काठमाडौं—तीन हप्ता अघि सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमाले सहित ७ दल प्रतिपक्षीको भूमिकामा पनि एकै ठाउँ देखिएका छन्। मुख्य विपक्षी एमाले सहित सातैवटा दलले मंगलबार सिंहदरबारमा बैठक गर्दै पुष्पकमल दाहाल सरकार ‘भारत परस्त’ भएको औपचारिक निर्णय गरेका छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आह्वानमा बसेकोे बैठकले मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता तथा चीनसँग भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ वर्तमान सरकार गम्भीर नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारका कामप्रति निगरानी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

फास्ट ट्रयाक वर्तमान सरकारले बनाउने भनेर प्रचण्डले रोष्टममा उभिएर भाषण गरे पनि अहिले फेरि विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर चलखेल सुरु भएको छ। यो विषय हाम्रो निगरानीमा रहनेछ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनसँग भएका महत्वपूर्ण सन्धि कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा ढिलाई गरिरहेको भन्दै सहयोगी ७ दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘फास्ट ट्रयाक वर्तमान सरकारले बनाउने भनेर प्रचण्डले रोष्टममा उभिएर भाषण गरे पनि अहिले फेरि विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर चलखेल सुरु भएको छ,’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘यो विषय हाम्रो निगरानीमा रहनेछ।’ ओली सरकारले काठमाडौं—निजगढ फास्ट ट्र्याक सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

अघिल्लो सरकारले गरेको राम्रा काम र दुवै छिमेकी मुलुकसँग भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा वर्तमान सकारात्मक नदेखिएको ओलीको भनाइ थियो।

भारतीय मिडिया एवं भारतीय कुटनीतिज्ञले वर्तमान सरकारलाई ‘भारत परस्त’ भन्दै प्रचार गर्दा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरी मौन बसेको भन्दै ७ दलीय गठबन्धनले आपत्ति जनाएको हो।

‘भारतीय सञ्चारमाध्यममा दाहाल सरकार भारतीय चाहनामा गठन भएको भनी व्यपाक प्रचार हुँदा सरकारले त्यसको खण्डन गरेनँ। प्रतिक्रिया दिएन,’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी अर्का नेता नेता शिवलाल थापाले नागरिकन्युजसँग भने,‘नेपालमा गठन भएको सरकारलाई भारतीय चाहनामा गठन भएको भन्दासमेत सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिनु निकै दुःखको कुरा हो।’

संविधान संशोधनको विपक्षमा
बैठकले मुलुकको एकता, अखण्डता र राष्ट्रियता कमजोर पार्ने गरी हुने संविधान संशोधनको पक्षमा आफूहरु नरहेको निष्कर्ष निकालेको माले महासचिव मैनालीले जनाए।

‘मुलुकको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा हाम्रो साथ र समर्थन रहन्छ,’ उनले भने,‘तर मुलुकको एकता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई नै खतरा हुने गरी हुने संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने बैठकले निर्णय गरेको छ।’

मधेसी मोर्चा सहितका दल तथा समूहलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधनको तयारी थालिरहेका बेला विपक्षी गठबन्धन त्यसविरुद्ध उभिने निर्णय गरेको हो। एमाले सहितको ७ दलीय गठबन्धनसँग कूल २२३ सांसद छन्। गठबन्धनको यो निर्णयसँगै संविधान संशोधनको विषय अनिश्चित बनेको छ।

तराई अलग प्रदेश अमान्य
विपक्षी गठबन्धनले सिमाङ्कनको विषयमा तराईलाई मात्र समेटेर अलग प्रदेश बनाउने कार्य आफूहरुलाई अमान्य हुने निर्णय गरेको छ। ‘पहिचानको नाममा तराईलाई मात्र अलग प्रदेश बनाउन दिनु हुँदैन। भोलि उत्तर–दक्षिणबीच तनाब बढ्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा हामी पर्छौं’, महासचिव मैनालीले भने, ‘त्यसले हिमाल, पहाड तराई मिसाएर प्रदेश बनाइनुपर्छ।’

अध्यक्ष ओलीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने नाउँमा तराईमा अलग्गै प्रदेश बनाउने विषयमा कुनै पनि हालतमा लचक नहुन गठबन्धनका नेता समक्ष आग्रह गरेका थिए।

निर्वाचनमा सघाउने
सरकार वास्तविक रुपमा चुनाब गराउने पक्षमा नरहेको र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा पनि नदेखिएको भन्दै कहीँ कतै संविधान कार्यान्वयन र तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने दिशामा सरकार अघि बढे सहयोग गर्न ओलीले आग्रह गरेका थिए। बैठकमा एमाले, राप्रपा नेपाल, नेकपा माले, मजदूर किसान पार्टी, जनमोर्चा नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तथा मधेस समता पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७३ १०:५९ मंगलबार