जग्गा सरकारको हो भने जनता कसको हो?– सांसद हर्क साङपाङ

बालेन्द्र शाहले देशको प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेको महिना दिन पुग्दा नपुग्दै (वैशाख १३ देखि) हजारौं नागरिकलाई बिचल्लीमा पारेका छन्। झरी–वर्षामा उठीवास गराएका छन्। तिनका भविष्यमाथि खेलवाड गरेका छन्। हर्षको आशा बोकेर बसेका नागरिकमाथि बज्रपात गराएका छन्। ‘राज्य शक्ति’को चरम दुरुपयोग गरेर मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने एक निर्दयी शासक बनेका छन् । ‘मै हुँ राज्य’ शैलीको हुकुमी शासनको झल्को दिएका छन्। अध्यादेशबाट शासन चलाएर लोकतन्त्रलाई मजाक बनाउन खोजेका छन्।

चुनावअघि ‘तपाईंको मुहारमा खुसी देख्न चाहेको छु’ भन्ने नेताले सुकुम्बासी नागरिकलाई हदैसम्मको ‘पीडा’ दिएका छन्। दुईजना आत्महत्या गर्न विवश भएका छन्। ‘डोजर आतंक’बाट देशवासी यतिबेला त्रासमा बाँचेका छन्। गरिब नागरिकलाई अन्यायमा पारेका छन्। समानताको हक कुण्ठित छ। ‘हरेक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ संवैधानिक हक संकटमा छ। नागरिकको हक–अधिकारका रक्षक सरकार प्रमुख स्वयं उल्लंघनकर्ता भएका छन्।

सुरक्षाबलको त्रासबाट नागरिकलाई वासस्थानबाट लखेट्ने काम भएको छ। विशाल जनमतबाट सत्ताधारी बनेको रास्वपा मूकदर्शक छ। ‘मृत्युपछि डाक्टर’ भने जस्तै निमुखा नागरिकलाई ‘घर न घाटको’ बनाएपछि रीतपूर्वक काम अगाडि बढाउन सरकारलाई रास्वपाले ‘सुझाव’ दिन्छ, ‘निर्देश’ गर्दैन। यो पीडित नागरिकमाथि राजनीतिक बेइमानी हो । सांसद हर्क साङपाङ बाहेक प्रायः सबै सांसद जनताको यो बिचल्ली र पीडामा मौन छन्, त्रास या बाध्यताले हो?

नभुलौं, ‘सुकुम्बासी अधिकार मानव अधिकार’ हो । यसभित्रका बालबालिका, अपांग, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, जनजाति, महिला, दीर्घरोगी, सुत्केरी तथा गरिब नागरिक आवाससहितका आधारभूत अधिकारका हकदार छन्। चुनावताका सबै दलले यसलाई आत्मसात गरेका पनि हुन् । तिनका न्यायोचित व्यवस्थापनको विषयलाई आआफ्ना घोषणापत्रमा समेटे । मतदाताको विश्वास जित्न चुनावी घोषणापत्रलाई विभिन्न आकर्षक नाम दिए । रास्वपाले सबैभन्दा अघि बढेर यसलाई ‘वाचा पत्र’ भन्यो र वाचा पूरा गर्ने सपना देखायो । अपत्यारिलो विजय हासिल ग¥यो पनि।

रास्वपाको वाचा ८२ मा भनिएको छ– विगतका असफलताबाट सिक्दै, ‘भू–उपग्रह नक्सांकन’ र डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण’मार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ सुकुम्बासीहरूलाई वैज्ञानिक रूपमा छुट्याउन एक अधिकारसम्पन्न ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण’ गठन गरिनेछ। वास्तविक भूमिहीनहरूका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएका ‘एकीकृत नमुना बस्ती’ विकास गरी स्थायी आवास र जग्गा स्वामित्व (लालपुर्जा) प्रत्याभूत गर्नेछौं।

सरकार गठनपछि शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीको ९१औं सुधारमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनियो। पहिचान भएका सुकुम्बासीलाई सय दिनभित्र स्थानीय तहको समन्वयमा चरणबद्ध जग्गा उपलब्ध गराइने भने पनि पहिचानको थालनी गरिएन। प्राधिकरण गठन नगरी एक्कासी २४ घण्टाको सूचनाबाट सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारको डोजर चल्यो र नागरिकलाई बिचल्लीमा पारियो। यसबाट कलिला बालबालिकाका मनोविज्ञानमा कस्तो असर प¥यो होला? कानुन पालन गराउने सुरक्षा निकायले विधि मिचेर दिएको ठाडो आदेश कसरी कार्यान्वयन गरे?

