संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान राजनीतिक उतारचढाव, आर्थिक बोझ र केन्द्रमुखी मानसिकताका कारण पटकपटक संकटमा पर्दै आएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेका धेरै संयन्त्र अझै अलपत्र वा निष्क्रिय छन् र कानुन बन्न सकेका छैनन्।

विश्लेषकका अनुसार नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट दस्ताबेजमध्ये मानिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको विवाद समाधान गर्ने अन्तरप्रदेश परिषद् र प्रदेश समन्वय  

परिषद्को बैठक नियमित बस्न सकेको छैन। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगजस्ता निकायले वर्षौंदेखि अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। कतिपयमा पदाधिकारी रिक्त छन् भने कतिपय स्रोत र कानुन अभावमा नाममा मात्र सीमित छन्। समानुपातिक र प्रादेशिक संरचनासहितको संघीय निजामती सेवा तथा प्रदेश प्रहरी संगठन अझै बनेका छैनन्। स्रोत–राजस्व बाँडफाँट गर्ने निकाय पनि जनशक्ति अभावमा कमजोर छ। स्थानीय तहका न्यायिक समिति र मौलिक हक (आवास, खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य) कार्यान्वयन संरचना पनि अलपत्र नै छन्।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संविधान आफैं स्वचालित रूपमा कार्यान्वयन हुँदैन, राज्यका निकाय र सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’ उनी भन्छन्, ‘संविधानलाई सुन्दर र प्रभावकारी बनाउने काम अदालतको व्याख्या र कार्यान्वयनले गर्छ।’

 संविधान बनाउँदा दुई तिहाइ बहुमतको आडमा केही पक्षलाई निषेध गरिएको र भूराजनीतिक कारणले पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावित भएको उनको बुझाइ छ। भूराजनीतिक शक्तिले नेपालमा अस्थिरता कायम राख्न समाज विभाजित गर्न सक्ने भएकाले यस्तो हुन नदिन दलबिचको आन्तरिक सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन्। ‘राजनीतिक स्थायित्व भयो भने संविधानको स्थायित्व हुन्छ भन्ने उल्टो हो। संविधानको स्थायित्व भए मात्र राजनीतिक स्थायित्व आउँछ,’ उनले भने।

तरल राजनीतिक अवस्थामा संविधान संशोधन खोलियो भने नियन्त्रणमा राख्न कठिन हुने र संरचना भत्किएर नयाँ सहमति नबन्ने खतरासमेत उनले औंल्याए।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता वर्षमान पुनले पनि बहुध्रुुवीय विश्व व्यवस्थामा नेपालको स्वाधीनता जोगाउन आन्तरिक राष्ट्रिय एकता अनिवार्य रहेको बताए। संविधानका आधारभूत विशेषतामा प्रहार गरी संशोधन/पुनर्लेखन खोजिए मुलुक फेरि द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चेतावनी उनले दिए।

लामो प्रक्रिया र ४० अर्ब रुपैयाँ खर्चपछि जारी भएको यो संविधानमा तत्कालीन अवस्थामा कायम ५९८ सभासदमध्ये ८४.७८ प्रतिशत (५३७ जना) को हस्ताक्षर छ। मधेस केन्द्रित र अन्य असन्तुष्ट गरी ६१ जना हस्ताक्षरमा अनुपस्थित भए पनि पछि उनीहरू संविधानबमोजिमका गतिविधिमा सहभागी हुँदै आएका छन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारीसँगै नेपाल एकात्मक राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो। राजनीतिक पक्ष कार्यान्वयन भए पनि प्रशासनिक र आर्थिक पक्ष कार्यान्वयन नहुँदा संघीयता असफल हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

संघीय सरकारका लागि तीन पटक, प्रदेश र स्थानीय तहका दुई पटक निर्वाचन भइसके पनि संघीय र प्रदेश सरकार सधैं अस्थिर देखिएकाले सुधार नआए व्यवस्था नै संकटमा पर्न सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (प्रत्यक्ष र समानुपातिक) का कारण सरकार बनाउन एक दलले बहुमत पाउन नसक्दा अस्थिरता निम्तिएको भनाइ पनि छ, यसमा सुधार गर्न थ्रेसहोल्ड बढाउने वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नेजस्ता बहस भइरहेका छन्।

पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले संविधानलाई दोष दिनुभन्दा दलहरूले आफूभित्रै समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। आन्दोलन गर्न जान्ने तर राज्य सञ्चालन गर्न नजान्नाले यस्तो अवस्था आएको उनले बताए। ‘पहिलो अभ्यास ठिक भयो कि भएन भन्ने आधारमा संविधानका एक–दुई विषयमा संशोधन उपयुक्त हुन सक्छ तर अहिलेको प्राथमिकता संशोधनभन्दा कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने।

संवेदनशील अवस्थामा संविधानको मूल संरचनालाई असर पार्न नहुने भन्दै उनले थपे, ‘संविधानको पोसाक परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर शरीर चलाउनु हुँदैन।’

गत फागुन २१ को निर्वाचनले संसद्मा सरकार बनाउन एकल दलको बहुमत नआउने पुरानो धारणा गलत साबित गरेको उनले बताए।

