सिप विकास र तालिमका लागि यसरी खर्च हुने पैसा कसरी खर्च हुन्छ, यसबाट तालिम कति जनाले लिन्छन्, कस्ताले तालिम लिन्छन् र तालिम शिक्षण तथा व्यवस्थापनमा कति पैसा खर्च हुन्छ, यस्ता विषयमा कसैले सोधीखोजी गरेको वा प्रतिवेदन बनाएको देखिँदैन। विदेशी र स्वदेशी पैसाबाट नेपालका १२ मन्त्रालयअन्तर्गत दिइने तालिम हरेक वर्ष लाखौं व्यक्तिले प्राप्त गर्छन् तर केवल कागजमा मात्र हो वा साँच्चै हो कसैले बुझेको छैन। तालिम दिने नाममा पानीसरह पैसा बगाइएको छ, जसको प्रतिफल अत्यन्त न्युन छ।
तालिमका नाममा कागजको खोस्टो बनाएर भ्रष्टाचार गरेको कुराको खोजीनीति गर्नुपर्ने त छँदै छ तर तालिम नै पाएकाले पनि यसको उपयोग गर्न सकेका छैनन्। मुख्यतः विदेशमा चाहिने प्रकारको तालिम दिन नसक्नु, तालिम नचाहिने व्यक्तिले प्रमाणपत्र लिनका लागिमात्र धेरै तालिममा भाग लिनु, तालिम प्रयोगात्मक र प्राविधिक नभई धेरै म्यानुअल र शैक्षिक हुनु, श्रमको सम्मान नहुने कारणले तालिमले समेत सिक्नुपर्ने कुरामा ध्यान नदिनुजस्ता अनेक कारण देखिन्छ, नेपालमा १८ अर्ब पैसा तालिममा सिध्याए पनि सिपमूलक तालिम नहुनुमा।
एनआइजिएस नामक एक संस्थाको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिरिने युवामा केवल २ प्रतिशतमात्र तालिमप्राप्त देखिएका छन्, बाँकी २७ प्रतिशत अर्धसिप बोकेर बाहिरिन्छन् भने ७१ प्रतिशत युवा अदक्ष नै हुन्छन्। यस्ता अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार नै हुन् सबैभन्दा बेसी समस्यामा पर्ने र अनेक प्रकारले प्रताडित बन्ने।
मुख्य समस्या, तालिम र बजारबीचको सम्बन्ध नभएको देख्छन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य गणेश गुरुङ। ‘बजारमा आधारित तालिम हुनुपर्थ्यो। कतार, साउदी अरेबिया, मलेसियामा कस्तो सिप चाहिन्छ भन्नेबारे जानकारी छैन।' उनी थप्छन्, ‘हाम्रा तालिम केन्द्रहरू प्रमाणपत्रमुखी मात्र भए।'
उनी एकपटक हुम्ला पुग्दा घरका भित्ताभरि तालिम लिएका प्रमाणपत्र देखेछन्। ‘एउटा व्यंग्यात्मक भनाइ छ नि,' उनले ठट्टा गर्दै सुनाए, ‘तालिम केन्द्रले ह्वाइटबोर्डमा स्विमिङ सिकाउँछन्।'
‘अन द जब टे्रनिङ, २० प्रतिशत सैद्धान्तिक, बाँकी व्यवहारिक हुनुपर्छ। हाम्रो देशमा बेरोजगार निकाल्ने तालिम छन्। सरकारले तालिमको नाममा खर्च गरेको रकम सारा नेपालीले भोग्नुपर्ने ऋण हो,' समाजशास्त्री गुरुङ बताउँछन्।
‘सिपयुक्त नेपाल, समृद्ध जनता' लक्ष्य लिएर २०४५ सालमा स्थापना भएको सिटीइभिटी तालिम महाशाखाका निर्देशक महेश भट्टराईका अनुसार ‘साँच्चिकै तालिम चाहिएका व्यक्ति कम आउँछन्।'
१० वर्षअघि पैसा लिएर तालिम दिन्थ्यो सिटीइभिटी। अहिले तालिम लिने व्यक्तिलाई उल्टै पैसा दिन्छ। तर, पनि आवश्यकताअनुसार खोजिएका व्यक्ति तालिममा सहभागी हुँदैनन्। ‘सुुरुमा हामीले दिइएका तालिमबाट उत्पादित व्यक्ति देशमै खपत हुन्थे।' भट्टराईका अनुसार रोजगारीको सम्भावना बढ्यो भने सरकारले तालिममा पैसा खर्च गर्नु पर्दैन। राम्रो नीति बनेमा तालिम खोज्दै आफैं आउँछन्।
