भर्खरै नेपाल टेलिभिजनबाट बहिनी र भाइ आउनुभएको थियो। उहाँहरूको प्रश्न थियो - यति धेरै घोषणापत्र आए, महिलालाई भनेर के आए? हुन पनि यो प्रश्न गम्भीर थियो। जसलाई मुख्य पात्रका रूपमा राखेर घोषणापत्र बनाउनुपर्ने हो, उसैलाई प्रायः तोकिएको छैन। हामी दंग छौं, पाँच अर्ब पर्यटनमा अनि बिस लाख कर्जा ब्याज र धितोबिना। यतिमा महिला कहाँ? तर फागुन २१ को चुनाव केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया होइन, यो नेपाली महिलाको स्थान र सम्मान पुनर्परिभाषित गर्ने अवसर हो। म सधैं भन्छु - महिलाबिना विकास अधुरो हुन्छ, महिलाबिना लोकतन्त्र अपूरो हुन्छ। आजको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न यही हो- दलहरूले महिलालाई मतदाता मात्र ठानेका छन् कि राष्ट्रनिर्माणका साझेदार?

दलका घोषणापत्र पल्टाउँदा महिला शब्द भने प्रशस्त भेटिन्छन् - महिला सशक्तीकरण, महिला अधिकार, महिला सहभागिता।  शब्दहरू सुन्दर छन् तर शब्दले पेट भरिँदैन, शब्दले न्याय दिँदैन, शब्दले सम्मान दिँदैन। महिलालाई कागजमा सम्मान गरेर व्यवहारमा उपेक्षा गर्ने संस्कार अब बदलिनुपर्छ। फागुन २१ को निर्वाचन महिलालाई सहानुभूतिको पात्र होइन, नीति बनाउने शक्ति बनाउने अवसर हो।

नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र हेर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशितामा आधारित भाषा देखिन्छ। महिलाको राजनीतिक सहभागिता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, कानुनी संरक्षणका कुरा गरिएको छ तर मलाई सधैं एउटा प्रश्नले सताउँछ - यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी बदलिन्छन्? महिलालाई निर्णय तहमा पुर्‍याउने ठोस योजना देखिँदैन। घोषणापत्र उदार छ तर महिलाको जीवन बदल्ने संरचनागत परिवर्तनको बाटो अझै स्पष्ट छैन।

नेकपा (एमाले) को घोषणापत्र विकास र उत्पादनसँग महिलालाई जोडेर लेखिएको छ। महिलामैत्री उद्यम, सहुलियत ऋण, रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयले आशा जगाउँछन्। तर यहाँ पनि महिलालाई उद्यमी बनाउने कुरा त छ तर नीति निर्माता बनाउने कुरा कमजोर छ। महिला केवल उत्पादनको हिस्सा हुने कि निर्णयको हिस्सा पनि बन्ने? यही प्रश्न अनुत्तरित छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा महिलालाई संघर्षको सहयात्रीका रूपमा चित्रण गरिएको छ। समानुपातिक सहभागिता, सामाजिक न्याय र संरचनागत विभेद अन्त्य गर्ने भाष्य यसको विशेषता हो। महिलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ तर इतिहासले सोध्ने प्रश्न यही हो - सत्ता र सरकारमा पुगेपछि ती वाचा कति कार्यान्वयन भए? घोषणापत्र क्रान्तिकारी देखिन्छ तर महिलाको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तन अझै सन्तोषजनक छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्रले नयाँ पुस्ताको भाषा बोल्छ। पारदर्शिता, प्रविधि र उद्यमशीलतासँग महिलालाई जोडिएको छ। स्टार्टअप र डिजिटल अर्थतन्त्रमा महिलाको सहभागिताको कुरा गरिएको छ तर ग्रामीण महिला, किसान महिला र श्रमिक महिलाको जीवनसँग जोडिएका मुद्दा यहाँ कमजोर देखिन्छन्। आधुनिक शब्दावली पर्याप्त हुँदैन, सामाजिक यथार्थसँग जोडिएको नीति चाहिन्छ।

दलहरूका घोषणापत्र तुलना गर्दा एउटा साझा कमजोरी देखिन्छ - सबैले महिलाको नाम लिएका छन् तर महिलाको श्रम, पीडा र संघर्षलाई केन्द्रमा राखेका छैनन्। किसान महिलाको पसिना, घरेलु कामदारको श्रम, वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको जोखिम सबै घोषणापत्रमा छायामा परेका छन्। महिला केवल सहरको शिक्षित अनुहार होइनन्, महिला गाउँको खेतबारी पनि हुन्, उद्योगको कारखाना पनि हुन् र घरको अर्थतन्त्र पनि हुन्।

