बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिका–६, कानलिकीमा चन्द ठकुरीका करिब दुई सय परिवार बस्छन् । गाउँमा पार्की समुदायका १० र राणा (दलित) समुदायका आठ परिवारको बसोबास छ । दलितको बस्ती गाउँको छेउछाउमा छ । तर, शिक्षक करण राणाको घर बस्तीबीचमा छ ।करण स्थानीय हीरापुर माविमा शिक्षण गर्छन् । उनकी पत्नी राजु कानलीस्थित कृष्ण निमाविको बाल विकास केन्द्रमा अध्यापन गर्थिन्।

२०६० सालदेखि निजी स्रोतमा पढाइरहेका करणले २०६६ जेठ २ गतेबाट निमावि राहत कोटाको दरबन्दीमा पाए । उनको घर गोकर्ण चन्दको घरसँगै टाँसिएको थियो ।२०७३ माघ दोस्रो साता गोकर्णकी छोरी पूजाले करणकी पत्नीसँग दाइलाई फोन गर्ने भन्दै मोबाइल मागिन् । तर, उनले आफ्नो प्रेमीलाई फोन गरिन् ।केही दिनपछि बैतडीको पाटनका भरत लोहारसँगै उनी भागिन् । त्यसको केही दिनपछि उनले आमा र भाउजूलाई आफू भागेको र सकुसल रहेको जानकारी दिइन् । तर, यो घटनाप्रति पूजाको परिवारले पनि खासै चासो राखेन ।

शिवनाथ गाउँपालिका मात्रै होइन, बैतडी जिल्लाभरि अहिले पनि बाली घरे प्रथा कायम छ । यहाँका दलितहरू जीविकाका लागि गैर दलितमा निर्भर छन् ।तर, सिंगो गाउँमा करण र उसकी पत्नी भने शिक्षण पेशाबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए । यो कुरा गाउँका गैर दलितलाई मन परेको थिएन । गाउँका गैर दलितहरू करण दम्पतीलाई कसरी तह लगाउनेबारे खोजी गर्न थालिसकेका थिए । यस्तोमा उनीहरूले चन्दको छोरी दलितसँग भागेको बहाना पाए ।

र, पूजालाई भगाउन करण दम्पतीले सहयोग गरेको आरोप लगाए ।पूजा भागेको दुई महिनापछि (२०७३ चैत १७ गते) गाउँलेहरूले करण दम्पतीलाई फसाउने प्रपञ्च रचे । त्यसको पर्सीपल्ट गाउँलेहरूले चन्द परिवारलाई करणकी पत्नीविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालयमा महिला बेचविखनको मुद्दा दर्ता गर्न दबाब दिए । पूजालाई दलित केटासँग भगाएको उनीहरूको आरोप थियो । इप्रकाले घटनाको थप अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बैतडी पठायो । चन्द परिवारको दबाबमा प्रहरीले आरोपीलाई पाँच दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्याे । अनुसन्धानपछि करण पत्नीको घटनामा संलग्नता नभएको देखियो । र, उनलाई थुनामुक्त गरियो।

प्रहरीले कञ्चनपुरको ब्रम्देउबाट पूजा र भरतलाई नियन्त्रणमा लियो । उनीहरूलाई सात दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्यो । उनीहरू दुवैले राजीखुसीले विवाह गरेको प्रहरीसमक्ष बयान दिए । पूजाले गाउँलेसमक्ष पनि प्रहरीमा दिएको बयान दोहोर्याइन् । त्यसपछि प्रहरीले केटी नाबालिग रहेको भन्दै २०७४ वैशाख ७ गते अभिभावकलाई जिम्मा लगायो।घटनापछि शिक्षक राजु राणा विद्यालयमा पढाउन गइन् । तर, विद्यालयले उनलाई हाजिर गर्न दिएन । उनले तीन दिनसम्म विद्यालय गएर हाजिर गर्ने प्रयास गरिन् । तर, दोस्रो र तेस्रो दिन विद्यालयको ढोकाभित्र पनि छिर्न पाइनन् । दलितसँग चन्दकी छोरी भगाउने भन्दै शिक्षकले उनलाई हाजिर लगाउन दिएनन्।