तीन वर्षअघि कोरिया गएको प्रसंग सुनाउँदै भने, ‘त्यहाँ हामीले भेटेका कुनै पनि नेपाली हाम्रो तालिम लिएका थिएनन्।' नेपालमा मेनुअलमा केन्द्रित तालिम छ। विदेशमा टेक्निकल केन्द्रित काम गर्नुपर्छ। प्रविधिले काम गर्नुपर्छ। तालिम र व्यवहारबीच तालमेल हुन सकिरहेको छैन।
नेपालमा श्रमको सम्मान गर्ने बानी नभएका कारण पनि तालिमको अर्थ नभएको उनी विश्लेषण गर्छन्। तालिमपछि रोजगारीबारे कुनै अनुगमन गरिँदैन। भोकेसनल तालिमका लागि प्रशिक्षक पारिश्रमिक, प्रशिक्षण सामग्री खर्चका लागि यस वर्ष ५ करोड ३६ लाख रकम सिटिइभिटीले छुट्टाएको छ। अहिलेसम्म लाखौंलाई तालिम दिइए पनि कति जनाले भोकेसनल टे्रनिङ लिए भन्नेबारे रेकर्ड नराखिएको तालिम महाशाखाले जनाएको छ।
कम्तीमा ३ सय ९० घन्टाको तालिमलाई मान्यता दिइन्छ। एक हप्ता, १५ दिन, एक महिना दिइने तालिम बेकार पैसा खर्चिने माध्यम भएको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रका निर्देशक रामजी बराल बताउँछन्। ‘उपलब्धिविहीन तालिममा पैसा खर्च भइरहेको छ। विदेश जाने युवा विनासिप जान्छन्।' कतिले दोहोर्यातएर तालिम लिन्छन्, भन्ने कुनै ठाउँमा तथ्यांक छैन। एक जनाले धेरै तालिम लिन्छन्। तालिम प्रदायक संस्थाबीच समन्वय हुन नसक्दा पनि उत्पादनमुखी हुन सकेको छैन।
केन्द्रले विपन्न महिलाका लागि आवासीय तालिम दिने गरेको छ। वर्षमा १२० जना महिलालाई आवासीय तालिम दिएको छ। आवासीय सिलाइबुनाइ तालिम महिलाका लागि निकै प्रभावकारी हुने गरेको उनको दाबी छ।
सिटिइभिटीका पूर्व सदस्य सचिव जयबहादुर टन्डन भन्छन्, ‘तालिम छ, उत्पादन छैन। देशमा गरिबी र बेरोजगारी ठूला समस्या छन्। यी समस्या समाधान गर्न सक्ने नीति नबन्दा यो अवस्था आएको हो।' वार्षिक ४ लाख बढी बेरोजगार युवाशक्ति बजारमा आउँछन्। कनिका छरिएजस्तै बजेट तालिममा खर्च गरिएको १८ अर्ब उनलाई ठूलो लाग्दैन। भन्छन्, ‘प्राविधिक शिक्षा मूलधारमा आउन नसक्नुको कारण सिपमूलक मानवीय शक्ति उत्पादन हुन सकेका छैनन्।'
‘सबभन्दा बेवास्ता गरिएको क्षेत्र व्यावसायिक शिक्षा हो,' टन्डन भन्छन्। सिपमूलक तालिम लिने गरिब, आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण खर्चअनुसार उपलब्धि हुन नसकेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘सिपमूलक कामलाई दोस्रो दर्जाको शिक्षाको रूपमा हेरिन्छ।'
जस्तैः केयरगिभरको तालिम दिँइदा कसैले एक हप्ता, दुई महिना, तीन महिना दिन्छन्। तर, कुन स्तर हो, कति समय दिनुपर्छ भन्ने मापन छैन। राष्ट्रिय सिप अनुगमन, परीक्षण नहुँदा यस्तो भएको उनी टिप्पणी गर्छन्। राष्ट्रिय नियमन गर्ने प्राविधिक शिक्षालाई थोरै बजेट छुट्टिने गरेको बताउँछन्। सिटिइभिटीलाई संस्थाको रूपमा मात्र खडा गरिएको उनी दुःख व्यक्त गर्छन्। व्यवसायिक सिप विकासपछि अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने कुनै निकाय छैन। तालिम तालिमका लागिमात्र भए। रोजगारका लागि भएनन्।
