नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। बिहीबार दिउँसो बाँकेबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी पोषराज पोखरेलका अनुसार कैलाली क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई बाँके प्रहरीले प्रकाउ गरेको हो।
कैलाली क्षेत्र नम्बर २ वाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित अरुण कुमार चौधरी अदालतको फरार सुचीमा थिए।
नागरिक उन्मुक्ती पार्टीबाट सासंदमा निर्वाचित चौधरी ट्याक्टरमा आगजनी गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत कैलालीबाट सुनाइएको ६ महिना कैद सजाय भुक्तान नगरि फरार सुचीमा रहेका छन्। वि.सं.२०७० बैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले सासंद अरुण कुमार चौधरी सहित परशुराम चौधरी र बिरबहादुर चौधरी गरि तीन जनालाई ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो।
८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई क्षतीपुर्ती उपलब्ध गराउने समेत फैसला गरिएको थियो। अदालतले फैसला गरेपनि यस अघि तीन जनालाई पक्राउ गरेर क्षतीपुर्ति उपलब्ध गराउन प्रहरीले कुनै पहल गरेको थिएन। अरुण चौधरी वि.सं. २०७४ सालमा आगजनी भएको ट्याक्टरका संचालक महादेव बजगाईसँगै लम्कीचुहा नगरपालिको मेयर पदमा निर्वाचन लडेका थिए।
पहिले कुनै मतलव नगरेको र अहिले पदमा पुगेपछि मात्र खोजनिती शुरु भएको देख्दा अच्चम लागेको उनको भनाई छ। आफू सँगै मेयरमा चुनाव लड्ने देखि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा चुनाव लडेर जित्ने वेला सम्म प्रहरी र कसैले कुनै वास्ता नगरेको चौधरीको भनाई छ। आफूले हालेको मुद्धाको वारेमा खोजनिती बजगाईले समेत नगरेकाले आफ्नै निवेदन उजुरीका फरार प्रतिवादीसँग मेयर पदमा उनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपरको थियो।ढुंगा, गिठ्ठी र वालुवाको अवैध रुपमा उठाउने गरेको रोयल्टी नदिदा उनीहरुले आफ्नो ट्याक्टर जलाएको उनले बताए।
कैलाली जिल्ला अदालतमा २०६६ भदौ ३ गते आफ्नो लु २ त २११ नम्बरको ट्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा बजगाईले प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको अरुण चौधरीसहित पशुराम चौधरी र बिर बहादुर चौधरीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्धामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको एकल इजलासले वि.सं. २०७० बैशाख ९ गते तीन जनालाई जनही छ महिना कैद र बिगो रकम असुल्न गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले फैसला गरेर प्रहरीलाई त्यतीवेला नै पत्र पठाएपनि यस अघि प्रहरीले चासो नदिएकाले उनीहरु पक्राउ परेका थिएनन्। जिल्ला अदालतका न्यायधिस डल्लुराम चौधरीको ईजलाशले उक्त निवेदन अस्विकार गर्दै ६ महिना कैद भुक्तान गर्न आदेश दिएको थियो।
प्रकाशित: १९ माघ २०७९ ०९:१६ बिहीबार
