डा. लक्ष्मीप्रसाद खतिवडा

नेपालमा महत्वपूर्ण नागरिक अभिलेख पद्धति (भाइटल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) र सवारीसाधन अभिलेख पद्धति (भेहिकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) मा विचलन ल्याउने काम भइरहेको देखिन्छ । संघीयता आएपछि कानुनमा अञ्चल मासेर प्रदेश लेख्ने काम संसद्भित्र हुँदै छ भने सवारीसाधन अभिलेख पद्धतिमा चाहिँ संघीयता विपरीत अञ्चलका आधारमा नेपालको सुरक्षामा समेत महŒवपूर्ण ठानिएको सवारीसाधन अभिलेखलाई विद्युतीय भण्डारण गर्ने योजनाको काम भइरहेको छ ।

नेपालको राहदानीमा १० लाख नौ हजार र नेपाल सरकार पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको अभिलेखमा दुई करोड ६४ लाख नाम र ठेगाना गलत प्रविष्टि छ । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइँ र सम्बन्ध विच्छेदको अभिलेखमा २७ प्रतिशतसम्म गल्ती पाइएको छ । विषादि र वनस्पतिको नाम ८३ प्रतिशतजति अंग्रेजीकरण भइसकेको छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय सूचना संकेतन पद्धति (नेसनल इन्फर्मेसन कोडिङ सिस्टम) छैन । यस्तो पद्धति न नेपालीमा छ, न त अंग्रेजीमा छ । सूचना पद्धतिमा व्यवस्थित वा राम्रो काम हुन दिइँदैन । संस्थागत काम हुन लाग्यो भने जरै समेत उखेलेर फालिन्छ । राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र तथा सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग समाप्त पारियो । किनभने यस्ता संस्था रहिरहे भने नेपालको सरकारी कामकाजको भाषामा राष्ट्रिय सूचना संकेतन पद्धति (नेसनल इन्फर्मेसन कोडिङ सिस्टम)को विकास गर्न सक्छन् । हाल बनेपा आइटी पार्कको घाँटी निमोठ्न उपाय खोजिँदै छ ।

हाल नेपालीमा लेखिएको सवारीसाधनको नाम र नम्बर अब रोमन लिपिमै त्यो पनि अञ्चललाई मुख्य आधार मानेर तयार गरिएको छ । राहदानीमा रोमन लिपि, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रोमन लिपि, ड्राइभिङ लाइसेन्समा रोमन लिपि, नो योर कस्टमरमा रोमन लिपि, भौगोलिक नाम (टोपोनिम) मा रोमन लिपि, नास्टको फ्लोरा फौना ज्ञान भण्डारमा रोमन लिपि, नापी विभागका नक्साको क्याप्सनमा रोमन लिपि, इन्टरनेट एसएमएसमा रोमन लिपि, एटिएममा रोमन लिपि, नाम रोमन लिपिमा, नम्बर रोमन लिपिमा, प्रहरी कोड रोमन लिपिमा, यहाँ पनि रोमन लिपि त्यहाँ पनि रोमन लिपि । रोमनमा नलेखौँ भन्ने आसय चाहिँ होइन, तर राष्ट्रिय अभिलेख मानक हुनुपर्छ र नेपाली र अंग्रेजीमा सय प्रतिशत शुद्ध लिप्यन्तरण हुनेगरी लेख्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी कामकाजको भाषा र अंग्रेजी भाषामा अभिलेख राख्ने कानुन बनाउनुपर्छ । बाजे–बराजुका सयौँ हजारौँ पुस्तादेखि चलिआएका सांस्कृतिक नाम, भौगोलिक नाम र व्यक्ति नाम हामीले आर्जन गरेका सम्पत्ति होइनन् । पुर्खाका देन हुन् । यिनको सुरक्षा गर्दै सन्ततिलाई छोड्नुपर्छ । सांस्कृतिक नाम, भौगोलिक नाम र व्यक्ति नाम रोमनमा लेख्ने र नेपाली राष्ट्रिय सूचना संकेतन पद्धति नबनाउने हो भने लङ टर्म इभोलुसन वा फोरजी लागू भएको सात वर्षमा एक तहको दरले शाब्दिक पहिरो (लेक्सिकल डिफ्युजन) जाँदो रहेछ । सात वर्षमा एक तहका दरले सात तहको शाब्दिक पहिरो जाँदा अर्थात् २८ वर्षमा नाम शब्दजति सबै नेपालीमा लेख्न नमिल्ने अवस्था हुनेरहेछ । यो फोरजीमा गएका गरिब देशको स्थितिलाई मध्यनजर गरेर विश्व व्यापार संगठनले स्थानीय ज्ञान सामग्री निर्माण गर्न प्रोत्साहनका लागि गरेको अध्ययन हो । स्कुल र कलेजमा सरकारी कामकाजको भाषामा बोल्दा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था त हामीले व्यहोरेकै छौँ । यस्तैगरी, नेपाली र नेपालका भाषामा ह्रस्व–दीर्घमा झगडा गरिरहने र राष्ट्रिय सूचना संकेतन पद्धति अवलम्बन नगर्ने हो भने नेपाली र नेपालका अन्य राष्ट्रभाषाका नाम र ठेगानाजति नेपालीमा लेख्न नपाउने दिन आउन धेरै वर्ष लाग्दैन ।

