धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्वीकृति नलिई सडकपेटीमा भवन तथा अन्य संरचनाको निर्माण सामग्री राखे जरिवाना गरिने भएको छ। शुक्रबारबसेको कार्यपालिका बैठकले सडकमा निर्माण सामग्री राख्नुपरे वडा कार्यालयबाट पुर्वस्वीकृति लिनुपर्ने र स्वीकृति नलिई राखेमा जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।
मुख्य बजार क्षेत्र र पीच भएका सडकमा भवन तथा अन्य संरचना बनाउदा लामो समयसम्म निर्माण सामग्रीहरु राख्दा दुर्घटना हुने, सडक भत्कने, आवातजावतमा असुविधा हुने भएकोले व्यवस्थापन गर्नको लागी यो निर्णय गरिएको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
निर्माण सामग्रीहरु मुख्य बजार र पिच भएको सडकमा राख्न नदिने र राख्नुपर्ने भए अग्रिम स्वीकृति लिनुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। स्वीकृति लिदा मुख्य बजार क्षेत्रमा २४ घण्टा र बाहिरी क्षेत्रका पिच सडकमा ३ दिनसम्म निःशुल्क राख्न दिइने निर्णय बैठकले गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता सुर्यबहादुर भट्टराई ९मनोज०ले जानकारी दिए। उनका अनुसार बिशेष परिस्थितिले उक्त समयमा सो निर्माण सामग्री हटाउन नसक्ने भए आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मुख्य बजार क्षेत्रमा बढीमा २ दिन र बाहिरी क्षेत्रमा बढीमा ४ दिनसम्म वडा कार्यालयले शुल्क लिएर स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
बैठकले निर्माण सामग्री राख्न वडा कार्यालयले स्वीकृति दिदा मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रति पावर ट्रेलर ५ सय शुल्क दर तोकेको छ भने बाहिरी क्षेत्रको पिच सडकमा २५० रुपैया तोकेको छ। यस्तै, मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रति ट्याक्टर १ हजार र बाहिरी क्षेत्रमा ५ सय, मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रति ट्रक तथा ट्रिपरलाई २ हजार शुल्क तोकिएको छ भने बाहिरी क्षेत्रको पिच सडकमा १ हजार शुल्क तोकिएको छ।
पुर्वस्वीकृति नलिई निर्माण सामग्री सडकमा राखेमा मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रति पावर ट्रेलरलाई पहिलो पटकमा ७५०, दोस्रो पटकमा १५ सय र तेस्रो वा सो भन्दा बढी पटक भए ५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। बाहिरी क्षेत्रको पीच सडकमा प्रति पावर ट्रेलर पहिलो पटक ५ सय, दोस्रो पटक १५ सय र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक भए ३ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय बैठकको छ।
यस्तै, प्रति ट्याक्टर मुख्य बजार क्षेत्रमा पहिलो पटक १ हजार, दोस्रो पटक २५ सय र तेस्रो वा सो भन्दा बढी पटक भए १० हजार जरिवाना हुनेछ भने बाहिरी क्षेत्रमा पहिलो पटक ७५०, दोस्रो पटक २ हजार र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी पटक भए ५ हजार जरिवाना तोकिएको छ। यसैगरि, मुख्य बजार क्षेत्रमा प्रति ट्रक÷ट्रिपरलाई पहिलो पटकमा ३ हजार, दोस्रो पटकमा ७ हजार र तेस्रो पटक वा सो भन्दा बढी भए २० हजार जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ भने बाहिरी क्षेत्रमा पहिलो पटक २ हजार, दोस्रो पटक ५ हजार र तेस्रो वा सो भन्दा बढी पटक भए १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रकाशित: १३ माघ २०७९ १२:५७ शुक्रबार
