भदौ २३ को जेन–जी आन्दोलन र भदौ २४ गते बिहानैदेखि सुरु भएको विध्वंसअघि  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घुँडा टेके। त्यो दिन (भदौ २४) ओली सरकार मात्रै ढलेन, राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामाथि नै हमला भयो। सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतमा तोडफोड र आगजनी भयो। 

त्यसपछिका तीन दिन मुलुकले सरकार विहीनताको स्थिति झेलेको थियो। बल्ल भदौ २७ गते पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी सरकार बनेको थियो। जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको कार्की सरकारले १०० दिन पूरा गरेको छ।

तर, यो सरकारले सय दिन पार गर्दा आशा भन्दा निराशा धेरै जगाएको छ। सरकारसँग स्वयं जेन–जी पुस्ताले नै सन्तुष्टि देखाउन नसक्दा आम समुदायमा भने मुलुक झन् अनिश्चिततातिर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। 

जेन–जी आन्दोलनका शहीदलाई न्याय, घाइतेको व्यवस्थापन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन, निर्वाचनमार्फत मुलुकको राजनीतिक निकास र जेन–जी आन्दोलनको मूल एजेन्डा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रभावकारी नदेखिएको गुनासो जेन–जी अभियन्ता नै उठाउन थालेका छन्। 

जेन–जी अभियन्ता भावना राउत सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मूल मुद्दामै भड्किएको टिप्पणी गर्छिन्। ‘मुलुकले त्यत्रो घटना बेहोरेको छ। त्यसको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट परिणाम देखिएको छैन। सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेन।’ 

 ‘सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउने भनिरहन्छ। आन्दोलनका अरू पनि मुद्दा थिए। त्यसमा फिटिक्कै काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरू पनि साह्रै सुस्त देखिए। कुनै पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी अनुसार काम गरेका छैनन्।’  

‘नागरिक सरकार’ भनिए पनि ‘नातावाद’लाई प्रश्रय दिएको देखिएको पनि उनको टिप्पणी छ। सरकार चुनाव मात्रै भनेर बाँकी मुद्दाबाट भड्किन खोजेको पनि उनको आरोप छ। चुनावकै विषयमा पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम नै अघि नबढाएकामा उनी असन्तुष्टि पोख्छिन्। ‘विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, बेजिल्ला मतदान र नो भोट प्रणालीमा हुनुपर्ने पहलकदमी प्रधानमन्त्रीबाट होला जस्तो नै छैन,’ राउतले असन्तुष्टि पोखिन। 

अर्का जेन–जी अभियन्ता प्रवेश दाहाल सरकारका १०० दिनलाई व्यर्थै खेर गएका दिनका रूपमा टिप्पणी गर्छन्। ‘सरकारले निष्पक्ष चुनाव गराउने भनिरहन्छ। आन्दोलनका अरू पनि मुद्दा थिए। त्यसमा फिटिक्कै काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरू पनि साह्रै सुस्त देखिए। कुनै पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी अनुसार काम गरेका छैनन्।’  

अर्का जेन–जी अभियन्ता मजिद अन्सारी सुशासनको मागको जगमा बनेको सरकारले कुनै पनि कामबाट सुशासनको प्रदर्शन गर्न नसकेको तिखो टिप्पणी गर्छन्। उनले भने, ‘ठुला भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्न सरकार हिचकिचाइरहेको छ। चुनाव प्रभावित हुने भन्दै कुनै अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको छैन।’ सरकारकै महान्यायाधिवक्ता प्रश्न उठ्दा नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री उनैलाई जोगाउन लागेको उनले टिप्पणी गरे।

‘यो सरकारले आन्दोलनको मर्म नै बुझेन।  सरकारले केके गर्ने पहिला सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयनमा गए मात्र सरकार सफल हुँदै अघि बढ्थ्यो। तर यो सरकारले उल्टो बाटो हिँड्यो।’ 

जेन–जीसँग भएका प्रमुख सम्झौतामध्ये संविधान संशोधन सुझाव आयोग र राष्ट्रिय जेन–जी परिषद् गठनजस्ता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अन्सारी असन्तुष्ट सुनिए। 

राजनीतिक विश्लेषक दामोदर खतिवडा जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की सरकार ‘उल्टो बाटो हिँडेको’ टिप्पणी गर्छन्। ‘यो सरकारले आन्दोलनको मर्म नै बुझेन।  सरकारले केके गर्ने पहिला सम्झौता गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कार्यान्वयनमा गए मात्र सरकार सफल हुँदै अघि बढ्थ्यो। तर यो सरकारले उल्टो बाटो हिँड्यो।’ 

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तोकिएको समयभित्र काम पूरा गर्न नसक्दा पनि सरकारको १०० दिन औचित्यविहीन भएको उनले टिप्पणी गरे।