१३ माघ २०७९ शुक्रबार
राजनीति

सुकुमबासी हटाउन संघीय सरकारसँग गुहार

काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित वाग्मती नदीकिनारबाट सुकुमबासीलाई हटाउन संघीय सरकारसँग सहयोग मागेको छ। थापाथलीबाट सुकुमबासीलाई हटाउने अभियानबाट पछि नहट्ने अडान लिँदै महानगरपालिकाले सरकारसँग सहयोग मागेको हो।  

महानगरपलिकाका प्रवक्ता महेश काफ्लेले मंगलबार गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहसहित उच्च कर्मचारीसँग सम्पर्क गरी सुकुमबासी समस्याको व्यवस्थापन गर्न सहयोग मागिएको जानकारी दिए।  

महानगरपालिकाका अधिकारीले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरेका छन्। प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार बुधबार महानगरपालिकाले गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक रूपमै चिठी लेखेर सहयोग माग्ने भएको छ।

महानगरपालिकाका अधिकारीले मंगलबार अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिका अधिकारीसँग अनौपचारिक बैठक गरेका छन्। महानगरका अधिकारीले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न बुधबार महानगरका ३२ वटै वडाका अध्यक्षसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन्। प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार थापाथली क्षेत्रबाट सुकुमबासी खाली गराउने अभियानबाट महानगर पछि हट्ने छैन। ‘अब महानगर पछि हट्दैन। सार्वजनिक जग्गा कुनै व्यक्तिको होइन। हामी थापाथली क्षेत्रबाट सुकुमबासी हटाएरै छाडछौं,’ काफ्लेले भने, ‘काठमाडौंमा ६÷७ ठाउँमा घर बनाउने, घर भाडामा दिने व्यक्ति वास्तविक सुकुमबासी हुन सक्दैन।’

आन्दोलनरत सुकुमबासीले भने थापाथली क्षेत्र नछाड्ने अडान दोहो¥याएका छन्। मंगलबार पनि सुकुमबासीले दिनभर थापाथली क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे। केही सुकुमबासीले माइतीघर मण्डलामा ब्यानरसहित प्रदर्शन गरे। ‘यही अवस्थामा हामीलाई थापाथलीबाट हटाउन सम्भव छैन। वैकल्पिक व्यवस्था नदिएसम्म हामीले बसोबास गरिहेको क्षेत्र छाडदैनौं,’ संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका अध्यक्ष नारायण परिश्रमीले भने।  

महानगरले सोमबार अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँगको समन्वयमा थापाथलीबाट १ सय ५४ सुुकुमबासी परिवारलाई हटाउन प्रयास गरेको थियो। महानगर प्रहरी थापाथली पुगेपछि सुकुमबासीले हिंसात्मक प्रतिकार गरेका थिए। थप हिंसा हुन नदिन महानगर प्रहरी पछि हटेको थियो। सुकुमबासीले आक्रमण गर्दा महानगरका सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका अध्यक्ष परिश्रमीले आफूहरूको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने बताए। ‘हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुनेछ तर सरकार नै हिंसामा उत्रिन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘६० प्रतिशत वास्तविक सुकुमबासी होइनन्।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकारीका अनुसार थापाथलीस्थित वाग्मती नदीकिनारमा बस्दै आएका सुकुमबासीमध्ये ६० प्रतिशत वास्तविक सुकुमबासी होइनन्। ‘जबसम्म सरकारले सुकमबासीलाई जग्गा दिने भनिरहन्छ, तबसम्म सुकुमबासी समस्या सामधान हुँदैन। नयाँनयाँ सुकुमबासी थपिरहन्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सुकुमबासीलाई जग्गा दिएर यो समस्या समाधान हुँदैन। सुकुमबासीलाई जग्गा होइन, काम दिनुपर्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘वार्ता संवादबाट सुकुमबासी समस्या सामधान गर्न खोजियो भने कहिल्यै समाधान हुँदैन, लम्बिरहनेछ।’ महानगरपालिकाका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार सुकुमबासी भनिएका केही व्यक्तिका काठमाडौंमा ६/७ ठाउँमा घर छन्।  

