'सर मेरो यो हेरिदिनुस् न, यसमा सही गर्दिनुपर्योा, यी मेरो फाइल आइपुग्यो,' कर्मचारीअगाडिको बारमा ठेलमठेल सेवाग्राहीको भीडबाट आवाज आउँछ।मोठमा काम गरिरहेका फाँटवाला भने उनीहरूको अनुनय तत्कालै सुन्नेवाला छैनन्।
मालपोतका बारेमा अलि जानेबुझेजस्ता देखिने केही व्यक्ति फाँटवालाकै आडमा घरी फाइल तेर्स्याउँथे, घरी पेज नम्बर खोज्न सघाउँथे। ती कर्मचारी होइनन् न त सेवाग्राही। तर, तिनले पुर्याेएको फाइलको काम केही कर्मचारी संकेतकै भरमा सिध्याउँथे।
ढाका टोपी लगाएका एक कर्मचारी आफ्नै सुरमा काम गरिरहेका थिए। काम छिटो सकाउन उनलाई झिँज्याउने र बाहिरबाट कागज दिनेहरूप्रति उनले त्यति ध्यान दिएका थिएनन्।
'त्यो १८ नम्बरको फाइल ल्याउनुस् त,' फाँटवाला भन्थे। फाइल ल्याउने सहयोगी नसुनेझैं गर्थे। सेवाग्राहीको काम गर्न कालो ज्याकेट लगाएका व्यक्ति फर्याककफुरुक गरिरहेका देखिन्थे। उनले सबैले देख्ने गरी फाँटवालानजिक उभिएका सहयोगीलाई सय रुपैयाँको नोट हातमा थमाए। उनले मुसुक्क हाँस्दै समाए र फटाफट फाइल ल्याएर दिए। एक छिनपछि त्यहाँका सहयोगीले अर्का फाँटवालाको कोटको देब्रे खल्तीमा हात घुसाए। फाँटवालाले मन्द मुस्कानसाथ भने, 'के गरेको हो यो!' मानौं उनको गोजीमा हात नघुसे काममा ढिलाइ हुने 'नियमै' छ।
फाँटवाला फेरि दलालले आडैमा लगेको फाइलमा काम गर्न थाले। 'मेरो जग्गाको कित्ता नम्बर भिडाइदिनुस् न सर,' बारबाहिरबाट बोलिरहेका सेवाग्राहीको फाइल गुटुमुटु पारेर टेबुलको घर्रामा थन्क्याइदिए। '३७५ कित्ताको जग्गा ६५८ कित्ता नम्बरको बनेको रहेछ,' झन्डै एक घन्टापछि मात्रै उनले उत्तर दिन भ्याए, 'निवेदन र प्रमाण पुर्या एर अर्को हप्ता आउनुस्। दुई दिन फाँटवाला हुँदैनन्। यहाँ यस्तै हो।'
मालपोत कार्यालय चाबहिलमा गत मंगलबार दिउँसो साढे १ देखि साढे ३ बजेसम्म देखिएका दृश्य हुन् यी।
त्यही बेला कुमारी बैंकका एक कर्मचारी जग्गा फुकुवा गरिदिन सेवाग्राहीसहित सोही कार्यालय पुगेका थिए। जग्गा फुकुवा गर्दा लाग्ने खर्चबाहेक उपभोक्ताले तीन सय रुपैयाँ कर्मचारीलाई 'खुवाए'। फटाफट काम सकिएपछि उनी खुसी हुँदै फर्किए।
