गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रातभर कानुन अध्ययन गरेर ‘विधिको शासन’मा देखिएका समस्याको समाधान निकाल्छु भनेर गरेको चर्चाले समाजमा एउटा रोचक कहानी सुरु भएको छ।

परिवर्तित जनादेशपछि मुलुकमा केही तरक्की होला कि भन्ने जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङ र वर्तमान मन्त्रीहरूमा हुटहुटी सुरु भएको देख्न पाइन्छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतलाई किन अदालतले छोटो समयमै रिहा गरिदियो भन्ने रहस्य खुट्याउने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले कानुन अध्ययन गरी निष्कर्ष निकाल्ने बताइसकेका छन्।

गृहमन्त्री नै कानुन पढेर निष्कर्ष निकाल्न तत्पर हुने र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्दै चलेको अभियानले मुलुकमा ‘विधिको शासन’लाई ‘पान्डोराज बक्स’ बनाउन खोजिएको छ। देशको विकास नहुनुमा ‘विधिको शासन’को अभाव, नेतामा इमानदारीको खडेरी, कर्मचारीमा कर्तव्यनिष्ठाको अभाव र जसले जे जिम्मा लिनुपर्ने हो, त्यसको कमीले मुलुकको विकास नभएको हो कि न्यायालयले काम गर्न नसकेका कारण सबै समस्या सिर्जित भएका हुन् भन्ने विषय छलफलका लागि ‘पान्डोराज बक्स’को कहानी बन्न पुगेको छ।

ग्रिक कथामा ‘पान्डोराज बक्स’को कहानी जति रोचक लाग्छ, त्यत्तिकै रोचक विषय हाम्रो न्यायालय सुधारको अजेन्डालाई बनाइएको छ। ‘हेसियड’ले भनेको कहानीअनुसार प्रोमिथसले स्वर्गबाट आगो चोरे, देवताहरूका राजा ज्युसले प्रोमिथसका भाइ एपिमथियसलाई पान्डोरा प्रस्तुत गरेर बदला लिएको ‘पान्डोराज बक्स’को सुरुवाती र अन्त्यसम्मका कहानीहरू जसरी रमाइला लाग्छन्, त्यसरी नै हाम्रो न्यायालय सुधारको अजेन्डा प्रस्तुत गर्न थालिएको छ।

रोग मृत्यु र अन्य धेरै अनिष्टको समाधानको कारकका रूपमा जसरी ‘पान्डोराज बक्स’लाई ग्रिक कहानीमा प्रस्तुत गरिएको छ, अहिले हामीकहाँ“ न्यायालय सुधारको विषयलाई त्यही मात्रामा प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। हामीकहाँ“ न्यायपालिका सुधारको विषय कुनै दिन यसरी प्रस्तुत नहोला भन्न सकिन्न, देशका सबै समस्याको जड न्यायपालिकाको नियुक्तिमा गएर जकडिएको होस्।

एकातिर गृहमन्त्री कानुन पढ्नतिर लाग्ने र अर्कातिर न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको प्रसङ्ग चल्दै गर्दा मुलुकमा ‘विधिको शासन’को चुरो कुरो के हो भनेर बुझ्न सजिलो छैन। रातारात कानुन पढेर बुझ्नु र रातारात किताब पढेर डाक्टरले झैं अप्रेसन गर्छु भन्नु उस्तैउस्तै रोचक विषय हुन्। पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले विषयविज्ञ रहेको समिति गठन गरी बहालवाला न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरेपछि न्यायपालिका सुधारको अजेन्डाको चर्चा फेरि पनि चुलिएकै छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह अध्यक्षताको पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायालयका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा आफ्ना सरोकारहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ। पूर्वन्यायाधीश फोरममा देशैभरका पूर्वन्यायाधीशहरू गोलबद्ध छन् भने न्यायपालिकामाथि खतरा उत्पन्न भएको अवस्थामा समेत फोरमले आफ्नो गर्विलो उपस्थिति जनाउने गरेको छ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले वैशाख ३ गते जारी गरेको आठ बुँदे प्रेस विज्ञप्तिको सातौं बुँदामा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसमा देखा परेको विकृति र विसंगतिका कारण न्यायालय ह्रासोन्मुख हुन गएको पाइन्छ। तसर्थ न्यायपालिकाको सुदृढीकरणका लागि संविधान र कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी बहालवाला न्यायाधीशहरूको सही मूल्यांकनका लागि विषयविज्ञहरूको निष्पक्ष समितिद्वारा पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

न्यायपालिकाको सुशासनको अवधारणा जीवन्त राख्न पूर्वन्यायाधीश फोरमले वर्तमान कानुनमा समयोचित सुधारका लागि न्यायिक सुधार सुझाव समिति गठनको समेत माग गरेको छ। मुलुकमा दुई तिहाइ निकटको सरकारले कतिपय सुधारका कामहरू समेत थालिसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाका सरोकारवाला संस्थाले सार्वजनिक गरेको धारणाले गहिरो अर्थ राख्छ।

