निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्दैछ। राष्ट्रिय दलहरु सरकार बनाउने दाउपेचमा छन्।

सत्ता गठबन्धन यही दाउपेचमा लाग्दै गर्दा अहिलेको निर्वाचनबाट उदाएको नयाँ शक्ति ‘नागरिक उन्मुक्ती पार्टी’ लाई साथमा लैजाने रणनीति सुरु भयो। यस पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरी जो टीकापुर काण्डमा दोषी ठहर भएर कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन उनलाई छुटाउन सरकारले अध्यादेश नै ल्याउने निर्णय गर्न पुग्यो।  

सरकारको यो निर्णयको राजनीतिक तहमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। सरकारका लागि यो निर्णय ‘ब्याक फायर’ भएको छ। अझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त अझ बढि आलोचित बन्न पुगेको छन्। सत्ता गठबन्धनको टुङगो लगाएर संसदीय दलको नेता बन्ने र फेरी अर्को कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने उनको योजनामा यस अध्यादेशले कहि कतै न कतै बिगार्दै छ।  

यो निर्णय देउवालाई ‘पहिलो गाँस मै ढुङगा’ भएको छ। नयाँ सरकार नबन्दै काम चलाउ सरकारले नै यति गम्भिर निर्णय गर्दा सर्वत्र बिरोध हुनु स्वभाविक पनि हो। र, यसैमा उनकै दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्धय र अन्य शिर्ष नेताहरुले समेत अध्यादेशको आलोचना गरे। आलोचना गर्नेमध्येका एक कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापा पनि हुन। उनले आफुलाई आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। सरकारी निर्णयको बिरोध गर्नेमा उनीसँगै कांगेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेसकै विपक्षी नेता शेखर कोइराला पनि छन्।  

मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी  निर्णय प्रति सत्तापक्षका नेताहरुले नै विरोध जनाएका हुन। आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवानी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय प्रति नेपाली काग्रेसका महामन्त्रीहरु गगन कुमार थापा र विश्व प्रकाश शर्मासंगै नेता शेखर कोईरालाले आपत्ती जनाए। तीनै नेताले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारको यो निर्णयको बिरोध गरेका हुन।    

आज (सोमबार) सामाजिक सञ्जाल मार्फत तीनै नेताले यो निर्णयले आम जनसमुदायमा सरकारप्रति नकारात्मक असर पर्ने ठहर गरेका छन। नेता शेखर कोईरालाले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गरि अदालतले दोषी ठहरयाएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको  उपहास हो भनेर आफ्नो  फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन । त्यसैगरी उनले आफू अनुकुलको राजनीतिक सहजताको लागि कानुनलाई बङग्याउँने छुट कसैलाई नहुने धारणा राखेका छन।

जन्मकैदमा रहेका नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीलाई छुटाउने उदेश्यले  सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बिषयमा नेपाली काग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले संक्रमणकालमा अध्यादेश ल्याउन दलहरु विच र आफनै दलभित्र घनिभुत छलफल नै नगरिनु पूर्ण रुपले कानुनी र राजनीतिक प्रश्न मात्र हाइने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन।

अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापाले विगतमा यस्ता खालका अध्यादेश ल्याउँदा गलत भएको प्रमाणित भईसक्दा पनि पार्टीमा छलफल नै नगरी यो अध्यादेश आउँदा सरकारले गरेको काममा पार्टीको बदनाम हुने धारणा सहितको स्टाटस आफ्नो समाजिक सञ्जाल फेस बुकमा राखेका छन्।

सत्तागठबन्धनले आगामी सरकार निर्माणका लागि नागरिक उन्मुक्ती पार्टी र जनमत पार्टीलाई सामेल गराउने उदेश्य सहित उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न यो अध्यादेश ल्याएको बुझिएको छ। सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीसहितका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको मुद्धा फिर्ता लिन यो अध्यादेशले सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको छ। 

त्यसैगरी यो अध्यादेश लागु भएमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्धा फिर्ता लिन पनि सजिलो हुने सरकारको ठहर छ।   मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको अहिले चौर्तफी विरोध भईरहेको छ।

प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ १२:३२ सोमबार