लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी स्थायी थलोमा सार्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। आगामी २२ गते सम्म निर्वाचन आचारसंहिता कायम रहने र आचारसंहिता सकिएलगत्तै अस्थायी मुकामबाट स्थायी थलोमा राजधानी सार्ने तयारी गरिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता सकिएलगत्तै राजधानी सार्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। मुख्यमन्त्री केसी अहिले स्थायी राजधानी देउखुरीमै बसेर कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। ‘२२ गते निर्वाचन आचार संहिहता सकिन्छ र आचार संहिता सकिएलगत्तै स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुन्छ’, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य प्रचण्डविक्रम न्यौपानेसंगको भेटमा मुख्यमन्त्री केसीले भन,े ‘राजधानी व्यवस्थापनका सबै कामहरु अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ।’
सांसद न्यौपानेका अनुसार मुख्यमन्त्री केसीले नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुको सपथ स्थायी राजधानीमै गर्ने निर्णय पुगेका छन्। ‘स्थायी राजधानी कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री सकृय भएर लाग्नु भएको छ,’ न्यौपानेले भने ‘हामी नव निर्वाचित सांसदहरुको सपथ पनि स्थायी राजधानीमै हुने पक्का भएको छ।’ मुख्यमन्त्री केसीका अनुसार केहि सांसदहरुले आफूहरुले स्थायी राजधानीमा सपथ नलिने भनेर चेतावनी समेत दिएका छन्। मुख्यमन्त्री केसीले आधिकारीक सांसद बन्नबाट बञ्चित हुने भए मात्रै सपथ नलिन भनेर उनीहरुलाई जवाफ दिएका छन्। ‘सपथ समारोहमा उपस्थित भएर जसले सपथ लिन्छ उ मात्रै त सांसद हुने हो नि,’ मुख्यमन्त्री केसीको भनाई उदृत गर्दै सांसद न्यौपानेले भने ‘जो आउँदैन, उसको सांसद पदले आधिकारीकता पाउने कुरा हुँदैन।’ देउखुरीमा प्रदेशसभाको भवन निर्माण भैसकेको छ। सोही भवनमा नव निर्वाचित सांसदहरुको सपथ समारोह आयोजना गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको छ।
प्रदेशसभा सञ्चालसँगै प्रदेशका मन्त्रालयहरु समेत तत्कालै स्थानान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार छ। मन्त्रालयहरुको व्यवस्थापनको पाटोलाई समेत टुंगो लगाईएको छ। ‘मन्त्रालयहरु सञ्चालनका लागि भौतिक संरचनाहरु तयार गरिएका छन्,’ मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘अब राजधानी कार्यान्वयनका लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन।’ बुटवलका कर्मचारीहरुको असन्तुष्टि प्रति मुख्यमन्त्री केसीले स्थायी राजधानीमा नआउने कर्मचारीहरुको विकल्पमा अन्य कर्मचारीहरुले काम गर्ने बताए। साथै मुख्यमन्त्री केसीले बुटवलमा आन्दोलन गरेका कर्मचारीहरुलाई सरकारको निर्णय मान्न चेतावनी समेत दिएका छन्। ‘आन्दोलन गर्ने हो, सरकारले भनेको नमान्ने हो भने तपाईहरु आफ्नो तरिकाले अगाडी बढ्नुस्, सरकार आफ्नो तरिकाले अगाडी बढ्छ भनेर मैले भनिसकेको छु,’ मुख्यमन्त्री केसीले भने ‘आउने नआउने उहाँहरुको कुरा भयो, तर कर्मचारीहरुले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नै पर्छ।’
यसैबीच स्थायी राजधानी कार्यान्वयन हुने पक्का भएपछि स्थानीय स्तरमा समेत यसको ब्यवस्थापनको तयारी थालिएको छ। देउखुरी क्षेत्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सामाजिक संस्थाहरुले राजधानीलाई ब्यवस्थापन गर्नमा सहयोग पुर्याउन भन्दै विभिन्न समितिहरु गठन गरेका छन्। राप्ती गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय भेलाले राजधानी व्यवस्थापनका लागि मूल समिति संगै १० समितिहरु निर्माण गरेको छ। उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री केसीले राजधानी कार्यान्वयनका लागि समग्र देउखुरीका बासिन्दाहरुले साथ दिनुपर्ने बताएका थिए।
प्रकाशित: १७ मंसिर २०७९ ०५:२० शनिबार
