जेठ २१ गते कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका ३८ वर्षका भोजराज दर्जीको निधन सामान्य र स्वाभाविक घटना होइन। राज्यद्वारा नागरिकका आधारभूत अधिकारको सम्मान नहुँदा भएको यो दुःखद मृत्यु हो। बहुआयामिक मानवअधिकारको हननबाट सिर्जित नियति हो। संसद् र अदालतसमेतको अकर्मण्यबाट भोग्नुपरेको नतिजा हो। ‘सुकुम्बासी अधिकार मानवअधिकार हो’ भनी नबुझिदिँदाको परिणति हो। सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनासमेत विधिबाट परिचालित नभएबाट समेत एक नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको परिस्थिति हो।

नेपाल सरकारको ९१औं शासकीय सुधार कार्यसूचीविपरीत सुकुम्बासीमाथि ‘राज्य डोजर आतंक’बाट उत्पन्न अवस्था हो यो। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘चुनावी वाचापत्र’ले सुकुम्बासीलाई दिएको धोखाको प्रतिफल हो। डोजर चले ‘छाती थाप्छु’ भनी चुनावी सभामा दिएका वाचाबन्धनबाट विमुख हुनुको परिस्थिति हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर नागरिकमाथि भएका ज्यादती, अन्याय र अत्याचारको नमुना हो। मानसिक रूपमा काठमाडौं महानगर प्रमुखको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि उठ्न नसकेबाट उत्पन्न एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हो।

प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएको एक महिना नबित्दै बालेन्द्र शाहले वैशाख १२ गते काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाए। यसको केही दिनअघि तीन सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सेनासमेत परिचालन गर्न ठाडो आदेश दिए। कानुनविपरीत हातहतियारसहित हजारौंको संख्यामा तिनको उपस्थितिमा निमुखा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती बेघर बनाइयो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा असफल भएको बदला लिएको महसुस गरियो। पेट्रोलियम पदार्थको बचत गर्ने बहानामा शनिबार र आइतबार बिदाको घोषणा गरे। यसबाट फाइदा उठाएर वैशाख ११ गते शुक्रबार चौबिस घन्टे सूचनामा बस्ती खाली गर्न ‘माइकिङ’ टोली खटाए। ‘डोजर आतंक’को पहिलो तारो काठमाडौं जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बनाए।

शुक्रबार केही पीडितले सरकारको यस गैरकानुनी आदेश रोक्न सर्वोच्च अदालतमा दिउँसो १२ बजेतिर निवेदन दर्ता गर्न पुगे। सर्वोच्चले दिनभर झुलाएर राख्यो। अदालत बन्द हुन पन्ध्र मिनेट बाँकी छँदा मात्र निवेदन दर्ता गर्‍यो र सोमबार सुनुवाइको मिति तोक्यो। यसबाट सरकारलाई सुविधासँग नागरिकलाई उठीबास गराउन स्वतन्त्रता दिलायो। व्यवस्थापनबिना सुकुम्बासी बस्ती खाली नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिन पनि दुई हप्ता लगायो। मुलुकभरका १५ हजार हाराहारी सुकुम्बासीलाई उठीबास र आधारभूत अधिकार हनन गराउन अदालत पनि सहयोगी बन्यो। स्कुले बालबालिका, सुत्केरी, अपांग, अशक्त ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी, दलित, जनजातिलगायतका आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, समानता, सुरक्षा, यातनाविरुद्धका हकका साथै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसमेत राज्यद्वारा अपहरण भयो।

यसबाट प्रताडित एक पात्र हुन्– दलित समुदायका गैरीगाउँका भूमिहीन सुकुम्बासी भोजराज दर्जी। वैशाख १२ गते बिनायोजना सरकारले जबरजस्ती सुकुम्बासीको उठीबास गराएपछि मलगायत निराजन थपलिया, जगत देउजा, विकास बस्नेत, कृष्ण गौतम, तनुजा बस्नेत, सरिता लामा र सुष्मा न्यौपाने कीर्तिपुरको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा १९ गते पुग्यौं। त्यहाँ भोजराजसमेतलाई भेट्ने मौका पायौं। बहुपक्षीय मानवअधिकार हननका दृष्टान्त देख्यौं र सुन्यौं पनि। चरम गरिबीले औषधि उपचारको अभावबाट उनी दीर्घरोगी भएका रहेछन्। जबरजस्ती बस्तीबाट निष्कासन गरिएकाले दुई कलिला स्कुले सन्तान विद्यालय जानबाट वञ्चित थिए। कमाइ खुवाउने श्रीमतीको रोजगारी गुमेको थियो। अस्पताल जान पैसा थिएन। यातनागृहजस्तो अवस्थामा राखिएका उनी आफ्नो जीवन र परिवारको भविष्यप्रति चिन्तित थिए। अन्ततः सरकारको जिम्मामा बसेका उनी समयमा उपचार नपाएपछि ‘दलित मुक्ति दिवस’कै दिन (जेठ २१) दुःखद निधन भयो।

