नेपालमा सरकारी सेवाबाट निवृत्ति पाउने उमेर ५८ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ। अबका केही वर्षमा नेपालमा राजनीति बिग्रिएन भने ६० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने छन्।
सेवा निवृत्ति संसारभर टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। दुई वर्षअघि फ्रान्समा सेवा निवृत्तिको समय बढाउने निर्णय गर्दा यति ठूलो आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्यो कि संसदबाट निर्णय गराउनुपर्ने मुद्दा राष्ट्रपतिको तजविजीमा पास गर्नुपर्यो।
गत वर्ष चीनले पनि सरकारी कर्मचारीको निवृत्तिमा ठूलो परिवर्तन गरेको थियो। सन् १९५० को दशकपछि पहिलोपटक सरकारी कर्मचारीको सेवा निवृत्तिको नियम परिवर्तन गर्यो। महिला कर्मचारीको हकमा ५५ बाट बढाएर ५८ पुर्यायो भने पुरुषहरूको ६० बाट बढाएर ६३ वर्ष पुर्याइयो। यही मेसोमा पछिल्लो समय डेनमार्कले सन् २०४० सम्म निवृत्तिको उमेर ७० वर्ष पुर्याउने कानुन पारित गरेको छ। यससँगै सबैभन्दा बढी उमेरमा सेवानिवृत्ति पाउने डेनमार्केली हुने भएका छन्।
सन् २००६ देखि डेनमार्कले आधिकारिक सेवानिवृत्ति उमेरलाई हरेक पाँच वर्षमा संशोधन गर्दै आएको छ। अहिले ६७ वर्षमा निवृत्ति पाइरहेका डेनमार्केलीहरूले सन् २०३० मा ६८ वर्षको उमेरमा निवृत्ति पाउने छन् भने सन् २०३५ मा ६९ वर्षमा निवृत्त हुने भएका छन्। ७० वर्षको सेवानिवृत्ति सन् १९७० डिसेम्बर ३१ पछि जन्मिएका सबै व्यक्तिमा लागु हुने बताइएको छ।
गएको बिहीबार संसद्मा यसका पक्षमा मतदान भएपछि कानुन बनाउने दिशामा संसद् अघि बढेको हो। कानुनका पक्षमा ८१ मत थियो भने २१ मत भने विपक्षमा थिए। केहीले भने यस्तो कानुनलाई अनावश्यक भनी आलोचना गरिरहेका छन्। आलोचकका नजरमा समयसमयमा सेवानिवृत्तिको समय बदल्नु अतार्किक हो।
केही वृद्धले भने सकेसम्म अहिले पनि मानिसहरूले काम गरिरहेको तर सक्दै नसक्ने अवस्थामा पनि काम गर भन्नु जाजज नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। आराम कुर्सीमा बसेर काम गर्नेहरूको हकमा ७० वर्षसम्म काम गर्नु स्वाभाविक भए पनि शारीरिक चुनौतीका पेसा भएका सरकारी कर्मचारीका हकमा भने ७० वर्षसम्म बाहिरफेर काम गर्नु निकै गाह्रो हुने तर्क गरिरहेका छन्।
विपक्षीका पनि केही तर्क छन्। उनीहरूले भने, ‘हामीले जीवनभर कर तिर्यौँ। हामीले पनि हाम्रा नातिनातिनासँग बस्ने समय पाउनुपर्यो नि होइन?’ यस्तो नीतिले सार्वजनिक तथा निजी जीवन ध्वस्त हुने कानुनका विपक्षीहरूको तर्क छ। यस्तो कानुन बनाइने चर्चा चलेपछि राजधानी कोपेनहेगनमा ट्रेड युनियनहरूले गरेको सेवानिवृत्ति उमेर बढाउने कानुनविरुद्ध जुलुस र प्रदर्शन गरिएको थियो। डेनमार्केली ट्रेड युनियन परिसंघका अध्यक्ष जेस्पर एट्रमले बिबिसीसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तो कानुन बनाउने प्रस्ताव ज्यादै अन्यायपूर्ण हो।’
उनको छर्क छ, ‘जुन देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ छ, त्यस्तो देशले सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउनु राम्रो होइन। ज्यादै बूढो भएर बल्ल सेवानिवृत्त हुनु भनेको गरिमापूर्ण वृद्धावस्थाको जीवन बाँच्न पाउने अधिकार गुमाउनु पनि हो।’ युरोपभरि सेवानिवृत्तिको उमेर फरक–फरक छ। धेरै देशले वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै जाँदा आफ्नो बजेट घाटाको समस्या समाधान गर्न सेवानिवृत्तिको उमेर बढाउने गरेका छन्।
स्विडेनमा ६३ वर्षको उमेरमा पेन्सन लाभ दिइन्छ। इटालीमा भने ६७ वर्षपछि पेन्सन पाइन्छ। बेलायतमा ६६ वर्षको उमेरमा पेन्सन पाउँछन्। त्यहाँ १९६० पछि जन्मिएका व्यक्तिहरूले पाउने राज्यले दिने पेन्सनको उमेर विस्तारै बढाउने प्रक्रियामा छ। उता फ्रान्समा भने सन् २०२३ मा एउटा कानुन पारित गरी सेवा निवृत्तिको उमेर ६२ देखि ६४ वर्षमा पुर्याइएको थियो। त्यसको निकै ठूलो आलोचना भएको थियो।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०८२ ०८:५७ मंगलबार
