२५ श्रावण २०७७ आइतबार
अन्य

रोकिएन मानवअधिकार उल्लंघन

इलाम- जिल्लामा यो वर्ष पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटना गतवर्षहरूकै तुलनामा रहेको पाइएको छ। सन् २०१५ र ०१६ को ६ महिनाको अवधिमा तुलनात्मक रूपले अधिकार हनन्का घटनामा कमी आउन नसकेको देखिएको हो।

 अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार जनवरी सन् २०१६ यता बलात्कारका ७ घटना भएका छन्। ६ बालिका र १ महिलामाथि बलात्कारका घटना भएको उजुरी आएको इन्सेक प्रतिनिधि कोकिला ढकालले बताइन्। 'यो वर्ष बालिका बलात्कारका घटना तीव्र रूपमा बढेको देखिएको छ,' ६ महिनाका घटना सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, 'यही रूपमा बढेर नियन्त्रण नहुने हो भने अघिल्लो वर्षको कुल संख्याभन्दा बढी हुने सम्भावना छ।' सन् २०१५ मा जिल्लामा बलात्कारका २१ घटना भएकामा बालिकाको संख्या ११ थियो।

 यो अवधिमा बहुविवाहका ४, कुटपिटको १, घरेलु हिंसाका १६ र आत्महत्याका ६९ घटना भएका छन्। बन्द–हड्ताल २ दिन भएको छ। 'यी घटना सरकारी निकायहरूमा दर्ता भएको तथ्यांकका आधारमा राखिएका हुन्,' ढकालले भनिन्, 'कतिपय घटना भएर पनि उजुरी भने आउन नसकेको पाइएको छ।' पुरुषले मादक पदार्थ पिएर घरेलु हिंसा भएको, पति–पत्नीको बिग्रँदो सम्बन्ध अदालतसम्म पुगेर सम्बन्धविच्छेदसम्मका घटना भएको पाइएको इन्सेकले जनाएको छ।

 जिल्लास्थित मानवअधिकार मञ्च नेपालले पनि जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको जनाएको छ। जिल्लाका बासिन्दा नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत अधिकारबाट बञ्चित भएको मञ्चका योगराज सापकोटाले बताए। उनले समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार हनन भएको, बलात्कारपीडित बालबालिकालाई राज्यतर्फबाट संरक्षण हुन नसकेको, बन्द–हड्तालको गलत प्रयोग हुन थालेको बताए।

 'जिल्लामा नागरिकले चाहेका बेला सार्वजनिक निकायबाट सूचना पाउन नसकेको, सेवाप्रदायक निकायले सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक लेखापरीक्षण गर्ने बताएपनि प्रभावकारी नभएको, बालबालिकालाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने गरिएकोसमेत पाइएको छ,' उनले भने, 'बालश्रमिक राखेको, भर्खरै पारित बजेटको कार्यान्वयनअघि नै बजार मूल्य बढेको छ तर अनुगमन नभएकाले नागरिक पीडित बन्नुपरेको छ।'

 मञ्चका अनुसार किसानले उत्पादित कृषिउपजको उचित मूल्य नपाएको, स्वच्छ खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापनको प्रयास प्रभावकारी हुन नसक्दा नागरिकको अधिकार हनन् भइरहेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रमका सहभागी राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले प्रहरी–प्रशासनले नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताएका थिए। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुजन फागोले सरोकारवाला सबै निकायले दिएका उचित सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।

प्रकाशित: ४ असार २०७३ १३:१६ शनिबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App