रेशमलाल चौधरीसहित फौजदारी मुद्धामा कारागार सजाय भोगिरहेकालाई जेलबाट छुटाउने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको एमालेले बिरोध गर्न थालेको छ। मंगलबारदेखि एमालेका भातृ संगठनहरुले सडकमै उत्रिएर बिरोध प्रर्दशन गर्न थालेका छन् भने एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्। यो क्रम सोमबारदेखि नै सुरु भएको छ।

त्यसो त एमालेले मात्र होईन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सत्तापक्षकै शिर्ष नेताहरुले पनि यो अध्यादेशको विरोध गरिहेका छन्। राजनैतिक स्वार्थका लागि सरकारले यो अध्यादेश ल्याउन लागेको आरोप एमालेले लगाइसकेको छ। यसलाई अवैधानिक र गलत कामको संज्ञा दिएको छ। साथै राजनीतिलाई अपराधिकरण गरेको आरोप पनि सरकारलाई लगाएको छ।

सरकार निर्माण गर्न रेशमलाल चौधरी सहितको पार्टीको मत आवश्यक पर्ने देखेर सरकारले भावी सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि नै यो अध्यादेश ल्याएर उनीहरुलाई मुक्ती दिन खोजेको एमालले आरोप लगाएको हो।

यसैगरी एमालेले मंगलबार आफ्नो भातृसंगठन अनेरास्ववियुलाई अध्यादेशको विरोध गर्न लगाएर सडकमै उतार्र्यो। आज अनेरास्ववियु त्रिचन्द्र क्याम्पसका विद्याथी नेता अध्यादेशको विरोध गर्दै सडकमै उत्रिए। अध्यादेशको बिरोध गरे।  यसैगरी नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव विष्णु रिमालले हिजो (सोमबार) मात्र आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको रक्षा गर्छौं’ भन्ने चुनावी नारा घन्काएको गठबन्धन सरकारले संविधानको भावनामाथि नै असर पार्नेगरी यस्तो अध्यादेश ल्याउन खोजेको  आरोप लगाएका थिए।

के रिमाललाई एमालेले रेशमलाल चौधरीलाई कारागार मुक्त गराउनु २०७८ जेठ १८ गते थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष  समितिसंग गरेको ६ बुंदे सहमति गरेको थाहा थिएन?

हो, यो त्यही नेकपा एमाले पार्टी हो, जसले डेढ वर्ष अघि रेशमलाल चौधरीसहित फौजदारी मुद्धामा कारागार सजाय भोगिरहेकालाई जेलबाट छुटाउने उद्देश्यले थरुहट थारुवान संयुक्त संयुक्त संघर्ष समितिसँग ६ बुँदे सहमती गरेको थियो। यस्तै प्रकृतिको मुद्धा फिर्ता गर्ने उदेश्यले आफु सरकारमा हुँदा एमालेले उक्त सहमती गरेको हो।

सहमतिमा थरुहट थारुवान आन्दोलनमा भएको दुखद घटनामा आरोपीत इ.धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी माथी लगाईएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता लिनुको साथै रिहाइका लागि संविधान र कानुन सम्मत पहल गर्ने सम्झौता सहितको सहमती पत्रमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली सरकारका मन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

उक्त सहमती पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कानुन न्याय संसदीय मामीला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकार राजन भट्टराई र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए भने थरुहट थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका तर्फबाट रुकमिणी चौधरी, प्रेमीलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी र प्रभात चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसैले आफु सरकारमा हुँदा गरेको काम ठिक, नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले त्यही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउदा बेठिक भन्ने दोहोरो चरित्र एमालेले प्रर्दशन गरेको छ।

रेशमलाल चौधरी टीकापुर घटनाका दोषी ठहर भएपछि काठमाडौंस्थित डिल्लीबजार कारागारमा आजिवन कारावासको सजाय भोगिरहेका छन्। उनी अहिले नागरिक उन्मूक्ति पार्टीका संस्थापक नेता हुन्। उनको दलले अहिलेको निर्वाचनमा कैलालीको ५ सिट मध्ये ३ सिट जितेको छ। जेल भित्र रहेपनि उनले सुरुमा बर्दिया २ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। पछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। 

आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्छ भन्ने भेउ पाएका चौधरीले आफ्नो बुवा लालवीर चौधरीलाई स्वतन्त्रमा उठाएका थिए। बर्दिया २ बाट रेशमकै बुवा चौधरीले चुनाव जिते। अहिले रेशमलाल चौधरीको अधिनमा प्रतिनिधि सभा तर्फ स्वतन्त्र एक गरी ४ सिट रहेको छ