२३ असार २०७७ मंगलबार
अन्य

‘अनागरिक’को व्यथा

परशुराम पराशर

एक समयमा एउटा गाउँमा निकै लामो अनिकाल परेछ । जे जति भएको अन्न खाएर सिध्याउँदा पनि सहकालको समय आएनछ । घरमा भएका लालाबालालाई के खुवाउने भन्ने चिन्तामा परेका बुबाआमा बिहानै अर्को गाउँमा सामल बेसाउन जाने भएछन् । जाँदा नाबालक छोराछोरीलाई के गर्ने ? लिएर जाऊँ भने सम्भव छैन, छोडौं भने खाने कुरा केही छैन । के खाएर बाँच्लान् । यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा उनीहरूले अगेनामा आगो बालेर लोहोरो पोल्न हालेछन् र भनेछन्, ‘यसलाई बेलाबेलामा सिन्काले घोच्नू । घोचियो भने पाकेको हुन्छ र खानू । घरबाट कोही पनि कतै नजानू । हामी खाने अन्न लिएर चाँडै फर्कने छौं ।’

बिचरा ! नाबालक छोराछोरी अहिले पाक्ला भरे पाक्ला भन्दै कतै नगई सिन्काले घोच्दै बसेछन् । पर्सिपल्ट अन्न लिएर बुबाआमा आउँदा भोकले आलसतालस भई अँगेनाको डिलमा ढुसुढुसु उँघेर बसिरहेका रहेछन् । छोराछोरीको अवस्था देखेर गहभरि आँसु पार्दै आफूले ल्याएको सामल पकाएर खुवाएछन् र बचाएछन् ।

यो थियो एकादेशको कुरा । हामी निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने सरकारले आफ्नो दायित्व सम्झेन । कम्तीमा अगेनामा लोहोरो हालेर यो पाक्छ अनि खानू भन्नेसम्मको व्यवहार पनि देखाएन । लाग्छ हामी सरकारका लागि अनागरिक हौं । हामीले कमाएको तलबको केही रकम सरकारले करको रूपमा लिन्छ । यतिबेला हामी करदाता नागरिक थियौँ र हौँ । तर अहिले स्कुलले तलब नदिँदा वा दिन नसक्ने हुँदा सरकारले त्यो कर लिँदाको कर्तव्यलाई सम्झनु उचित ठानेर एक शब्द पनि बोलेन ।

कोरोनाको कहरले संसार थला परेको बेला सबैले देशले आआफ्ना नागरिकलाई सकेसम्म राहत सहयोग गरे । आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको मूल कर्तव्य ठाने । नेपालमा पनि बोलवालाहरूले पाएको सहयोग र राहत देखेर आफ्नो कर्तव्य पूरा भएको सम्झियो होला सरकारले ।

 आफू अघाएपछि सबै अघाएको देख्ने र आफूले लुगा लगाएपछि कोही नांगो नदेख्ने आँखा भएको व्यक्तिले ढाकिएको सरकार पो हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ अचेल । यस्तो आपतको बेलामा आँसु पुस्ने काम गर्नु त परै राखौं भएको जागिरलाई पनि धराशायी बनाउनेतिर सरकार र सरकारका आउसेबाउसेहरू र कानमा फुस्फुसाएर आफ्नो कुम्लो भर्नेहरूसमेत लागिपरेका देखेपछि भने दुःख लागेको छ । निजी विद्यालयलाई सकेसम्म कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराएर भए पनि भोलि हाम्रा नानीहरूलाई कर्णधार बनाउने शिक्षकहरूलाई बाँच्न सक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना गर भन्नुपर्नेमा उल्टै पुच्छरमा पुल्ठो झोसेर खेदाउन सबै उद्यत देखिए ।

