भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेटले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गर्दै यसलाई सुधार्न कार्यदल गठन गर्ने घोषणा गरे ।

त्यसको २४ दिनपछि (जेठ १८) कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने थियो । तर, समयसीमाको १५ दिन बित्दा पनि कार्यदलले मन्त्रालयलाई बुझाउन सकेको छैन । कार्यदलले समयमा प्रतिवेदन नबुझाउँदा यातायात व्यावसायीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघ-समिति नवीकरण गरेर फेरि सिन्डिकेट ब्युताँउने चलखेलमा लागेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका लागू ग¥यो । निर्देशिका अनुसार यातायात संघ÷समिति मातहत रहेका सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा कम्पनी तथा फर्ममार्फत् सञ्चालन हुनुपथ्र्याे । तर, कार्यविधि लागू भएको तीन महिना बित्दासमेत संघ-समिति मातहत रहेका सार्वजनिक यातायातहरू कम्पनीमा दर्ता भएका छैनन् । विभागका अनुसार तीन सय आठ यातायात संघ÷समितिमध्ये दुई मात्रै कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकृत भएका छन् ।

यातायात अधिकारकर्मी राम थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठकै दबाबका कारण कार्यदलले समयमा नै प्रतिवेदन नबुझाएको आरोप लगाउँछन् । ‘मन्त्रीले मिडियालाई जनताको आँखामा छारो हाल्न कार्यदल गठन गर्न लागेका हुन्,’ उनले भने,‘कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म संघ-समितिमार्फत् दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण गर्ने चलखेलमा जुटेका छन् । त्यसमा कार्यदलकोसमेत हात छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोत मन्त्री महासेटको दबाबकै कारण कार्यदलले काम गर्न नसकेको दावी गरे । ‘मन्त्रीज्यूले देखाउन मात्रै कार्यदल गठन गर्न लगाएका हुन् । त्यसैले कार्यदलले सोचेअनुरूप काम गर्न सकिरहेको छैन,’ उनले भने,‘यातायात व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर मन्त्रीले फेरि सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल गरिरहेका छन् ।’मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यदलका संयोजक केशवकुमार शर्मा फुर्सदमा मात्रै कार्यदलको काम गर्दै आएको स्वीकार्छन् । ‘कार्यदललाई मिडियामा आएजस्तो धेरै अधिकार दिइएको छैन ।

यो कार्यदल क्याविनेटद्वारा गठन गरिएको होइन्, मन्त्रालयले गठन गरेको आन्तरिक कार्यदल मात्रै हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको काम सकेर फुर्सदको समयमा मात्रै कार्यदलले बैठक गरेर काम गरेका छौं ।’ कार्यदल गठनमा नै ढिलासुस्ती भएकाले समयमा नै प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको उनले बताए । कार्यदलले यातायात व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरे पनि अझैसम्म प्रतिवेदन तयार भइनसकेको उनको भनाइ छ । विस्तुत प्रतिवेदन आउन समय लागे पनि सामान्य प्रतिवेदन एक साताभित्रै मन्त्रालयमा बुझाउने उनले बताए ।

कार्यदलले समयमा प्रतिवेदन नबुझाउँदा यातायात व्यावसायीहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संघ-समिति नवीकरण गरेर फेरि सिन्डिकेट ब्युताँउने चलखेलमा लागेका छन् ।

अधिकारकर्मी थापाले सरकारले संघ-समिति मातहत रहेका सवारीसाधनको रुटपर्मिट, सवारी दर्ता हेरफेर, सवारी नवीकरण रोक्का नगरेकाले पनि कम्पनीमा दर्ता हुन आलटाल गरेको बताउँछन् । ‘विभागले सवारीसाधनको दर्ता प्रक्रिया र नविकरण बन्द गरेर नै दर्ता गर्न आह्वान गर्नुपथ्र्याे । तर, विभागले त्यो गरेन । त्यसैले संघ÷समितिमार्फत दर्ता भएका सवारीसाधन कम्पनीमा आउन आनाकानी गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीले मन्त्रीलाई प्रलोभनमा पारेर सिन्डिकेट फेरि ब्युताँउने चलखेल गरिरहेका छन्।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले कार्यदल गठन गर्न ढिलासुस्ती भएकाले सिन्डिकेन्ट अन्त्यको कार्यान्वयन हुन समय लागेको बताए । ‘कार्यदलको प्रतिवेदन आएसँगै सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस जनताले गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘ठोस प्रतिवेदन आएसँगै कार्यान्वयन हुँदै जानेछ ।’ महिना दिनभित्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदन कार्यन्वयनसँगै जनताले पनि सिन्डिकेट तोडिएको महसुस गर्ने शर्माको दाबी छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ र नियमावलीमा टेकेर गठित कार्यदलले यातायात क्षेत्रमा सुधार्नुपर्ने विषयमा सुझाव पेस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । कार्यदललाई आफ्नो कार्यविधि निर्धारण गर्ने र आवश्यकताअनुसार विज्ञसँग छलफल गर्ने अधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ । कार्यदलका संयोजक शर्माले भने कार्यदललाई पर्याप्त अधिकार नदिइएको गुनासो गरे ।मन्त्रालयले कार्यदललाई विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा टेकेर सार्वजनिक यातायातको दुर्घटना, बिमा र क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारणलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिएको छ ।

यातायात सेवा व्यवस्थापन र नियमन, इ–टिकेटिङ, मालवाहक सार्वजनिक सवारी, ट्राफिक संकेत, सडक सुरक्षा, सार्वजनिक सवारीसाधनको गति निर्धारण र समयसीमा, चालकको आलोपालो र विश्राम, यातायात सेवासम्बन्धी कम्पनीलाई दिनुपर्ने सहुलियतलगायत विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदलले पाएको छ । यस्तै यात्रुवाहक गाडीमा भएको सिट आरक्षण, ड्रेस कोडलगायत विषय कार्यान्वयनमा लैजाने अधिकार पनि कार्यदलले पाएको छ।

कार्यदलमा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालयका डिआइजी, यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुई र यातायात व्यावसायीका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कानुनी अधिकृत सदस्य–सचिवका रूपमा रहनेछन् ।

प्रकाशित: २५ असार २०७५ ०३:२१ सोमबार