काठमाडौं उपत्यकामा रेल ल्याउने चर्चा भएको एक दशक भइसक्यो । सो अवधिमा न त विस्तुत अध्ययन नै भयो । न त निर्माणको बृहत योजना नै बन्न सक्यो।

२०६३ सालदेखि राजनीतिक दलले रेलको सपना बाँडन थालेका हुन् ।तत्कालिन सरकारले २०६३ सालमा विरगन्जदेखि काठमाडौं सम्म रेल ल्याउने योजना बनाएको थियो ।तर,उक्त योजना विचैमा रोकियाे।

हालै सम्पन्न भएको तिन वटै तहको निर्वाचनमा तिन वटै राजनीतिक दलले कसैले मेट्रो रेल त कसैले मनोरेल ल्याउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा काठमाडौं उपत्यकालाई सुविधासम्पन्न बनाउन मोनोरेल, रेलमार्ग, मेट्रो रेल, फ्लाइओभरका सपना मात्र बाँडिएका छैनन् । उपत्यकाबाट सगरमाथाको बेसक्याम्पसम्म केबलकार बनाउने योजना समेत सार्वजनिक गरिएका छन्।

 भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले रेलमार्ग सरकारको प्रथामिकतामा नपरेकाले नै ढिला भएको बताउँछन्।‘सरकारले २०६३ सालदेखि नै उपत्यकाबासीलाई रेलको सपना बाड्यो ।तर, सपना अनुसार बजेट नै बिनियोजन गरेन,’ उनले भने,‘सरकारले रेलमार्गको प्रचारबाजी गर्ने ।तर, प्रथामिकतामा नराख्ने प्रवृत्तिले नै रेलमार्ग निर्माणमा  ढिलाई भएको हो ।’ उनका अनुसार रेलमार्ग अत्याधिक खर्चिलो भएकाले नै सरकारको प्रथामिकतामा पर्न नसकेको हो।

 नेपाल सरकारले २०६६–६७ सालमा नै काठमाडौं मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । कोरियन ठेकेदार कम्पनीले काठमाडौंको पाँच ठाउँमा रेलमार्ग बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।

कोरियन ठेकेदार कम्पनीले कलंकीदेखि तिनकुने, नारायणगोपालचोकदेखि सातदोबाटो,स्वयम्भू बौद्ध, धोवीघाट– गंगबु र हालको चक्रपथ रुटमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो।‘नेपाल सरकारसँग उपत्यकामा रेलमार्गको डिपीआर बनाउने खर्च नै जुटाउन सकेन,’ उनले भने,‘डिपीआर अध्ययन गर्नको लागि दातृनिकायले पनि चासो देखाएनन् ।

त्यसैले रेलमार्गको डिपीआर अध्ययन गर्न ढिलाई भएको हो।’ लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी सरकारले पछिल्लो समय रेलमार्ग निर्माणमा प्रथामिकतामा राखेको बताउँछन् ।‘उपत्यकामा रेलमार्गको चर्चा भएको लगभग एक दशक भइसक्यो,’ उनले भने,‘पछिल्लो समय सरकारले नै रेलमार्गलाई प्रथामिकतामा राखेकाले बन्ने आधार तय भएको छ।

’ शनिबार बसेको लगानी बोर्डको ३० औं बैठकले नागढुङगा–कंलकी– कोटेश्वर–धुलिखेलमा मेट्रोरेल निर्माण तथा सञ्चालन गर्नका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाउनको  कार्य अघि बढाउनको लागि आशयपत्र स्वीकृत गरेर अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको छ।

‘विस्तृत प्रतिवेदन रिपोर्ट आइसकेसँगै मेट्रो रेल निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ,’ उनले भने,‘सम्भाव्यता अध्ययन पश्चातसँगै मेट्रोे रेलको मोडल तय गरिनेछ ।’ लगानीबोर्डका मास ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियर आशिष गजुरेलले  उपत्यकाको ट्राफिक जाम र सवारी व्यवस्थापनको लागि मेट्रोरेल अपरिहार्य भइसकेको बताए।

