.png)
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४८ सालमा लागू गरिएको पहिलो स्वास्थ्य नीतिको जगमा स्वास्थ्य सेवाले व्यापक सुधार गरेको छ। नेपालमा स्वास्थ्यले अपनाएका केही मोडललाई संसारले 'इनोभेटिभ' भनिरहेको छ। 'गाउँगाउँसम्म फैलिएको संरचना, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायत सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि सञ्चालन भएका थुपै निःशुल्क एवं सहुलियत कार्यक्रमलाई संसारमै नमुना मानिन्छ,' स्वास्थ्य मन्त्रालय नीति योजना महाशाखाका पूर्व प्रमुख डा. लक्ष्मीराज पाठक भन्छन्।
२०४८ कै स्वास्थ्य नीतिअनुसार तल्लो तहमा गाउँघर क्लिनिक, खोप क्लिनिक, वडा तहमा स्वास्थ्य स्वयंसेविका, गाविस तहमा स्वास्थ्यचौकी, निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रत्येक जिल्लामा अस्पताल, अञ्चल र क्षेत्रीय तहअनुसार सेवाको दर र दायरा बढाउने सोच निकै प्रशंसित मानिन्छ। 'यति अनियमितता, अनुशासनहीनता, राजनीतीकरण व्याप्त हुँदा पनि अहिलेसम्मको उपलब्धि यही संरचनाले धानेको हो,' स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. यशोवर्द्धन प्रधान भन्छन्।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको दायित्वमा राज्य अझै उदार र फैलिँदो क्रममा छ। हाल निःशुल्क रहेका ४२ प्रकारका औषधिमा नसर्ने रोगका २० खाले औषधि थपिँदैछ। १७ खालका मेडिकल आइटसमेत थप्ने तयारी छ। प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल जाँदा महिलाले निःशुल्क सेवामात्रै होइन, घर फर्किन यातायात खर्च र नवजातलाई न्यानो कपडासमेत पाउँछन्। बच्चाको खोपदेखि, क्षयरोग, एचाआइभी, औलो र कालाजार रोगका औषधिका लागि पनि पैसा तिर्नुपर्दैन।
अन्तरिम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेपछि राज्यले स्वास्थ्यमा दायित्व थप्दै लगेको छ। मुटु, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगको उपचारमा राज्यले केही न केही सहुलियत बढाउँदैछ। अस्पताल नभए पनि भएका संस्थाबाट सेवा प्रवाह गर्ने गरी सरकारले यसबीच ७५ वर्षमाथि र १५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मुटुको भल्व निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने यसअघि ७५ वर्षमाथि र लोपोन्मुख जातिलाई निःशुल्क गरेको डायलसिस सेवा अब सबैका लागि निःशुल्क भएको छ। क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर्स र पार्किन्सन रोग उपचारमा १ लाखसम्मको आर्थिक सहायता कार्यक्रम पनि यहीबीच आएका हुन्।
जुम्लामा डाक्टर उत्पादन सुरु भएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा मात्रै मुलुकभर १५ शऒ्ढयामाथिका ३ सय ६८ अस्पताल सञ्चालनमा छन्। १९ मेडिकल कलेजबाट २ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन्। 'स्वास्थ्यमा भएका सकारात्मक कुरा धेरै छन्,' डा.पाठक थप्छन्, 'तर, यो प्रगतिको गति अब उल्टो हुने त्रास पनि बढ्दैछ।'
२०६२–६३ को आन्दोलनपछि स्वास्थ्यमा लोकप्रिय देखिने काम धेरै भए। बजेटदर वृद्धि भएर निःशुल्कका नाममा आएका थुपै कार्यक्रम आउ पनि त्यसबाट सर्वसाधारणको खर्च भने घट्न सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले पनि स्वास्थ्यमा भइरहेको कुल खर्चको झन्डै ५६ प्रतिशत 'पब्लिक पकेट' ले समेट्छ। जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बिडी चटौतका अनुसार पछिल्ला दिनमा दिगोभन्दा पनि सस्तो लोकप्रिय नारा दिने कार्यक्रम स्वास्थ्यमा हाबी हुँदैछ।
पब्लिक हेल्थ (प्रिभेन्टिभ हेल्थ) का तत्वमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि त्यसअनुसार क्युरेटिभ हेल्थ (उपचारात्मक) सेवामा लोकतन्त्रपछि निजी क्षेत्रबाहेकमा आशालाग्दो प्रगति हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक डा. लखनलाल साहको ठहर छ। पाठकका अनुसार सेवा पहुँच, बजेट र दृष्टिकोण परिवर्तन भए पनि व्यवस्थापन र गुणस्तर झन् कमजोर हुँदै गएको छ।
