नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूले लामो समय छलफल गर्दा पनि टुंगोमा पुर्या उन नसकेको विषय संघीय संरचना नै हो। प्रदेशको संख्या र सीमाका बारेमा धेरै छलफल गर्दा कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेका दलहरूका लागि अहिले यो उपाय गतिरोधबाट बाहिर निस्कने सबैभन्दा सजिलो बाटो भएको छ। संघीयतामाथि परिणामविहीन छलफलले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेकाले पछिल्लो सहमतिलाई फेरि पनि आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्न थालिसकेका छन्। संघको नाम र सीमा निर्धारणजस्तो महŒवपूर्ण विषयलाई टुंगोमा पुर्यागउन नसक्नु दलहरूको विफलताका रूपमा हेर्नेहरू पनि छन्। तर, जसले जसरी व्याख्या गरे पनि यो सहमतिले संघीयतालाई पन्छाउन मिल्ने अवस्थालाई निकै कमजोर बनाएको छ। दलहरूले विगतमा भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जुन खालको ढिलाइ गरेका थिए, त्यस्तो ढिलाइ यसपटक पनि दोहोर्या ए भने त्यसले संघीयतालाई राम्रो गर्दैन। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र माओवादी लडाकु समायोजन गर्ने, सत्य निरूपण आयोग बनाउने लगायतका बुँदा समेटिएका थिए। तर, माओवादी लडाकु समायोजन गर्न छ वर्ष लागेको र सत्य निरूपण आयोग बनाउन आठ वर्षभन्दा लामो समय लागेको कसैले बिर्सेको छैन। सहमति जतिसुकै सुन्दर र बलियो भए पनि त्यो कार्यान्वयन चरणमा जाँदा कमजोर हुने गरेको विगतको तितो अनुभव दलहरूले यसपटक दोहोर्यााउनु हुँदैन। संघीय आयोगले दिने सुझावका आधारमा प्रदेशको सीमांकन गर्न तयार हुनुपर्छ। समयको मूल्य र सीमालाई आत्मसात् गरेर अगाडि बढ्न सक्दामात्र दलहरूले यो सहमतिबाट परिणाम निकाल्न सक्छन्।
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफ्नो स्वार्थ मिलेकाले सहमति हुन सकेको बताएका छन्। सहमतिका लागि यी तीन नेताको जसरी स्वार्थ मिलेको छ, त्यसैगरी छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माणको काम पनि फत्ते हुनुपर्छ। संविधान निर्माणपछि हुने सत्ता समीकरणका क्रममा दलहरूको बीचमा पदलाई लिएर हुने रडाकोको खतरा टरिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखजस्ता पदमा नयाँ निर्वाचन हुँदा कसरी ‘पावर सेयरिङ' गर्ने भन्ने विषयमा नेताहरूले अहिलेदेखि नै खुला मनले छलफल गर्न जरुरी छ। संविधान निर्माणमा सहमति गरेपछि नयाँ संविधानमा सबैको स्वामित्व यसै पनि जोडिन्छ। त्यसैले अब एक्लो व्यक्ति वा एउटै पार्टीले मात्र जस लिने भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसैले मुख्य चार राजनीतिक दलले गरेको सहमतिलाई संविधानसभाभित्रका अन्य दल र बाहिर रहेका दलले पनि समर्थन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। भूकम्पले ध्वस्त बनाएको देशको पुनर्निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दलले एकै मनले काम गर्न जरुरी छ। यो महाविपत्तिबाट देशलाई बाहिर निकाल्न ‘हामी सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएका छौँ' भन्ने सन्देश दिनका लागि नेताहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ। भत्किन बाँकी केही नरहेको अवस्थामा अब सबैले पुनर्निर्माणकै लागि आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणका लागि सहमति गरेजस्तै भूकम्पपीडित जनताका लागि राहत र पुनर्बासका लागि पनि नेताहरूले एक ढिक्का भएर काम गर्न जरुरी छ। भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकाले तत्काल पुर्यािउनुपर्ने आवश्यक राहत पुर्या उन सकेको छैन भने पुनर्बासका लागि गर्नुपर्ने काम अझैसम्म गर्न सकेको छैन। अझै पनि राहतको चरणबाट बाहिर निस्केर अस्थायी बास र पुनर्बासका लागि सरकारले काम थाल्न नसक्नु सरकार निरीह भएको भएको प्रमाण हो। अस्थायी बासका लागि उपलब्ध गराउने भनेको १५ हजार रुपैयाँ अझैसम्म पीडितले पाउन सकेका छैनन्। त्यसैले मुख्य दल एक ठाउँमा उभिएको अवस्थामा राहतका लागि पनि साझा कार्यक्रम र साझा संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान लेखन र विपद् व्यवस्थापनलाई सत्तासँग जोडेर भन्दा पनि जिम्मेवारीका रूपमा लिन सक्दा मात्र नेताहरूको ‘पर्फर्मेन्स' देखिनेछ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७२ ०१:५९ शनिबार