‘सुरुमा रेलमार्ग बनाउन निकै खर्चिलो देखिन्छ ।तर, उपत्यकामा सवारीको चाप बढेसँगै रेलमार्गको विकल्प छैन,’ उनले भने,‘एकपटक बनाएपछि रेलमार्ग बर्षाै टिक्ने हुन्छ ।त्यसैले दीर्घकालिन रुपमा रेलमार्ग उत्तम देखिन्छ।’गजुरेलका अनुसार उपत्यकामा डब्बल ट्रयाकका एक किलोमिटर  रेलमार्ग निर्माण गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।‘सरकारले चाहे उपत्यकामा सहजै रेलमार्ग बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने,‘कहिले बनाउने भन्ने सरकारको इच्छाशक्तिमा नै भर पर्ने कुरा हो।

’ काम थालेको करिव ६ वर्षभित्रै रेल गुडाउन सकिनेछ । लगानीबोर्डको २५ औं बैंठकले योजना आयोगका पूर्वाधार सदस्य हितेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले दुई वटा रुटमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त समितिले बुढानिलकष्ठ– नारायणगोपालचोक– सातदोबाटो हुदैं फास्टट्रयाकसँग जोड्ने र नागढुङगा–कंलकी हुदैं धुलिखेलसम्म जोड्ने दुई वटा रुटमा रेलमार्ग सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रेस गरेको थियो।

चिनियाँ कम्पनीले चक्रपथमा रेलमार्ग निर्माण गर्न प्रस्ताव
चीन सरकार मातहत रहेको सिआरसीसीले कम्पनीले चक्रपथ एरियामा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागि प्रस्ताव प्रेस गरेको छ।

महानगरपालिकका सार्वजनिक नीजी साझेदारी एकाईका प्रमुख महेश काफ्लेले चिनियाँ कम्पनीले २७.२ किलोमिटर क्षेत्रमा मनोरेल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको जानकारी दिए ।‘ मनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नको लागि चिनिया कम्पनी इच्छुक देखिएका छन,’ उनले भने,‘चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव बोर्ड बैठकमा प्रेस भइसकेको छ।

अब बस्ने बैठकले निर्णय गरेसँगै अध्ययन अघि बढ्नेछ ।’उनका अनुसार नेपाल सरकार र काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको मुख्य प्रथामिकतामा रहेकाले रेलमार्ग निर्माणले छिट्टै गति लिनेछ ।‘मनोरेल मेयरसापको मुख्य एजेन्डा हो,त्यसैले पनि प्रथामिकतामा राखेर निर्माण हुने आशा गरेका छौं,’ उनले भने,‘कुन मोडेलमा निर्माण गर्ने अझैसम्म टुंगो लागेको छैन।’

 सहज छैन, रेलमार्ग ल्याउन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले रेलमाग सञ्चालन गर्न सहरमा कम्तिमा ५० लाख जनसंख्या हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।‘अहिले रेलमार्ग बनाउने बेला भइसकेको छैन,’उनले भने,‘हामीसँग रेलमार्ग बनाउनको लागि प्रर्याप्त पैसा छैन,’ उनले भने,‘अहिले रेलमार्ग बनाउनको लागि विदेशी दातृ निकाय नै गुहार्नुपर्ने विकल्प छैन।

त्यसैले विदेशी निकायसँग समन्वय गरेर अघि  अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’  ३० लाख जनसंख्या रहेको सहरमा छुट्टै डेडिकेटेट लाइन छुट्टाएर ¥यापिड बस ट्रान्जिट बनाएर  सञ्चालन गर्न सकिनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा अस्तव्यस्त र भद्रगोल ढंगले सहरीकरण भएकाले रेलमार्ग ल्याउन कठिनाई हुने देखिन्छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७५ ०३:२६ सोमबार