भारतको अमलेखगन्जदेखि नेपालको वीरगन्जसम्म पाइप लाइन बिछ्याएर पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने विषय दुई दशक पुरानो भइसकेको छ। दुई मुलुकबीच बेलाबेला छलफल र सहमति हुने तर कहिल्यै कार्यान्वयन नहुने यो योजनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले मूर्त रुप दिन सके भारतले अहिलेजस्तै स–साना बहानामा अघोषित रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी रोक्न सक्नेछैन। घोषित रुपमा गर्ने नाकाबन्दीलाई भने कुनै विषयले पनि छेक्ने छैन।
पाइप लाइन बनाउन सके अमलेखगन्जबाट दिएको पेट्रोलियम पदार्थ सिधै वीरगन्जस्थित नेपालको डिपोमा खस्ने हुनाले ढुवानीमा कुनै अवरोध आउनेछैन। मधेसी मोर्चाको विरोध वा दसगजाको समस्या कुनैले पनि ढुवानीमा व्यवधान गर्ने सम्भावना रहँदैन।
'पाइप लाइन बनाउन सकेको भए भारतले अहिलेजस्तो सजिलै पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी रोक्ने अवस्था आउने थिएन,' लामो समय वाणिज्य मन्त्रालय सम्हालेका पूर्व सचिव पुरुषोत्तम ओझाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'पाइप लाइनको महत्व बुझेर प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भ्रमणमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो हुनेछ।'
प्रधानमन्त्री भ्रमणको पहिलो काम दुई मुलुकबीच अविश्वास हटाउने हो भन्दै ओझाले पाइप लाइन निर्माण गर्नेजस्ता राष्ट्रिय महत्वका एजेन्डालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
अधिकांश प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा एजेन्डाका रुपमा राखिएको तर सधंै कम महत्व पाएको पाइप लाइन बनाउने विषयको छलफल सुरु भएको दुई दशक नाघिसकेको छ। नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा यो एजेन्डा राख्ने गरिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला पनि पाइप लाइन निर्माणको चर्चा चलेको थियो।
लामो छलफलपछि भदौमा दुई मुलुकबीच पाइप लाइन निर्माण सम्बन्धमा वाणिज्य मन्त्रीस्तरीय सम्झौता पनि भएको छ। सम्झौतामा ४१ किलोमिटर लामो यो पाइप लाइनको निर्माण कार्य ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन। अहिलेको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै प्रतिबद्धता जनाएर निर्माण सुरु गर्ने हो भने नेपालले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको अघोषित नाकाबन्दी समस्या बेहोर्नुपर्ने थिएन।
भारतीय आयल निगमको अनुदानमा बन्ने यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने काम इन्डियन आयल निगम र नेपाल आयल निगमको संयुक्त कार्यदलले गरिसकेको छ। सम्झौतामा सप्लाई, इन्जिनियरिङ र थर्ड पार्टी सम्झौता भएपछि मात्र पाइप लाइन निर्माण सुरु हुने भनिएको छ। भारतले चाहे यसको निर्माण तत्कालै सुरु गर्न कुनै समस्या छैन। मुलुकलाई चाहिनेमध्ये ८० प्रतिशत पेट्रोल र डिजेल, ९५ प्रतिशत हवाई इन्धन र मट्टीतेल ल्याउन सकिने पाइप लाइन बनाउनु स्वयं नेपालकै हितमा हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले महत्व दिनुपर्ने अर्को विषय हो– मुलुकका प्रमुख चार नाकामा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी बनाउन सहमति गर्ने। यस्तो भन्सार चौकी बने सीमा नाकामा हुने अवरोधले पनि कन्टेनर ढुवानीमा अवरोध हुन सक्ने थिएन। भारत र नेपाल दुवै मुलुकले निकै महत्व दिएर एक दशकअगाडि भन्सार जाँच चौकी बनाउन सहमति गरे पनि कार्यान्वयन अवस्था निकै कमजोर छ।
सन् २००५ मा दुवै मुलुकबीच विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा र नेपालगन्जमा भन्सार जाँच चौकी बनाउने सम्झौता भएको थियोे। त्यसयताको एक दशकमा वीरगन्जबाहेक अन्य स्थानमा कुनै काम हुन सकेको छैन। सम्झौतामा यी चार स्थानमा भारत र नेपाल दुवैतर्फ भन्सार जाँच चौकी बनाउने भनिएको थियो। अहिलेसम्म वीरगन्जको भन्सार जाँच चौकी निर्माण अन्तिम चरणमा पुगे पनि अन्य स्थानमा जग्गा छनोटभन्दा बढी काम हुन सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भन्सार जाँच चौकी बनेको भए मधेसी मोर्चाले सीमा नाकामा अवरोध गरे पनि ढुवानीमा अवरोध नहुने भएकाले नाकाबन्दी लगाउन भारतलाई अर्को कुनै बहाना चाहिने बताए। मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले पाँच महिना वीरगन्जको दसगजामा अवरोध गरेपछि कुनै पनि मालवाहक कन्टेनर नेपाल–भारत आउजाउ गर्न सकेका थिएनन्।
ती अधिकारीका अनुसार भन्सार जाँच चौकी दुवै मुलुकको सीमामा जोडेर बनाइनेछ। एउटा मुुलुकको भन्सार बिन्दुबाट प्रवेश गरेको मालवाहक कन्टेनर सोझै अर्को मुलुकको भन्सारमा पुग्ने भएकाले अहिलेको जस्तो दसगजाको समस्या हुँदैन। उनका अनुसार अहिले भारतीय भन्सारमा जाँचपास सकेका कन्टेनरबाहिर निस्केर मुख्य सीमा नाकाको दसगजा हुँदै फेरि नेपालको भन्सार याडमा आउनुपर्ने अवस्था छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै दसगजाको अवरोधलाई देखाएर भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाउन सकेको हो।
जाँच चौकी सिमानामा जोडेर मुख्य नाकाभन्दा भिन्दै स्थानमा बनाइने भएकाले कसैलाई पनि अवरोध गर्न सजिलो नहुने ती अधिकारीले जनाए। वीरगन्जमा निर्माणाधीन भन्सार जाँच चौकी मुख्य सीमा नाका रक्सौलभन्दा धेरै टाढा सिर्सियामा बनिरहेको छ।
'दुवै मुलुकमा भन्सार जाँच चौकी बनेर सञ्चालनमा आए सिमानामा कुनै पनि अवरोध हुन सक्दैन,' भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले सोमबार नागरिकसँग भने, 'नाकाबन्दीका समयमा दसगजामा भएको अवरोधका कारण मालवाहक कन्टेनर नेपाल–भारत आउजाउ गर्न सकेका थिएनन् तर जाँच चौकी बनेपछि यस्तो अवस्था आउँदैन।'
पूर्व वाणिज्य सचिव ओझाले पनि भन्सार जाँच चौकी बने ढुवानी गर्दा नाकामा समस्या नआउने बताए। 'अहिलेको मधेस आन्दोलन अवधिभर वीरगन्जस्थित ड्राइपोर्टमा अवरोध नभएकाले पनि जाँच चौकीको महत्व देखिएको छ,' ओझाले भने, 'प्रमुख नाका सबैलाई अब रेलवे सेवामार्फत जोड्नु आवश्यक भइसकेको छ।'
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले भन्सार जाँच चौकी र पाइप लाइन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे भारतलाई फेरि अघोषित नाकाबन्दी लगाउन थप बहाना खोज्नुपर्नेछ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७२ २०:१५ बुधबार