नापी र मालपोत ढड्डाको कित्ता नम्बर फरक परेपछि सच्याउन काँडाघारीका नवराज खत्री 'कित्ता' लेखिएको नेपाली कागज लिएर मालपोत पुगे। मोठ फाँटका कर्मचारीले जवाफ दिए, 'यसका लागि एक हप्तापछि आउनुस्।' गलत कित्ता नम्बर लेख्ने नापीका कर्मचारी ल्याउँछु भन्दा पनि चासो नदिएको खत्रीको गुनासो छ।
ओमा पराजुली चाबहिलमा रहेको जग्गा रोक्का गर्न आइन्, जसका लागि सेवाशुल्क १ हजार ३ सय लाग्ने कर्मचारीले बताए। उनीसँग खुद्रा थिएन। १ हजार ५ सय दिइन्। दुई सय रुपैयाँ फिर्ता भएन। 'फिर्ता माग्दा नसुनेझैं गर्छन्,' उनले भनिन्, 'जति दियो उति राख्दा रैछन्।'
सहकारीको जग्गा रोक्का गर्न एक व्यवसायी पनि सोही मालपोत पुगे। राजस्व दस्तुरबापतको सय रुपैयाँको बैंक भौचर लिए। कम्प्युटर शाखा गए, त्यहाँ प्रिन्ट गरेबापत २ सय तिरे। तर, उनले रसिद पाएनन्। प्रिन्ट कागज लिएर मोठ फाँटमा रोक्काका लागि गए। फेरि खरिदारलाई सय रुपैयाँ चढाए। तिनै व्यवसायीले अधिकृतलाई सही गराउन कागजसहित पियनलाई अह्राए र ५० रुपैयाँ खल्तीमा हालिदिए। 'पैसा नखुवाई कामै गर्दैनन्,' उनले भने, 'सय राजस्वमा ३ सय ५० कर्मचारीलाई दिनुपर्योा।' यो बेथितिले यति जरा गाडिसक्यो, सानो कामका लागि मालपोत पुग्ने सेवाग्राही पनि लेखनदास वा कर्मचारीलाई रकम खुवाउन अभ्यस्त बनिसकेका छन्।
'एउटा काम फत्ते गर्न फाँटमा बसेका कर्मचारीलाई पैसा दिनुपर्छ। नत्र कामै गर्दैनन्। एउटा काममा कम्तीमा सात सय रुपैयाँ सकिन्छ,' ती व्यवसायीले पोल खोले। दिनहुँ मालपोत र नापी कार्यालय धाइरहने उनी सेवाग्राहीका काम लगेर कर्मचारीका टेबुल–टेबुल पुग्दा रहेछन्। मालपोत, नापी शाखामा जोसुकै सेवाग्राहीको फरक काम गर्न जाँदा राजस्वबाहेक कर्मचारीलाई शुल्क तिर्न अभ्यस्त बनिसकेका छन्।
मालपोत र नापीमा सेवाग्राहीले लिने सेवा निकै झन्झटिलो छ। प्रक्रियाका लागि चाहिने कागजातबारे ज्ञान नहुँदा उनीहरू बिचौलियाबाट ठगिन्छन्। धेरै फाँट धाइरहनुपर्ने भएकाले लेखापढी व्यवसायी र फाँटबारे जानकार व्यक्तिको सम्पर्कमा पुग्न सेवाग्राही बाध्य हुन्छन्। जो फाँटवालासँग दैनिक चिनजानमा छन्, उनीहरूले नै छिटो काम गराउन थप पैसा तिर्नुपर्ने थिति बसाएजस्तो देखिन्छ।
...
