प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले आवश्यक बजेट उपलब्ध गराए पनि निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गरेको yeahखर्चको रकम भुक्तानी गर्न निर्वाचन आयोगले सकिरहेको छैन।

निर्वाचन गराउन माग गरेअनुरूप नै सरकारले रकम उपलब्ध गराए पनि भुक्तानीमा कसेपछि आयोग बिलखबन्दमा परेको हो। निर्वाचन सम्पन्न भएको साढे दुई महिना बढी समयमा दुई अर्ब जति भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भए पनि सरकारको अहिलेको नीतिले आयोग समस्यामा परेको हो। चालु बजेट तर्फको भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयको सिस्टमबाटै रोकिएको आयोगले बताएको छ।

यही माघ १७ मा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने भन्दै चालु बजेटको २० प्रतिशत रकम कटौती गर्ने निर्णय गरेका थिए। विभिन्न आन्तरिक र बाह्य कारणबाट देशको अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको र सरकारी सञ्चित कोष ९० अर्ब रूपैयाँ क्रणात्मक रहेको अर्थमन्त्रीले जनाउँदै चालु बजेट रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए। आयोगले सरकारबाट प्राप्त गरेको बजेट निर्वाचन प्रयोजनका लागि भएको खर्च भुक्तानीमा उक्त निर्णयकै कारण समस्यामा परेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि १० अर्ब रूपैयाँ सरकारबाट बजेट पाएको थियो। आयोगले खर्चमा मितव्यितता कायम गरेकोले ७ अर्ब रूपैयाँ मात्रै निर्वाचनमा खर्च भएको जनाएको छ। बाँकी ३ अर्ब रकम सरकारलाई नै फिर्ता गरेको जनाएको छ।

मतपत्र छपाइदेखि निर्वाचन शिक्षा सञ्चालन तथा निर्वाचन सामाग्री खरिददेखि निर्वाचनमा खटिएका जनशक्तिको रकम समेत भुक्तानीमा गर्न तयारी गर्दा सरकारले उक्त रकम रोकेको आयोगका लेखा अधिकृत विष्णु न्यौपानेले बताए।

‘सरकारले दिएको खर्च मध्य आधा जति भुक्तानी भएपनि प्राथमिकताका आधारमा अन्य संघ संस्था र व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्न लागिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयको सिस्टमबाट रकम भुक्तानी कार्य बन्द भएपछि आयोग समस्यामा परेको छ। भुक्तानीका लागि दैनिक जसो आउनेहरू आयोग माथि गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनले भने।

आयोगले ८ करोड मतपत्र ८ रूपैयाँका दरले छापेको थियो। मतपत्र छपाइको ३९ करोड भुक्तानी भएपनि अरु बाँकी छ। मतदाता शिक्षाका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेको आयोगले ५० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गरेको जनाएको छ। ‘भुक्तानी गर्ने निकाय र संस्था सरकारीभन्दा निजी धेरै छन्। जसले गर्दा रकम भुक्तानीका लागि आयोग दवाबमा परेको छ। निर्वाचन खर्च भुक्तानी नगरी उधारोमा आयोग बस्न कठिन हुन्छ। निर्वाचनको रकम रोक्नु नै हुँदैन थियो,’ आयोगका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने।

‘मतदाता शिक्षा तथा निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापन जस्ता विषयमा भएका विविध खर्च आयोगले भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो महिनाभित्रै ३० करोड रकम भुक्तानी गर्न विल तयार भएर प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो, ती सबै रोकिएका छन्,’ लेखा अधिकृत न्यौपानेले सुनाए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका बेलामा गरिएको खर्चमध्ये अझ २ अर्बको हाराहारीमा भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सरकारको निर्णयले आयोगले प्राप्त गरेको बजेट समेत खिचिएको छ। ‘भुक्तानी गर्न हामीलाई अप्ठयारो परेको छ। निर्वाचनमा गरेको खर्च अब भुक्तानी नगरि बस्न मिल्दैन। भुक्तानीका लागि सरकारसँग छलफल गरि समन्वयमा गर्ने तयारी गरेका छौ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने। यो बर्ष तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले राष्ट्रपतिको आगामी फागुन २५ र उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन भने चैत्र ३ मा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।  

प्रकाशित: २७ माघ २०७९ ०१:४२ शुक्रबार