दाता वा विदेशी सहयोगको प्रसंग बाल्यकालमा मामाप्रतिको अपेक्षासँग नजिक देख्छु। जस्तो– बच्चाहरु मामाका बारेमा अनेक गीत र कल्पना बनाउँछन्। मामाप्रति उनीहरुको प्रेम देख्दा यस्तो लाग्छ, आफ्नै बाबुआमाको भन्दा पनि उनीहरुलाई मामासँग बढी विश्वास छ। बालबच्चाका लागि मामा जस्तो विम्ब हो, दाताप्रति अहिले मात्र होइन, जहिले पनि यस्तै कल्पना गरेको देखिन्छ।
मामा नभएर दुःख पाएजस्तो, मामाले आवश्यक सहयोग नगरेर दुःख पाएजस्तो वा मामाले अब केही गर्छन् भन्ने अपेक्षाजस्तो साह्रै दिक्कलाग्दो विम्ब छ। र, यस्तो शैलीको आलोचना पनि भएको छ।भूकम्पपछि हामीलाई उसै पनि धेरै सहयोग, आडभरोसा, आश्वासन र सान्त्वना चाहिएको थियो। त्यही भएर विदेशी सहयोगप्रति बढी लगाव र अपेक्षा रह्यो। हामी जसरी हुर्कियौं, त्यसअनुसार हाम्रा अपेक्षा र लगाव स्वाभाविक पनि छन्।
दाता सम्मेलनको नाममा धेरै ‘मामा' आए। बोलकबोल गरे। प्रशस्त पैसा दिएको जस्तो पनि देखिन्छ। अर्थमन्त्रीको वक्तव्य, सरकारी निकायको सटरपटर र पत्रपत्रिकाको ‘रेस्पोन्स' मामासँग रमाएको देखाउँछ तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने देशले विकास आफैंले गर्ने हो। बाहिरकाले विकास गरिदिन्छन् भन्ने कुराबाट हामी मुक्त हुनैपर्छ। अर्काले विकास गरिँदिँदैन, बरु पायो भने हाइटी बनाउँछ भन्ने कुरा यो भूकम्पपछि बोलेर, लेखेर सचेत तुल्याइरहेका छौं। दातालाई हामीले ठिकैमात्र बुझौं।
सहयोग सरकारले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी आयो तर यसमा दंग परेर मात्र हुँदैन। सहयोगको प्रकृति बुझौं। पहिलो, मानवीय कारणले सहयोग आउँछ। नेपालमा गरिब छन्, खान लाउन पाएका छैनन्, हाम्रा बालबच्चा पनि त्यस्तो अवस्थामा गुजि्रनुपरेको भए कस्तो नराम्रो हुन्थ्यो भन्ने भावना उब्जिएर सहयोग गरिनु मानवीय कारण हो। नेपालको यस्तै गरिबी र निरीहताका तस्बिर देखाएर एनजिओ/आइएनजिओले पैसा उठाउँछन्। पैसा उठाउने पहिलो स्रोत यस्तो हुन्छ भनेर बुझौं।
दोस्रो स्रोत हो, सांस्कृतिक र धार्मिक आधार। संसारमा यो चलन निकै पुरानो हो, ऐतिहासिक हो। अमेरिकामा युरोपेलीहरु धर्म लिएर गएका थिए भन्ने ऐतिहासिक उदाहरणले यो कुराको पुष्टि गर्छ। हामी पनि त्यस्तै उद्देश्यले पादरी आएका थिए र उनलाई पृथ्वीनारायण शाहले लखेटिएको इतिहास छ। भारतमा पनि यस्तै प्रयोजनले डचहरु आएका थिए। यस्तो प्रयत्नमा को–कति सफल वा असफल भए, त्यो अर्कै कुरा हो तर सांस्कृतिक र धार्मिक प्रभुत्व विस्तारका लागि सहयोगको झोला बोकेर आउने तरिका निकै पुरानो हो। नेपालमा यस्तो अभिप्रायले पनि पैसाको सहयोग आउन सक्छ।
सहयोगको तेस्रो कारण व्यापारिक हुनसक्छ। हामीलाई सहयोग दिने र त्यसबापत व्यापारिक बजार सुरक्षित बनाइराख्ने।
चौथो कारण एकदमै रणनीतिक र राजनीतिक छ। जसभित्र उल्लेखित सबै कुरा पर्छन्। मानवीय कारणले मात्र कुनै देशको सरकारले सामान्यतया सहयोग दिँदैन। यस्तो सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ। नभए नेपाललाई गरेजस्तो सहयोग भारत र चीनले ल्याटिन अमेरिकालाई किन गर्दैनन्? हाइटीको भूकम्पमा सहयोगको नेतृत्व गरेको अमेरिकाले हामीलाई किन कम सहयोग गर्यो्? के यसमा राजनीतिक, रणनीतिक वा सांस्कृतिक कारण छैन होला? यो कुरा दुनियाँले बुझ्नुपर्छ। तथापि, सहयोग गर्नेलाई दुत्कार्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय होइन। सहयोगको कारण र अन्तरनिहीत उद्देश्य बुझ्नुपर्छ। माथिका मानकमा राखेर सहयोगको दृश्य हेरियो भने एउटा स्पष्ट चित्र देखिन्छ।