भाषाको समस्या त भनीसाध्य छैन । नेपाल सरकारको भाइटल रेकर्डमा टोप नारायण र तोप नारायणमा अंग्रेजीमा दुवै टिओपी नारान भेटिन्छ । गनेस र गणेशलाई जिएनएएस लेखिन्छ । नेपालको राहदानीमा रोमनमा शुद्ध र एउटै स्पेलिङ लेख्नुपर्छ । नेपालीमा जसरी लेखे पनि हुन्छ । अंग्रेजीमा तिमसिना लेख्नुपर्ने र देवनागिरीमा तिम्सिना, तिमसिना, तिमिल्सिना, तिमल्सिना, तिमलसिना, तिमिल्सेना, तिमल्सिना, तिमिलसेना, तिमिल्सेना, न्यौपाने, नेउपाने पौडेल, पौड्याल, त्यस्तै, ठेगानामा भोर्लेनी, भोल्र्यानी, बागलुङ, बागलुङ्ग, वागलुङ्ग वा वागलुङ अथवा स्याङ्बोचे, त्याङ्बोचे, त्याङ्वोचे वा स्याङ्वोचे जे लेखे पनि हुन्छ ।

नेपालको राहदानीमा १० लाख नौ हजार र नेपाल सरकार पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयको अभिलेखमा दुई करोड ६४ लाख नाम र ठेगाना गलत प्रविष्टि छ । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइँ र सम्बन्ध विच्छेदको अभिलेखमा २७ प्रतिशतसम्म गल्ती पाइएको छ । विषादि र वनस्पतिको नाम ८३ प्रतिशतजति अंग्रेजीकरण भइसकेको छ भने नापी विभागले तीन वर्ष लगाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत अनुसन्धान गरेको नेपाली खोलानाला, वन, पाटीपौवा, दुर्गकिल्ला, पाखापखेरा, सीमाकिल्ला पानीपँधेरो आदिको भौगोलिक स्थान नाम २०१० नोभेम्बर १ का दिन इन्टरनेटबाटै डाटा पाइरेसी भएको अनुमान गरिएको छ ।

नेपाली नागरिकको राहदानीको नाम र ठेगाना सच्याउनुपरेमा कुनै अर्को देशको अध्यागमन विभागको छाप लागेको रहेछ भने नेपाल सरकारले सच्याउन सक्दैन । आइकाओले सच्याउँछ । राहदानीमा स्पेलिङ फरक परेर सच्याउनुपरेमा आइकाओमा निवेदन दिनुपर्छ । आइकाओले नेपाल सरकारलाई त्यस नामको लिपि र वर्णको आकार सोध्छ र नेपाल सरकारले त्यसको लिपि, आकार र मानक उच्चारण यो हो भनेर नेपालको आइएसओ एकाइबाट मानक गराई आइकाओ पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा कम्प्युटरको मानक हेर्ने आइएसओ निकाय छैन । समयमा सही जानकारी नदिए नागरिक उड्डयनको नेपाली आकाशलाई कालो सूचीमा राख्ने जस्तै हालत हुन्छ राहदानीको पनि । नेपालको राहदानी कालोसूचीमा दर्ता हुन्छ, अनि रोमन लिपिमै नेपाली नाम, थर, ठेगाना मानक बनाउने नियम फर्मान गर्छ आइकाओले । अब नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको नाम र ठेगाना लेख्न जानेन भनेर नाम र ठेगाना रोमन लिपिमा लेख्ने नीति बनाउन विदेशी विशेषज्ञ नेपाल आउने क्रम सुरु भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको असल शासन (गुड गभर्नेन्स) अभिलेखमा ७५ जिल्लाका नेपालीको नाम, थर दुई करोड ६४ लाखजति फोहोर (गार्बेज) संकलन गरेको पाइयो । ह्रस्व–दीर्घको झगडा समाधान गर्न भनेर अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली भाषा सञ्जाल बनेको छ । वास्तविक समस्या समाधान गर्नेबारे कसैलाई चासो छैन । यो समस्याले नेपाली भाषालाई मात्रै खाँदैन, नेपालका सबै भाषाभाषीको नाम थर बिगार्छ र देवनागरी अंकलाई इन्टरनेटबाट बिदा गरेजस्तै नेपाली नाम र थरलाई पनि बिदा गर्छ । अनि, विश्वविद्यालयमा क्रिया, विशेषण, क्रियाविशेषण र ह्रस्व–दीर्घ मात्र पढाउने होला । देश बचाउन भूगोल बचाएर मात्र पुग्दैन भन्ने चेतना कहिले आउने हो !