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार छिर्नेबित्तिकै भित्तामा एउटा प्रिन्ट सूचना टाँसिएको छ, 'मालपोत गेटमा ढुकी के काम छ? भनी सोध्नेसँग सावधान रहनुहोला। जसले आफ्नो लिखतमा सही गरेको छ, उसैको लाइसेन्सको फोटोकपी अनिवार्य सेवाग्राहीले लिई समितिको परिचयपत्र हेरेर मात्र काम दिनुहोला। अन्यथा समिति जवाफदेही हुनेछैन। धन्यवाद।' तर, यो कुन समितिको सूचना हो, प्रस्ट पारिएको छैन। यही सूचनाबाटै थाहा हुन्छ, सेवा लिन कार्यालय पुग्नेहरू 'दलाल'बाट मुक्त छैनन्।
तल मालपोत, माथि नापी। दुवै कार्यालय एउटै भवनमा भएकाले गेटदेखि नै सेवाग्राहीको भीड देखिन्छ। पहिलोपल्ट त्यहाँ पुग्ने सेवाग्राहीले कामको मेसो पाउन मुस्किल छ।
लिखत पारित गर्ने, नामसारी, छुट जग्गा दर्ता, दाखिल खारेज, संशोधन, फोटो टाँस गर्ने, तीनपुस्ते कायम गर्ने, मोठ रोक्का, प्रतिलिपि, नाप–नक्सापछिका सेवा बडापत्रमा लेखिएका छन्। भुइँतलामा टाँगिएको क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रमा भने कमै मात्र सेवाग्राहीको आँखा पुग्ने गरेको छ।
बुधबार सार्वजनिक बिदा परेकाले बिहीबार कार्यालयमा निकै भीड थियो। जग्गा रोक्का, फुक्का, ऋण लिन, दृष्टिबन्धक पासजस्ता काम गर्न आएका सेवाग्राही लाइनमा थिए। कार्यालयप्रमुख बिदामा रहेकाले परशुराम ढकाल निमित्त प्रमुख भई काम सम्हाल्दै थिए।
'प्रमुखज्यू, आइतबार अदालतबाट रोक्काको चिठी लिएर आएँ। दर्ता गर्न दुई दिन कुरेँ, एक लाइन लेख्छन्, अर्को काम थाल्छन्,' जग्गा रोक्काका लागि पटक–पटक धाउँदा पनि काम नभएपछि एक सेवाग्राही ढकालसमक्ष कड्किँदै थिए, 'लेखनदासले ल्याएबाहेक अरूको कामै गर्दैनन्। सानो कामका लागि म कति दिन धाउने? तपाईंहरू के काम गरेर बस्नुहुन्छ?'
ढकालले सम्झाए, 'सबै जना काम गर्दैछन्। तपाईंको पनि काम हुन्छ।' सेवाग्राहीको गुनासो सुनिसकेपछि उनी आफैं सम्बन्धित फाँट पुगेर काम फत्ते गरिदिए। ढकालले नागरिकसँग भने, 'सेवाग्राहीको चित्त बुझाउने दायित्व हाम्रो हो। कसको के गल्ती छ भन्ने सबै थाहा पाइँदैन। यसरी गुनासो आएपछि मात्र थाहा हुन्छ।'
त्यही मौकामा सेवाग्राही राधाकृष्ण अधिकारीले प्रमुखलाई सुझाए, 'एउटा नक्सा लिन मैले पनि अस्ति दिनभर कुर्नुपर्योा। यो बेथिति तपाईंहरूले सुधार्नुपर्छ।'
सेवाग्राहीले छिटो काम खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या बढेको भन्दै ढकालले कर्मचारीलाई पनि समस्या रहेको बताए। 'यहाँको काम नै झन्झटिलो छ,' उनले भने, 'एउटा कुरा प्रमाणित गर्न १० ठाउँ हेर्नुपर्छ। सेवाग्राहीले बु‰दैनन्।'
एउटा अक्षरले सास्ती
मालपोत कार्यालय चाबहिलका कर्मचारीले जग्गाधनी प्रमाणपत्रमा रीता अधिकारीको नाम रता अधिकारी लेखिदिएपछि सच्याउन निकै झन्झट बेहोर्नुपर्योी। 'ठेगाना, फोटो, नागरिकता सबै मिलेको थियो,' उनले गुनासो गरिन्, 'कर्मचारीले नै बिगारेका भए पनि फाँटवालाले 'सच्याउन मिल्दैन प्रक्रिया पुर्याटएर आउनुस्' भनिदिए।' उनले फेरि कार्यालय धाइरहनुभन्दा छिटो काम सक्ने उपाय लगाइन्, एक हजार कर्मचारीको खल्तीमा हालिदिइन्।