सहयोग रकम जुट्यो, अब पुनर्निर्माण कार्य सन्तुलित हुनुपर्छ।
एकछिन सोचौं, सामान्य मजदुरलाई चार करोड रुपैयाँ दिए उसले के गर्छ? पक्कै आत्तिन्छ, खर्च गर्नै सक्दैन वा नचाहिने ठाउँमा मनपरी ढंगले खर्च गर्छ। पैसाको उपयोगिताको हिसाबले जे गरे पनि परिणाम एउटै हो। अहिले दाताले दिने भनेको रकमको सही उपयोग गर्नु राज्यको क्षमतासँग जोडिएको कुरा हो।
हामीकहाँ ६ लाख घर भत्किए। पौने सात खर्ब पुनर्निर्माणमा लाग्ने हिसाब छ। सार्वजनिक, सरकारी, सम्पदाको निर्माण सही ढंगले होलान् तर आमजनताको घर पुनर्निर्माणको विषयमा धेरै सचेत हुन जरुरी छ। यो बेला पार्टी जिम्मेवार भएनन् भने समाज र राजनीतिमा धेरै नराम्रो प्रभाव पर्छ। भूकम्पले जीवन बदल्यो। अपराधको सम्भावन बढ्यो। चेलिबेटी बेच्ने दलाल सक्रिय भए। बलात्कार बढ्यो। भूकम्पको यस्ता–यस्ता सामाजिक अर्थ हुँदोरहेछ भने त्यसको समाधानमा पनि समाजिक कारण नै खोज्नुपर्छ। यस्ता सबै व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी राजनीतिक पार्टीले लिनुपर्छ। र, यही काम जटिल छ।
माओवादीपीडितको रूपमा सुरुमा पाँच हजारको नाम थियो। पहिला माओवादीको डरले केहीले रिपोर्ट गर्न सकेनन् होला, पछि कांग्रेस र एमालेले पीडितका रुपमा यति धेरैको नाम थप्यो कि अहिले संख्या ७ लाख पुगेको छ। यो भूकम्पपीडितको नाम पनि यसैगरी बढ्छ कि भन्ने खतरा छ। कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी बसेर चार/चारजना आफ्ना मान्छेको नाम चढाए भने फर्जी पीडितको संख्या १२ पुग्छ। मिलेमतोमा दुरुपयोग हुने खतरा निकै देखेको छु।
राजनीतिक पार्टीहरुले यो समस्यालाई गलत तरिकाले डिल गर्न थालेपछि कर्मचारीतन्त्र, एनजिओ र अपराधीतन्त्रको भाग सुरु हुन्छ। आफैं भ्रष्ट भएपछि कसले रोक्न सक्ने? भूकम्पको पीडामा भ्रष्टाचार गरी, सहयोगको दुरुपयोग गरेर राष्ट्रिय कलंक स्थापित हुने खतराबाट सचेत हुने बेला यही हो। यसलाई रोक्नु चुनौतीको विषय छ। राजनीतिक पार्टीले चुनौती सामना गरेर सहयोग रकम दुरुपयोग हुन नदिने समान्य नैतिक दायित्व पूरा गर्न सके भने स्थिति बिग्रिन पाउँदैन। यो सहयोगले नेपालको नवनिर्माण हुन्छ भनेर सोच्नु गलत हो। यसको साह्रै ठूलो अपेक्षा भनेको भत्किएको क्षतिको पूर्तिसम्म हुने हो।
जुन नवनिर्माणको चर्चामा हामी छौं, यसको ‘कन्टेन्ट' नै छैन। हिजोको क्षतिपूर्तिभन्दा राम्रो बनाउने अर्थमा हामीले बुझेकै छैनौं। त्यस्तो योजना पनि हामीसँग छैन।
दीर्घकालीन विकासका लागि राज्य कस्तो बनाउने भन्नेमा पहिला राजनीतिक पाटीबीच समझदारी हुनुपर्ने, त्यो छैन। अर्को, यस्तो पार्टी देखिनुपर्ने जसले भोलिको राज्यको सपना देखोस् र त्यसको लािग ऊ प्रतिबद्ध होस् तर मैले सबैभन्दा अभाव यहींनेर देखेको छु।
हाम्रो साधन, स्रोत, बुद्धि, बर्कत, क्षमता र प्रयासलाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएन। त्यो उत्पादनालाई समाजिक न्यायसँग जोड्न नसके केही हुनेवाला छैन।