मोरङ जिल्ला मालपोत कार्यालय र गाउँपालिका नगरपालिकामा कम्प्युटरमा राखेका नेपाली नामका नमुना यस्ता भेटिए । भातिगछ, भातीगछ, भाथीगछ, भाथिगछ, भातिगज, भातीगज, भाथीगज, भाथिगज, अमाही इक्राही, अमाही इक्राई, अमाही इक्राइ, टंकिसिनुवारी, टंकीसिनुबारी, टङ्कीसिनुवारी, टङ्कीसिनुबारी, हातिमुडा, हातीमुडा, हात्तीमुडा, हाथीमुढा, हाथिमुढा । प्रधान न्यायाधीश महाअभियोगताका सामाजिक सञ्जालमा भेटिनुपर्ने ‘सुशीला कार्की’ ११ किसिमले लेखेको पाइयो । नामले सांस्कृतिक पहिचान र भौगोलिक पहिचान बोकेको हुनाले यसको बेवास्ता गर्नु सांस्कृतिक दिवालियापनको बाटो लाग्नु हो ।

हामीकहाँ अंग्रेजी भाषालाई ज्ञानको उत्कृष्ट स्रोत मान्ने चलन भएकाले नेपालका प्रायः मानिस अंग्रेजीबाहेक अन्य भाषामा लेखिएका विचार र ज्ञान सामग्री आधिकारिक हुँदैनन् भन्ने धारणा राख्छन् । त्यस्तो धारणाले समस्त युवा पिँढीमा आफ्नो भूगोल र संस्कृतिलाई नर्क र युरोप अमेरिकालाई स्वर्ग देख्ने आँखाको विकास भएको छ । किनभने भाषामा दिमाग उत्परिवर्तन (म्युटेसन) गर्ने शक्ति हुन्छ ।

डिजिटल प्रविधि जस्तो ः सर्भर, व्यक्तिगत कम्प्युटर, मोबाइल उपकरणहरूबाट समेत इन्टरनेटमार्फत सहज पहुँच पु¥याउने काम सरकारी नीतिले व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्वदेशी भाषामै इन्टरफेसको निर्माण, परम्परागत संस्कृतिका फोटो साझेदारीदेखि बैंक, ऋण प्रक्रिया, विश्वविद्यालय अनुसन्धानका डाटा स्थानीयकरण, भण्डारण प्रक्रियाको राम्रो व्यवस्था हुनु जरुरी हुन्छ । यस्तो डाटा राख्ने व्यवस्थाको जानकारी अन्य देशलाई दिनुहुँदैन । डिजिटल अर्थव्यवस्थाका डाटा स्थानान्तरण वा कम्पनीहरूको डाटाको सुरक्षा डाटा भण्डारणमा सरकारको नियन्त्रण, डाटा स्थानीयकरण नीतिमा डाटाको परिभाषादेखि स्थानीयकरण पूर्वाधार विकास गरेर देशको ४० प्रतिशत स्वदेशी भाषा र साधनस्रोत परिचालनबाट निश्चित गरेर मात्र मोबाइलमा फोरजी सेवा लागू गर्नुपर्छ । यति भएन भने त्यस देशको समाज इन्टरनेटको डाउनलोड सोसाइटी मात्र हुन्छ र प्रविधिमा त्यस्तो समाजलाई परजीवी समाज भन्छन् । यति गरिएन भने सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विदेशी भाषा र संस्कृतिको हस्तक्षेप धान्न सकिँदैन ।

