एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सामान्य कागजी कार्डको रुपमा रहेको लाइसेन्सलाई ‘स्मार्ट कार्ड' मा विकास गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ।
२०७१ मंसिर १५ भित्र जारी गर्न थालिने यो कार्डको नमुना त्यसको दुई महिनाअघि नै प्रयोगमा आइसक्ने विभागले जनाएको छ।
विभागअन्तर्गत योजना कार्यान्वयन विभागका महानिर्देशक सुदर्शन ढकालले परियोजनाको करिब ६० प्रतिशत काम सकिइसकेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार भारतीय कम्पनी ‘मद्रास सेक्युरिटी प्रि्रन्टर्स प्रालि' सँग सम्झौता गरी स्मार्ट कार्ड तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ। सोही कम्पनीले शुक्रबार सरोकारवालाबीच स्मार्ट कार्डको नमुना डिजाइन तथा सुरक्षा प्रणालीबारे जानकारी गराएको थियो।
सवारी लाइसेन्स डिजिटलाइज्ड गर्ने परियोजनामा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को १५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको विभागले जनाएको छ।
स्मार्ट कार्ड मोडेलको लाइसेन्स प्रक्रिया थालेको कति दिनमा वितरण गर्ने भन्नेमा छलफल जारी रहेको विभागको भनाइ छ। लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा दिएको तीन दिनमा सम्बन्धित अञ्चल कार्यालयमा लाइसेन्स पुर्यारउने लक्ष्य लिइएको ढकालले जानकारी दिए।
‘देशभरका १३ वटा लाइसेन्स ट्रायल केन्द्रमा सेवा लिन जानेले भरेको विवरण काठमाडौंसहित तीन ठाउँबाट इन्ट्री हुन्छ,' उनले भने, ‘त्यहाँबाट तीन दिनमा हुलाकमार्फत आवेदन दिएको ठाउँमा लाइसेन्स पठाइन्छ।'
उक्त कम्पनीसँग विभागले गत असोज १८ मा १ लाख ६० हजार स्मार्टकार्ड प्रिन्टसहित आवश्यक सफ्टवयेर विकास र तालिम सेवा प्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको हो। ‘सम्झौताअनुसार कम्पनीले विभागलाई ०७१ पुसमा कार्य हस्तान्तरण गर्छ,' ढकालले भने, ‘यसका लागि हामीले देशभरका १३ वटा यातायात कार्यालयमा दक्ष जनशक्ति तयारीका काम पनि गरिरहेका छौं।'
कम्पनीका उपाध्यक्ष सत्याशंकरले लाइसेन्स कार्ड पूर्ण सुरक्षित रहने बताए। ‘हामीले भारतका विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै स्मार्ट कार्ड सुरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाएर कार्ड तयार गर्नेछौं,' उनले भने, ‘घाम, पानीले नबिग्रिने, दस वर्ष आयु भएको कार्ड डिजाइन गरिरहेका छौं।'
नक्कली बन्ने, हराएमा अर्काले प्रयोग गरिदिनेजस्ता समस्या स्मार्ट कार्ड प्रयोगबाट हट्ने उनले जानकारी दिए। कम्पनीले स्मार्टकार्ड वितरणका लागि विभाग र मातहतका १७ वटा कार्यालयमा हार्डवेयर र सफ्टवयेर डिसेम्बरभित्र उपलब्ध गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा छ। यसबाहेक विद्युतीय सञ्जाल निर्माण र कर्मचारीलाई तालिम दिने पनि उसकै जिम्मामा छ।
कम्पनीको स्थानीय साझेदार लर्नटेक प्रालिका सल्लाहकार सुबोध त्रिपाठीले अनलाइन र कागजी फर्म भरेर सेवाग्राहीले यो सेवा लिनसक्ने बताए। ‘यसरी भरिएको फर्मका विवरण प्रिन्टिङ कार्यालयहरुमा अपडेटका लागि पठाइन्छ,' उनले भने, ‘ती कार्यालयले आवश्यक विवरण भरेर सेवाग्राहीले आवेदन दिएको ठाउँमा लाइसेन्स पठाउने व्यवस्था गर्छन्।'
उनले कार्यालयमा प्राविधिक संरचना निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले स्मार्ट कार्डमा लाइसेन्स प्रविधि निकै विश्वसनीय रहेको बताए। ‘हाम्रा लागि नयाँ विषय हो, सुरक्षित र भरपर्दो बनाएर यसलाई ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौं,' उनले भने।
सरकारले ब्लुबुक पनि स्मार्ट कार्डमै ल्याउने तयारी गरे पनि यसका लागि डिजाइन तयार भए पनि कहिले आउँछ भन्ने टुंगो नलागेको विभागका महानिर्देशक ढकालले बताए। ‘ब्लुबुक पनि ल्याउने तयारीमा छौं, तर एडिबीले लाइसेन्सका लागि मात्रै बजेट दियो। ब्लुबुकका लागि सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ,' उनले भने, ‘लाइसेन्सकै शैलीमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै ब्लुबुक पनि बनाइनेछ।'
प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७० १९:४० शुक्रबार