एमालेले बृद्धभत्ता दिने, गाउँमा ५ लाख दिने कुरा गर्योा तर त्यो लगानीलाई सोझो उत्पादनसँग जोडेर व्याख्या गरेन। अरु पार्टीले ‘एमालेले कनिका छर्योै' भनेर आलोचना गरे तर त्यही प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए। यसलाई राष्ट्रिय उत्पादनसँग जोडेर व्याख्या गर्ने कोही निस्किएन।
राजनीति गर्नेसँग विश्वास छैन। अहिलेसम्म पनि राजनीतिको केन्द्रमा राज्य लुटेर कार्यकर्ता पाल्ने, योजना छितर्ने र भोट बटुलेर चुनाव जित्नेबाहेक केही छैन।
अहिले नै जुन तरिकाले राहत बाँडिएको छ त्यो कस्ता मान्छेले बाँडे, कति बाँडे, कहाँबाट ल्याएर बाँडे भन्ने लेखाजोखा छैन। राहत बाँड्ने होडमा सांसद नै लागेका छन्। जायज/नाजायज संस्थाबाट राहत संकलन गर्ने र निजी पहलमा जुटाएको जसरी बाँड्दै हिँड्ने सभासद पनि देखिए। उनीहरुले बाँडेका चामल, घर, टहरा, कम्बलको व्यवस्थापनामा संकलन गर्ने, जाय नाजायज सांस्थाबाट बाँडेको, घर, टहरा आदिको स्रोत खोजे रमाइलो चित्र देखिन्छ। पार्टीका नेता जो संविधान, कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व बोकेर आएका हुन्, जसले नीतिको कुरा गर्नुपर्ने हो, उनीहरु नै सस्तो लोकप्रियताले लालायित भएर हिँडेको, सेल्फी खिचेको दृश्य देख्दा मलाईचाहिँ दुःख लाग्यो। सहयोग पनि कसले के गर्ने भन्ने तरिका हुन्छ। यस्ता गलत कामले राजनीति बिगार्छ। हामी आफैं राहत र पुनर्निर्माणका सबै काम राज्यबाट हुनुपर्छ भन्ने, फेरि गलत तरिकाबाट आफैं ‘राहत' बाँड्न जाने?
नेताहरुले यसो गर्नुको अन्तरनिहीत कारण हो आउँदो निर्वाचन। उनीहरुले भूकम्पको पीडामा सेवाभन्दा चुनाव प्रचार गर्न भ्याएका छन्। उनीहरुसँग योगदान र सेवाको हुटहुटी थिएन, भोट बटुल्ने मौका थियो। अबको पुनर्निर्माणमा यस्तै सिलसिलाले निरन्तरता पाए के गति होला?
यस्तो परिस्थितिमा पनि समाजले देखाएको समझ प्रशंसनीय छ। यसलाई बिग्रन नदिन हामीले दाताले जसरी दिएको भए पनि सदुपयोग गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ तर यही रकमले राष्ट्रको स्वरुप फेरिन्छ, नयाँ बन्छ भन्ने सस्तो नारा उराल्नु हुँदैन। अझै पनि सहयोग रकमको काम भनेको चिरिएका प्वाल टाल्नेमात्र हो। फेरि पनि राष्ट्र बनाउने कुुरा त १० वर्षमा हाम्रा छिमेकी कहाँ पुग्छन्, उनीहरुको अर्थतन्त्रले हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक, कूटनीतिक र रणनीतिक क्षेत्रमा के असर पार्छ भन्ने छलफलको आधारमा तय हुने हो तर नेताहरुले यस्तो छलफलका लागि समय नै दिएका छैनन्।
पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको विवाद झिक्नुभयो बाबुराम भट्टराईले। त्यसपछि सबैले आफूलाई हेरेर यस्तो संयन्त्रको कल्पना गरे। बाबुरामजीको योजना थियो भयंकर शक्तिशाली प्राधिकरणको प्रमुख हुने। त्यसबाट वस्तुतः केही हुने होइन, अनि राज्यलाई दोष देखाएर आफ्नो सान्दर्भिकता नवीकरण गर्ने उहाँको योजना थियो। अहिले यो कार्यका लागि जुन ढाँचाको संयन्त्र बनेको छ, त्यो पनि नराम्रो छैन। यसले ठूलो लक्ष्य पूरा गर्ने नसोचौं, भूकम्पको चिरा टाल्न सके ठूलो काम हुन्छ। यो संयन्त्रमा राजनीतिक तानातान ठिकै काम हुन्छ। नभए नक्कली चिरा धेरै निस्किन्छन्, यसले राजनीतिक चिरा टाल्ने काम होइन खास चिरामा आफ्नो ध्यान पुर्याकउन सक्नुपर्छ। अहिले राजनीतिक छिनाझप्टी नभए प्राविधीकरण गर्न सक्ने त्यही नै हो।
(एमाले नेता भुसालसँग गरिएको वार्तामा आधारित)
प्रकाशित: ११ असार २०७२ २३:२४ शुक्रबार
