गत मंगलबार नेपालले अन्तर्देशीय विपत् बेहोर्‍यो। अर्थात् देशको उत्तरी सिमाना रसुवा केरुङ नाकामा एक्कासी बाढी आयो। यस्तो बाढी के कारणले आयो भन्ने प्रश्न केही दिन अनुत्तरित रह्यो। कसैले भने नेपालको उत्तरी सिमाना तिब्बतमा पानी पर्‍यो र त्यो पानी बाढीको रूपमा आयो। कसैले भने हिमताल फुट्यो होला। नेपालले यसको कारण पत्ता लगाउन सकेन। वास्तवमा नेपालको सामर्थ्य, प्रविधि अनि भौगोलिक जटिलता, हामीसँग भएको प्रविधिक क्षमताको अभाव खट्कियो।

नेपालपट्टिका भूभागतिर रहेको सुक्खा बन्दरगाहामा राखिएका पुल, पार्किङमा राखिएका सामग्री, गाडी, कन्टेनर आदि मालवस्तुलाई बाढीले बगायो। यस विपत्तिबाट नेपालले अर्बभन्दा बढीको धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्‍यो। उत्तरपट्टि रहेको चीनको सिमाना र भूभागमा बाढीको खासै ठूलो प्रभाव देखिएन। नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पर्ने रसुवागढी केरुङ वारपार गर्ने ल्हेन्दे खोलाको पुल पूर्णरूपमा बगायो।

तिब्बतबाट बगेर आउने ल्हेन्दे खोलाले विकराल रूप लिँदा नेपालपट्टिको सुक्खा बन्दरगाहा र पुललगायत पार्किङमा राखिएका गाडी र मालसामान मात्र होइन हाइड्रोपावरमा समेत क्षति पुर्‍यायो। १८ जना मानिस नै बेपत्ता भए। अहिलेसम्म तीमध्ये तीन जनाको शव भेटिएको छ।

नेपालमा हरेक वर्ष बाढीजन्य विपत् आइरहन्छ तर राज्यसँग अझै बाढी पहिरो प्रकोप सम्बन्धी दूरगामी वैज्ञानिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रमहरू तय गरिएको देखिँदैन। राज्यसँग भएको एउटै कार्यक्रम हो विपत् निम्तिएपछि त्यसका लागि छानबिन समिति गठन गर्ने। सरकारका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू हेलिकप्टर चढेर बाढीग्रस्त विपत्क्षेत्र अनुगमनका लागि जान्छन् र ठाडो आदेश दिन्छन् अनि फर्किन्छन्।

भर्खरै जलवायु परिवर्तन र यसका असरमा केन्द्रित हुँदै हिमताल सम्बन्धी अध्ययनका लागि ठूलो धनराशि नेपालले प्राप्त गरेको छ। यसरी प्राप्त गरेको धनराशि राज्यले सम्यक रूपमा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि खर्च गर्ने र त्यो अध्ययनका निकष्कर्षबाट आउने उपलब्धिलाई व्यावहारिक रूपमा अपनाउने हो भने हरेक वर्ष हुने यस प्रकारका विपत्तिबाट देशलाई जोगाउँदै अघि बढ्न सकिन्छ।

विपतबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा निम्न आय वर्गका मानिसहरू पर्छन्। अभावको कारण निम्न आय भएका नागरिक यथास्थिति र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिरहेका हुन्छन्। उनका आवाज कुनै पनि राज्य संयन्त्रले सुन्दैन। सरकार बोलाउँदा त सुन्दैन आफैं अग्रसक्रिय भएर नागरिक समस्या सम्बोधन गर्ला भनेर सोच्नु नै गलत हुन्छ।

वर्तमान अवस्थामा देशमा तीन तहको शासन प्रणाली छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ। यी कुनै पनि सरकारले विपत्सँग जुझ्ने प्रभावकारी पूर्व तयारी र प्रष्ट योजना अहिले प्रस्तुत गरेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा जनता मर्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुने कुरै भएन।

पूर्व तयारीका नाममा सेना र प्रहरीलाई खोला र पोखरीमा विपत् सम्बन्धी कार्यक्रम गराउने गरिएको छ। यही हो हाम्रो तयारी? यसरी नै विपत्सँग जुझ्न हामी सक्षम हुन्छौं? प्रत्येक नागरिकलाई विपत्सम्बन्धी ज्ञान, सिप र तालिम दिनु आवश्यक छ।

हाम्रो जस्तो भूवनोट भएको देश उत्तरतर्फ अग्लाअग्ला हिमशृंखला जहाँ असंख्य हिमताल र पहिरोहरू छन्। दक्षिणतर्फ समथल तराइको भूभाग छ। यस्तो अवस्थामा पहाडमा पानी पर्दा तराईमा बाढी आउनु वा हिमताल फुट्दा डुबानको समस्या हुनु र बाढी आउनु हाम्रो लागि कुनै नौलो कुरा होइन।

