‘सत्तामा नहुनुको छटपटी संकटका बेला अझ बढ्ने रहेछ,' उनको अनुभव छ, ‘आफू सत्तामा भएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो।' 
२०४५ सालमा भूकम्प जाँदा आवास मन्त्रालय समालेका लोहनी सम्झन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीले बनाएका भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्कुल भवन अहिले पनि बचे। अरु योजना पनि थिए, ०४६ सालपछि सबैले भूकम्पीय सुरक्षाका योजना बिर्सिए। भूकम्पले भने बिर्सिन सकेन। र, यो अवस्था आयो।'
पटक–पटक मन्त्री बनेका लोहनीका सरकारसँग धेरै थान गुनासा छन्।
संघारमै चुनौती दिएर उभिएको छ वर्षायाम। जनताका आँखा मडारिइरहेको कालो बादलमा छ। पाल र पुराना टिनका छानाले वर्षा थेगिन सम्भवै छैन। सरकारले संक्रमणकालीन आवास (वर्षाभरका लागि) का लागि वाचा गरेअनुरुप जस्तापाता पनि दिन सकेको छैन। गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा जे गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरकारी कदम पूरै फितलो रहेको आरोप लगाउँछन् लोहनी। 
गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, काभ्रेपलान्चोकलगायत भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका अवस्था दारुण छन्। पीडितसँग टाउको लुकाउने छानो छैन। बचेका अन्नपात पानीबाट कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ताले सबैलाई पिरोलेको छ। जस्तापाता किन्न दिने भनिएको १५ हजार रुपैयाँ पीडित सबैले कहिलेसम्म पाउने हुन्, टुंगो छैन। आकाशमा मेघ गर्जन सुरु भइसक्यो। पहाड चिरा परेकाले पहिरोको त्रास छ। भूकम्प बाजा बजाएर आएन, त्यसले धनजनको व्यापक क्षति गर्योक। मेघले आकाशमा दुन्दुभी बजाइरहेको छ तर सम्भावित विपत्तिबाट बच्ने कुनै तयारी छैन। 
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र संक्रमणकालीन आवास व्यवस्थाको दृश्य पूरै निराशाजनक छ भन्छन् एमाओवादी वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई। 
भूकम्पपछिको अवस्थालाई लिएर दुईथरी टिप्पणी सुनिन्छ। एक, यो शोकलाई शक्तिमा बदल्न सके देश नवनिर्माणको अवसर बन्न सक्छ। दुई, यो बेलामा सरकार लर्खरायो, सही योजनासाथ बलियो तयारी गरिएन र एनजिओ/आइएनजिओको हात माथि पर्योे भने नेपाल भूकम्पपछि दुर्दान्त अवस्थामा पुग्छ।
भट्टराई शंंका थप्छन्, ‘यही पारा हो भने बिम्ब फेरिन्छ। हाम्रो अवस्था हाइटीजस्तो होइन, भविष्यमा भूकम्पपछिको नेपालजस्तो भन्ने नराम्रो उदाहरण बन्न सक्छ।'
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको वास्तविक आवश्यकता अझै अगाडि आउन सकेको छैन। बजेट प्रभावकारी ढंगबाट खर्च गर्न सकिएन। सबै काम सरकारले गरिदिन्छ भन्ने सोच पलाउन थाल्यो। एमाले सभासद रवीन्द्र अधिकारी उल्लिखित विषयमा समस्या देख्छन्। नत्र पुनर्निर्माण र नवनिर्माण सहजै गर्न सकिने उनको विश्वास छ। 
