नेपालको राजनीतिक क्षेत्रका लागि सन् २०२२ निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो। यो वर्ष तीनवटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न मात्र भएन, मतदाताले मतदानमार्फत आफ्ना रोजाइका जनप्रतिनिधि छनोटसँगै परम्परागत राजनीतिक दललाई खबरदारीसमेत गरे। भलै जनताको छनोटमा विविधता हुँदा संसद् त्रिशंकु बन्न पुग्यो र यसले भविष्यमा अस्थिरताको संकेत पनि दिएको छ। तर लोकतन्त्रको प्राण भनिने आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र र सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आफैंमा एउटा उपलब्धि हो।

नेपालमा आन्तरिक राजनीतिभन्दा पनि त्यसलाई असर गर्ने बाह्य प्रभाव हाबी हुने चर्चा जहिल्यै हुने गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा पनि त्यस्ता बाह्य चलखेल भएको विषयले चर्चा पायो। पहिलेको सत्ता गठबन्धनमा एकाएक आएको फेरबदलले त्यस्ता दाबीलाई निश्चय नै बल पुर्‍याउने काम गरेको छ। तथापि यस्ता विषय स्वतन्त्र पुष्टि गर्न गाह्रो हुने भएकाले सधैं रहस्यको गर्भमै रहने गरेका छन्।

यो वर्ष छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग नेपालको सम्बन्ध पनि शंकाको घेराभन्दा बाहिर आउन सकेन।

विशेषगरी संसद्बाट गत फागुन १५ मा अमेरिकी विकास परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) को अनुमोदनसँगै त्यसबाट दुई छिमेकीले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आशंकाको खाडल खनिदिने काम भएको छ। नेपालको संसद्बाट एमसिसी पारितको तयारी हुँदै गर्दा उत्तरी छिमेकी चीन र आकाशको छिमेकी अमेरिकाका बीचमा भनाबैरीकै अवस्था सिर्जना भयो। एमसिसी पारित गर्नेनगर्ने विषयमा अन्योल हुँदै गर्दा माघ २७ मा दक्षिण एसिया तथा मध्य एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई टेलिफोन गरेर एमसिसी कार्यान्वयन नभए त्यसमा चिनियाँ स्वार्थले काम गरेको ठान्ने र नेपालसँगको सम्बन्धमा समेत पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिए।

त्यसको करिब एक सातापछि फागुन ६ गते चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालको सम्प्रभुता र हितमा असर पुर्‍याउने गरी धम्कीपूर्ण कूटनीतिका माध्यमबाट अमेरिकी स्वार्थ अघि बढाउने कुराको विरोध गर्ने जनाएको थियो। नेपालको संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन हुनुभन्दा चार दिनपहिले अर्थात् गत फागुन ११ गते चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत एमसिसीबारे टिप्पणी गर्दै ‘यो नेपालका लागि उपहार हो वा प्यान्डोराज बक्स?’ भनेर प्रश्न गरेका थिए।

एमसिसीलाई काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘अमेरिकी जनताका तर्फबाट नेपाली जनताका लागि उपहार’ भनेको कुरालाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ प्रवक्ताले ‘उपहार चेतावनीको प्याकेटका रूपमा कसरी आउँछ?’ भन्दै सो परियोजनालाई हेर्दा राम्रो देखिने तर चपाउन नसकिने मासुको संज्ञा दिएका थिए। नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनको विषयमा दक्षिणी छिमेकी भारतले पनि शंकाको नजरले हेरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

एमसिसीलाई चीनले आफूलाई घेर्ने इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंगका रूपमा हेरिदिँदा र नेपालका राजनीतिक दलहरूमा समेत यस विषयमा समान धारणा नबन्दा एमसिसी विकास परियोजनाभन्दा बढी सैन्य परियोजनाका रूपमा चर्चित भयो। सन् २०२२ नेपालको छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारभन्दा बढी एमसिसीमय बन्यो। संसद्बाट पारित भएर परियोजना कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि यसबारे आम जनता मात्र नभएर राजनीतिक दल र सरकारी संयन्त्रहरूमा समेत आशंकाले डेरा जमाइरहेको छ।

एमसिसीको विषय सेलाउन नपाउँदै नेपाल अमेरिकाको स्टेट पार्टनसिप प्रोगाम (एसपिपी) मा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भयो। त्यसले पुनः एकपटक नेपालको राजनीति र कूटनीतिलाई तरंगित बनाउने काम गर्‍यो। नेपाल सन् २०१९ देखि नै उक्त कार्यक्रममा सहभागी भए पनि प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालय र उक्त कार्यक्रममा सहभागिताका लागि पत्र लेख्ने नेपाली सेनाले समेत एसपिपीमा सहभागिताबारे वास्तविक सूचना नदिएपछि त्यसले केही अन्योल सिर्जना गर्‍यो।