त्यसपछि असुरक्षा र हिंसाका कारण उनले गाउँ छोडिन् । करण भने गाउँमा डेरा लिएर विद्यालय आउन–जान थाले ।
करणलाई पनि शिक्षक, गाउँले र विद्यार्थीले सधै मानसिक तनाव दिइरहन्थे । करण दम्पतीमाथि जातीयसूचक गाली र बेइज्जती सुरु भयो । प्रहरीले निर्दाेष भन्दै छाडे पनि समाजले उनीहरू ‘दोषी’ ठहर्याइरह्यो । उनीहरूलाई दुव्र्यवहारसँगै ज्यान मार्ने धम्की टपि टथाल्यो।

२०७४ जेठ ६ गते करणलाई आफ्नै स्कुलका विद्यार्थीले ‘सिध्याउने’ धम्की दिए । उनले मुस्किलले विद्यालय छेउको पसलभित्र छिरेर ज्यान जोगाए । त्यसपछि उनलाई दैनिकरूपमा टर्चर हुन थाल्यो । सोही भदौ ११ गते हतियारसहित करिब तीन सय गाउँले करणलाई खोज्दै विद्यालयमै पुगे । त्यतिबेला उनी बाटोमा थिए । घटना थाहा पाएपछि उनी विद्यालय गएनन्।सोही दिन व्यवस्थापन समितिले करणलाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्याे । करण भन्छन्, ‘त्यस दिन गाउँलेहरू मलाई मार्नै आएका थिए । म भेटिएको भए त्यहीँ दिन सकिन्थे ।’त्यसपछि उनी दशरथचन्द नगरपालिकाको शाहिलेक बजारमा परिवारसहित बस्न थाले । उनीहरूले जागिर र गाउँमा बस्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै जिल्लास्थित प्रशासनिक कार्यालय, मानव अधिकारवादी संस्थामा भौतारिएँ।

त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरूलाई गाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउन हबल्दारसहित तीन प्रहरी गाउँ पठायो । तर, चन्द परिवारले शिक्षक दम्पतीलाई पुनः २०७४ भदौ १९ गते मेलौरीस्थित इप्रकामा महिला बेचविखन र जबर्जस्ती करणी मुद्दा दर्ता गर्न दबाब दिन थाले ।त्यसदिन इप्रकामा बाल सञ्जाल, महिला सञ्जाल, विद्यार्थी र गाउँले सबै मेलोरीस्थित इप्रका घेरे । मेलोरी नगरपालिकाका उपमेयर तथा न्यायिक समितिका संयोजक राधा ओझालगायत स्थानीयले प्रहरीकै सामुन्ने उनीहरूलाई कुटपिट गरे । तर, पनि प्रहरी मुकदर्शक बन्यो।

उपमेयर ओझाको हर्कतले उनीहरूको मनमा प्रश्न उठ्यो– ‘गाउँमा  सिंहदरवार किन आएन ? हामीले न्याय कहाँबाट पाउने ?’
गाउँलेहरूले उनीहरूलाई मानसिक यातना पनि दिए । एक गाउँलेले करणलाई भने, ‘तँ डुम आजभोलि पढेर ठूलो भइस् । जदोऊ ढोग भन्दैनस् । हाम्रा छोराहरूसँग त भनेर नाम भन्ने ? पहिले तेरो बुबा–बाजे ८० वर्षको बूढो भए पनि हाम्रो सानो छोरासँग जदोऊ गथ्र्याें...।’ उनीहरूको ज्यान बल्लबल्ल प्रहरीले जोगायो । सोही राति उनीहरूले उपचार गराए । त्यसपछि उनीहरूले गाउँ जाने हिम्मत गरेनन् । तर, गाउँलेहरूको चित्त भने बुझेको थिएन।