उनी समस्या बजेट होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा देख्छन्। ‘कुन मोडलमा काम गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्योभ, आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्योन, हात थाप्ने अस्थायी सोच मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि मन्द विषसरह हो,' संविधानसभा मातहत विकास समिति सभापति रहेका अधिकारी भन्छन्, ‘नेतृत्व समस्याले जापानको बाटोमा जान सकेनौं तर हाइटी बन्ने खतरा भने छैन।'
विकास र आर्थिक मामिलाका जानकार लोहनी, भट्टराई र अधिकारीको धारणाले देखाउँछ, सरकारसँग पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना छैन। 
अस्थायी आवासकै व्यवस्था गर्न नसकिरहेको सरकारले दीर्घकालीन विकासलाई गति दिने आशंका बलियो छ। 
भट्टराई ठान्छन्, पुनर्निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण नभइहुन्न। लोहनी भने यस्तो धारणासँग पूरै असहमत छन्। उनका विचारमा समानान्तर सरकारजस्तो अर्को निकायले झन् बाधा पुर्याणउँछ। अधिकारी थप्छन्, ‘विकासका जति पनि काम गर्ने हो, त्यो एकद्वारबाट गरिनुपर्छ।'
राजनीतिकर्मीका भन्दा फरक मान्यता छ, समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको। 
जुन दिशामा मुलुक अग्रसर छ, त्यो हाइटीको भन्दा अलिकति मात्र राम्रो देख्छन् उनी। र, त्यसो हुनुमा जनताको धैर्य, साहस र लगनलाई जस दिन्छन्। ठूलो विपत्तिपछि पनि टाउको लुकाउने बासस्थान निर्माणमा जनता आफैं जुटेका छन्। सरकारले स्थानीय कच्चा पदार्थ र सिप प्रयोग गर्न पनि सिकाएको छैन। हाइटीको पुनर्निर्माण भ्रष्ट सरकारका कारण लथालिंग भयो, नेपालमा पनि दह्रो खुट्टा टेकेर सरकार उभिन सकेको देख्दैनन् उनी। अझ स्थानीय सरकार नहुँदा त मुलुक हाइटीकै दिशामा उन्मुख हुने खतरा अझै बाँकी रहेको मिश्रको आँकलन छ। 
दाताको आस, सरकार र मन्त्री फेरिने चर्चा उनलाई बेमौसमको रागजस्तो लाग्छ। ‘अहिले सरकार परिवर्तन होइन, पुनर्निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। संविधानभन्दा पनि राहत र पुनर्निर्माण नै अहिलेको प्राथमिकता हो,' उनी सुझाउँछन्, ‘प्राथमिकता केमा भन्ने बुझिएन भने हाइटीकै मार्गमा अघि बढेको प्रस्टन्छ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रारम्भिक आँकडाअनुसार भूकम्पले ५ सय १३ अर्बको क्षति पुर्यावएको छ। त्यसको पुनर्निर्माणमा ६ सय ६६ अर्ब चाहिन्छ। यो रकम जुटाउन दाता सम्मेलन गर्ने योजना बनाउँदै आयोगले पोस्ट डिजास्टर निड एसेस्मेन्ट (पिडिएनए) को विवरण पनि तयार पारिसकेको छ। 
सबैभन्दा धेरै रकम विस्थापित पुनःस्थापनामा खर्चनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको आयोगले सबैभन्दा बढी क्षति हाउजिङ र आवासमा त्यसपछि पर्यटन, कृषि, शिक्षा, विद्युत, सांस्कृतिक सम्पदा, वातावरण र वन, वित्तीय क्षेत्र, यातायात र उद्योग/वाणिज्य क्षेत्रमा पुनरुद्धारका लागि आवश्यक रकमको अनुमानित विवरण पेस गरेको छ। 
यी विविध क्षेत्रको पुनर्निर्माण सरकारको वर्तमान संयन्त्रबाट संभव छ त?