हाम्रो देशमा अहिले एक खाले नागरिकलाई हरेक क्षेत्रबाट लखेट्न खोजिएको छ ।  त्यो हो निजी विद्यालय खोल्ने शिक्षासेवी र त्यहाँ पढाउने शिक्षक र कर्मचारीहरू । शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो योगदान दिने यो एउटा देशका लागि महत्वपूर्ण वर्ग हो । नेपालको शिक्षालाई विश्वसामु उभिन सक्ने बनाउने हात त्यही पढाउने शिक्षकको हैन र ? निजी र सरकारी विद्यालयमा आकाशजमिनको फरक छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । ग्रेडिङ सिस्टम आउनुपूर्व नेपालको शिक्षाको स्थिति हेर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट झल्किन्छ । त्यस समयमा एसएलसी पास हुने विद्यार्थीहरूको तथ्यांक हेर्दा निजी विद्यालयको उत्तीर्ण प्रतिशत ९० भन्दा माथि रहन्थ्यो भने सरकारी विद्यालयमा जम्मा ३० देखि ३५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी पास भएका हुन्थे । २०७५ सालको एसइई परीक्षाको नतीजामा ‘ए’ प्लस ल्याउनेमा सरकारी विद्यालयका भन्दा निजी विद्यालयका विद्यार्थी पाँच गुणा बढी थिए । विशिष्ठ श्रेणी र प्रथम श्रेणीमा पास हुने विद्यार्थी त सरकारी विद्यालयमा चामलमा बियाँ खोजेझैं खोज्नुपर्ने हुन्छ भने निजी विद्यालयमा तृतीय श्रेणीमा पास हुने विद्यार्थी पाइन मुस्किल हुन्छ । अझ कतिपय सरकारी विद्यालयमा एसएलसी पास हुने विद्यार्थी शून्य नै हुन्थे । त्यस समयमा निजी विद्यालय नहुँदो हो त नेपालको शिक्षाको हालत के हुन्थ्यो त्यो आकलन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो नाक जोगाएर साख बचाउने निजी विद्यालय र त्यहाँका शिक्षकहरूलाई बिर्सन मिल्छ त ?

नेपालमा हाल लगभग १० हजार जति निजी विद्यालय र त्यसमा काम गर्ने २ लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले कस्तो अवस्था भोगिरहेका छन् भन्नेमा कसैले अनुमान गरेका होलान् र ? यी शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले आगामी शिक्षाको वेदीमा आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने हो यो सोचनीय छ । सरकारले यो कुरालाई सामान्य ठाने पनि अभिभावकहरूले गहन रूपमा सोचेका होलान् ।  तर, सरकार उनीहरूलाई निजी स्कुलमा पैसा नतिर्न उक्साइरहेको मात्र छैन नतिर्न आदेश नै दिइरहेको छ । सरकारले सरकारी विद्यालयमा लगाएको लगानी र निजी विद्यालयमा भएको लगानीलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले २०७३ देखि २०८० सम्म सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याएको छ । जसका लागि विगतमा ३ खर्ब ७२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ र यसका लागि जम्मा १० खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै सरकारले २०७६ ७७ का लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ । त्यसको परिणाम भने बालुवामा पानी हालेसरह भएको देखिन्छ । तर यतापट्टि तिनै निजी विद्यालयको तथ्याङ्क देखाएर सरकारले आफ्नो मगन्ते झोली भरिरहेको छ । यिनै उत्कृष्ट शैक्षिक परिणामले नै सरकारले आफ्नो नाक जोगाएको छ । नत्र खल्ती भरेर शिक्षाको विकासमा लागेको भनिएको सरकारले म मान्छे हुँ भन्नका लागि आफ्नो नाक चिम्टाले तानेर देखाउने अवस्था आउँथ्यो नै ।