२०७४ असोज ५ गते गाउँलेहरूले करणको चार कोठे घरमा आगजनी गरे । उनीहरूको सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र जलाइयो । घर जलाउँदा करण दम्पतीको करिब ६३ लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भयो ।करण दम्पतीले घर आगजनी गरेको भन्दै ६ जनाको नाममा किटानी जाहेरी दिए । प्रहरीले आरोपीहरूलाई पक्राउ पनि गर्याे ।तर, पूजाले करणको घर आफूले जलाएको दाबी गरिन् । त्यसपछि सबै आरोपी थुनामुक्त भए ।

प्रहरीसमक्ष पूजाले ‘करण दम्पतीले आफूलाई दलित केटोसँग भगाएको र जिन्दगी बर्बाद गरेको’ बयान दिइन् । यसकै कारण घरमा आगो लगाएको उनको भनाइ थियो ।बैतडी जिल्ला अदालतले असोज ६ गते मुद्दाको पैmसला सुनायो । अदालतले पूजा चन्दलाई दुई वर्षको कैद सजाय हुने फैसला सुनायो । घटनाका आरोपी राजबहादुर चन्द, गोकर्ण चन्द, चक्रबहादुर चन्द, जनकबहादुर चन्द, दीपकबहादुर चन्द र रमेश चन्दले सफाइ पाए।

अदालतले पूजा चन्दबाट आठ लाख बिगो ठहर भएकाले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि निज पूजा चन्दको नाउँको सरहद भित्रको जेथा देखाए ऐनका म्यादभित्र भराई पाउँ भनी दरखास्त दिए कानुनबमोजिम भराइदिनु भन्ने आदेश दियो ।यसअघि पूजाले प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा दिइएको बयान किन फेरियो ? करणले भने पूजाले गाउँलेको दबाबमा बयान फेरेको बताए।

त्यसपछि पनि गाउँलेको धम्की रोकिएन । ‘तिमीहरू जिल्लामा पैसा खुवाएर मुक्त भए पनि हामीले अदालतबाट जेल हाल्छौं, त्यसो पनि भएन भने हामी तिम्रो परिवारलाई छोड्ने छैनौँ ।’धम्कीकै कारण करणको परिवार त्रसित बन्यो । उनका चार छोराछोरीले एक वर्ष पढ्न पाएनन् । उनीहरूले न्यायका लागि सबैतिर गुहारे । तर, कतैबाट पनि न्याय पाएनन् ।विद्यालयले करणलाई तीन महिनाका लागि काजमा विद्यालयमा हाजिर त गरायो । तर, तलब दिएन । शिक्षकको तलब निकासा गर्ने स्थानीय तहले उनलाई तलब दिन इन्कार गर्याे।

मानवअधिकारवादी संस्था मुकदर्शक
करण दम्पतीले न्यायका लागि पहल गरिदिन राष्ट्रिय दलित आयोगमा तीन पटक उजुरी गर्याे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीमा २०७४ साउन २२ गते शान्ति सुरक्षा गरी स्थापित गरिपाऊ भन्दै उजुरी गर्याे । तर, यी निकायले स्थलगत रूपमा अनुसन्धान गर्न नआएको र न्यायका लागि पहलसमेत नगरेको करण दम्पतीको आरोप छ ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाई वीरगन्ज, पर्साका अनुसार जिल्लामा तीन सय ६९ सरकारी विद्यालय छन् । जसमध्ये १९ विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाइ हुन्छ ।१९ माविका प्रधानाध्यापक÷प्राचार्यमध्ये रविभूषण राम यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले दुई विषयमा स्नातकोत्तर (रसायन शास्त्रमा एमएसी र शैक्षिक योजना व्यवस्थापनमा एमएड) गरेका छन्।

तर, योग्यता भए पनि दलित भएकाले उनले तीन वर्षदेखि विद्यालयमा हाजिर गर्न पाएका छैनन् । तलब पाउनु त परै जाओस् । उच्च अदालत, हेडौडाले उनलाई हाजिर गराउने फैसला गरेको छ । यस सम्बन्धमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरिएको छ । तर, आदेश कार्यान्वय हुन सकेको छैन ।त्यसो त उनले न्यायका लागि क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग र मन्त्रालयलाई नगुहारेका पनि होइनन् । तर, सामाजिक संरचना र राजनीतिक पहुँच नभएकाले उनले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

