विगतमा विकास आयोजनाको सूची बनाउँदा नै फलानो अमेरिकासँग माग्ने, फलानो जापानसँग माग्ने कुरा हुन्थ्यो। आफैंले विकास गर्न सक्ने आयोजनाको सूची बनाएर त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन हुन सकेन। यसका लागि कर्मचारीतन्त्र पनि जिम्मेवार छ। निर्माण–सञ्चालन– स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) कानुन त बनायौं, तर आयोजना मूल्यांकन गर्ने समूह बनाउन सकेनौं। विभिन्न चरणको छलफलमा कर्मचारीहरूले पनि यो कमजोरी स्वीकार गरेका छन्।
कमजोरी स्वीकार गरिए पनि सुधारको पहल भएको छैन। ठूला आयोजना अघि बढाउने भनिएको छ, तर आयोजनाको विस्तृत विवरण आएको छैन। सबै सुरु गर्दा, दर्ता गर्दा, प्रक्रियामा जाँदा, वातावरण बनाउँदा समय लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, द्रुतमार्गजस्ता परियोजनामा सरकारी प्रतिबद्धताको खाँचो छ। यस्ता आयोजनालाई तीन अर्बको ठाउँमा पाँच अर्ब दिँदा पनि हुन्छ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एकातिर जलविद्युत आयोजना विकास गर्न सकेका छैनौं भने अर्कातिर पर्याप्त प्रसारण लाइन निर्माण भएका छैनन्। हाम्रो रेकर्ड यति खराब छ कि, अरूले एक वर्षमा गरेका काम हामी चार वर्षमा पनि गर्न सक्दैनौं। जग्गाको मुआब्जाको समस्याले धेरै विकास आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्। यसलाई बजार मूल्यअनुसार कार्यान्वयन गराउनुपर्छ।
विदेशी दातृ संस्थासँग काम गर्दा हामीले केही संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ। टुक्रा नगरी एउटा ठूलै आयोजना ठूलै कम्पनीलाई दिनुपर्छ। अहिलेको हिसाबले हेर्दा १५/२० प्रतिशत बढी लागत लागे पनि यसरी दिँदा फाइदा नै हुन्छ।
युवा जनशक्तिको पलायन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। युवालाई सक्रिय बनाउने, सहभागिता गराउने खालका योजना ल्याउन सकिन्छ। हामीले परम्परागत रूपमा भन्दै आएको युवा स्वरोजगारलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यो त बीसौं वर्ष भयो चलिरहेको छ। यसमा ५ अर्ब, १० अर्ब रुपैयाँ राख्दैमा सदुपयोग भएर यसबाट रोजगार सिर्जना हुनसक्दैन। यसले एउटा सानो खाडल पुर्ने मात्र काम गर्छ। राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी नै बढाउनुपर्छ।
लगानी दुईथरिका हुन्छन् — पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा गरिने लगानी। पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ। रोजगार सिर्जना गर्ने यो क्षेत्रको लगानीमा हामी वर्षौंदेखि पछाडि परिरहेका छौं। बजेटले यसको ढोका खोल्नुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी औद्योगिक र उत्पादन क्षेत्रमा हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई सरकारले निर्देशन दिन सक्दैन, तर औद्योगिक वातावरण बनाइदिनसक्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, श्रम कानुन संशोधनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। ऐन/नियममा सुधार हुने र औद्योगिक वातावरणमा जाने हो भने औद्योगिक क्षेत्रको विकास सम्भव छ। औद्योगिक विकास भयो भने बजारको कुनै समस्या छैन। अहिले हाम्रो आन्तरिक बजार पनि ठूलो भइसकेको छ। त्यसमाथि विश्वभर नै हाम्रा उत्पादन मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासी गर्न सक्छौं। भारत र चीन हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूला बजार हुन्।
स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न बिजुली पहिलो सर्त हो। बिजुली नभई लगानी भित्त्याउन कठिन छ। हामीसँग अहिले बिजुली छैन भनेर बस्नु हुँदैन। भारतसँग विशेष राजनितिक तहमा छलफल गरेर प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ। थप बिजुली भारतबाट ल्याएर विद्युत संकट कम गर्न सकिन्छ।
(राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष शर्मासँग प्रकटकुमार शिशिरले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७१ २३:१७ शुक्रबार
