नेपालीहरूको महान् चाडहरू संघारमा छन् । दसैँ, तिहार र तिहार लगत्तैको छठ । यी सबैका आफ्नै धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष छन् । दसैँमा शक्तिरुपा देवीको आराधना गरिन्छ— शक्तिरुपेण संस्थिता भन्दै । तिहारमा लक्ष्मीको आराधना गरिन्छ । धनप्राप्तिको कामना गरिन्छ । दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचका रमाउने भाइटीका नेपालको अर्को विशेषता हो।
छठमा सूर्यको आराधना गरिन्छ । यी चाड पछाडिको दर्शन शक्ति, सम्पति, धर्म प्राप्तिसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । दसैँ–तिहार नेपालका प्रमुख चाड हुन् । छठ मध्य तराईका सप्तरीदेखि पर्सासम्मको मौलिक पर्व हो तर मिथिलाबाट बिस्तारित हुँदै राजधानी र अन्य क्षेत्रमा बिस्तार हुने क्रममा छ । मनसुनको हिलोमैलो सकिएर जाडो सिजनले नच्याप्दै सम्पन्न हुने यी सबै चाडबाडमा नेपालीजन उत्साहसाथ सहभागी हुन्छन्, भव्य किसिमले सम्पन्न गर्न चाहन्छन्।
धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक मान्यताको पदचापमा हिँड्ने र सँगसँगै खाने, पिउने, मोजमस्ती गर्न रुचाउँछन् नेपाली। समग्रमा नेपाली जाति स्वभावैले रौसिला हुन्छन् । जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आयाममा विविधताले सम्पन्न नेपाली मन सबैका सबैजस्तो चाडपर्वमा उत्साहपूर्ण सहभागी भइदिन्छ, रमाउँछ । समन्वयकारी समाजका सदस्य हौँ, हामी नेपाली ।
दसैँतिहारको सिजन पैसाको खोलो बग्ने बेला हो । खाद्य पदार्थको अधिक प्रयोग हुने, फलफूल, मिठाई र लत्ताकपडाको ठूलो क्रयविक्रय हुने समय हो । उपभोक्ताको हिसाबले प्रशस्त खर्च हुने बेला हो अहिले । तर, यसैबेला मूल्यवृद्धिले सताइरहेको हुन्छ । सबैजसो खाद्य पदार्थको भाउ बढेको छ, बढाइएको छ । मनसुन सकिएपछिको शरदकालमा सधैँ दसै–तिहार छ, छठ आउँछ । प्राकृतिक समयचक्रमा आउने–जाने यी चाडपर्वको अर्को पाटो कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धि पनि छ । सबैजसोको भान्सामा थोरबहुत चिनी प्रयोग हुन्छ, तिहार र छठमा अधिक।
चिनीको मूल्यमा एक रुपता पाइँदैन । ५९ देखि ८०–८५ रुपैयाँसम्मको उपभोक्ता मूल्य कायम छ । कतै ५९ रुपैयाँ किलोमा पाइन्छ, कतै ७० त कतै ७५ र कतै ८०–८५ मा । आउँदा दिन अझ तिहार र छठको मुखमा चिनीको मूल्य कति हुने हो ? भाटभटेनी सुपर मार्केटले ५९ रुपैयाँ किलोमा चिनी बेचेको लामो समय भयो । भाटभटेनीले कहिले खुला ५९ रुपैयाँ भन्छ, कहिले बिल काट्दा मात्र थाहा हुने प्रबन्ध गर्छ । र, हिजोआज एकजनालाई दुई किलोको कोटा तोकेको छ । संभवतः सबैभन्दा कम उपभोक्ता मूल्य यही हो।
सरकारी संस्थान साल्ट ट्रेडिङले किलोको ७० मा चिनी बेच्दै आएको थियो । सरकारी निर्देशनमा चल्ने यो संस्थानले खोलेका दसैँ बजारमा चिनी राखिएको छैन । असोज दोस्रो साता सरकारले संस्थानलाई चिनी नबेच्नु भन्ने निर्देशन दियो । यता असोज १८ गते संसद्को लेखा समितिले चिनीको मूल्य ६३ मात्र कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । संस्थानको वेबसाइटमा उसले बेच्ने हरेक सामानको मूल्य हेर्न सकिन्छ, जहाँ चिनीको मूल्य शून्य उल्लेख छ।