राम त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, सामुदायिक विद्यालयमा यस्तो समस्या भोग्ने दर्जनौं भेटिन्छन् ।पर्साको विन्दवाशिनी गाउँपालिका–२, विश्रामपुरका रविभूषण रामले २०६० कात्तिक २७ गते मावि शिक्षकमा नाम निकाले । उनको नियुक्ति दोलखाको सुनखानीस्थित कालिनाग माविमा भयो । त्यसअघि उनी वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा १० वर्ष प्राध्यापन गरिसकेका थिए । त्यति मात्र होइन, उनले पाँच वर्ष मावि तहमा अध्यापन समेत गराएका थिए ।

आफ्नै गाउँमा शिक्षण गर्ने उनको उद्देश्य थियो । त्यही उद्देश्यसाथ २०६५ पुस १४ गते आफ्नै गाउँको भगिशाह उमाविमा उनी सरुवा भएर आए । र, हाजिर भएको एक हप्तापछि प्राचार्यको जिम्मेवारी पनि पाए ।उनी आउनुभन्दा चार महिनाअघि विद्यालयमा आगलागी भएको थियो । विद्यालयका भवन, फर्निचर जलेर खरानी भएका थिए ।दलित समुदायका उनलाई विद्यालय पुनर्निर्माणसँगै अर्को चुनौती थियो– विद्यार्थी टिकाउने ।

उक्त उच्च माविमा एक सय ५० विद्यार्थी मात्रै थिए । विश्रामपुर गाँजा उत्पादन र तस्करीको हबको रूपमा चर्चित थियो । गाँजा उत्पादनमा विद्यार्थीहरू प्रयोग हुन्थे । किनकि विद्यार्थीलाई एक सय ५० रूपैयाँ दिँदा पनि हुन्थ्यो । विद्यालय प्रांगण गजेँडीको आश्रयस्थल बनेको थियो । त्यसकारण विद्यालयको अवस्था सुधार्ने उनलाई चुनौती थियो ।विद्यालयमा मुस्लिम, यादव र कलबार समुदायका विद्यार्थीको बाहुल्यता थियो । उनको मेहनतले केही वर्षपछि विद्यालयको स्वरूप फेरियो । विद्यालयमा गजेडी आउन छाडे । विद्यार्थीको संख्या करिब एक हजार पुग्यो । विद्यालय आउने छात्राहरूको संख्या पनि बढ्यो।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको परिवारले जग्गादानसँगै प्राचार्यलाई साथ दिए । यसले विद्यालयको मुहार फेर्न समय लागेन । ‘हेडसर’ भएपछि कक्षामा पढाउन छाड्ने आम प्रचलन छ, मधेशमा । तर, उनी दैनिक ७ कक्षा पढाउँथे ।उनी आएपछि विद्यालयको सम्पत्तिको ठेक्का लाग्ने रकम पनि बढ्यो । विद्यालयको नाममा एक बिगाहा जमिन, साना–ठूला गरी सात पोखरी थिए । यो तीन वर्षका लागि ९४ हजार रूपैयाँमा ठेक्का लाग्थ्यो । तर, राम प्राचार्य भएपछि १९ लाख रूपैयाँमा ठेक्का लाग्यो।

प्राचार्य राममाथि विभेद
२०७१ भदौ १५ गते जिल्ला शिक्षा समिति पर्साले केही शिक्षकहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गर्याे । भगिशाह उमाविका रविभूषण राम महुवनस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा सरुवा भए । उनको ठाउँमा नेपाल राष्ट्रिय माविका रामदेवप्रसाद कुर्मी आए।

