हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले तत्काल सेवा परिपुर्तीका लागि करार तथा ज्यालादारीमा नियुक्त भएका ७१ जना कर्मचारीको करार सम्झौता नविकरण नगर्ने भएको छ। उपमहानगरले विभिन्न समयमा विज्ञापन प्रकाशन नगरी आन्तरिक रुपमा नियुक्त गरेका ७१ जना करार र ज्यालादारीका कर्मचारीको करार सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको हो।
उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक तथा नगरसभाबाट ७१ जना करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारीको करार नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। सेवाबाट बाहिरिनेमा स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको छ। इञ्जिनियरदेखि सहायक चौथो स्तर पदमा कार्यरत स्वास्थ्य, योजना, प्रशासन लगायतका शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरुको जागिर गएको हो। हेटौंडा उपमहानगरका मेयर मीनाकुमारी लामा र पूर्व मेयर हरिबहादुर महतको तोक आदेशबाट उनीहरु जागिरमा भर्ती भएका थिए।
उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जागिरबाट हटाएको भन्दा पनि आवश्यक नभएका कर्मचारीको सम्झौता नविकरण नभएको बताए। ‘तत्कालका लागि पदपुर्ती गर्न करार र ज्यादालारीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो। तोक आदेश अनुसार नियुक्त भएका कर्मचारीको सम्झौता नविकरण नगर्ने निर्णय गरिएको हो’, प्रवक्ता न्यौपानेले भने, ‘आवश्यक कर्मचारी पुनः प्रक्रिया अनुसार माग गरिनेछ। आवश्यक कर्मचारी लोकसेवा मार्फत पनि माग भैरहेको छ।’
करारका कर्मचारी राखिरहँदा उपमहानगरपालिकालाई आर्थिक भार समेत परिरहेको उनले जानकारी दिए। उपमहानगरका विभिन्न समयमा विज्ञापन नै नगरी ‘राजनीतिक पावर’को आधारमा नियुक्त भएकाहरुको जागिर गुमेको एक कर्मचारीले बताए। उनीहरुले लोकसेवा मार्फत आएका कर्मचारीहरुलाई समेत नटेर्ने गरेको उनको ती कर्मचारीको भनाई छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७९ ११:३९ बुधबार