चिनीमा यस्तो चलखेलका पछाडि सरकार आफैँ सक्रियतापूर्वक लागेको छ र चिनी उद्यमीहरू सरकारी नीतिको उपयोग गरिरहेका घटनाक्रमले देखाउँछ । सरकारी नीतिमा अन्योलको दृश्य उसकै निर्णयले औल्याउँछन् । असोज १९ गते भन्सार नाकाहरूको दररेटमा चिनी आयात गर्नेहरूले प्रत्येक मेट्रिक टन अर्थात १० हजार केजीका लागि ४६० डलर तोकिएको छ । जुन त्यस दिनको मूल्यका हिसाबले किलोको करिब ५३ हुन आउँछ । त्यो मूल्यमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क र त्यसमाथि १३ प्रतिसत भ्याट थप्दा करिब ७९ रुपैयाँ मूल्य भन्सार गेटमै हुन्छ । ७९ मूल्यमा ढुवानी, प्याकेजिङ तीन तहको व्यापारी तह लगायतको खर्च जोड्दा उपभोत्ता मूल्य ८५ हुनेहुन्छ।
सरकारले आयात निरुत्साहित गर्ने, नेपालका उद्यमी र उखु किसानलाई राहत दिने उद्देश्यले चिनी आयातमा उच्च भन्सार दर कायम गरेको हो । वैशाख यताका ६ महिनाका घटनाक्रमहरू केलाउने हो भने सरकार चिनी मिल र किसानको हितैषी बन्न खोजेको छ र आम उपभोक्तामाथि महँगी थोपर्दै छ । नेपालमा अहिले चिनीको भण्डार छ वा छैन ? छ भने कति छ ? छैन भने त्यस्तो अवस्थाको जिम्मा कसको हो ? स्वाभाविक प्रश्न मुखरित भएका छन् । नेपालमा बर्सेनि २ लाख ५० हजार देखि ३ लाख मेट्रिक टन चिनी खपत हुने अनुमान छ । जानकारहरूका अनुसार नेपालका उद्योगहरूले उत्पादन गरेको १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी चिनी अहिले पनि मौज्दात छ।
वैशाखअघिकै प्रक्रियाबाट आयात भएको चिनी पनि एक लाख मेट्रिक टन भन्दा बढीको छ । यस अर्थमा नेपालमा अहिले २ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढीको मौज्दात छ । गत वर्ष कात्तिक यतामात्र नेपालले २ लाख ७४ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको भन्सारको रेकर्डमा रहेको उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीको कथन छ । आधिकारिक तथ्यांकले नेपालभित्र एक वर्षको अवधिमा आयात भएको २ लाख ७४ हजार र नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको करिब १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन जोड्दा ४ लाख ४९ हजार मेट्रिक टन हुन आउँछ, जुन नेपालको मागको हिसाबले करिब २० महिनालाई पुग्छ।
आउँदो तीन महिनापछि उखु पेल्ने नयाँ सिजन सुरु हुन्छ, अर्थात् नयाँ चिनी बजारमा आउँछ । तथ्यांकका हिसाबले हामीकहाँ अभाव छैन । अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो, माग र आपूर्तिअनुसार वस्तुको मूल्य कायम हुन्छ । अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार मुलुक चलेको थियो भने अहिले चिनीको मूल्य दिनहुँ ओरालो लागिरहेको हुनुपर्दथ्यो तर हामी विपरीत अवस्थामा छौँ, मूल्य उकालो मात्र लागिरहेको छ।
उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यो सृजित समस्या हो । समस्या सृजना गर्नेहरू अरु कोही होइनन्, सिंहदरबारबाट शासन गर्ने र उदारवादको वकालत गर्ने तर व्यहारमा नियन्त्रणमुखी अर्थतन्त्र प्रोत्साहित गर्ने उद्यमीहरू हुन् । भनिन्छ, समस्याहरू समाधान हुन्छन्, सृजित समस्याहरू समाधान हुँदैनन् । अहिले हामी आम उपभोक्ता त्यही सृजित समस्याको मार खप्दैछौं । चिनी त उदाहरण मात्र हो । नेपालमा प्रत्येक उपभोक्ता सामग्री सीमावर्ती भन्दा किलोमा २०÷२५ रुपैयाँको भिन्नतामा खरिद गर्न बाध्य छौँ । चिनीकै कुरा गर्ने हो भने सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपाली ६० रुपैयाँमा उपलब्ध हुन्छ । भारतमा स्वदेशी उद्योग र किसानको पक्ष लिँदै चिनी आयातमा १०० प्रतिशत भन्सार कायम छ । हामीकहाँको भन्दा तीन गुणा बढी भन्सार । चिनी उत्पादकहरू पनि आफ्नो उत्पादन बेच्न नपाएको दुखेसो पोख्न बाँकी राखिरहेका छैनन् अहिले।