यो सरुवा नियमित र नियमसंगत थिएन । २०७० पुस ११ गते शिक्षा समितिले दरबन्दी मिलान र सरुवा गर्न केही आधार तय गरेको थियो । जसमा डिग्री (स्नातकोत्तर) गरेकालाई प्लस टुमा राख्ने, उमाविमा पाँचभन्दा कम दरबन्दी भएमा दरबन्दी कटौती नगर्ने, सरुवा हुन चाहेका शिक्षकको निवेदन माग गर्ने, विषयगत दरबन्दी मिलान गर्नेलगायत थिए ।भगीसाह उमाविमा विज्ञान विषयको एउटा मात्र दरबन्दी थियो । त्यसकारण विषयगत दरबन्दी मिलान गर्ने कुरै भएन । तर, जिशिअ आफैले तय गरेको मापदण्डविपरीत रामको सरुवा भयो । सरुवा हुन चाहने शिक्षकले निवेदन दिनुपर्ने अधारमा तय गरेको थियो, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै रामको सरुवा गरियो।

रामको सरुवा गरेपछि निजी स्रोतबाट केही दिनका लागि काम गर्न विज्ञान शिक्षक ल्याइयो । तर, पछि ती शिक्षकलाई हटाइयो । उक्त विद्यालयमा अहिले विज्ञान शिक्षक छैन । प्राचार्य सरुवा राजनीतिले विद्यालयको गुणस्तर खस्केको छ । विज्ञान विषयको सिकाइ उपलब्धि कमजोर भएको छ । स्रोतमाथि पहुँचको राजनीतिले शिक्षक रामसँग मात्र नभई विद्यार्थीको गुणस्तरीय शिक्षा पाउने अधिकारको पनि हनन् भएको छ।

जातीय विभेदका आधार
२०७१ भदौ १५ गते रामसहित शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलानको निर्णय २०७० पुस ११ को निर्णयको आधारमा गरेको उल्लेख गरिएको छ । तर, भगिशाहमा रवीभूषण रामसँगै एक-एक ओटा निमावि र प्रावि दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरिएको थियो । तर, ती शिक्षकद्वयलाई सरुवा पत्र हालसम्म दिएको छैन।

रामलाई पनि सरुवा गरेको आठ महिनापछि (२०७२ वैशाख २३ गते) सरुवा पत्र दिएको थियो । तर, विद्यालयमा सरुवा भएका रामदेवप्रसाद कुर्मीलाई विद्यालय बिदा रहेकै दिन हाजिर गराइएको थियो ।रामसँगै सरुवा गरिएका श्याम घिमिरे (नेरामावि निचुटाबाट सिद्धार्थ मावि विरगंज), राजेश्वर चौरसिया (नेरामावि झौवागुठीबाट त्रिजुद्धमावि वीरगन्ज), हीरालाल साह (नेराप्रावि फुलकौलबाट नेरा प्रावि मधवल)लगायतको सरुवा सर्वोच्च अदालत बदर गर्याे । अदालतले उनीहरूलाई पुरानै ठाउँमा पदस्थापन गराउने आदेश दियो।

तर, उच्च अदालत हेटौडाले २०७२ असार ३० गते उत्प्रेषण परमादेशबाट शिक्षक रविभूषण रामको सरुवाको निर्णय बदर गर्दै साविक ठाउँमा पदस्थापना गर्न परमादेशसहित आदेश गरेको छ । तर, आदेश कार्यान्वयन भएको छैन ।अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न राजनीतिक प्रेसर दिएर उनलाई अहिलेसम्म हाजिर गराउन दिइएको छैन । विपक्षीले हेडसर र जिशिअ रामविनय सिंहले अन्य शिक्षक सरुवा सम्बन्धी उच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकन नगरेको तर रामलाई जिल्ला शिक्षा समितिको निर्णयविना नै २०७२ कात्तिक १७ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेको छ।उनले अदालतको निर्णय कार्यान्वय गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय, क्षेशिका, मन्त्रालय, विभागमा गुहारे । तर, सुनुवाई भएन।

राम सरुवा गरेको विद्यालयबाट तीन दरबन्दी काटियो । अहिलेसम्म पनि विद्यालयले शिक्षक नपाएको अवस्था छ ।चित्रलेखा यादव शिक्षामन्त्री भएका बेला कांग्रेस जिल्ला नेताको प्रेसरले रामलाई हटाइएको थियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले जिशिअलाई दबाब दिन लगाएर कानुनविपरित सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लगाइन् । जसलाई उच्च अदालतले समेत बदर गरिसकेको छ।

