काठमाडौं- सरकारले दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने उद्देश्यले दुई उपप्रधानमन्त्री भारत र चीन पठाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार र आपसी मित्रता कायम गर्न गृहमन्त्रीसमेत रहेका विमलेन्द्र निधिलाई भारत र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीन पठाउन लागेको हो। उनीहरू आगामी भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विशेष दूतका रूपमा ती देश जाँदै छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने तयारी भइरहेकाले औपचारिक निमन्त्रणा दिन प्रधानमन्त्रीले महरालाई विशेष दूत बनाएर पठाउन लागेका हुन्। स्रोतका अनुसार संविधान जारी भएपछि भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा चीनमा मात्र विशेष दूत पठाउँदा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै सन्तुलन मिलाउन निधिलाई भारत पठाउन लागिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री दाहालको विशेष पहलमा यस्तो निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले जानकारी दिए। 'चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई निमन्त्रणा दिन मात्र दूत पठाउँदा भारतसँगको सम्बन्धमा फेरि प्रश्न उठ्ने देखिएकाले उता पनि पठाउने निर्णय भएको हो,' उनले भने, 'यो निकै राम्रो निर्णय भएको छ। यसले दुवै देशबीचको सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउनेछ।'

महराले चिनियाँ राष्ट्रपति पिङसँग छलफलमा नेपाल भ्रमणको मिति तय गर्दै औपचारिक निमन्त्रणा दिनेछन्। भ्रमणक्रममा महराले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्नेछन्।

यसैगरी, निधिले पनि भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनेछन्। उनले प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणको तयारी गर्न त्यहाँको सरकारलाई जानकारीसमेत दिनेछन्।

उपप्रधानमन्त्री निधिले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतीय समकक्षी नरेन्› मोदीले भ्रमणको निम्ता दिएकाले आफ्नो भ्रमणको मुख्य एजेन्डा त्यही नै भएको बताए। उनले भारतीय राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गर्ने र दुई मुलुकको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्ने पनि जानकारी दिए।

'प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिने, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको भ्रमणको निम्तोबारे कुरा गर्ने र आपसी सम्बन्ध अझै मजबुत बनाउनेबारे छलफल हुनेछ,' उनले भने, 'अब नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ, छिट्टै हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्नुहुनेछ, सरकार र भारतीय दूतावासले भ्रमणको गृहकार्य गर्नेछन्।' उनले आफूहरू भारत र चीन जानुपूर्व नै भ्रमणको उद्देश्यबारे प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिनेसमेत बताए।

महँगी र कालोबजारी रोक्न निर्देशन 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले महँगी, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र मिसावट रोक्न गृह मन्त्रालय र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। मिसावट, कालोबजारी र कृत्रिम अभावबारे कानुनी व्यवस्थामा थप कडाइका लागि आवश्यक ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याउन कानुन मन्त्रालयलाई समेत बैठकले निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपाणि खनाललाई नियुक्त गरेको छ। खनालको नियुक्ति सुशासन नियमावलीको दफा २२ विपरीत छ। उक्त दफामा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण व्यक्ति नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। खनालको योग्यता नपुगेपछि उक्त दफा संशोधन गरिएको स्रोतले जानकारी दियो।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७३ ०२:१५ शुक्रबार