त्यसले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा एक अर्काबीच दोषारोपणको प्रतिस्पर्धा भयो भने र छिमेकी मुलुकहरूमा पनि थप आशंकालाई बढाउने काम गर्‍यो। नेपाल एसपिपीमा सहभागी भएको प्रमाण पुष्टि गर्न नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली सेनाले लेखेको पत्र नै सार्वजनिक गरेपछि मात्र सरकार र सेनाले त्यसलाई स्वीकार गर्दै त्यतिबेलाको परिस्थिति फरक रहेको स्पष्टीकरण दिनुपर्‍यो।

नेपाल एसपिपीमा सहभागी भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल एसपिपीबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो। तर त्यो कार्यक्रममा किन सहभागी हुनु पर्‍यो र किन बाहिरिनुपर्‍यो भन्ने कुरामा भने सरकार मौन रह्यो।

युक्रेनविरुद्ध रुसले गरेको आक्रमण र युक्रेनका भूभाग रुसमा गाभ्न गरिएको जनमत संग्रहको निन्दा गर्दै गत असोजमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट पारित प्रस्तावका पक्षमा भोट गर्‍यो। दुई छिमेकी भारत र चीन अनुपस्थित रहेको मतदान प्रक्रियामा नेपालले सहभागिता जनायो। त्यसलाई कतिपयले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरीत पक्षधरता लिएको भन्दै आलोचना गरे भने कतिपयले नेपालको निर्णय नेपालको परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त र राष्ट्रसंघको बडापत्रको सिद्धान्तअनुसार नै भएको दाबी पनि गरे।

यो वर्ष नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्धका हिसाबले औसत रह्यो। छिमेकी भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितका कतिपय उच्च अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरे भने चीनबाट पनि तेस्रो वरीयताका अधिकारीसहित उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए। नेपालबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए। तर दुई देशबीच सीमा विवादलगायत अन्य विषय यो वर्ष पनि यथावत् नै रहे। बरु दक्षिणी छिमेकबाट सीमा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण, हस्तक्षेप र स्थानीयमाथि भएका आक्रमणलाई लिएर नेपालले पटकपटक कूटनीतिक नोट नै लेख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थितिका हिसाबले यो वर्ष मध्यम रह्यो। नेपालको शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट यो वर्ष विश्वस्तरीय सम्मेलनमा उपस्थित भएर सम्बोधन भएनन्। दुई पक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धका क्षेत्रमा पनि यो वर्ष उत्साहजक प्रगति हासिल गरेको देखिएको छैन।

विश्वका लागि पीडादायी वर्ष

सन् २०२२ विश्व् जगत्का लागि एउटा दुःखदायी वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ। तीन वर्षदेखि कोरोना महामारीले थलिएको विश्वलाई रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेर अर्काे एउटा तनाव थप्ने काम वर्षको सुरुआतमै गर्‍यो। रुस र युक्रेन युद्धले विश्वलाई दुई ध्रुवमा मात्र विभाजन गरेन तेस्रो विश्वयुद्धको त्रास पनि थपिरह्यो। युक्रेनमाथि रुसबाट भएको हमलाको अमेरिका र युरोपसहितका पश्चिमा मुलुकले विरोध गर्दै युक्रेनलाई आर्थिकसहित शस्त्र-अस्त्रको समेत सहयोग बढाएपछि रुसले परमाणु हतियारको प्रयोग गर्नेसम्मको चेतावनी दियो।

जसले गर्दा महामारीको मारमा परेका विश्वका जनता अर्काे सम्भावित मानवसिर्जित महामारीको त्रासमा रहनुपर्‍यो। सामान्यतया हिंसाको सिकार बनेको गरिब र तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई शरणार्थीका रूपमा हेर्दै आएको पश्चिमा जगत्ले रुस युक्रेन युद्धका कारण गोरा शरणार्थीहरूलाई पनि आश्रय दिनुपर्‍यो।

वर्षको मध्यमतिर आइपुग्दै गर्दा कोरोना महामारीको प्रभाव केही कम भयो र जनजीवन सामान्य अवस्थाबाट अघि बढ्यो। केही आशाका बीच वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा कोरोना महामारीको संकट थप बढ्ने संकेत पनि देखिएका छन्। सन् २०१९ मा चीनबाट सुरु भएको कोरोना पुनः अहिले चीनमै व्यापक रूपमा फैलिइरहेको छ। यसले थप संकटको संकेत पनि गरेको छ।