विश्लेषकका अनुसार संविधानले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गरे पनि नागरिकले दैनिक जीवनमा त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। महंगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक सेवाप्रतिको असन्तुष्टिले युवामा निराशा बढाएको छ र ठुलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुनु संविधानले प्रत्याभूत गरेका कुरा व्यवहारमा लागु नहुनुले हो।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले एउटा पुस्ताले निर्माण गरेको संविधानलाई अर्को पुस्ताले आत्मसात् गरेर अघि बढाउन नसके कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए। ‘एउटा पुस्ताले संघीय संविधान बनायो तर अर्को पुस्ताले त्यसलाई वहन गर्न सकिरहेको देखिँदैन। यसले ठुलो समस्या ल्याउने देखिन्छ। एउटा पुस्ताले कसरी संविधान बनायो र त्यसको स्वामित्व तथा दायित्व अर्को पुस्तामा कसरी हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसको मूल भावना अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण हुन नसके संविधान नै संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले नयाँ पुस्ताले संविधानलाई आत्मसात् गर्दै यसको स्वामित्व र दायित्व वहन गर्नुपर्छ,’ शाक्यले भने।

संविधान संशोधन बहस चलिरहँदा सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदल’ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कार्यदलको संयोजक प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असीम शाह हुन्। कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भएन, एमालेका प्रतिनिधि उपस्थित भएनन् र कार्यदलमा बसेका अन्य दल पनि पछि बाहिरिए। दलहरूबिच साझा सहमति नजुट्दा संशोधन प्रक्रिया विवादित बनेको छ। कांग्रेसले सर्वोच्चका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठनको माग गरेको छ। कार्यदलले संविधानका ३०८ धारामध्ये २४५ मा संशोधन सुझाएको छ।

संवैधानिक कानुनविद्हरूका अनुसार कार्यदलको सुझाव संशोधन नभई पुनर्लेखन हो र यसले संघीयता–गणतन्त्रजस्ता उपलब्धिलाई जोखिममा पार्न सक्छ। जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको १० बुँदे सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयन नभएको र प्रक्रिया एकलौटी भएको भन्दै जेनजी अभियन्ताले सरकारले बोलाएको छलफल बहिष्कार गरेका छन्।

यसअघि २०८१ असारमा कांग्रेस–एमालेबिच भएको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि थियो, जसको मुख्य आधार राजनीतिक स्थिरताका लागि आवश्यक समीक्षा–परिमार्जन थियो। तर ठोस खाकाको अभाव र राजनीतिक उतारचढावका कारण यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। संविधान जारी भएकै दिनदेखि मधेसकेन्द्रित दल, थारु र आदिवासी जनजाति समुदायले सीमांकन र प्रतिनिधित्वका मुद्दामा संशोधनको माग गर्दै आएका छन्। संविधान दुई पटक संशोधन भइसकेको छ।

सत्तारूढ दल रास्वपाका नेताहरूका अनुसार निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन, केन्द्रमा २७५ र प्रदेशमा ५५० को जम्बो संसद् संख्या घटाउने र सात प्रदेशको खर्चिलो संरचना पुनरवलोकन गर्नेजस्ता विषयमा पनि संशोधनको माग उठिरहेको छ।

संविधान पूर्ण कार्यान्वयन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र राष्ट्रियसभाको उपसमितिले १८१ थान नयाँ कानुन (संघ १५१, प्रदेश २४, स्थानीय तह ६) बनाउनुपर्ने पहिचान गरेको थियो, जसमध्ये ४० वटा तत्काल आवश्यक सूचीमा थिए। ती अझै पूर्ण रूपमा पारित भएका छैनन्।

 संसद् सचिवालयका अनुसार ११ वर्षमा जम्मा १४९ थान कानुन बनेका छन्। बाँकी विधेयक संसद् विघटनसँगै निष्क्रिय भए। हाल करिब दुई दर्जन विधेयक विचाराधीन छन्। संघीय निजामती सेवा, प्रहरी र शिक्षा ऐनजस्ता ‘छाता ऐन’ निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रदेश–स्थानीय तहको प्रशासनिक क्षमतामा असर परेको र प्रहरी परिचालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र शिक्षाको अधिकारलाई लिएर तीन तहबिच विवाद देखिँदै आएको विज्ञ बताउँछन्।

तीन तहका सरकारबिच अधिकारसँगै स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँटको विवाद कायमै छ। प्रदेश सरकारले केन्द्रबाट पर्याप्त अधिकार–स्रोत हस्तान्तरण नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् भने स्थानीय तहले पनि शिक्षा, प्रहरी, प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय अधिकारमा निरन्तर समन्वय गर्नुपरेको बताएका छन्। संविधानको धारा २३२ ले सहकारिता र समन्वयका आधारमा तीन तहको सम्बन्ध तोके पनि व्यवहारमा अधिकार क्षेत्रको व्याख्या र स्रोत बाँडफाँटलाई लिएर विवाद कायमै छ।

संविधानले नागरिकका लागि ३१ वटा मौलिक हक सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिक प्रत्याभूति चुनौतीपूर्ण छ। कानुन मन्त्रालयका अनुसार संविधानको धारा ३७ ले आवासको हक र धारा ४० ले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने सुनिश्चित गरे पनि त्यसमा प्रगति भएको देखिँदैन। २०७५ सालको ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन’ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र संस्थागत संयन्त्र अझै बनेका छैनन्, जसका कारण भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आवासको प्रतिबद्धता व्यवहारमा पूर्ण रूपमा उतार्न सकिएको छैन।