लामो समयदेखि डिल्लीबजार कारागार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को अघोषित कार्यालय बनेको छ। टीकापुर काण्डमा दुई तहको अदालतबाट सजाय तोकिएका नाउपाका संस्थापक अध्यक्ष एवं हालका सल्लाहकार रेशम चौधरीले कारागारलाई नै पार्टीको अघोषित कार्यालय बनाएका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पार्टीको टिकट वितरणदेखि सरकार बनाउने, सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्नेजस्ता विभिन्न विषयमा छलफलका लागि डिल्लीबजार कारागार नाउपाको केन्द्रजस्तै बनेको छ। कारागारबाटै भइरहेका नाउपाका राजनीतिक गतिविधिप्रति गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जेल प्रशासन मौन छन्।
डिल्लीबजार कारागारमा चौधरीलाई भेट्न कुनै रोकतोक नभए पनि अन्य कैदी र थुनुवाका हकमा भने कारागार नियमावली आकर्षित हुने गरेको छ। ‘रेशम चौधरीलाई भेटघाट गर्न आउनेलाई नरोक्नू भन्ने माथिकै आदेश छ,’ डिल्लीबजार कारागार प्रशासनका एक कर्मचारीले भने। दुई तहको अदालतबाट सजाय तोकिएयता चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा कैदीका रूपमा छन्। हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले उनलाई पनि अन्य कैदीसरह नै नियम लागु हुनुपर्ने भए पनि गृह मन्त्रालयले नै कारागार व्यवस्थापनलाई खुकुलो पारी भेटघाटलाई सहज बनाइदिएको छ। टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय फैसला गरेको थियो।
कारागार नियमावली–२०७२ मा कैदी वा थुनुवा भेटघाट गर्ने समय साताको दुई पटक तोकिएको छ। परिवारका सदस्यले चाहिँ कार्यालय समयमा भेटघाट गर्न पाउँछन्। ‘कैदीबन्दीले कार्यालय समयमा जेलरको रेखदेखमा सातामा दुई पटक आफ्ना नातेदार, आफन्त तथा मित्रहरूसँग भेटघाट गर्न पाउनेछन्। भेटघाट गर्दा कैदी वा थुनुवा कारागारको ढोकाभित्र र भेटघाट गर्न आउने व्यक्ति ढोकाबाहिर रही कुरा गर्न पाउनेछन्,’ नियमावलीको दफा २६ (क) मा उल्लेख छ। सोही दफाको (घ) अनुसार जेलर वा निजले तोकेको कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको रोहवरमा कैदीबन्दीले आफ्नो परिवारसँग टेलिफोन वा अन्य सञ्चार सम्पर्क गर्न पाउँछन्।
कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेले भेटघाट गर्न नदिने भन्ने कुरा नहुने बताए । उनले चौधरीलाई अरू कैदीसरह नै भेटको अवसर दिइएको दाबी गरे। ‘मानवअधिकारका दृष्टिले पनि जतिसक्दो धेरै भेटघाट गर्न दिनुपर्ने भनिएको छ, कारागारको प्रक्रियाअनुसार नै भेटघाट गर्न दिइएको छ,’ महानिर्देशक पाण्डेले भने। उनका अनुसार त्यहाँ नाउपाको बैठक बसेको छैन र तोकिएभन्दा धेरै मानिस गएका पनि छैनन्। एउटा पार्टी चलाइरहेका चौधरीलाई भेट्न ठुला दलका नेताहरू नै जेलमा पुगेपछि त्यसैका आडमा उनले कारागारलाई नै अघोषित पार्टी कार्यालय बनाएका हुन्। नेताहरूले दलगत र सत्ता स्वार्थका लागि चौधरीलाई महŒव दिएकाले गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभाग मौन बस्नुपर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।
पछिल्ला ६ महिनाको सिथति हेर्ने हो भने चौधरीलाई प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता शरदसिंह भण्डारीसम्मले भेटिसकेका छन्। २०७९ माघ १७ गते जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, मंसिर १६ गते शरदसिंह भण्डारी, मंसिर ९ गते पुष्पकमल दाहाल, मंसिर ७ गते माधवकुमार नेपाल, मंसिर ६ गते बाबुराम भट्टराई, असोज १४ गते नेपाल, असार ४ मा भट्टराई र सिके राउत, २०७७ चैत १३ मा महेश बस्नेत र चैत ११ मा राजेन्द्र महतोले घोषित रूपमै कारागारमा गएर चौधरीसँग भेटघाट गरेका थिए।