‘गाह्रो छ,' आयोग सदस्य बिमला पौड्याल राई भन्छिन्, ‘त्यसैले यो कामका लागि एस्क्ट्रा अर्डिनरी मेकानिजम बनाउने सुझाव दिएका छौं।'
बिहीबार हुने दाता सम्मेलनमा ‘भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यकताको मूल्यांकन प्रतिवेदन' पेस गरिने उनले जानकारी दिइन्। क्षति विवरण, पुनर्निर्माणनिम्ति अनुमानित रकम र कार्यान्वयन तरिका औंल्याएर सहयोगका लागि दातासँग आग्रह गर्ने आयोगको योजना छ। 
‘मन्त्रिपरिषदले यो प्रतिवेदन पास गरेपछि हामी दाता सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्छौं,' राईले योजना सुनाइन्। 

पुनर्निर्माण चुनौती 

योजना आयोगले नोक्सानको अनुमान गर्योछ, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा चाहिने रकमको आँकलन गर्योर र दाता सम्मेलन आयोजना गर्न लाग्यो। यो चरणसम्मका कार्यमा लोहनी खासै खोट देख्दैनन्। दाता सम्मेलन नेपालमै गर्नु पनि ठिकै मान्छन् उनी। तर, दातालाई पुनर्निर्माणमा आफू सक्षम रहेको विश्वास सरकारले कसरी दिलाउने? उनले खुट्ट्याएको चुनौती हो यो पक्ष। 
‘योजना आयोगले अघि सारेको प्रस्तावमाथि यही सरकारले काम गर्न सक्छ भनेर दातालाई विश्वास दिलाउन सकिन्छ? आठ महिनामा २५ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले अर्बौंको बजेट सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने ग्यारेन्टी के?,' लोहनीको प्रश्न छ।
राष्ट्रिय गौरवका योजना समयमा सम्पन्न गर्न नसकेर र अन्य ठूला परियोजना निर्माण ठिक समयमा र ठिक ढंगले पूरा नगरेर सरकारले योजना कार्यान्वयनको रेकर्ड बिगारेको छ। बजेट, संगठन र विभाग सही अवस्थामा हुँदा पनि योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखेको छ। ‘झन् यो विपत्तिमा पुनर्निर्माणको काम कसरी सुचारु गर्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफबिना दाता सम्मेलन उपलब्धिमूलक हुनेमा सन्देह गर्छन् लोहनी। 
पैसा आउने निर्णय भयो भने पनि त्यो रकम सरकारमार्फत या सरकारको निगरानीमा मात्रै हुनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। यस्तै अवस्थामा गुजि्रएका विदेशी मुलुकको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘विदेशी नियोगकै व्यवस्थापन भयो भने झन् परामर्श शुल्क, भ्रमणभत्ता, यातायात खर्चमै ठूलो प्रतिशत रकम सकिन्छ। सरकारले त्यसो नहुने सुनिश्चितता दिलाउन सक्नुपर्छ।'
एकतिर सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा विश्वास छैन, अर्कोतिर ती नियोगको व्यवस्थापनमा पनि धेरै प्रश्न उब्जिन सक्छ। यो अवस्थामा उपयुक्त बाटो तय गर्ने चुनौती सरकारकै जिम्मामा छाड्छन् लोहनी। 
वर्तमान नेतृत्वको चुनौती हो– आगामी पुस्ताका लागि नयाँ र आधुनिक सहर छाडेर जाने। यो कामका लागि काठमाडौं सहरको हकमा परम्परागत शैलीमा आधुनिक प्रविधि र नजिकका जिल्लालाई स्याटलाइट सहरको रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाउँछन् भट्टराई। सहरको योजनाबद्ध विकासमा आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा खडा गरेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने उनको जोड छ।