नियमतः गाविसको सर्जमिनपछि सिफारिस लिएर मालपोत आउनुपर्छ। यकिन नभए पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ। दोस्रो चरणमा मात्र संशोधन हुन्छ। 'तर, कर्मचारी आफंैले जानीजानी कागजात बिगार्छन्,' ती लेखापढी व्यवसायीले भने, 'अनि सच्याउनका लागि फेरि पैसा खान्छन्।'
सरकारी कार्यालयको बेथितिमा सेवग्राहीको पनि केही दोष हुने अर्का लेखापढी व्यवसायी बताउँछन्। 'उनीहरू नियमअनुसार कागजात ल्याउँदैनन्, बरु पैसा दिन तयार हुन्छन्,' उनले भने, 'कतिपय लेखापढीले सही सल्लाह नदिँदा पनि सेवा लिनेहरू समस्यामा पर्छन्।'
लालपुर्जा पाएपछि नाम, ठेगाना, नागरिकता नम्बर मिल्यो/मिलेन नहेरी हतारमा हिँडिहाल्नाले समस्या आउन सक्ने उनी सुझाउँछन्। कार्यालयमा ठूल्ठुला अक्षरमा 'नागरिक बडापत्र' लेखिए पनि सेवाग्राही त्यसतर्फ ध्यान दिँदैनन्। त्यहाँ उल्लिखित दस्तुरबारे जानकारी नहुँदा कर्मचारी वा दलालबाट ठगिन बाध्य हुन्छन्।
'सेवाग्राहीले नियमतः कागजपत्र पुर्याचएर, बडापत्र हेरेर प्रत्येक फाँटमा आफैं पुग्न सके बिचौलिया चाहिन्नथ्यो। सेवा लिनेले राजस्वबाहेक अरू रकम कर्मचारीलाई नदिने, आफ्नो कागजातमा नाम, थर, कित्ता नम्बर मिलेको छ/छैन, रुजु गरे दुःख नपाउने' एक लेखापढी कानुन व्यवसायी सुझाउँछन्। छिटो सक्नुपर्ने, झन्झटिलो कामबाट मुक्ति पाउन सेवाग्राहीले फाँटवालालाई पैसा दिँदा लेनदेन बानी बसिसकेको उनको तर्क छ।
पुरानो नापीले दियो सास्ती
मनमैजुकी धनमाया तामाङको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा कित्ता नम्बर १८५४ छ। उनले सोही कित्ताको जग्गा बेच्न नापी कार्यालय डिल्लीबजारबाट नक्सा निकालिन्। तर, नापीको नक्सामा उनको जग्गाको कित्ता नम्बर २८५४ लेखिएको रहेछ। नापीले परीक्षण गरिसकेपछि नक्सामै गल्ती भएको ठहर्यातइसक्यो। तर, कर्मचारीको गल्तीको सजाय धनमायाले बेहोरिन्। 'कित्ता नम्बर सच्याउन धेरै दुःख खेप्नुपर्योय,' धनमायाका सहयोगीले भने। कतिपय कर्मचारी भने घुस नभई काम नै गर्दैनन्। यसको प्रमाण हुन्, गोंगबुकी बबिता पाण्डे। हालसाबिक नापीका लागि गएका कर्मचारीले आफूबाट तीन हजार लिएको उनले सुनाइन्।
२०२१ सालमा भएको नापी नक्साका आधारमा फेरि नापजाँच गर्नु हालसाबिक हो। हालसाबिकमा पुरानो पुर्जा बदर गरी नयाँ लालपुर्जा दिइन्छ। यसका लागि राजस्वबाहेक नापी कर्मचारीलाई छुट्टै रकम दिनुनपर्ने डिल्लीबजारका नापी अधिकृत मग्नु दत्तले बताए। 'कामका दौरान मानवीय त्रुटि हुन सक्छ,' उनले भने, 'सेवाग्राही पनि राम्रोसँग हेर्दैनन्, कहिलेकाहीं लेखाइका क्रममा गल्ती हुन सक्छ।'