युगान्तकारी परिवर्तनको संज्ञा पाएको जनआन्दोलनपछि स्वास्थ्यलाई अधिकारवादी दृष्टिकोणबाट हेरिनु सकारात्मक भए पनि दिगो बाटो नखोजिनु सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार सरकारले २०६५ माघ १ गतेदेखि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्नु यसको पहिलो खुड्किलो थियो। त्यसको छ महिनापछि मन्त्रालयले प्रसूति सेवा पनि निःशुल्क घोषणा गर्योव। लोकतन्त्रपछिको उक्त घोषणाले ठूलो जनसमुदायलाई प्रत्यक्ष राहत दियो।
एक दशकयता नेपालमा मातृ र बालस्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय काम भएका छन्। नेपालमा ठूलो मात्रामा रहेको बाल र मातृ मृत्युदर घटाउन सरकारले २०६६ देखि आमा सुरक्षा कार्यक्रम र निःशुल्क प्रसूति सेवा सुरू गरेको थियो। त्यसपछि सरकारी अस्पतालमा प्रसूति सेवा निःशुल्क भयो भने स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी सेवा लिनेले तराईमा ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमाली क्षेत्रमा १ हजार ५ सय भत्ता पाउन थाले। यी कार्यक्रमले बाल र मातृ मत्युदर घट्यो जुन अहिले नेपाल सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्तिको बाटोमा छ।
लाखौं महिलाको स्वास्थ्य र सामाजिक समस्यासमेत बनेको पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमसमेत सरकारले सुरु गरेको छ। बाल मृत्युदर घटाउन समुदायमा आधारित एकीकृत बालबचाउ कार्यक्रम सुरु भएको छ। यसबीच नेपालले मातृ र बालस्वास्थ्यमा उल्लेखनीय काम गरेवापत संयुक्त राष्ट्र संघबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका दुईवटा अवार्ड प्राप्त गरेको छ।
सन् १९९१ मा मुलुकमा मातृ मृत्युदर १ लाख जीवित जन्ममा ५ सय ३९ थियो। २०११ मा २ सय ५० मा झरेको छ। १९९१ मा कुल ५.३ रहेको प्रजनन दर २०११ मा ३ मा ओर्लेको छ। पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति १ लाखको १ सय ५८ बाट २०११ मा आइपुग्दा घटेर ५५ भएको छ। शिशु मृत्युदर १ सय ६ बाट ४४ मा झरेको छ। नवजात शिशु मृत्युदर २००१ मा ४३ थियो, अहिले ३० मात्र छ। १९६१ को जनगणनामा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष थियो। अहिले ६८ पुगेको छ।
जनस्वास्थ्यविदका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा उल्लेख्य उपलब्धि भए पनि सेवा पहुँचमा धनी र गरिबबीच बढ्दो खाडल लोकतन्त्रले चिर्न सकेको छैन। ग्रामीण भेगमा 'स्किल बर्थ एटेन्डेन्स' (एसबिए)बाट प्रसूति सेवा पाउने महिला भने दोब्बरै घटेका छन्।
विज्ञहरू भन्छन्– स्वास्थ्यमा गरिबीले ठूलो असर पार्छ। तर, लोकतन्त्रले पनि मृत्युदर विश्लेषण गरेर जुन गाउँ, क्षेत्र, समुदाय र जातजातिमा कार्यक्रम आवश्यक छ, त्यही वितरण गरिने कार्यक्रम सुरु गर्न सकेन। अहिले राष्ट्रिय तथ्यांक हेर्दा मातृ मृत्युदर घटे पनि मुसलमान समुदाय तथा तराईका केही जिल्लामा अझै कम भएको छैन।
प्रिभेन्टिभ हेल्थ क्षेत्रमा आशालाग्दा उपलब्धि देखिए पनि उपचारात्मक सेवामा अहिले पनि राज्यको भूमिका निराशलाग्दो रहेको डा. प्रधानको भनाइ छ। निजी क्षेत्रमा अर्बौंं लगानी, सुविधायुक्त भवन र अत्याधुनिक उपकरणसहित दजर्नौं अस्पताल खुलेका छन्। निजी क्षेत्रको उपस्थितिले गुणस्तर र प्रविधिमा समृद्ध बनाए पनि स्वास्थ्यमा विद्यमान हुने र नहुनेबीचको ग्याप बढेको डा. पाठक बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यसबीच देशभरमा १० शऒ्ढयाभन्दा माथिका झन्डै डेढ दर्जन ठूला अस्पताल खुले। नयाँ मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल पनि थपिए। तर, सरकारीतर्फ एउटै ठूलो अस्पताल बनेन। जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास अस्पताल उद्घाटन र केही अस्पताल घोषणाको तहमै अड्किए। नयाँ अस्पताल खोल्नेभन्दा तराईतिरका केही अस्पतालमा नाम परिवर्तन गरियो। भक्तपुर जिल्ला अस्पतालमा निर्माण भइसकेको भवनमा प्रत्यारोपण अस्पतालका नाममा सामान्य सेवा सुरूआत भयो। तर, यहीबीचमा अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना, निःशुल्क डायलसिस कार्यक्रम, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना पनि निःशुल्क स्वास्थ्यजस्तै दीर्घकालीन महŒवका कामर्यक्रम सुरु भएका छन्। यसबीच थुप्रै स्वास्थ्य संस्थामा शऒ्ढया वृद्धिका साथै गएको वर्षदेखि सरकारी अस्पतालको साधारण शऒ्ढया पूर्ण निःशुल्क गरिएको छ। यही सकारात्मक सुधारका बीच पाँच वर्षदेखि वीर अस्पतालकै छेउमा रहेको ट्रमा सेन्टरले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ।
