यही फागुन २५ मा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने भएको छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन कायम रहे गठबन्धनले अघि सारेको उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने निश्चित देखिएको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रले पूर्वसहमतिविपरीत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुअघि पुस १० गतेको समझदारीबाट माओवादी केन्द्र पछि हटेबाहेक नयाँ राष्ट्रपति विपक्षी गठबन्धनबाट निर्वाचित हुने सम्भावना देखिँदैन।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाका सदस्यहरू मतदाता हुने कानुनी व्यवस्था छ। दलहरूको प्रतिनिधि संख्या र मतभार हेर्दा प्रतिनिधिसभामा ३२, राष्ट्रियसभामा १६ र सातै प्रदेशमा गरी ८२ सिट भएको माओवादी केन्द्र निर्णायक हुने देखिएको हो।

प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका ८९ जना सदस्यको मतभार ७ हजार ३१ हुन आउँछ। त्यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का १० जना सदस्यको मतभार ७९० हुनेछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को ३१६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को २३७, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) मा एकएकजना सदस्यको गरी १५८ मतभार हुन आउँछ। यी सरकारबाहिर रहेका दलहरू हुन्। स्वतन्त्रमा पाँचजना सांसद छन्। उनीहरूको मतभार ३९५ हुन आउँछ। स्वतन्त्र सांसद राष्ट्रपतिको सत्ता गठबन्धन वा प्रमुख विपक्षी दलका उम्मेदवारलाई मत दिने भन्ने विषयमा खुलेका छैनन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२ जना सदस्यमा रहेका र यसबराबरको ९४८ मतभार कुन उम्मेदवारको पक्षमा जान्छ भन्ने पनि खुलेको छैन।

सत्ता गठबन्धन दलबीच पनि राष्ट्रपतिको विषयमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने वा नगर्ने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन। यसकारण पनि माओवादी केन्द्रको मत निर्णायक हुने देखिएको हो। प्रतिनिधिसभाको मतभार मात्रै हेर्दा गठबन्धनमा रहेका नेकपा एमालेको ६ हजार १६२, माओवादी केन्द्रको २ हजार ५२८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को १ हजार १०६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को १ हजार ५८० मतभार रहेको छ। यी दलहरूको प्रतिनिधिसभामा मात्रै ११ हजार ८५० मतभार हुन आउँछ। यीबाहेक अन्य सबै दलको मतभार हेर्दा ९ हजार ८७५ हुन आउँछ।

त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा एमालेको १ हजार ३४३ मतभार, माओवादी केन्द्रको १ हजार २६४, नेकपा एसको ६३२, जसपाको २३७, लोसपाको ७९, राजमोको ७९, वामदेव गौतमको ७९, जसपाको २३७ र कांग्रेसको ८६९ मतभार छ। गौतम कुनै पनि दलमा नखुलेका कारण राष्ट्रियसभामा उनको नाम मात्र लेखिएको छ।

त्यस्तै प्रदेशका सदस्यको एकजना बराबर ४८ मतभार तोकिएको छ। प्रदेश १ मा एमालेको १ हजार ९२०, कांग्रेसको १ हजार ३९२, माओवादी केन्द्रको ६२४, नेकपा एसको १९२, राप्रपाको २८८, जसपाको ४८ मतभार रहेको छ। मधेस प्रदेशमा एमालेको १ हजार १०४, कांग्रेसको १ हजार ५६, माओवादी केन्द्रको ३८४, जसपाको ७६८, राप्रपाको ४८, नाउपाको ४८, लोसपाको ४३२, जनमतको ४२४, नेपाल संघीय समाजवादीको ४८, स्वतन्त्रको २८८ मतभार रहेको छ। वाग्मतीमा एमालेको १ हजार  

२९६, कांग्रेसको १ हजार ७७६, माओवादी केन्द्रको १ हजार ८, नेकपा एसको ३३६, राप्रपाको ६२४, नेमकिपाको १४४, हाम्रो नेपाली पार्टीको ९६ मतभार कायम छ।