महानगरपालिकाका प्रवक्ता काफ्लेले वास्तविक सुकुमबासी भए÷नभएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए। महानगरको रेकर्डमा काठमाडाैंमा सुकुमबासी पछिल्लो १६ वर्षयता ह्वात्तै बढेका छन्। १६ वर्षअघि काठमाडौंमा ४ सय परिवार मात्र सुकुमबासी थिए। अहिले काठमाडौंमा ४ हजार सुकुमबासी परिवार पुगेका छन्। गत वर्ष अधिकार सम्पन्न एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिले गरेको अध्ययननमा काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३ हजार ५ सय सुकुमबासी परिवार भेटिएका थिए। एक वर्षको अवधिमा काठमाडौंमा ५ सय परिवार सुकुमबासी थपिएका छन्। ‘सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्ने, कब्जा गर्नेबित्तिकै सुकुमबासी हुने। अनि सरकारले लालपुर्जा दिने भएपछि किन दुःख गर्ने भन्ने सोचाइले पनि सुकुमबासी संख्या बढेको हो,’ महानगरका अर्का एक कर्मचारीले भने।  

२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला थापाथलीका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण लैजाने प्रयास गरिएको थियो। त्यतिबेला सरकारी तहबाट इचंगुनारायणमा सुविधासम्पन्न घरहरू निर्माण गरिएका थिए। त्यो बेला पनि थापाथलीबाट सुकुमबासी हटाउने सरकारी प्रयास सफल हुन सकेको थिएन।

सुकुमबासीमाथिको व्यवहार उन्माद: ओली

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुकुमबासीलाई हटाउने नाममा सोमबार थापाथलीमा गरिएको बल प्रयोग लोकतान्त्रिक नभएको भन्दै त्यसलाई सरकारी उन्मादको संज्ञा दिएका छन्। ओलीले भने, ‘सुकुमबासी पनि हाम्रै दाजुभाइ हुन्। उनीहरू अलि गरिब भए भन्दैमा सरकारले गोदेरै तह लगाउनुपर्छ भन्ने त होइन होला।’ सरकारले सुकुमबासीप्रति लोकतान्त्रिक आचरण नदेखाएको ओलीको आरोप थियो।

एमाले पार्टी कार्यालयमा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले खोला किनारामा चुपचाप बसेका जनतामाथि सरकारले बल प्रयोग गरेर बहादुरी देखाउन खोजेको बताए। उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा बल प्रयोग गरेर समस्या समाधान हँुदैन। समस्या समाधानको तरिका बल होइन।’ सुकुमबासी आयोगमार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘कुचेष्टा नगर्नु होला’

काठमाडौं महा–नगरपालिका मेयर वालेन साहले सुकुमबासी बस्ती हटाउन महानगरले थालेको अभियानमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको टिप्पणीप्रति कडा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले ओलीलाई लक्षित गर्दै भनेका छन्, ‘अब परिस्थिति फेरिएको छ। त्यसैले सकेको सहयोग गर्नुहोला तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नु होला।’  

बालेनले अगाडि भनेका छन्, ‘किनभने, २०४७ यता १४ वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौंको सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन। मन्त्री र पटकपटक त्यो पनि दुईतिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनु भयो तर सुकुमबासीले भोगेका ३२ वटा जाडो देख्नु भएन।’ सुकुमबासी ओलीका लागि भोट बैंक मात्र भएको आरोप वालेनले लगाएका छन्। ‘सुकुमबासीहरू तपार्इंका लागि भोट बैंक मात्रै रहे। बरु तिनलाई गुठी आन्दोलनजस्ता आफ्नो स्वार्थविपरीतका कुराहरूमा प्रयोग गर्नुभयो’, वालेनले भनेका छन, ‘त्यो पनि राजनीतिक स्वार्थवश। तपाईंलाई जनता, नदीनाला र नेवाः सभ्यताको त्यत्रो माया भएको भए तपाईंको नेतृत्वमा लुँहिटी (सुनधारा) सक्काएर सेतो टावर किन ठड्याउनु भयो ?’