दुई दशक पुरानो स्वास्थ्य नीतिले केन्द्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय, अञ्चल र जिल्ला तहमा संरचनाको परिकल्पना गरेर त्यसैअनुसार विस्तार गरे पनि नयाँ नीति नबन्दा स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ चुनौती सामना गर्ने गरी अस्पताल खोल्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 'नसर्ने रोग बढ्दैछन्। न अस्पताल थपिएका छन् न सरकारी सेवामा विशेषज्ञ थपिएका छन्,' डा. पाठक भन्छन्, 'यसले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरहीन बनाउँदैछ।'
स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिनिर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका पाठकले २० वर्षअघिकै स्वास्थ्य नीतिले परिकल्पना गरेको र अहिले ज्वलन्त समस्याका रूपमा आएका नसर्ने, मानसिक र वातावरणीय समस्याका मुद्दा स्वास्थ्य नीति कार्यक्रमले प्रभावकारी रूपमा समेट्न नसकेको अनुभव सँगालेका छन्।
पाठकका अनुसार पुराना नीतिमा परिमार्जन हुन नसके पनि आगामी तीन वर्षभित्र १५ हजार जनशक्ति थप्ने सैद्धान्तिक निर्णय हुनु र पहिलो चरणको कार्यक्रम सफल देखिएपछि बाँकी लक्ष्यसमेत पूरा गर्न सघाउने गरी सन् २०१० देखि २०१५ सम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम दोस्रो (एनएचएसपी– २) सञ्चालनमा आउनु निकै ठूलो उपलब्धि भएको चटौत बताउँछन्। कानुनी र नीतिगत हिसाबले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनको नयाँ संशोधन, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८, निरीक्षक तोक्ने निर्देशिका, नियमावली तयार गर्ने काम ठूला उपलब्धि हुन्।
यो कार्यक्रमले गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहँुच वृद्धि र त्यसका लागि स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने प्रमुख उद्देश्य राखेको छ। समस्या यहाँयहाँ छन् र सामाधानका लागि यसो गर्ने भन्ने कुरा नीतिगत रूपमा स्पष्ट भए पनि यसलाई अगाडि बढाउन नसक्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठूलो व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको डा. पाठकले टिप्पणी गरे।
स्वास्थ्य अधिकारीहरूले बजेटलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या औंल्याए पनि पाठक त्यसमा सहमत छैनन्। स्वास्थ्यमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा १२ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएकोमा २०६७/०६८ मा २४ अर्ब ९२ करोड, चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब २७ करोड छुट्ट्याइएको थियो।
भएको पैसा सदुपयोग गरे मात्रै धेरै उपलब्धि हासिल हुनसक्ने पाठक बताउँछन्। संरचनागत सुशासन, बजेट र दक्ष जनशक्ति अभाव, कार्यक्रम समन्वय नहुनु, सेवाको गुणस्तर, पारदर्शिता, जथाभावी सरुवाजस्ता प्रवृत्ति स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन्।
सरकारी अधिकारीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्था भए पनि समग्र राजनीतिक संक्रमण लम्बिएकाले स्वास्थ्यमा आशातीत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको बताउँछन्। तैपनि अन्य मन्त्रालयका तुलनामा स्वास्थ्यको उपलब्धिलाई कुनै पनि कोणबाट कम आँक्न नहुने आधार खडा भएको छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०७१ ०१:०९ बिहीबार
