प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको भूमिका कांग्रेस रहने भएको छ। संसद्मा सबैभन्दा बढी सिट ल्याए पनि सरकारमा सहभागी नभएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि सत्तापक्ष दलको भूमिकाम कांग्रेस रहेको भन्दै केही संविधानविदले कांग्रेस प्रतिपक्ष बन्न नपाउने तर्क गरेका थिए। प्रतिपक्ष दल नै नभएको भन्दै दाहाललाई विश्वासको मत नदिएको नेपाल मजदूर किसान पार्टीले आफू प्रतिपक्ष भएको दाबी गर्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।

एक साताअघि कांग्रेस संसदीय दलले विपक्षी दल आफू भएको भन्दै विपक्षी दलले पाउने सुविधाको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। कांग्रेस संसदीय दलबाट संसद् सचिवालयमा पत्र पुगेपछि संसद् सचिवालयले संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ का दफा हरू अनुसुची १ र २ बमोजिम सुविधा पाउने उल्लेख गरेर कांग्रेस संसदीय दललाई पत्र पठाएको छ। संसद सचिवालयले लेखेको पत्रमा भनिएको छ। ‘कांग्रेसको संसदीय दलबाट विपक्षी दलको नेताले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिकत र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची १ तथा अनुसुची २ बमोजिम हुने व्यहोरा अनुरोध छ।’

संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। ऐनको अनुसूची १ बमोजिम विपक्षी दलको नेतालको पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७०, विशेष भत्ता १ हजार, बैठक भत्ता १ हजार, सञ्चार सुविधा तीन हजार रूपैयाँ छ। यसैगरी, आवास सुविधा प्रतिमहिना २५ हजार ६ सय ८, फर्निचर १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोवस्त १७ हजार ५०, गार्डघर प्रतिमहिना १७ हजार ५०, सवारी इन्धन प्रतिमहिना २ सय ३० लिटर, मोबिल त्रैमासिक ५ लिटर, बिजुली धारा प्रतिमहिना २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता मासिक २ हजार ५ सय रहेको छ। त्यस्तै, यात्रा बिमा प्रतिभ्रमण १० लाख रूपैयाँ, मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यको परिवारलाई आर्थिक सहायता २ लाख, ५० हजार रूपैयाँ प्राप्त गर्दछन्।

यसैगरी, अनुसूची २ बमोजिम स्वकीय सचिव एक, सुब्बा सरहको कम्प्युटर अप्रेटर एक, सवारी चालक प्रथम स्तर दुई, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर एक, साइकल दुई, अतिथि सत्कार प्रतिमहिना दुई हजार, अंगरक्षक पदिक एक, विल्लादार गार्ड एक, सैनिक जवान १० जना उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १० माघ २०७९ ०१:५० मंगलबार