यथार्थमा विगत लामो समयसम्म अभ्यास गरिएको न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा रहेका छिद्रका आधारमा कतिपय आश्चर्यजनक नियुक्तिहरू भएका, तिनको कारण न्यायालयले बदनामी बेहोरेको, जनताको न्यायको हक प्रभावित भएको र समग्रमा सुशासनमै प्रश्न गर्नुपर्ने गरी अवस्था देखा परेका कारण न्यायपालिका सुधारको विषय जोडतोडका साथ उठिरहेको छ।

पूर्वन्यायाधीश फोरमले सार्वजनिक गरेको धारणा त एउटा सांकेतिक आवाज मात्रै हो, सरोकारवाला संस्थाहरूले यसअघि नै न्यायालय सुधारका लागि ठुलो कसरत गरिसकेकाले नै न्यायालय सुधारको विषय समाजको एउटा स्थापित अजेन्डा बनिसकेको छ।

बितेका घटनाहरूको स्मरण मात्रै गर्ने हो भने आधा दशकअघि मात्रै बनेको न्यायपालिका सुधार समितिको प्रतिवेदन बुझाएका दुई प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाश राउत आफैंले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नसकी अवकाश पाइसकेका छन्। प्रतिवेदन बुझाई नसक्दै न्यायालयमा गम्भीर प्रश्न उठेकै आधारमा उनीहरूका पूर्ववर्ती तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले लामो संघर्षपूर्ण आन्दोलनपश्चात् पदबाट हटेको अवस्था न्यायालयले बेहोरिसकेको छ। तर, त्यसपछिका नियुक्तिहरू पनि निर्विवाद हुन नसक्नुबाट वर्तमान अवस्था बेहोर्न न्यायालय बाध्य भएको छ।

अझै सुधारको विषय सजिलो भने छैन। न्यायालयभित्रै सरोकारवालाहरूबिच सुधारको संघर्ष चल्नु वा कुनै पनि कार्यको समालोचना हुनु अस्वाभाविक होइन। न्यायालयका कामका विषयमा आलोचना वा समालोचना हुनुले पनि न्यायालयलाई जीवन्त बनाउन मद्दत गर्छ। तर त्यही न्यायालयका विषयमा चर्चा भएकै भरमा समेत कतिपय अवहेलनाका मुद्दा चलेका छन् र कतिपयमा सजाय पनि तोकिएको छ।

न्यायालयका काममा गलत अर्थ लगाई चर्चा गर्न समेत पाइँदैन। यो एउटा तथ्य हो। तर, न्यायालयमा आगजनी गर्न, न्यायालयलाई आक्रमण गर्न पनि त पाइँदैन। २०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनी र तोडफोडले न्यायालयमाथि गम्भीर प्रहार भएको विषय पनि अर्को तथ्य हो। न्याय सम्पादनका विषयलाई लिएर हुने समालोचनाका आधारमा अवहेलनाको मुद्दा चल्नु वा तिनमा पनि वैधानिक तवरले तर्कसंगत निर्णय गरिनु स्वाभाविक विषय हो। तर, न्यायसम्पादनकै आधारमा न्यायालयमाथि आगजनी गर्ने, तोडफोड गर्ने र न्यायालय नै समाप्त गर्ने दुष्कार्यलाई कदापि उचित मान्न सकिँदैन।

भदौ २४ मा न्यायालयमा आगजनी गर्नेमाथि कारबाही होला या नहोला, भविष्यमा न्यायिक प्रक्रियाले नै तय गर्ला। कतिपय व्यक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दासमेत दायर भइसकेको अवस्था भएकाले प्रक्रियालाई नै पर्खनुको विकल्प छैन। मुद्दामा दोषी ठहरिए कारबाहीको पाटो अघि बढ्ला। यद्यपि न्यायालयमा भएका नियुक्ति, कतिपय न्यायाधीशले गरेका भ्रष्टाचार र घुसखोरी, बिचौलियासँगको साँठगाँठमा भएका अनियमितता, नातावाद, कृपावादका आधारमा भएका कतिपय नियुक्तिले न्यायालयलाई विवादित मात्रै बनाएन, न्यायालयको पवित्रतामाथि प्रश्न गर्नेहरूले औंला उठाउने मौका पाइसकेका छन्। त्यसैले त्यस अवस्थाबाट माथि उठ्न न्यायालयलाई भरोसायोग्य बनाउन आमूल परिवर्तन ढिला भइसकेको छ। यस मानेमा पुनर्नियुक्तिको विषय चर्चाको विषय बनेको छ।

न्यायालयको आफ्नै प्रतिवेदनमा समेत न्यायालय सुधारको गर्विलो आवाज गुन्जिसकेको छ र न्यायालयले बाध्यात्मक रूपमा कतिपय अप्ठ्यारा अवस्थाहरू समेत भोगिसकेकाले परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। तर, सुरुवात कताबाट हुने भन्ने अन्योल चिर्न भने अघिल्ला राजनीतिक मेन्डटहरूले सकिरहेका थिएनन्।

गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट अघि बढेको राजनीतिक मेन्डटले सुधारका प्रक्रियाहरू सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, सुधार ‘पान्डोराज बक्स’को जादुको मन्त्रजस्तो पनि होइन। न्यायालय सुधारका लागि अन्यत्र निकायमा गरेकोझैं आलोकाँचो तवरले हिर्काएर न्यायालय सुधार हुने पनि होइन। न्यायालयका आफ्नै मर्यादा, परम्परा र इतिहास भएकाले न्यायालयमा सुधारको थालनी गर्दासमेत न्यायिक मर्यादा, जनताको भरोसामाथि आ“च आउने अवस्था बन्नुहुँदैन।

सरकार र संसद्ले निर्वाचनमार्फत कार्यपद्धतिमै कोल्टो फेरेको अवस्थामा न्यायालयमा पनि परिवर्तन देखिनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षा अस्वाभाविक होइन। तर न्यायालयमा परिवर्तन भनेको के ? पहिलो प्रश्न यही हो। संसारभरिका न्यायालयमा परिवर्तनको आवाज उठेको पाइन्छ तर परिवर्तनका नाममा अयोग्य व्यक्ति वा अयोग्यता भएको व्यक्तिलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी दिने विषय पक्कै पनि खोजिएको परिवर्तन होइन। झन् विद्वान्, विवेकी र इमानदार व्यक्तिले न्यायको तराजु समात्नुचाहिँ परिवर्तन र सुधार हो। त्यसैलाई न्यायालयमा सुधारको मानक मानिँदै आएको छ।

संविधान, कानुन र पद्धति यथावतै राखी कसैलाई केही गर्न मन लाग्दैमा गर्ने विषय सुधार पनि होइन। सरकार, संसद् वा अन्य निकायले समेत परिवर्तनपश्चात् पनि केही गर्न सकिहाल्छ कि सकिहाल्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। न्यायालय सुधारको विषय जति महत्वसाथ उठिरहेको छ, तर न्यायालयकै विषयको कारबाही हल्कासँग भएमा त्यसको नकारात्मक असर सम्पूर्ण समाज र राजनीतिक व्यवस्थामा समेत देखा पर्न सक्ने भएकाले सम्पूर्ण विषय न्यायालयको स्वतन्त्रतालाई नखलबल्याउने गरी गरिनु आवश्यक छ।

खासमा न्यायालयभित्रैबाट न्यायालय सुधारको प्रश्न पहिल्यै उठिसकेका कारण बाह्य शक्ति, सरकार, संसद् वा दलको चाहनाले भन्दा पनि न्यायालयकै चाहनाले र न्यायालयको अस्मितालाई समेत जोगाउने उद्देश्यले आमूल परिवर्तन हुनुपर्छ। न्यायालयको सुधारको विषय न्यायालयको स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर गएर न त गर्न सकिन्छ, न त न्यायालयको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर नै गर्न सकिन्छ।

न्यायाधीशको नियुक्तिमा समस्या देखिएको पुरानै विषय हो। न्यायालयमा लामो समयदेखि नियुक्तिका विषयहरू चर्को ढंगले उठेका छन्। सरकार, दल र पहुँचका व्यक्तिहरूले नियुक्तिलाई राजनीतिक नियुक्तिसरह पनि नबनाएका होइनन्। नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद, फरियावाद पनि नदेखिएका होइनन्। समग्रमा नेप्पोबेबिज संस्कार हाम्रो न्यायालयमा गढेर बसेको समस्या हो।

विगतका दिनमा अयोग्यताको पराकाष्ठाका न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति नभएका पनि होइनन्। अयोग्यहरूलाई योग्यतासम्बन्धि तालिम दिनुपर्ने विषय त नेपाल बार एसोसिएसनले पहिल्यै खुट्याइसकेको विषय हो। नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वको बारले त कार्यक्षमता नभएका न्यायाधीशहरूलाई तालिम दिनुपर्नेसम्मको निर्णय गरी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेबाट समेत यो तथ्य स्थापित विषय बनिसकेको छ। न्यायालयको अजेन्डालाई आवश्यक पर्दा जसले जतिखेर पनि माग गर्ने, शक्तिमा पुग्दा त्यसैमा रमाउने र न्यायालयलाई गाली गर्ने व्यक्तिहरूले समेत न्यायालयको सुधारको विषय अघि सारेर गाली गर्ने परिपाटीले न्यायालय सुधारको विषय ‘पान्डोराज बक्स’मा परिणत गराइएको छ।

न्यायालय सुधारको विषय ‘पान्डोराज बक्स’को रहस्यझैँ सबै समस्याको समाधानको अचुक उपाय होइन, न्यायालय सुधारको अजेन्डा दलको आवश्यकताले हुने पनि होइन। जनताको चाहना, आवश्यकता र न्यायालयको अस्मिताको रक्षाका लागि न्यायालयको सुधार गरिनुपर्छ। त्यसो भए मात्रै जनताको न्यायको हक रक्षा हुन सक्छ। सु विचारित प्रयासले मात्रै स्वतन्त्र न्यायालयको पवित्रताको रक्षा गर्दै जनताको न्यायको हक रक्षित हुन सक्छ भन्ने मान्यताबाट अघि बढ्न आवश्यक छ।