नेपाल सरकारको आफ्नो वेबसाइटको मूल डोमेन जिओभी डट एनपीको स्वामित्व नेपाल सरकारले एउटा निजी कम्पनीलाई दिएको छ । उपल्लो तहको सञ्जाल पाना (टप लेबल डोमेन अर्थात् टिएलडी) मा मूल भाषाको नाम परिवर्तन गर्नुपरे वा संकेतन कोड परिवर्तन गर्नपरे नेपाल राज्य पक्षको आधिकारिक निकायले आइक्यानलाई सिफारिस गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ । तर नेपालको हकमा सिल इन्टरनेसनलले गरेको सिफारिसमा नेपालीका दुईवटा मूल नाम एनपिआइ र डिटिवाई भनेर प्रविष्टि दिएको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानक हेर्ने निकाय गुणस्तर विभाग हो । तर यसले कम्प्युटरमा गरिने मानक हेर्दैन । नेपालमा निजी कम्पनीले टप लेबल डोमेन अर्थात् टिएलडी हेर्छ, सिल इन्टरनेसनलले नेपालको राष्ट्रिय कोड परिवर्तन गर्छ अनि नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय सूचना कोडिङ पद्धति छैन । अनि नेपालको सूचना प्रविधि भताभुंग नभएर के हुन्छ ?

काठमाडौंका पाँचतारे होटलमा सञ्जाल निरपेक्षता (नेट न्युट्रलिटी) का बारेमा कार्यक्रम हुन्छ । कार्यक्रम सफल भयो । नेट न्युट्रलिटीबारे उत्साह जगाउने काम भयो भनिन्छ । नेपालीले दुई प्रतिशत नेपाली र नेपालका अन्य भाषाको सामग्री हेर्छ र ९८ प्रतिशत अंग्रेजी वा अन्य विदेशी सामग्री हेर्छ । सय जिबी डाटा चलाउने ग्राहकले दुई जिबी अपलोड गर्छ, ९८ जिबी डाउनलोड गर्छ । नेट न्युट्रलिटीको नारा फलाक्नेलाई यति कुरा थाहा छैन । सूचना प्रविधिमा डाउनलोड सोसाइटी भनेको परजीवी समाज हो । यो कुरा नेट न्युट्रलिटी पढाउने बुद्धिजीवीलाई कसरी बुझाउने ?

यो पेपरबेस लेखन नभएर पेपरलेस लेखनको समय हो । अब विद्युतीय लेखाइले भाषाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रविधि चलाउन भाषा चाहिन्छ । नेपाली भाषाको लगत एवं डाटा संकलन गरेर विश्लेषण गर्ने प्रविधिको विकास हुन सकेको छैन । महँगो प्रविधि किनेर सीमित चुनौतीको सामना गर्न त सकिएला, तर भाषा इन्जिनियरिङको आवश्यक ज्ञानबिना विकासशील देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन । त्यसैले भाषा तथा सूचना प्रविधिको विकास र परिवर्तनसँग समन्वय गर्न भाषा प्रविधिसहितको सूचना प्रविधि नीति आवश्यक छ । सूचना, प्रविधि र भाषाको अन्तरनिर्भरतालाई छुट्ट्याएर नेपाली भाषालाई हेर्नु भनेको विद्युतीय सञ्जालमा भाषिक उपनिवेश स्वीकार गर्नु हो । भाषा प्रविधि नीति सुनिश्चित गरेर स्थानीय भाषामा प्रविधिको पहुँच, विद्युतीय सामग्री निर्माण, स्थानीय सामग्रीको अन्तरपरिवर्तनीय क्षमता आदिका लागि पहुँचयोग्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो ।

सूचना तथा सञ्चार जगत्मा हामी उपनिवेशको स्थतिमा छौँ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पश्चिमी संसारले सांस्कृतिक साम्राज्यवादका लागि प्रयोग गरेको छ । हामीले हाम्रा सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक र अर्थव्यवस्थामा विचलन देखिरहेका छौँ । आइसिटीले ध्यान केन्द्रित गरेको कुरा के भने गरिब देशहरू र गरिब मानिसहरू सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) विकासको सम्भावनामा परम्परागत मूल्य–मान्यतालाई तिलाञ्जली दिइरहेका हुन्छन् र यसबाट फाइदा लिनु ठूला सूचना तथा सञ्चार कम्पनीको उद्देश्य हुन्छ ।

