सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधार प्रकरणको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। 

मंगलबार न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।

विगतमा २ पटक सर्वोच्च अदालतले संयुक्त इजलासबाट फैसला गरेको कारण पनि न्यायाधीश भट्टराई र माथेकाको संयुक्त इजलासले यो मुद्दामा फैसला नदिएको हो। धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत तथा पर्यावरणीय दृष्टिले अति महत्त्व भएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको भविष्य सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट हुनेछ।

सट्टा भर्ना पाइसकेर पनि तत्कालीन सरकारी कार्यालयको कमजोरीले जलाधार क्षेत्रको लगत कट्टा नभएपछि साबिककै जग्गाधनीको नाममा धनी पुर्जा रहेको थियो। पछि भुमाफियाले थाह पाएर कोशी राजमार्गको धरान भेडेटार सडक खण्डमा पर्ने जलाधार क्षेत्र किनबेच सुरु गरेका थिए। यो थाह पाएर २०५८ मा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको पहलमा किनबेच रोक्का भएको थियो।

त्यस विरुद्ध जग्गाधनीको नाममा भुमाफियाहरुले सर्वोच्च अदालतमा लगातार २ वटा मुद्दा दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले दुवै मुद्दामा मुआब्जा दिएको प्रमाण पेश हुन नसकेको भन्दै जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरेपछि सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ र किनबेचले तीव्रता पाएको थियो। तत्कालीन जिविस सुनसरीले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निस्सा नदिएपछि जलाधार क्षेत्रमा खुलेआम किनबेच, भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ।

जलाधार जोगाउन भन्दै २०७० सालमा नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले आन्दोलन गरेपछि हाल धरान वडा नं ४ मा पर्ने जलाधर क्षेत्रकै छोटीमोरङ डाँडाको ४२ बिघा जग्गा मिलेमतोमा बाँडफाँड गरिएको थियो। मुद्दा जितेको कुल ४२ बिघामध्ये १२ बिघा जग्गा व्यक्तिहरुलाई भोगचलन गर्न दिने र २८ बिघा जग्गा भने जलाधार क्षेत्रलाई छोडिदिने सहमति गरेका थिए। यो सहमति गर्दा तत्कालीन समयमा राजनीतिक दलका नेतृत्व र केही कर्मचारीहरूले पनि जलाधार क्षेत्रमा जग्गा लाभ पाएका थिए भने कतिले आर्थिक लाभ पाएका थिए।

यो सहमतिविरुद्ध २०७१ सालमा जनसरोकार मञ्चले सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएकोले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको थियो। उच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत पठाइदिएको थियो। मुद्दा दायर गर्दा जनसरोकार मञ्चले विगतमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा मुआब्जा पाएको प्रमाण नभएको भनिएका व्यक्तिहरुले मोरङको वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पनि पेश गरेको थियो। 

भूमिसुधार विभागले पनि मालपोत कार्यालय बेलबारीलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त कार्यालयले पनि मुआब्जा नपाएको भनेर मुद्दा जितेका व्यक्तिहरुले सट्टाभर्ना पाएको र पछि विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन विभागलाई पेश गरेको थियो। सार्वजनिक महत्त्वको बिषयमा प्रमाणसहित पुनरावलोकनको निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुद्दालाई अघि बढाएको थियो।

निवेदक मञ्चकोतर्फबाट मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, युवराज कोइरालालगायतले बहस गरेका थिए। अधिवक्ता कोइरालाका अनुसार विगतमा २ जना न्यायाधिशले गरेको फैसलालाई २ जना न्यायाधिशले बदर गर्न नसक्ने भएकोले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको बताए।

‘सार्वजनिक महत्त्वको विषय हो। अब मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको छ। पूर्ण इजलासले मात्र २ जनाको विगतको फैसला उल्टाउन सक्छ। यो मुद्दा सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण हुने गरी नै फैसला आउँछ, ’उनले भने।

मञ्चका सचिव भक्तसिंह राजपूतले पनि सर्वोच्चको आदेश स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिँदै सर्दु जलाधार क्षेत्र जसरी पनि जोगाउनुपर्ने बताए।  

प्रकाशित: २५ माघ २०७९ १४:३२ बुधबार