जसरी विश्वजगत्सहित विशेष गरी युक्रेनी नागरिकका लागि यो वर्ष बिर्सन लायक वर्ष बन्यो, पाकिस्तानमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट अर्काे कहालीलाग्दो घटना बन्यो। भलै ग्लोबल साउथमा भएका घटनाले पश्चिमा देशहरूका लागि खासै ठुलो अर्थ राख्दैन तर नेपालबाट नजिक रहेको पाकिस्तानमा बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षतिले नेपालजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका हिसाबले जोखिममा रहेका देशमा पनि खतराको घन्टी बजाएको छ।

सन् २०२२ नेपालको पहिलो कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएको मुलुक बेलायतका लागि पनि बिर्सनलायक नै बन्यो। करिब ७० वर्ष बेलायतमा शासन गरेकी ९६ वर्षीया महारानी एलिजावेथ द्वितीयको निधन भयो। उनलाई बेलायतीहरूले आधुनिक बेलायत निर्माणको आधारशिला मान्ने गरेका छन्। यो वर्ष बेलायतमा भएको राजनीतिक अस्थिरता पनि बेलायतका लागि दुःखद घटना हुन पुग्यो। तेस्रो मुलुकहरूमा मात्र निरन्तर रूपमा राजनीतिक अस्थिरता र सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् भन्ने मान्यतालाई गलत साबित गर्दै सन् २०२२ मा दुई महिनाको अवधिमा तीनजना प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए। बेलायतमा बढ्दो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि दुई महिनाको अवधिमा बोरिस जोनसन, लिज ट्रस हुँदै भारतीय मूलका ऋषि सनक सत्तामा पुगेका छन्।

सन् २०२२ चीनका लागि नेतृत्व चयनका हिसाबले नौलो र महत्त्वपूर्ण रह्यो। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको गत कात्तिकमा सम्पन्न २०औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट राष्ट्रपति एवं पार्टी महासचिव सी जिङपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्वमा चयन भएका छन्। सामान्यत चीनमा दुई कार्यकाल पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रावधान भए पनि शक्तिशाली नेताका रूपमा उदाएका सीले नयाँ नेतृत्वसहित तेस्रो कार्यकालका लागि चीनको नेतृत्व लिएका हुन्।

चीनमा माओको मृत्युपछि सीले आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा स्थापित गरेको बताइन्छ। सन् २०२२ मा चीनमा नेतृत्व चयनको नयाँ अभ्यास मात्र भएन विरोधको आवाज विरलै सुनिने उक्त देशमा कोरोनाको कारण देखाउँदै राज्यले नागरिकलाई बन्धक बनाएको भन्दै सिन्जियाङमा विरोध प्रदर्शनसमेत भयो। चीनमा विरलै देखिने सरकारविरोधी यस्तो प्रदर्शन सम्भवतः सन् १९८९ मा तेनमिन स्क्वायरमा भएके प्रदर्शनपछिकै ठुलो प्रदर्शन हो।

रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले दुई ध्रुवमा विभाजित शक्तिराष्ट्रका बीचमा ताइवानको विषयले थप माहोल तताउने काम गर्‍यो। चीनको चेतावनीबीच गत साउनमा तत्कालीन अमेरिकी सांसद तल्लो सदनकी सभामुख नान्सी पेलोसी एसिया भ्रमणका क्रममा चीनले आफ्नो भूभाग ठान्दै आएको ताइवानमा भ्रमण गरेपछि दुई देशबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्‍यो। पेलोसीको भ्रमणलगत्तै चीनले ताइवान क्षेत्रको आसपासमा सैन्य अभ्यास गर्‍यो। त्यसक्रममा ताइवाननजिकैको समुद्री क्षेत्रमा कैयौं ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरिएको थियो। पेलोसीको भ्रमणबाट चीनको सम्प्रभुता र क्षेत्रीय अखण्डताको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै चीनले अमेरिकालाई ताइवान कार्ड नखेल्न चेतावनी दिएको थियो। चीनको सैन्य अभ्यासका कारण समुद्री मार्गमार्फत हुने विश्वव्यापी वितरण प्रणालीमा ढिलाइ हुन सक्ने भन्दै व्यापारिक पानीजहाजहरूको रुटसमेत परिवर्तन गरिएको थियो।  

प्रकाशित: १६ पुस २०७९ ००:०६ शनिबार