यस्तो अवस्थामा राज्यले नीतिगत तहमै विशेष कानुन र योजनाहरू तत्काल बनाउनु आवश्यक छ। स्थानीय तहमा यस सम्बन्धी प्राविधिकहरू भरपुर मात्रामा परिचालन र प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। विशेष कार्यक्रम तय गर्नु जरुरी छ। हरेक वर्षको विपत्तिले हामीलाई केही न केही नयाँ पाठ सिकाइरहेको छ तर हामी देखे पनि नदेखे जस्तो गरिरहेका छौं। यसले गर्दा पनि विपत् हाम्रा लागि काल बनेर आइरहेको छ।

राज्यले तत्काल विपत्पूर्वको तयारी, जोखिमयुक्त ठाउँको पहिचान र अहिले नेपालले बेहोरिरहेको अन्तर्देशीय विपत्बारे आधारभूततहबाट विपत् सम्बन्धी अध्ययन गर्नु आवश्यक छ। यस्ता विपत्सँग सम्बद्ध विषयमा राज्यले गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहललाई पनि तत्काल सुरु गर्नुपर्छ। पीडामा भएका नागरिक, असहाय र टुहुरा बालवालिकाको जिम्मेवारी अन्ततः राज्यकै हो। बाढीजन्य विपत्ले नेपालपट्टि भएको क्षति हेर्दा हाम्रो अध्ययनको स्तर थाहा हुन्छ। हाम्रा सडक, सरकारी भवन, सुक्खा बन्दरगाहा बनाउँदा र भौगोलिक अध्ययन गर्दा विज्ञहरूले कुन तहको अध्ययन गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य उजागर गरिदिएको छ।

हरेक वर्ष विपतले ठूला पाठ सिकाइरहेको छ तर सुनिदिने कसले? व्यवहारमा उतारी दिने कसले? अहिलेको अहम् प्रश्न यही नै हो। हामीले अध्ययन र अनुसन्धानमा कति खर्च गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि चीनपट्टिको प्रभाव न्यूनीकरण कम र नेपालप्रतिको प्रभाव र असरलाई तुलना गरेर हेरे पुग्छ।

एक ठाउँमा घटेको घटनाले अर्को ठाउँमा प्रत्यक्ष असर र प्रभाव पारेको हुन्छ। यस्तो खालको विपत्तिलाई सामान्य तवरले हेर्नुहुँदैन। हाम्रा हिमाली क्षेत्रमा ११०० भन्दा धेरै हिमतालहरू छन्। त्यसमध्ये ३० वटा तालहरू अति जोखिमयुक्त घोषणा भइसकेका छन्। निकट भविष्यमा ती ताल विस्फोटन हुँदा यस्तै खालको विपत्ति निम्तिन सक्छ।

यस्ता विपत्ति आए कसरी क्षति घटाउने? के कस्ता पूर्व तयारी गर्ने? राज्य र सम्बद्ध निकायको ध्यान यथाशीघ्र जानु आवश्यक छ। हाम्रा हिमालहरूमा बनेका तालहरू विभिन्न कारणले गर्दा जोखिममा परेका छन् चाहे त्यो भूकम्पीय दृष्टिकोणले होस् वा जलवायु परिवर्तनको कारणले नै किन नहोस्। हिमालयमा हिउँ पग्लेर क्षमताभन्दा बढी पानी त्यस तलाउमा जम्मा हुनु वा मनसुनजन्य गतिविधिहरू तीव्र रूपमा हिमालयमा बढेर पानी पर्नु। कारण जे भए पनि यिनले निम्त्याउने भनेकै विपत्ति हो। त्यसैले राज्यले आफ्नो सुझबुझ र जनशक्तिको भरपुर उपयोग गरी न्यूनीकरण, अध्ययन अनुसन्धान र पूर्व तयारीमा लाग्नु नै आवश्यक छ। त्यहाँको भौगर्भिक अवस्था एउटै छ। दुवै तर्फ एउटै भूगोल छ तर नेपालपट्टि धेरै नोक्सानी भएको छ। चीनपट्टिको भूभागमा कम क्षति भएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने हामीले गर्ने इन्जिनियरिङ डिजाइन वा अध्ययनका पाटाहरूमा हामी कतै चुकेका छौं। हामीले धरातलीय यथार्थलाई बुझ्न नसकेकै हो भनेर बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन।

हामीले बनाउँदै गरेका भौतिक संरचना जोखिमयुक्त स्थानमा बनाइएको छ कि? जोखिमको पर्याप्त विश्लेषण गरिएन कि? हाम्रा संरचनाले थाम्न सक्ने भारको विश्लेषण गर्न सकिएन कि? स्थानीय नागरिकलाई बाढी आएको सूचना मात्र दिनका लागि तत्काली केही गर्न सकिन्छ कि? यस्ता विविध प्रश्नले हामीलाई विपत्जन्य क्षति घटाउन मदत गर्नेछन्। यी सबै प्रश्नमा स्थानीय नागरिक र सरकारको हातेमालो हुन सके रामवाण उपाय निस्कन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले बिर्सनु हुँदैन।

(लेखक भण्डारी भौगर्भिक इन्जिनियर हुन्।)