सूचना प्रविधिको ग्रहण र प्रयोगले कुनै पनि देशको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ तर संस्कृतिको सम्बन्धमा यी प्रभावले स्थानीय संस्कृतिलाई कस्तो असर पारेको छ भनेर हेरिँदैन । के प्रविधिले आफैँ वा स्वचालित रूपमा असर पार्छ ? यसले संस्कृति निर्धारण गर्छ ? आफैँ गर्दैन । नेपालका नीति निर्माताले यो बुझ्न जरुरी छ कि आइसिटी कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी अनुकूलन गर्ने, पद्धति र प्रणाली डिजाइन गर्दा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने दिमागमा राख्नुपर्छ ।

सूचनाबाट गरिने सांस्कृतिक उपनिवेशले समाजको आन्तरिक शक्ति, भाषा, संस्कृति, धर्म, परम्परालाई आक्रमण गर्छ । सैन्य उपनिवेशमा राज्य, देश वा जनता पराजित हुन्छन् भने सांस्कृतिक उपनिवेशमा जनताको इच्छाविरुद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्रोतहरूको सत्यनाश गराइन्छ । कुनै न कुनै राजनीतिक शक्तिको आड लिएर सर्वप्रथम कानुनहरू ध्वस्त पार्ने, सूचना प्रविधिमा तथ्यांक, भूमिका र मोडलहरू निर्माण गर्ने, त्यस देश र समाजको परम्परागत भाषा संस्कृतिमा राष्ट्रवादको नारा फैलाएर साम्प्रदायिक लडाइँ लडाउने, विभाजन र विनाशकारी विधिहरूको निर्माण गर्ने गरिन्छ । सैन्य उपनिवेशमा जस्तो अग्रपंक्तिको लडाइँ हुँदैन सांस्कृतिक उपनिवेशमा ।

सांस्कृतिक उपनिवेश बनाउने धेरै माध्यम छन्, जसमध्ये स्कुल र शैक्षिक पाठ्यक्रम, जसले उपनिवेशको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्छ । अडियो, भिडियो र मिडिया, अर्थ, समाचारपत्र, लिखित सामग्री, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर व्यक्तिमा मानसिक गुलामी प्रवृत्ति थोपर्ने योजना बुनिन्छ । तिनीहरूको सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थान, नाम, भाषा, खाना र पेयपदार्थ, फेसन र जीवनशैली, साहित्य, संगीत, परम्परागत मूल्यहरू, सबै पहिचानका माध्यममा नजानिँदो रूपमा बिस्तारै पश्चिमी संस्कृति भिœयाइन्छ ।

अन्त्यमा, नेपालका नीति–निर्मातामा भाषा, सम्पदा एवं प्रविधिबारे चासो देखिँदैन । आमसञ्चारजगत्ले पनि यसबारे चासो राखेको पाइँदैन । भाषा, प्रविधि एवं सम्पदाको मानक निर्माण गर्ने र त्यसको अनुगमन गर्ने निकाय हालसम्म नेपाल सरकारसँग छैन । प्रविधि स्थानीयकरण नीति अवलम्बन गर्न सके प्रविधि ग्रहण, हस्तान्तरण, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, मानकीकरणको विकास, वर्ण, अंक, चिह्न, रुपैयाँ, पात्रो, सम्बोधन, अनलाइन विद्युतीय लेखन, अदालतमा दूर तारेख लिने प्रविधि आदिको विकास सम्भव हुन्छ । यसको नीति बनाउनैपर्छ । ढिलो हुन सक्छ तर कुनै अर्को विकल्प छैन । आजको सूचना प्रविधिको युगमा जुन देशमा सूचना प्रविधिमा सरकारी कामकाजको भाषाको व्यवस्थापन हेर्ने निकाय छैन, यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोगमा कुनै कार्यक्रम छैन, देशका प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको आँखामा मोतिबिन्दु लागेको छ, त्यस्तो देशमा यस्तो कुरा गर्नु अप्रासंगिक अथवा गैरन्यायिक त हुँदैन ?

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७४ ०५:३१ शनिबार