चिनी उत्पादकहरूले ५७ रुपैया ५० पैसामा चिनी बेच्न सकिने विज्ञापन गर्न थालेका छन् । उद्योगीले तोकेको यो मूल्यमा भ्याट जोडदा ६४ रुपैयाँ हुन आउँछ । यो भनेको मिलगेट मूल्य हो । त्यसमा ढुवानी लगायतका खर्च जोड्दा ७० रुपैयाँ चिनीको बजार मूल्य कायम हुन सक्थ्यो । सार्वजनिक खपतका निम्ति चिनी उत्पादकले सूचना निकाल्नु र चिनीको कारोबार गर्नु भिन्न कुरा हो । साल्ट ट्रेडिङले गत कात्तिक मंसिर ताका २० हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गर्ने बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि चिनी मिल बोलपत्रमा सहभागी भएनन् । उनीहरूले बोलपत्र पेपर लिँदा पनि लिएनन्।
दोस्रो पटक फेरि बोलपत्र निकाल्यो । त्यसबेला दुई वटा उद्योगले बोलपत्र खरिद मात्र गरे । बोलपत्र हालेनन् । यस्तो अवस्थामा संस्थानले भारतबाट चिनी आयात गर्ने नीति लियो र आयातित चिनी ६५ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गर्याे । सरकारको दबाबमा डेढ महिनाअघि संस्थानले पुनः १० हजार मेट्रिक टनको बोलपत्र आह्वान गर्दा सबै चिनीमिलले मिलोमतो गरे र तीन वटा मिलले एउटै मूल्य ६४ रुपैयाँ पेस गरे । मिलगेट ६४ मूल्यमा भ्याट जोड्दा ७२ रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य हुन्छ । संस्थानका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार शाहका अनुसार ढुवानी लगायतका खर्च जोड्दा महँगो पर्ने भएकोले चिनी लिइएन । अहिले संस्थान सरकारी निर्णयको चपेटामा परेको छ । उसले आयात गरेको करिब ५० (५० किलो वजन भएका) हजार बोरा चिनी वीरगंज भन्सारमा थन्किएको छ । चिनी आयातमा बन्देज लगाउने सरकारी निर्णयसँगै चिनी भन्सारमा अड्किएको हो।
यही माहोलमा लेखा समिति किलोको ६३ को लोकप्रिय निर्णय लिन पुग्यो । बजार प्रणालीलाई सिंहदरबार र समितिहरूको निर्देशनमा चल्ने चलाउने परिपाटी बसालेपछिको परिणाम भोग्दैछौं हामीहरू । उता उखु किसान चिनी मिलहरूले ६ अर्ब बराबरको भुक्तानी नदिएको गुनासो गरिरहेकै छन्।
तथ्याङ्कका कुरा छौडौँ । राजनीतिक, आर्थिक वादका ठूल्ठूला कुरा गर्न खोजिएको पनि होइन । तर, वादहरूले कसरी घरघरका भान्सामा आक्रमण गर्दछन् भन्ने उदाहरण हुनसक्छ चिनी । नेपालले लामो समय पंचायतको आखिरी समयदेखि नै उदार अर्थतन्त्र अख्तियार गरेको हो र दुई दशकअघि विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओको) सदस्य भएको हो । उदार अर्थतन्त्र र डब्लुटिओ दुवै बजारमा नियन्त्रण रुचाउँदैन । प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ यस्तो अर्थ व्यवस्था । यस्तो अवस्थामा आम उपभोक्ताले सहुलियत पाउँछन् । बजारले वस्तुको मूल्य नियन्त्रण गर्छ । तर हामीकहाँ उदार अर्थतन्त्र नारा र कागजमा लिपिबद्ध छ तर बजारविरोधी नीति अख्तियार गरिँदैआएका छन्।
चिनीको चलखेल यसैको उदाहरण हो । नेपालमा उद्यम, व्यवसाय सहज संचालन गर्न सहज नीति, पूर्वाधार लगायतका व्यवस्था मिलाउने हो । औधोगिक उत्पादनको मूल्य तोक्ने, उखुको मूल्य तोक्ने, उखुँ किसानलाई अनुदान दिने जस्ता बजारविरोधी नीति अख्तियार गर्नुभनेको आम उपभोक्ता विरुद्ध हो । राज्य अनुदारवादी ‘उदारवाद’ नीतिबाट मुक्त हुनसक्नु पर्छ । चिनीजस्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य तोक्ने नियन्त्रणवादी सोच त्याग्न सकेको अवस्थामा मात्र माग र आपूर्तिको बजार प्रणालीले काम गर्छ अनि आम उपभोक्ताले सहुलियत पाउँछन्।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७५ ०७:२४ शनिबार
