा आफू सचेत रहेको बताउँदै भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने मेरो उद्देश्य हो। संविधानको अक्षरशः भावनालाई इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने कुरामा समर्पित हुन्छु।’

बाहुनपोखरादेखि शीतलनिवाससम्म

‘मुलुकका लागि तपाईंको अझै आवश्यकता छ, स्वास्थ्यको ख्याल राख्नू, म छु।’ आफ्नै गुटका नेताले पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार बन्न सहयोग नगरेपछि निराश बनेका समकक्षी रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न २०७८ मंसिर २३ गते बोहोराटार पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइ हो यो।

१४औं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुग्ने चाहनालाई निकटहरूले नै सहयोग नगरेपछि उद्घाटन सत्रमा पनि सहभागी नहुने र सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिने पौडेलको तयारी थियो। तर फेरि सभापति बन्ने तयारीमा रहेका देउवा पौडेल निवास नै पुगेर उनलाई सान्त्वनासहित मुलुकका लागि अझै केही समय सक्रिय राजनीति आवश्यक रहेको औंल्याए। पार्टी राजनीतिबाट बिरक्तिएका पौडेललाई महाधिवेशनको उद्घाटसत्रसम्म आउने देउवाले बनाए। तर नेतृत्व चयनमा सहभागी नभएका पौडेल उनै देउवाको प्रस्तावमा १४ महिनापछि मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। पार्टी सभापतिदेखि पाँच पटक प्रधानमन्त्री बन्दा समेत आफ्ना समकक्षी पौडेललाई एकपटक अवसर नदिएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिरबाट समेत आलोचना देउवाले खेप्दै आएका थिए। संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको मतबाट पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको घोषणा निर्वाचन अधिकृतले गर्दैगर्दै सबैभन्दा खुसी उनै देउवा देखिएका छन्।

२००१ असोज २९ गते तनहुँको बाहुनपोखरा हालको व्यास नगरपालिका–८ मा आमा ऋषिमाया र पिता दुर्गाप्रसादका छोरा पौडेल र सुदूरपश्चिम डडेलधुरामा जन्मेका देउवालाई कांग्रेस पार्टीले नै जोड्ने काम गरेको थियो। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) हुँदै कांग्रेस राजनीतिमा सँगसँगै रहेका देउवा र पौडेल २०४८ सालको निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एकैसाथ सहभागी भए। तर २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि पौडेल प्रतिनिधिसभाको सभामुख बन्दा देउवा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए।

कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पौडेलभन्दा देउवा अघि लागे। सो क्रमले निरन्तरता पाउँदा कांग्रेसभित्र पौडेललाई न्याय नभएको बुझाइ नेता तथा कार्यकर्तामा समेत परेको थियो। केही दिनअघिको एक कार्यक्रममा पौडेललाई अन्याय भयो भन्ने दिन गएको भन्दै देउवाले भने, ‘हामी धेरै पुराना साथी हौं, मलाई पनि उहाँका बारेमा सोच्दा छटपट भइरहन्थ्यो। अत्यन्तै महत्वपूर्ण घडीमा महत्वपूर्ण पदमा उहाँलाई अघि सारेका छौ। म पनि सन्तुष्ट भएको छु। अब अन्याय गर्‍यो अन्याय गर्‍यो भन्ने दिन आउँदैन।’

२०१७ सालदेखि नै संगठित राजनीतिमा सक्रिय पौडेलले पार्टी केन्द्रीय सदस्य, महामन्त्री, उपसभापतिका साथै कार्यवाहक सभापतिसम्मको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। मध्यमवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएका पौडेलले स्नाताकोत्तर (नेपाली साहित्य) र शास्त्री (संस्कृत) गरेका छन्। २०१५ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध पौडेल २०१६ सालमा पोखरामा हिमालयन छात्र संघ स्थापनामा सक्रिय भए। २०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रको ‘कु’पछि वामपन्थी विद्यार्थी राजनीतिमा झुकाव बढाएका पौडेल २०१८ को भरतपुर काण्डको विरोधमा उत्रँदा पहिलोपटक गिरफ्तार भए। त्यसपछि पटकपटक गरी १४ वर्ष उनले जेलजीवन भोगेका थिए।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नमा सक्रिय पौडेल २०२३ सालमा गण्डकी छात्र संघको संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए। २०२७ वैशाख ६ गते स्थापना भएको नेविसंघको केन्द्रीय सदस्य बनेका पौडेललाई आफ्नै जिल्लाको राजनीतिमा स्थापित हुन भने कठिन भएको थियो। पार्टी नेता गोविन्दराज जोशीसँग सुरुदेखि नै खटपट हुँदै जिल्लामा भूमिका पाउन असफल भएका पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीका साथै विभिन्न मन्त्रालयको पटकपटक नेतृत्व गरेका थिए। पौडेल २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख भएका थिए। २०४८ सालदेखि हालसम्म तनहुँबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य (२०७४ बाहेक) निरन्तर निर्वाचित नेता हुन्। २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकासमन्त्री बनेका पौडेल २०५१ सालमा सभामुख भए। २०५८ मा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री भएका पौडेल पटकपटक मन्त्री भए।

माओवादीविरुद्ध तत्कालीन सेना परिचालनमा राजाले असहयोग गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गर्ने तयारी गरेका थिए। तर पौडेलले त्यसभन्दा पहिला नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। २०५९ सालमा माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने वा नलगाउने भन्ने विवाद हुँदा संसद् विघटनका साथै पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा पनि देउवा र पौडेल एकै ठाउँमा थिए। विभाजित भई बनेको पार्टीमा पौडेललाई सभापति बनाएर अघि बढ्न देउवा त्यतिबेला पनि तयार थिए तर अन्तिम समयमा नेत्री शैलजा आचार्यले विभाजित पार्टीमा जान पौडेललाई रोकेकी थिइन्। २०६१ भदौमा भएको पार्टीको ११औं महाधिवेशनपछि महामन्त्री र २०६४ सालमा असोजबाट पार्टी उपसभापतिको जिम्मेवारीमा पौडेल पुगेका थिए।

माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि पौडेल मन्त्री बने। संविधानसभा चुनावपछि २०६६ सालमा पौडेल कांग्रेस संसदीय दलको नेता बने। प्रधानमन्त्रीका लागि उनले प्रयास त गरे तर सफल हुन सकेनन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि पौडेल बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न दुईपटक उम्मेदवार भए।

प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सात महिना लम्बियो। प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि पनि संसद्मा १७ पटकसम्म प्रक्रिया अघि बढ्यो। त्यसपछि नियमावली संशोधन गरेर भएको निर्वाचनमा माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि पार्टी सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने। १३औं महाधिवेशनको सँघारमा सुशीलको निधन भएपछि पौडेल कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै त्यतिबेलाको संस्थापन पक्षबाट सभापतिको उम्मेदवार बने। तर संस्थापन पक्षबाट तत्कालीन महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विद्रोह गरेर सभापतिमा उम्मेदवारी दिए। दोस्रो चरणमा गएको सभापति निर्वाचनमा सिटौलाले देउवालाई समर्थन गर्दा पौडेल पराजित भए।

विगतमा देउवाका सबैभन्दा आलोचक पौडेल देउवाकै समर्थनमा राष्ट्रपति भएका हुन्।

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७९ ००:३८ शुक्रबार