काठमाडौं उपत्यकामा २२ वटा नगरपालिका खडा गरेर गल्ती गरियो भन्ने भट्टराई एउटै महानगरको आवश्यकता देख्छन्। मेट्रो रेल सहितको सुविधासम्पन्न ‘महानगर'। 
उनलाई थाहा छ, अहिलेको अवस्थामा यो केवल मिठो सपना र महŒवाकांक्षी योजना मात्र ठहर्छ। राजनीतिक नेतृत्वमा दृष्टिकोण, योजना र साधन परिचालन गर्ने सामर्थ्य हेर्दा साना समस्या पनि भारी परेको उनले देखेका छन्। पुनर्निर्माणमा केही कुराको अभाव छ भने त्यो सही नेतृत्वकै हो भन्छन् उनी। पुनर्निर्माण कार्यको लय र वेग अहिले जस्तो देखिएको छ, त्यसले कुनै हालतमा पनि गन्तव्यमा नपुर्यानउने उनी ठोकुवा गर्छन्। 
‘विद्यमान संरचनाबाट माथि उठ्नुपर्योै,' उनी औंल्याउँछन्। 
भट्टराईको धारणामा पुनर्निर्माण मोर्चा हाँक्न सक्ने अधिकारसम्पन्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मात्रै हो। ‘एउटा छलफलबाट ल्याइएको विधेयकमार्फत केन्द्रीय संरचना निर्माण गर्नु योजना आयोगभन्दा पनि कमजोर परिकल्पना हो, त्यसले कहीँ पुर्यािउँदैन,' भट्टराई भन्छन्।
‘पुनर्निर्माणजस्तो जटिल काम सरकारको यही संयन्त्रबाट कसरी सम्भव छ?' यस्तो प्रश्न गर्ने स्वदेशी राजनीतिकर्मी र विदेशी दाताका लागि योजना आयोगले तयार पारेको जवाफ हो, ‘एक्स्ट्रा अर्डिनरी मेकानिजम।' 
आयोग सदस्य राई खुलाउँछिन्, ‘प्रधानमन्त्री प्रमुख हुने र मन्त्रिपरिषदसँग गाँसिएको सानो इकाइका रुपमा यसलाई खडा गर्न खोजेका हौं। यसको सचिवालयमा विज्ञ हुन्छन्, एक जना सिइओको व्यवस्था हुन्छ।'
सरकार एक्लैले पुनर्निर्माण दायित्व उठाउन नसक्ने ठानेर यस्तो संयन्त्र परिकल्पना गरिएको उनी बताउँछिन्। पुनर्निर्माणमा सघाउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई नेपालकै जनशक्ति लिन जोड दिने, सरकारले तोकेको कार्यतालिकाबाहिर जान नदिने र जिल्ला तहमा छुट्टै योजना बनाउने परिकल्पना गरिएको उनको भनाइ छ।

पुनर्निर्माण मार्ग

भारतको गुजरातमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका पिके मिश्राले विपदलगत्तै उद्धार र राहतमा सघाउन आउने धेरै निकाय पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुन अनिच्छुक रहने गरेको बताउँदै त्यसलाई ध्यान दिएर योजना बनाउन नेपाललाई सुझाव दिएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्› मोदीका अतिरिक्त प्रमुख सचिव मिश्राले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी पुनर्निर्माणका लागि विश्वासिलो संरचना बनाउनेबारे सुझाउन पनि भ्याए। सरकारी अधिकारीसँगको भेटमा उनले गुजरातको अनुभव नेपाललाई उपयोगी हुनसक्ने धारणा राखेका थिए। 
१२ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिने गरी सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि गुजरातमा गठन गरिएको विपद व्यवस्थापन प्रधिकरणको साढे तीन वर्ष नेतृत्व गरेका उनले पुनर्निर्माण प्रक्रिया उद्धार तथा राहतभन्दा निकै चुनौतीपूर्ण हुने अनुभव सुनाएका थिए।