हुनमान ढोकाको पुनर्निर्माणमा नेवाः सभ्यताको मौलिकता नासेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो भन्दै वालेनले ओलीलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘यी सबै हेर्दा नेवाः सभ्यता जोगाउने, नदीक्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईंले विरोध गर्नु असामान्य होइन।’

 

नारायण परिश्रमी  अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा

तपाईहरूले किन आन्दोलन गर्नुभयो ?

नदीकिनारामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीको स्थायी व्यवस्थापन गराउनु हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य हो। हाम्रो आन्दोलन महानगरपालिकासँग पनि होइन, एकीकृत वाग्मती सभ्यता विकास समितिसँग पनि होइन। ७७ वटै जिल्लामा सुकुमबासी आयोग गठन भएका छन। नियमकानुन बनेका छन तर समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्परता देखाएको छैन। सरकारको मनसाय के हो बुझन सकिएको छैन। हामीले सरकारलाई भन्दै आएका छौं, कानुनको अधिकार क्षेत्रभित्र रही काम होस, हामी पनि कानुन मान्न तयार छौं।

तपाईहरू थापाथलीबाट हटन् तयार हुनुहुन्छ ?

हामी थापाथलीबाट किन हटने ? डेरा सर्ने हिसाबबाट हामीलाई थापाथलीबाट सार्न खाजियो भने हामी जान्नौं। सरकारले मापदण्ड तोकोस। मापदण्डभित्र परेका घरहरूका विषयमा सरकारले कार्यविधि बनाओस। प्याकेज ल्याओस। छलफल गरौं अनि हामी जान्छौं। त्यत्तिकै जा भनेर कोही जान्नन। गाईबस्तु त जान्नन। हामी किन मान्छौं। हामी किन जाने ?

सरकारले तपाईंहरूलाई इचंगुनारायणमा सार्न खोजेको छ नि ?

हामी जान तयार छौं। हामीलाई किन लालपुर्जा दिइएको छैन ? हाम्रो हातमा लालपुर्जा प¥यो भने हामी जान तयार छौं।

काठमाडौं महानगरका कर्मचारीले थापाथलीमा वास्तविक सुकुमबासी निकै कम छन भन्दै आएका छन्, वास्तविकता के हो ?

त्यसका लागि ऐनकानुनमा छिर्नुपहामीले थापाथली किन छाड्ने ? यो। गत भदौ ३१ गते महानगरले लगत संकलनका लागि ३२ वटै वडालाई सर्कुलर गरेको थियो। ऐनकानुनले दिएको कार्यक्षेत्रभित्र रही लगत संकलन गर्न भनिएको छ। हामी ऐन मान्न तयार छौं। उहाँहरू पनि तयार हुनुपर्छ। लगत संकलन गरेपछि छानबिन गर्न ऐनले नै भनेको छ। उहाँहरू किन छानबिन गर्नुहुुन्न ?

धेरैजसो सुकुमबासीका काठमाडौंमै ६/७ वटा घर छन, घर भाडामा लगाउँछन् भन्ने आरोप तपाईहरूमाथि छ नि ?

सरकारले हामीलाई एउटा सिटामोल त दिएको छैन। हामीले घर भाडामा लगाऔं कि, ज्यामी काम गरौं, त्यो हाम्रो कुुरा हो। सरकारले हामीलाई के दिएको छ र ? आफू बसेको एउटा कोठा बालबच्चा पालन गर्न भाडामा लगायौं भने केको आपत्ति ? सरकारले हामीलाई के दिएको छ र ?

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७९ ०७:०३ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App