भोजराज दर्जीको मृत्युले ‘सुशासनको नारा’बाट गठित रास्वपा सरकारलाई गिज्याएको छ। योजनाबद्ध ढंगबाट राज्यको प्रणाली असफल हुँदै गएको संकेत हो यो। संसद्मा यसबारे आवाज उठ्दैन। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुने कि नहुने बहस चल्छ। केही दिनदेखि अवरुद्ध संसद् बल्ल खुलेको छ। सत्तापक्षका सांसद यसको गरिमा जोगाउनेभन्दा सरकारको तावेदारीमा व्यस्त छन्। मुलुकको भौगोलिक अखण्डताप्रति सम्पूर्ण राज्यशक्ति एक हुनुपर्नेमा संसद् विभाजित छ। नागरिकका पीडा सुनिँदैनन्। सुकुम्बासी अधिकारजस्तो गम्भीर सवालमा राज्यको जवाफदेहिता खोजिँदैन। यसबाट संसद्प्रतिको भरोसामा क्षयीकरण भएको छ।

संसद् सरकारको लाचार छाया बनेको छ। यसको गरिमा तथा सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्ने सभामुख कार्यकारी प्रमुखका सामु निरीह देखिएका छन्। नियमावलीको अपव्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको जवाफदेहितामाथि नजरअन्दाज गरेका छन्। उनको अनुशासनहीन व्यवहारलाई अनदेखा गरेका छन्। सांसदको सार्वभौम अधिकार रक्षा गर्न चुकेका छन्। संसद्लाई बहुमतको खेलमा सीमित गराएका छन्।

डिपी अर्याल सभामुख भए तर यसको गरिमा बुझेनन्। रास्वपाका उपसभापतिको हैसियतभन्दा माथि उठ्न सकेनन्। पार्टीभित्रको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रने भयबाट राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रश्न उठ्दा समेत ‘रुलिङ’ गरेनन्। प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाएका छैनन्। देशको भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने अभिव्यक्ति रोस्ट्रमबाट बोल्दा पनि ‘रेकर्ड’बाट हटाउन आदेश दिएनन्। संसद्भन्दा रास्वपाप्रति बढी बफादार देखिएका छन्। संसद्लाई कमजोर पार्ने खेलमा फसेका छन्।

भनिन्छ– बालेन्द्र सरकारले ‘राम्रैका लागि’ सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएका हुन्। सहरलाई सुन्दर पार्ने कामको थालनी गरेका छन्। ‘पैंतिस वर्षमा नभएको कुरा पैंतिस मिनेटमा नखोजौं’ प्रधानमन्त्रीले संसद्मा दिएको जवाफको समर्थन गरिएको छ तर कुन मूल्यमा? पैंतिस वर्षमा नभोगेको चरम मानवअधिकार हनन सत्ता सम्हालेको एक महिनामै सबैभन्दा कमजोर एवं विपन्न वर्ग सुकुम्बासीमाथि यत्रो भयानक बज्रपात किन? राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विधि तथा प्रक्रिया र आधारभूत मानवअधिकारका मापदण्ड मिचेर गुणस्तरीय वैकल्पिक व्यवस्था नगरी तिनलाई विचल्लीमा किन पारियो ? होल्डिङ सेन्टरमा अघोषित कैदीबन्दी जीवन कतिन्जेल बिताउने हुन्? विस्थापनपछि मात्र ६ सय दिनभित्र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने सरकारको हालैको निर्णय कति न्यायोचित छ? मानिसको जीवनमाथि यति भयानक खेलबाड किन? सोचिएको छैन।

वैशाख २७ (बुधबार) कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बेले नागरिकका मानसपटलमा उठेका सवाल संसद्मा बोले। रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको’ अभिव्यक्तिलाई समेत समर्थन गर्ने सांसदलाई लज्जाबोध गराए। ‘प्रधानमन्त्रीलाई अब हामी खोज्दैनौं’ भनेर सार्वभौम संसद्प्रति गरिएको अपमानको जवाफ दिए। सभामुखको निरीहता र पक्षपाती व्यवहारको खुलासा गरे। रास्वपाले आफ्नो संसदीय दलका नेतालाई संसदीय मर्यादाभित्र नराखेकोप्रति सांकेतिक व्यंग्य छेडे। लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रति नेपाली कांग्रेसको निष्ठा अक्षुण्ण रहेको जताए। संसदीय मर्यादा बरकरार राख्न प्रधानमन्त्री, सभामुख, रास्वपा र तिनका सांसदको काँधमा समेत रहेको प्रसंग उठाए।

राज्यद्वारा गरिएको अन्यायका पीडा खप्न नसकी इन्द्रबहादुर राईको आत्महत्या प्रकरण आङदाम्बेले संसद्मा बोलेर हजारौं सुकुम्बासी पीडितका आवाज मुखरित गरे। सभामुखमार्फत यो नाम सुनेको हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीलाई सोधे। तथापि एक हप्ता अघि भोजराज दर्जीको नियतिबारे सदनमा प्रश्न उठेनन्। सुकुम्बासीप्रति राज्यको जवाफदेहिता सशक्त ढंगबाट खोजिएन। सरकारी रेखदेखमा रहेका एक नागरिकको समयमा उपचार नपाएबाट मृत्यु भएको घटना ओझेलमा प¥यो। दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको आश्चर्यजनक मौनता अस्वाभाविक देखियो।