सभामुख र संसद् सचिवालयले संसद्मा विपक्षी दल को हुने भन्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्। विपक्षी दलको नेताको सन्दर्भमा परेको रिटको जवाफमा सभामुख र संसद् सचिवालयले एउटै बेहोराको लिखित जवाफ पठाएका हुन्।  

लिखित जवाफमा विपक्षी दल बनाउने कुरा संविधानको धारा १०३ बमोजिम संसद्को विशेष अधिकार भएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘कुनै विषय र सन्दर्भमा जाहेर गरेको मत सधैं त्यही अवस्थामा रहन्छ भन्ने पनि नहुने र परिस्थितिअनुसार अवस्था र सन्दर्भका आधारमा जाहेर मत परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने ठहर्छ।’ लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयको कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले हस्तारक्षर गरेका छन्।

जवाफी पत्रमा वर्तमान परिस्थितिका आधारमा र संसद्को विशेषाधिकार भएको आधारमा पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेताको विवादसम्बन्धी रिटको औचित्य सकिएको उल्लेख छ। अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले गत माघ २४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। रिटमा कांग्रेस सभापति देउवाका साथै सभामुख, संघीय संसद् सचिवालय, संवैधानिक परिषद् र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।  

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले माघ २५ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ। गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका थिए। प्रमुख विपक्षी दलको बेन्चबाटै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७९ ०१:४३ बुधबार