कर्मचारीबाटै भएका गल्ती सच्याउन सेवा अझ सजिलो हुनुपर्नेमा कतिपय कर्मचारीले थप पैसा असुल्न खोज्ने पीडित उपभोक्ता बताउँछन्। उ बेलाको नापी र अहिलेको नापी मिल्दैन। कसैको साबिकभन्दा धेरै आउँछ, कसैको थोरै। धेरै नाप देखिनेलाई पहिलेको भन्दा अहिले जग्गाको आकार बढ्यो भन्दै पैसा असुलेको एक जग्गाधनीले बताए।
नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख विजयकुमार महतोका अनुसार पहिले जन्जिरले नापिएका जग्गा अहिले क्यामेराबाट नापिन्छ। जग्गाअनुसार हुबहु नक्सा नमिल्दा कार्यालयमा यस्ता समस्या धेरै आउने गरेका छन्। दैनिक सेवाप्रवाह, जनशक्ति, साधनस्रोत चाहेअनुसारको हुन नसकेको महतो स्विकार्छन्। 'दुःख दिने नियतमा दलालले पैसा लिए होलान् तर कर्मचारीबाट त्यस्तो भएको छैन,' उनको दाबी छ।
दैनिक २ हजार जना सेवा लिन्छन्
देशभर ८३ वटा मालपोत कार्यालय छन्। काठमाडौं जिल्लामा तीनवटा छन्। झापा, मोरङ, संखुवासभा, नवलपरासी, कैलालीमा दुईवटा र अन्य प्रत्येक जिल्लामा एउटा मालपोत कार्यालय छन्।
पहाडी जिल्लाको तुलनामा तराई र उपत्यकामा सेवा लिने बढी हुन्छन्। सबैभन्दा धेरै 'लिखत रजिस्ट्रेसन' सम्बन्धी काम हुन्छ, जसमा घरजग्गा किनबेच, स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी काम गरिन्छ। भूमि व्यवस्थापन महाशाखाका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रकाश गिरीका अनुसार देशभरबाट पुस महिनामा मात्र ४५ हजार ९ सय ३० जनालाई लिखत रजिस्ट्रेसन सेवा दिइएको छ। छुट जग्गा दर्ता, जग्गा नामसारी, संशोधन, दाखिल खारेज, हकसफीजस्ता सेवा लिने पनि निकै हुन्छन्।
देशभरका जिल्लाका फरक मूल्यांकन गरी राजस्व तोकिएको छ। सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मूल्यांकन गर्छ। बाटो नभएको, गोरेटो, कच्ची, पिच बाटो भएको जग्गाको राजस्व फरक–फरक तोकिएको छ।
देशभरको तथ्यांक आँकलन गर्दा मालपोत कार्यालयमा मासिक ५१ हजार जनाभन्दा बढीले सेवा लिने गरेका छन्। माघ महिनाको राजस्व जम्मा ३९ करोड २४ लाख ८४ हजार २ सय ९१ रुपियाँ संकलन भएको जानकारी भूमि व्यवस्थापन महाशाखाले दिएको छ। साउनदेखि हालसम्म ३ अर्ब ८२ करोड १८ लाख ९९ हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। तथ्यांक हेर्दा दैनिक देशभरका मालपोतबाट २ हजारभन्दा बढीले सेवा लिने गरेका छन्।
एक लेखापढी व्यवसायीको भनाइ मान्ने हो भने देशभर दैनिक २ हजार जनाले सेवा लिँदा प्रत्येकले ७ सयका दरले राजस्वबाहेक काम गराएबापत फाँटवालालाई दिन १४ लाख रुपैयाँ खर्चिन्छन्।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सेवा दस्तुर, लिखत फाराम एवं पुर्जा बिक्री, जग्गाको मोल, शुल्क एवं दस्तुर, दण्ड–जरिवाना, रोक्का दस्तुर, विविधबाट मालपोत कार्यालयमा राजस्व असुल गरिने जग्गा प्रशासन कार्यविधि २०६२ मा तोकिएको छ।
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७० २२:३२ शुक्रबार