यसबाट थाहा हुन्छ– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह न रास्वपाको वाचा पत्रप्रति इमानदार छन्, न त सरकारको शासकीय सुधारको अपनत्व लिएका छन्। रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले खोलाका किनारमा असुरक्षित रहेका व्यक्तिहरूलाई बाढीबाट जोगाउन यस्तो कार्य भएको कुतर्क दिएर सरकारको अपराधजन्य कार्यको बचाउ गरेका छन्। ‘बालेन्द्र प्रकोप’को नजरअन्दाज गरेका छन्। सभापति रवि लामिछानेले यस दमन र ज्यादतीलाई ‘सरकार हल्का आक्रामक नीति भएको’ बताए। यस चरम पीडा तथा दमनलाई ‘हल्का’ देख्ने रास्वपाको सुशासनलाई नागरिकले कसरी बुझ्ने ?

विनापरामर्श, पहिचान र प्रमाणीकरण एवं न्यायोचित व्यवस्थापन नगरी बलपूर्वक विस्थापन गर्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान तथा कानुनको बर्खिलापमा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको धारा २५ को गुणस्तरीय आवाससमेत अधिकार, आन्तरिक विस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त १९९८ को २८ ले तोकेको मापदण्ड तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार धारा ११ को विपरीत पनि छ। नेपालको संविधानले आवासको हक धारा ३७, भूमि सम्बन्धी ऐन २१ को आठौं संशोधन (२०७६), आवासको हक सम्बन्धी ऐन २०७५ ले तोकेको मापदण्ड र सर्वोच्चको आदेशसँग समेत यो बाझिएको छ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई अचानक उठीबास गराएप्रति राष्ट्रसंघका आवास अधिकारसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बालकृष्ण राजगोपालले गम्भीर चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, आइसिजे तथा ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जवाफदेही बन्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। जवाफदेहिता निगरानी समिति, नागरिक समाज तथा जेएनजी अभियन्तासमेतले यस अमानवीय कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेका छन्।

विगतका सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन नगरेकाबाट यस्तो कदम चालिएको बताइन्छ तर काठमाडौंको हकमा वास्तविकता फरक छ । तत्कालीन महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहको असहयोगबाट काठमाडौंमा यो समस्या थाती रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले एक कार्यक्रममा खुलासा गरेका छन्। आयोग र तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहबिच २०७९ भदौ ९ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेबाट यो परिस्थिति निम्तिएको बताएका छन्। सम्झौताबमोजिम सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन तथा प्रमाणीकरणमा सरकारलाई सहयोग गरेका भए सुकुम्बासीले न्याय पाउने उनले भने। बालेनले यस सम्झौताको सम्मान किन गरेनन्? प्रश्न छ।

नेपाल सरकारका प्रवक्ताले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णय नगरेको बताएको दुई दिनमै डोजर चल्यो । जनतालाई झुक्याउने काम भयो। थापाथली क्षेत्रमा वैशाख १२ गते बिहानै पुग्दा आठ–दश हजार हातहतियारसहित सुरक्षाकर्मी सुकुम्बासी बस्ती क्षेत्रमा तैनाथ थिए। युद्ध लड्न आएझैं चौतर्फी घेराउ गरेर बसेका थिए। भ्यान, बख्तरबन्द गाडी तथा ट्रकका लामलस्कर थिए। ‘डोजर आतंक’का त्रासले अघिल्लो दिन धेरै व्यक्तिहरू सकेजति आफ्ना सामान उठाएर बस्ती छोडिसकेका थिए।

करिब १५–२० परिवार मात्र रहेका बस्तीमा हेर्दाहेर्दै त्रासबिच डोजर चल्यो। तिनका प्रिय वस्तु तथा बासस्थान ध्वस्त भए। यो सिलसिला तिनकुने, मनोहरालगायत विभिन्न क्षेत्रमा विध्वंस मच्चाइयो । मन्दिर, गुम्बा तथा सरकारबाट स्वीकृत सरकारी स्कुललाई पनि छोडिएन। यसैबिच बल्खुका एक सुकुम्बासी रविन तामाङले झुन्डिएर आत्महत्या गरे। उनको बुबा भन्छन्– छोरा पनि गुमाएँ, घर पनि गुमाएँ। अब म बाँचेको अर्थ के भयो र?

वैशाख १७ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मुलुकभरका गाउँ तथा नगरपालिकामा सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सूचना गयो । यसबाट ‘डोजर आतंक’ बन्द हुने धेरैले आशा गरे तर वैशाख १८ बिहानदेखि बल्खुलगायत क्षेत्रमा सरकारको डोजर चल्यो। हाँस्दाखेल्दा परिवारको पानीझरीमा सडकको बास भयो। अभिभावक सरकारले नागरिकलाई बिचल्लीमा पा¥यो। यस पीडालाई खप्न नसकी इन्द्रबहादुर राईले बागमतीमा हामफाली ज्यान दिए।

रविन र इन्द्रबहादुरको आत्महत्या केवल दर्दनाक घटना मात्र होइनन्, यो गरिब नेपालीले भोगेका कटु नियति हो। बालेन्द्र शासनको अनुहार हो।