रामको आर्थिक अवस्था दयनीय
शिक्षक रामले तीन वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । घरमा दीर्घरोगी वृद्ध आमाबुबा छन् । ६ जनाको परिवार छ । दुई छोरालाई पढाउन तथा बिरामी आमाबुबालाई उपचार गर्न समस्या छ । तर, तलबको लागि पटकपटक निवेदन दिए पनि रामले तलब पाएको छैन । उनी साथीभाइसँग सहयोग लिएर घरपरिवार चलाइरहेका छन् ।उनको पदस्थापना गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारी तयार भएका छैनन् । पर्सा जिल्लामा ३६९ विद्यालयमा कूल एक लाख आठ हजार ६ सय आठ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जसमा दलित विद्यार्थी २३ हजार तीन सय ६५ दलित विद्यार्थी रहेको छ ।
शिक्षित दलितमाथि दमन स्रोत के हो ?

रामचरितमानस हिन्दूहरूमा सबैभन्दा स्वीकार्य धर्मग्रन्थ हो । त्यसमा लेखिएको छ– ‘पुजिये विप्रशील गुणहीना । शुद्र न गुण गन ज्ञान प्रवीणा ।’ (रामचरित मानसपृष्ठ –५७१) अर्थात् अज्ञानी ब्राह्मण पनि पूजनीय हो । तर, शुद्र जतिसुकै ज्ञानी वा गुणी हो, त्यसलाई सम्मान गर्नुहुदैँन, ऊ पूजनीय होइन ।महाभारतकालमा गुरु दोर्णाचार्यले एकलब्यलाई धनु विद्या सिकाउन अस्वीकार गर्छ । तर, जब ऊ आफ्नो बलमा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन्छ । अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाउन गुरु दक्षिणाका नाममा एकलव्यको अगुठा दक्षिणामा लिन्छ ।

मर्यादा पुरुष रामले शम्बुक ऋषिको हत्या गर्छन्, हत्याको एक मात्र कारण ऊ शुद्र भएर शिक्षा हासिल गर्ने दुस्साहस गर्छ । मुनुले शुद्र र महिलालाई शिक्षा लिन बर्जित मात्र गर्ने नियम बनाएन उनीहरूले शिक्षा लिन प्रयास मात्र गरे भने कठोर सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
तथापि भागवद् गीता (लगभग दोस्रो शताब्दी ई.पू.)मा वर्तमान सामाजिक प्रणालीमा सुधारको आवश्कता महसुस गरिएको छ । तर, पुरानो ढाँचालाई विना प्रभावित नगरीकन ।‘विद्याविनयसंपन्ने ब्राहणे गवि हस्तिनि । शनि चैव श्वपाके च पंडिता : समदर्शिन : ।।’ अर्थात् ज्ञानी व्यक्तिले विद्या र विनयले सम्पन्न ब्राह्मण, गाई, कुकुर, हात्ती र अछुत सबैलाई समान दृष्टिबाट हेर्छ ।

यद्यपि यो श्लोकमा अछूतलाई पशुको श्रेणीमा राखेको छ, तथापि यो श्लोक प्रगतिशील छ किनकी यसमा विद्धान र ब्राह्मणमा अन्तर देखाइएको छ साथै ब्राह्मण तथा अस्पृयमा कुनै अन्तर गरिएको छैन ।डाक्टर अम्बेडकरको विचारमा दलित तबसम्म न्याय प्राप्ति र आफनो हितको रक्षा गर्न सक्दैन जबसम्म राजनीतिक शक्ति उनीहरूलाई मिल्दैन । अहिले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ । दुई तिहाइ बहुमत छ । बैतडीमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनको वर्चस्व छ । शिक्षक करण दम्पती वामगठबन्धका सबै सांसदका न्यायका लागि पहल गरीदिन हारगुहार गरे । तर, सबैको जवाफ एउटै छ– ‘यो केशमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं।’