त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको १ हजार २९६, एमालेको १ हजार ५६, माओवादी केन्द्रको ३३६, नेकपा एसको ४८, राप्रपाको ९६, स्वतन्त्रको ४८ मतभार छ। लुम्बिनीमा एमालेको १ हजार ३९२, कांग्रेसको १ हजार २९६, माओवादी केन्द्रको ४३२, नेकपा एसको ४८, राप्रपाको १९२, जसपाको १४४, नाउपाको १९२, लोसपाको १४४, जनमतको १४४, राजमोको ४८, स्वतन्त्रको १४४ मतभार छ।  

कर्णालीमा एमालेका ४८०, कांग्रेसको ६७२, माओवादी केन्द्रको ६२४, नेकपा एसको ४८, राप्रपाको ४८, स्वतन्त्रको ४८ मतभार छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको ९१२, एमालेको ४८०, माओवादी केन्द्रको ५२८, नेकपा एसको १९२, राप्रपाको ४८, नाउपाको ३३६, स्वतन्त्रको ४८ मतभार कायम रहेको छ।

संविधानको धारा ७० बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक लिंग वा समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारण दुवै पदको चुनाव एकैपटक नभई फरकफरक मितिमा हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिको फागुन २५ र उपराष्ट्रपतिको फागुन ३ मा चुनाव तोकिएको छ। राष्ट्रपति पदमा पुरुष निर्वाचित भए उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यदि महिला राष्ट्रपति भए फरक समुदायबाट उपराष्ट्रपति पदमा महिला नै भए पनि फरक नपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रपति चुनावका लागि जनसंख्याका आधारमा मतभार तोकिएको हो। देशभरिको जनसंख्यालाई आधार मान्दै निर्वाचित भएका प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य मतदाता हुन्छन्। उनीहरूले देशभरिकै जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै मतदान गर्छन्। मतदानको मतभार फरक अंकमा रहेको छ। २०७४ सालको चुनावमा २०६८ को जनगणनालाई आधार मानेर मतभार तोकिएको थियो। २०७८ सालको जनगणना भइसकेको छ। तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रारम्भिक तथ्यांक मात्रै सार्वजनिक गरेको छ। आधिकारिक रूपमा तथ्यांक विभागले अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेकाले पुरानै आधारमा चुनाव हुने देखिएको छ। २०७८ सालमा जनगणनामा जनसंख्या बढेर १ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० पुगेको छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदका लागि देशभरको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्दै मतभार तोकिएको हो। पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यालाई सांसदहरूको संख्याले भाग गरेर मतभार निकालिएको हो। यसअघिको २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ जना जनसंख्यालाई संघीय संसद् र प्रदेश संसद्का सदस्यहरूको कुल संख्याले अलगअलग भाग गरी त्यसबाट आउने योगफललाई पुनः एक हजारले भाग गरेर ७९ र ४८ मतभार निकालिएको थियो। संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्यले ७९ हजार जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। ७९ हजार जनसंख्या बराबर एक सांसद पर्न आएकाले त्यसैलाई आधार मानेर मतभार तोकिएको थियो। प्रदेशसभाको एक सांसदबराबर ४८ हजार जनसंख्या पर्न आएकाले ४८ मतभार तोकिएको हो।

संविधानको धारा ६२ को उपधारा ३ अनुसार निर्वाचन मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्ति अर्थात् मतदानमा कुल मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ तथा राष्ट्रियसभाका ५९ सहित ३३४ सांसद र प्रदेशसभाका ५५० सांसद गरी कुल ८८४ सांसद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मतदान गर्नेछन्। २०७४ सालमा वाम गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेकी विद्यादेवी भण्डारीले ३९ हजार २७५ मतभार प्राप्त गरी विजयी भएकी थिइन्। त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेकी लक्ष्मी राईले ११ हजार ७३० मतभार पाएकी थिइन्।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७९ ००:४४ मंगलबार