महिलामाथि हुने हिंसा सबै दलका घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, मानव बेचबिखन र साइबर हिंसाविरुद्ध कानुन बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर म सधैं भन्छु - कानुन कागजमा हुँदा मात्र होइन, पीडितको आँखामा न्याय देखिँदा सफल हुन्छ। उजुरी गर्न डराउने समाज, ढिलो न्याय दिने प्रणाली र पीडितलाई दोष दिने मानसिकता बदल्न नसक्दा घोषणापत्रको भाषा अर्थहीन हुन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सबै घोषणापत्रका साझा विषय हुन्। बालिका शिक्षामा छात्रवृत्ति, मातृ स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार गर्ने वाचा गरिएको छ। तर शिक्षा खर्च मात्र होइन, भविष्यको लगानी हो भन्ने बुझाइ अझै कमजोर छ। शिक्षित महिला भनेको शिक्षित परिवार हो र शिक्षित परिवार भनेको सभ्य समाज हो। घोषणापत्रले यसलाई राजनीतिक प्राथमिकताका रूपमा स्वीकार गर्नैपर्छ।

संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिएको छ। तर संख्या मात्र पर्याप्त छैन। प्रश्न यो हो -के महिलालाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइन्छ? के उनीहरू बजेट, नीति र कानुन बनाउने मेचमा बस्छन्? वा केवल फोटो र कोटाका लागि प्रयोग हुन्छन्? फागुन २१ को चुनावको घोषणापत्रले महिलालाई प्रतिनिधि होइन, नेतृत्वकर्ता बनाउने साहस देखाउनुपर्छ। महिला अझै पनि विकासको सहायक पात्रका रूपमा चित्रित गरिन्छ। तर म दृढतासाथ भन्छु - महिला विकासको केन्द्र हुन्। कृषि महिलाबिना सम्भव छैन, साना उद्योग महिलाबिना सम्भव छैन, समाज महिलाबिना सम्भव छैन। त्यसैले महिलालाई लक्षित समूह होइन, नीति निर्माता बनाउने समय आएको छ।

आज महिला मतदाता भावनामा होइन, विवेकमा मतदान गर्न चाहन्छन्। उनीहरू सोधिरहेका छन् - कुन दलको घोषणापत्रले मेरो श्रमलाई सम्मान गर्छ? कुन दलले मेरी छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्छ? कुन दलले मलाई निर्णय प्रक्रियामा पुर्‍याउँछ? यो चुनावमा महिलाको मत केवल संख्या होइन, सन्देश हो।

२०२६ को निर्वाचनमा दलका घोषणापत्र महिलाका विषयमा शब्दमा धनी देखिन्छन् तर संरचनात्मक परिवर्तनमा अझै गरिब छन्। अब समय आएको छ, महिलालाई भाषणको विषय होइन, बजेटको प्राथमिकता बनाउने, महिलालाई सहानुभूतिको पात्र होइन, अधिकारको केन्द्र बनाउने।

सारांशमा के भन्न चाहन्छु भने नीतिमा यो देशको यथार्थ महिला हुन्। नेपालमा लगभग ५२ प्रतिशत महिला छन्। कक्षा आठदेखि बाह्रसम्म छोरीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्‍यो। गाउँगाउँमा सहज महिला उद्यमशीलता नीति ल्याउनुपर्‍यो। प्रत्यक्षतर्फ १२ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी उठाएका छन्, त्यसलाई बढाउनुपर्‍यो। दलका घोषणापत्र पुरुषले बनाएको भएर हो कि महिला–नीति त्यति तोकिएको छैन। देशको आधाभन्दा बढी ढाकिएको पक्षलाई त्यति महत्त्व दिएको देखिएन। यसपालिको निर्वाचनमा महिलासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण घोषणापत्र आएन।

अब प्रश्न यही हो - कुन दलको घोषणापत्रले महिलालाई मतदाता मात्र बनाउँछ र कुन दलको घोषणापत्रले महिलालाई राष्ट्रनिर्माणको साझेदार? यसको उत्तर निर्वाचनपछि कार्यान्वयन हुने नीतिमा आउनुपर्छ।