निजी विद्यालयको स्तर, अवस्था उन्नतितर्फ लम्कनु र सरकारी विद्यालयको अवन्नतितिर लाग्नुमा कारण के हो त भन्ने सवाल आउला । निश्चय नै यसमा विद्यार्थीको लगनशीलता अभिभावकहरूको विश्वास एवं सन्तुष्टि, शिक्षकहरूको मेहेनत र विद्यालय प्रशासनको सहजीकरण नै हुन् निजी विद्यालयलाई यो उचाइसम्म पुरयाउने कडीहरू । हिजोआज सरकारी विद्यालयभन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको चाप बढेको कारण पनि यिनै शैक्षिक परिणाम हुन् । विश्वबजारमा चल्न सक्ने प्रमाणपत्र र विद्यार्थी क्षमता पनि निजी विद्यालयकै कारण प्राप्त भएका छन् । नत्र नेपालीहरूले ठाडो शिर पार्ने ठाउँ कम नै हुन्थ्यो होला ।  तर अहिले आएर भने यसरी शिक्षालाई चुलीतर्फ उचाल्ने निजी विद्यालयलाई ओरालो लगाउने अनि मृगलाई झैँ सबैले खेद्ने योजना बनाउन थालिएको छ । यसको मार ती विद्यालयमा पढाउने शिक्षक–कर्मचारीहरूमा प्रत्यक्ष परेको छ । कतिपय विद्यालयले चैत महिनाको पूरा तलब समेत खुवाएका छैनन् । वैशाख र जेठको त कुरै नगरौं । यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरू आफ्नो पेटलाई पटुकाले कसेर बस्नुबाहेक अर्को उपाय छैन । यसतर्फ सरकारको कुनै निकाय मात्र होइन कुनै सवालजवाफमा पत्रकारले सोधेका, छापेका वा बोलेका समेत पाइँदैन ।

देशका सम्पूर्ण नागरिक देशका असल खम्बा हुन् । उनीहरूले कहीँ न कहीँ कतै न कतै राष्ट्रका लागि काम गरिरहेका हुन्छन् । चाहे आफ्नै पेट वा पैसाका लागि भनेर गरेका जति पनि वैधानिक कामहरू छन्, ती सबैले देशमा हिमालै ठड्याउने काम नगरे पनि जग बसाउन इँट अथवा गिटीबालुवाको काम भने गरेकै छन् । देशका लागि तेरो के योगदान छ भनेर कसैलाई पनि प्रश्न गर्न मिल्दैन । खेत खन्ने ज्यामी हुन् वा इँटा बनाउने मजदूर हुन् । लुगा सिउने सूचिकार हुन् कि बजार बढार्ने कुचीकार हुन् । कुर्सी बनाउने सिकर्मी हुन् कि घर बनाउने डकर्मी हुन् । व्यापार गर्ने व्यापारी हुन् कि शिक्षा दिने शिक्षक हुन् । सबैले आआफ्ना ठाउँबाट राष्ट्रका लागि भरमग्दुर योगदान दिएकै हुन्छन् ।

यसमाथि पनि शिक्षक त्यस्तो व्यक्ति हो, जसलाई मैनबत्ती नै मान्नुपर्दछ । मैनबत्ती आफू बलेर सिद्धिँदै जान्छ तर अरूलाई उज्यालो छर्न कन्जुस्याइँ गर्देन । यसरी हेर्दा राष्ट्रको साख र प्रतिष्ठा जोगाउने र शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अगाडि बढाउने निजी विद्यालय र यसका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गर्न मिल्दै मिल्दैन । नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरू भएको साढे दुई महिना भइसक्यो । कोरोना भाइरसको कारणले विद्यालयहरू बन्द भएको त झन् तीन महिना भयो । यस्तो अवस्थासम्म कसैले कुनै राहतको बोली मात्र भए पनि बोल्न नखोज्नु देशका लागि नै विडम्बना बनेको छ । तैपनि आज आएर माननीय संसद् विमला राई पौडेलले सदनमा निजी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको अवस्थाको बारेमा कुरा उठाउँदा धेरै जनालाई मीठो निद्रा लागेको छ होला । कम्तीमा अगेनामा लोहोरो हालेको जस्तै भएको त छ।  

प्रकाशित: १४ असार २०७७ ११:२२ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App