वाम गठबन्धन हुनेबेलादेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको कुरा दोहोर्याउने गर्छन् । तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ– प्रधानमन्त्रीले भनेको समाजिक न्याय सहितको समृद्धि कस्तो हुन्छ ? शिक्षक करण स्वयम् पनि कम्युनिस्ट हुन् । तर ऊ पहिला दलित हो, त्यसपछि कम्युनिस्ट । सरकारदेखि जिल्लासम्म वाम गठबन्धनको सत्ता भए पनि ऊ घरबारविहीन भएर बस्नुपरेको छ । खासमा कम्युनिस्ट विचारधाराका शिक्षक करणले खोजेको समृद्धि र समानता पो कहिले आउने हो ? थाहा छैन।

अझ भारतमा बस्ने धनबहादुर चन्दले त राणा दम्पतीको ज्यानको मूल्य नै तोकेको छ । करणका अनुसार गाउँमा धनबहादुरले भनेका थिए, ‘जहाँ भेट्छ त्यही काँट, काट्नेलाई हामी बचाउँछौं, त्यो ‘डुम’(राणा)का सन्तानलाई बरु चन्दा उठाएर पढाउँछौँ, तर उसलाई बाँच्ने अधिकार छैन ।’नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १२ औं महाधिवेशनबाट छुवाछुत विभेद गर्ने व्यक्ति पार्टीको साधारण सदस्य समेत नहुने व्यवस्था गरेको छ । कांग्रेसले वर्षमा एक दिन देशभरका पार्टी कार्यालयमा छुवाछुत दिवस मनाउने गर्छ । तर, करण दम्पतीलाई विना कारण १४ महिनासम्म विस्थापित गर्ने पार्टीका क्षेत्रीय सभापति र दलित भन्दै ज्यादति गर्ने मेलोरी नगरपालिका उपप्रमुख ओझालाई कार्वाही कांग्रेससँग ल्याकत छ ?

गल्ती नै नगरी जातीय पूर्वाग्रह राखेर गणतन्त्र शासन व्यवस्था चलेको देशमा दलित भएकै कारण झुठा आरोप लगाएर दुःख मात्र दिने होइन घरबाट विस्थापित हुनुपर्ने कस्तो विडम्बना हो ? जात व्यवस्तालाई कायम राखेर समृद्धि र समाजिक न्याय पाउन सकिन्छ ? शिक्षक करण राणाको सर्वस्व जलाइयो । तर, अदालतमा एक जना पनि बयान दिने व्यक्ति उसले पाएन ? यो कस्तो खाले सामाजिक न्यायको संकेत हो ?विभिन्न पार्टीका नेताहरू गर्व गर्दै भन्छन्– भारतलगायत दक्षिण एसियामा समेत कुनै पार्टीले दलितको भातृ संगठन बनाएको छैन । तर, नेपालमा बनाइएको छ । र, राजनीतिक दल आफनो विचारधारा ती संगठनमार्फत् लगेको छ । तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ– करण दम्पती र रामले दलित भएकै कारण ज्यादति सहँदा पनि कहाँ हराए यी दलित संगठनहरू ?

राजनीतिक दलहरूले भोट बैंक संकलनका लागि मात्रै दलित भातृसंगठनलाई उपयोग गरेको त होइनन् ? भातृ संगठनका दलित समुदायका नेता के कारणले पार्टीभित्र दलितको पक्षमा कुरा उठाउन नसकेका हुन् ?अझै पनि धारा छोएको निहुँमा कतिलाई दुव्र्यवहार गरिएको छ ।प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा दलका नेताहरू दलितका बच्चा काखी च्याप्दै विद्यालय भर्ना अभियान गराउँदै फोटो खिँचाउँदै हिँडेका छन् । तर, करणका चार छोराछोरीले जातीय विभेदकै कारण एक वर्ष पढ्न पाएनन् । उनीहरूलाई गाउँकै विद्यालयमा पढ्ने वातारण कहिले बन्छ ? के करण दम्पती र र रामले न्याय पाउँलान् ?

प्रकाशित: २ असार २०७५ ०२:५० शनिबार