यसैगरी तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको सचिवालयमा रहेका केही व्यक्तिले पनि चौधरीसँग भेटघाट गरेका थिए। ‘राज्य सञ्चालनका शीर्ष नेताहरू गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू नै भेटघाट गर्न आएपछि चौधरीले कारागारलाई अघोषित पार्टी कार्यालयका रूपमा विकास गरे, जुन अशोभनीय देखिएको छ,’ डिल्लीबजार कारागार प्रशासनका एक कर्मचारीले भने।
सुरक्षाविद् एवं अपराधशास्त्रका विज्ञ पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू नै कारागार पुगेर सत्ता स्वार्थको विषयमा कुराकानी गरेपछि नियमकानुनको धज्जी उडेको बताउँछन्। ‘नियमकानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय जेल प्रशासन हो तर शीर्ष नेताहरूले त्यहाँ पुगेर एउटा जघन्य मुद्दामा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिसँग गला मिलाएपछि प्रशासनले चाहेर पनि नियम कडा गर्न सक्दैन, त्यसैको प्रतिफल अहिले डिल्लीबजार कारागारमा देखिएको छ,’ पूर्वडिआइजी मल्लले भने। उनका अनुसार जेल प्रशासनले कैदीबन्दी भेट्न जाने व्यक्तिपिच्छे फरक नियम लागु गरेको छ। ‘कारागारमा रहेका कैदीहरूलाई राज्यले नियम-कानुन कार्यान्वयनका क्रममा समान व्यवहार गर्नुपर्छ तर यहाँ त्यस्तो देखिएको छैन, राजनीतिक स्वार्थ देखिएको छ,’ उनले भने।
मंगलबार मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात सांसद रेशम चौधरीलाई भेट्न डिल्लीबजार कारागार पुगेर सात घन्टा संवाद र छलफल गरेका थिए। उनीहरूभन्दा केही समयअघि पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ पनि कारागार पुगेर चौधरीसँग छलफल गरेकी थिइन्। मंगलबार ११ बजेदेखि भएको छलफल करिब ५ बजेसम्म चलेको थियो। यो क्रम महिनौंदेखि चलिरहेको छ तर प्रशासन मौन देखिएको छ।
चौधरीलाई छुटाउन मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को दफा ११६ मा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा ११६ मा ‘अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको’ लगायतका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ। ११६ (२) मा रहेको यही कानुनी प्रावधानका कारण सरकारले चौधरीका साथै उनको पार्टीका अरू नेता र विप्लव समूहका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सकेको छैन। नाउपाले भने सरकारलाई समर्थन गरेबापत चौधरीको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखेको छ।
२०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा तत्कालीन सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका पाँच जना तथा सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो। आठजनाको ज्यान जानेगरी भएको घटनाको मुख्य योजनाकार रहेको अभियोगमा चौधरीलाई मुद्दा चलाइएको हो। चौधरीलाई दुई तहको आदलतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको छ।
चौधरीलाई कुन नेताले कहिले भेटे
२०७९ मंसिर १६ मा शरदसिंह भण्डारी
२०७९ मंसिर ९ मा पुष्पकमल दाहाल
२०७९ मंसर ७ मा माधवकुमार नेपाल
२०७९ मंसिर ६ मा बाबुराम भट्टराई
२०७९ असोज १४ मा माधवकुमार नेपाल
२०७९ असार ४ मा बाबुराम भट्टराई
२०७९ असार ४ मा सिके राउत
२०७७ चैत १३ मा महेश बस्नेत
२०७७ चैत ११ मा राजेन्द्र महतो।
प्रकाशित: २६ माघ २०७९ ००:३६ बिहीबार
