काठमाडौं- संविधान संशोधनबारे सरकारले सीमित मधेसी दलसँग मात्र छलफल अघि बढाएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच दूरी बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विषयबारे मोर्चामा आवद्ध सबै दलसँग समान छलफल गर्नुको साटो एक/दुई दलका नेतासँग मात्र छलफल गर्न थालेपछि अन्य दल चिढिएका हुन्। मोर्चामा संघीय समाजवादी फोरम, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना पार्टी, तराई–मधेस सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी र मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक आबद्ध छन्।

ती दलमध्ये प्रधानमन्त्री दाहाल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग नियमित सम्पर्क र छलफलमा रहे पनि मोर्चाका अन्य समूहलाई बेवास्ता गरेको एक नेताले बताए। 'प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट फर्केलगत्तै संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँछु भन्नुभएको थियो,' मोर्चाका ती नेताले भने, 'तर, भारतबाट फर्केपछि कुरै हुन छाड्यो।'

गत साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चयन हुनुअघि संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी, आदिवासी, जनजातिको माग सम्बोधन गर्ने भनी तीनबुँदे सम्झौता गरेका दाहालले पछिल्लो समय विभिन्न बहाना गरिरहेको ती नेताले गुनासो गरे। 'हुँदाहुँदा पछिल्लो समय मोर्चाका एक/दुई दलका नेतासँग मात्र दाहालको सम्पर्क बढेको देख्दा झनै शंका बढाएको छ,' उनले भने, 'वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि संविधान संशोधनको विषयमा कतै अघिल्लो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैली रोजेका त होइनन् भन्ने आंशका भइरहेको छ।'

मोर्चा स्रोतका अनुसार भारत भ्रमणपछि दाहालको बढी सम्पर्क र छलफल उपेन्द्र यादवसँग मात्र हुने गरेको छ। भारत भ्रमणअघि भने दाहालले मधेसवादी दलका अन्य नेतासँग पनि छलफल गर्थे। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमण थाल्नुअघि मोर्चासँगको सामूहिक बैठकमा संविधानका चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराएका थिए। सीमांकन, भाषा, नागरिकता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा संविधान संशोधन गर्नेबारे मोटामोटी सहमति गरेका दाहालले भारत भ्रमणपछि संशोधनका ठोस विषय टुंगो लगाउने मोर्चाका नेतासँग प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले  प्रधानमन्त्री भारतबाट फर्केपछि पटक–पटक भेट भए पनि संविधान संशोधनबारे छलफल हुन नसकेको बताए। 'प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट त हुन्छ तर संविधान संशोधनबारे अलमलमा राख्ने काम भइरहेको छ,' यादवले भने। भारत भ्रमणमा जानुअघि दाहालले जतिसक्दो चाँडो संविधान संशोधन गर्ने बताए पनि अहिले भइरहेको ढिलाइ बुझिनसक्नु रहेको मधेसी नेताको भनाइ छ। 'संविधान संशोधनमा किन ढिलो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बु‰न सकेका छैनांै,' यादवले भने।

संविधान संशोधनको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको अर्को दल तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्केपछि संविधान संशोधनबारे छलफल त के भेटघाट पनि नभएको बताए।  'प्रधानमन्त्रीसँग दिल्ली जानुअघि भेट भएको हो। उताबाट फर्केपछि भेटघाट हुन सकेको छैन,' ठाकुरले भने, 'हाम्रो माग किन सुन्दैनन्, अचम्ममा परेका छौं।' उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु होस् भनेर पर्खेको जानकारी दिए।

भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए। भारतमा रहँदा पनि दाहालले संविधान संशोधन गरी असन्तुष्ट समूहका माग सम्बोधन गर्ने जनाएका थिए। मोर्चाकै अर्को स्रोतले भने दाहालले सीमित नेतासँगको छलफलपछि संविधान संशोधनका विषय तयार पारिसकेको र त्यसलाई एक साताभित्र व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गर्ने दाबी गर्‍यो।

उक्त स्रोतका अनुसार सीमांकनका लागि अहिलेलाई ५ र १ नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेर हुने सम्भावना छ। '५ नम्बर प्रदेशलाई नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्मको तराईको भूमि राख्ने लगभग सहमति भएको छ,' मोर्चा स्रोतले भन्यो, 'कथंकदाचित पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुर तथा पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीको कुरा नमिलेपछि आयोग बनाउने मोटामोटी धारणा छ।' ५ नम्बर प्रदेशमा राखिएका गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँचीलगायत जिल्लालाई भने त्यो प्रदेशबाट छुट्टयाउने पक्षमा मोर्चा र दाहाल रहेको स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने यतिखेर दाहालको आधा समय संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउनका लागि खर्च भइरहेको दाबी गरे। 'सकेसम्म सहमतिमै संविधान संशोधन होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पहल लिइरहनुभएको छ, चाँडै सहमति होला भन्ने आशा छ,' उनले भने।

५ सय ३ को मुद्दा फिर्ता लिन माग

मधेस आन्दोलनक्रममा विभिन्न क्रियाकलापमा सामेल भएबापत स्थानीय प्रशासनले लगाएको ५ सय ३ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन मोर्चाले सरकारसमक्ष माग गरेको छ। सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको बताए।

त्यस्तै यसअघि ५२ जनालाई १० लाख रुपैयाँ राहत पाउने गरी सहिद घोषणा गराउन सफल मोर्चाले थप १६ जनालाई सहिद घोषणा गर्न माग गरेको छ। मधेस आन्दोलनक्रममा घाइते भएकाको उपचारमा भएको खर्च १ करोड ४० लाख रुपैयाँ भने सरकारले बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। मोर्चाका नेता केशव झाले मोर्चाका सबै माग सरकारले एक सातामै पूरा गर्ने आश्वासन दिएको बताए। झाका अनुसार मधेस आन्दोलनक्रममा अंगभंग भएका ३२ जनालाई जीवनभरणका लागि नियममित रकम उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०२:१५ शुक्रबार