जर्मनी, श्रीलंका, चीनलगायतका देशमा ६० प्रतिशत विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा लिने गरेको उनी बताउँछन्। नेपालमा ८० प्रतिशत बढी साधारण शिक्षा लिने छन्। यसले गर्दा बेरोजगारको संख्या बढेको छ। रोजगारमूलक मानवीय शक्ति बनाउन व्यवसायिक शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने उनी तर्क गर्छन्।
अन्य देशमा प्राविधिक शिक्षाको छुट्टै मन्त्रालय हुन्छन्। भारतले एकैपटकमा ५० करोड युवालाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सिपमूलक तालिम दिन्छ। तर हाम्रो देशमा कुनै योजना छैन।
व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्टमा) नेपाल सरकार र विश्व बैंकको ६ अर्ब रुपैयाँ बढी (६०.९ मिलियन अमेरिकी डलर) लगानीमा ७५ हजार युवालाई तालिमको कार्यक्रम छ। युवा स्वरोजगार कोषले कृषि, पशुपालन, सेवामा ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको बताएको छ। सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत पश्चिमी उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनाले पनि ठूलै बजेट खर्च गर्छ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक नवीनकुमार झा भन्छन्, ‘सबैले तालिम दिनुभन्दा एउटा छाता संगठन हुनुपर्छ। एक जनाले धेरै तालिम लिने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्छ।' तालिम दिने संस्थाबीच संयोजन हुन सकेको छैन।
इलम अड्डाको रूपमा स्थापित भएको घरेलु उद्योगको आफ्नै पाठ्यक्रम छ। पहाडी र हिमाली ४८ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम ५ देखि ९० दिनसम्म सिलाइबुनाइ, ब्युटी पार्लर, अल्लो ढाका बुन्ने तालिम, बुटिक, मोटरसाइकल मर्मत तालिम दिइन्छ। सिप लिएका सबैले काम गर्दैनन्। ५० प्रतिशतले निरन्तरता दिन्छन्। चालू आर्थिक वर्षमा २७ करोड बजेट खर्च भएको झाले बताए।
देशभरका २५ हजार युवा स्वरोजगार बनेको दाबी छ युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद रेग्मीको। तालिमका लागि यस वर्ष १६ करोड रुपैयाँ छुट्टिएको छ। ‘यो वर्ष प्राइभेट संस्थामार्फत हजार जनालाई सिपमूलक तालिम दिने क्रममा छौं। सहकारी तथा बैंकले लगानी गर्ने व्यक्तिलाई पशुपालन, तरकारी खेतीका लागि सिपमूलक तालिम दिन्छौं,' उनी भन्छन्, ‘तालिमबाट सोचेजस्तो राम्रो त छैन। तर तालिम पाएको र नपाएको व्यवसायीमा फरक देखिन्छ।'
प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (टिआइटिआई) का अध्यक्ष टंकनाथ शर्मा व्यवस्थित राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली नभएको हुँदा तालिम लिनुको औचित्य नभएको बताउँछन्। ‘तालिमपछि जान्नुपर्ने सिप, गुणस्तर जाँच्ने प्रणाली ल्याउन खोजेको १० वर्ष भयो तर आउन सकेको छैन,' उनले भने। शर्माका अनुसार अनौपचारिक व्यावसायिक योग्यतामा प्रमाणपत्र दिने प्रक्रिया श्रीलंका, बंगलादेश, भुटानलगायत करिब सय देशले अपनाइसकेका छन्।