पहिले पुनर्निर्माणले गति लिनुपर्योर पर्यो्, त्यसपछि मापदण्ड पच्छ्याउनुपर्योत। मापडण्डबिना जथाभावी निर्माण गरिएका संयन्त्रले व्यक्तिको स्वतन्त्रता खोसेको तथ्य औंल्याउँदै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त योगेश्वरकृष्ण पराजुली अबको पुनर्निर्माणमा यता पनि हेक्का पुर्यांउनुपर्ने उल्लेख गर्छन्।
‘स्वतन्त्रता भनेको वाक, सम्पत्ति वा यस्तै अन्य मात्र होइन, यो सहरमा म सुरक्षित छु भन्ने
फिलिङ अफ लिबर्टी पनि हो। जुन स्वतन्त्रता अहिले गुमेको छ,' उनी भन्छन्, ‘अन्य सम्पत्तिले आफ्नो स्वतन्त्रता खोसेको सहनु हुँदैन।'

पुनर्निर्माणको तौरतरिकामा मत बाझिए पनि मापदण्ड कायम गराउने विषयमा उस्तै धारणा छ लोहनी र भट्टराईको। 
विपदको मौकामा भ्रष्टाचारी सलबलाएका छन्। पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार नहुने ग्यारेन्टी के? सरकार भ्रष्टाचार रोक्न सक्षम छ भन्ने दाबी गर्छ भने पहिला मापदण्ड मिचेर बनाएका घर भत्काउन र त्यस्तो नक्सा पास गर्नेलाई कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिन्छन्। 
‘यस्ता अपराधीलाई कारबाही गरेर देखाए बल्ल अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यिनीहरु भ्रष्टाचार हुन नदिने मामिलामा गम्भीर छन् भनेर विश्वास गर्छन्,' लोहनी भन्छन्, ‘दुःखको कुरा, निर्माण नियमको घोर उल्लंघन गर्नेहरुमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले म इमानदार, मेरो देश भ्रष्ट भन्न मिल्दैन।'
पुनर्निर्माणमा गुजरातकै मोडल पच्छ्याए पनि हित हुने सुझाव दिन्छन् लोहनी। त्यहाँका जनताले आफ्नो घर आफैं बनाएका हुन्। सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नेलाई सहुलियत ऋण दियो जसले सुधारिएको घर निर्माण भयो। ‘त्यहाँ ८० प्रतिशत घर यही तरिकाले बने। तरिका पुर्यायए नेपालमा पनि गाह्रो छैन,' उनी भन्छन्। 
भट्टराई ठान्छन्, सहर अव्यवस्थित तुल्याउने काम स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको नेतृत्वले गर्योा। उसले सहरमा थपिनसक्ने जनसंख्याको चाप अनुमान गर्नै सकेन। त्यसैले पुरानो नेवार सभ्यतामा आधारित प्राचिन सहर कुरूप भयो, भूकम्पले झनै नाश गर्योन। 
‘सहर अव्यवस्थित हुन दिनु नै समस्याको जड हो,' उनी औंल्याउँछन्, ‘अब पाठ सिके, नियम मिचेर बनाएका घर भत्काएर व्यवस्थित योजनाअनुरुप बनाउन दिए काठमाडौं सुन्दरतम सहर हुन्छ।'

जीवनलाई खोलासँग तुलना गर्छन् समाजशास्त्री मिश्र। जस्तो परिस्थितिमा पनि बग्नै पर्ने नियम विनासपछि पनि लागू हुन्छ। यो विनासले एकथरीलाई थचक्कै बसाएको छ, जो उठ्न सक्दैनन्। केहीलाई बसाएको छ, जो उठेर हिँड्न सक्छन्। केही हिँडेका छन्, ती दौडन पनि सक्छन्। मिश्रको सूत्र छ, ‘ती को हुन् सरकारले चिन्नुपर्योि। इष्टमित्र र छिमेकीले पनि चिन्नुपर्योक। थचक्क बसेकालाई आँटभरोसा दिनसके पुनर्निर्माण सजिलै हुन्छ। तर, पीडित र कमजोर वर्ग राहत पाउने मामिलामा पनि ठगिएका छन्। उनीहरुको बोली कमजोर छ भन्दैमा ती माथि अन्याय हुन दिनु हुँदैन।'