सहयोग गर्ने पनि नभएका होइनन्। स्वीस सरकार पैसा दिन तयार छ। तर सिप परीक्षण अर्थात् राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत नगरेको शर्माले बताए। ‘तालिम दिनेलाई बाँध्ने कानुन छैन। कति समयको तालिम हो कुनै मापन छैन,' उनी निराशा प्रकट गर्छन्।
व्यावसायिक र जीविकोपार्जनलाई वर्गीकरण गर्न नसक्दा गोलमाल तालिम भएको उनी बताउँछन्। सम्बन्धित विषयमा पूर्ण क्षमता नभएका प्रशिक्षक, विज्ञ हुन नसक्दा तालिमको औचित्य खस्कँदो छ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट छोटो अवधिका लागि दिइने तालिम
निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र (डायरी उत्पादन लगायत), प्लान्ट साइन्स (च्याउ उत्पादन, गार्डेन डिजाइनर, चिया कफी रोप्ने, खोटो संकलन, फूल सजावटलगायत, इन्जियिनरिङ (प्लम्बर, कार्पेन्टर, लगायत), कम्प्युटर (बेसिक, कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर रिपियर), इलेक्ट्रोनिक्स (टेलिकम टेक्निसियन, हाउस वायरिङ, रेडियो, टिभी रिपियर, मोबाइल फोन, एफएम रेडियो रिपियर), मेकानिकल (मोटरबाइक, फ्रिज, पम्प, वेल्डर, मेटल वर्क, अटो पेन्टर, फर्निचर, स्टिल फर्निचर लगायतका तालिम), स्वास्थ्य (दाँत, केयरगिभर तालिम), पर्यटन, आतिथ्यता, कुकिङ, बैंकिङ (चाइनिज, इन्डियन, कन्टिनेन्टल, साधारण, बेकर, फास्ट फुड तालिम), हाउसकिपिङ (वेयटर, कोठा रक्षक), व्यवस्थापन (पुस्तकालय, सेभिङ/क्रेडिट मोविलाइजिङ), शिक्षा (मन्टेश्वरी, मनोवैज्ञानिक तालिम), हस्तकला (कार्भिङ विधिबाट टाँक तथा कलात्मक सामान बनाउने, कालिगड, बाँस, कागजबाट बनाइने सामान), विविध (ब्युटिसियन, फोटोकपी, जुत्ता बनाउने, सेक्युरिटी गार्ड, पेन्टिङ, ढाका/गलैंचा बुन्ने, फोटोकपी तालिम आदि।)
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले दिने सिप विकास तालिम
अगरबत्ती, अल्लो प्रशोधन तथा धागो कताइ, अल्लो कपडा बुनाइ, अदुवा प्रशोधन, काष्ठ हस्तकला, खुकुरी बनाउने, खाम, फाइल स्टेसनरी, चाउचाउ बनाउने, गुन्द्रुक, मस्यौरा बनाउने, कम्पयुटर तालिम, फोटो तथा भिडियोग्राफी, प्लम्बिङ, टायर मर्मत, माटाका भाडा, बेतबाँस सामग्री, फेब्रिक पेन्टिङलगायत ९० थरीका तालिम। अहिलेसम्म करिब २ लाख २९ हजार पाँच सय बढीलाई सिपमूलक तालिम दिएको तथ्यांक छ।
व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रले २०५४ सालदेखि हालसम्म १ लाख १० हजार ८ सय बढी महिला, १ लाख ९ हजार बढी पुरुष गरी २ लाख २० हजार १ सय बढीले तालिम लिएका छन्। हरेक वर्ष २० हजार जनालाई तालिम दिने लक्ष्य केन्द्रले राख्छ।०५७।०५८ मा भएको नमुना सर्भेक्षणबाट ५७ प्रतिशत र ०६९/७० को नमुना सर्भेक्षणबाट ४७.७५ प्रतिशत तालिम प्राप्त व्यक्तिले रोजगारी पाएको केन्द्रको तथ्यांक छ।
केन्द्रले दिने तालिम
६७ विषयमा तालिम दिने गरेको छ। निर्माण, कृषि, सेवा, कला, पर्यटन, तयारी पोसाक क्षेत्र, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, मेसिन मर्मत, अटोमोवाइल जुनिएर मेकानिक्स लगायत।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७१ २२:४१ शुक्रबार
