नेपालका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले फोहोर व्यवस्थापनको नाममा लागू गरेको भारी शुल्कको नीति (प्रति किलोग्राम १ देखि ३ रुपैयाँसम्म) देशमा फोहोर व्यवस्थापनको एउटा गम्भीर विफलताको रूपमा उभिँदैछ। यो नीति न केवल अव्यवहारिक रहेको छ, साथै यसले पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य र संवैधानिक जिम्मेवारीको सिद्धान्तसँग पनि घोर विश्वासघात गरेको छ। फोहोर व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण उद्देश्यलाई बेवास्ता गर्दै, यसले फोहोर संकटलाई नै अझ जटिल बनाउँदैछ। यो समय स्थानीय सरकारले यस गम्भीर विषयमा गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

फोहोर व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टा, भारी शुल्कले फोहोर व्यवसायीहरू र रिसाइकल कम्पनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने काम मात्र गरिरहेको छ। जुन साना–ठूला कम्पनीहरू र व्यक्तिहरू उद्यमशीलताको भावनाले फोहोर व्यवस्थापन र रिसाइक्लरको सम्भावित व्यवसायमा लागेका थिए, आज तिनीहरू आर्थिक रूपमा संकटमा पर्ने अवस्थाको श्रृजना हुन लागेको छ। प्रति किलो फोहोरमा लाग्ने यो शुल्क तिनीहरूको लागि एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ बनेको छ। यसले गर्दा तिनीहरूले आफ्नो व्यवसाय चलाउन असमर्थ हुने अवस्थामा पुगेका छन्  वा तिनीहरूको गुणस्तरीय सेवामा कमी आएको छ। यसरी वातावरणलाई बचाउन चाहने उद्यमीलाई दण्डित गर्ने मानसिकता कुनै पनि हिसाबले सही हुन सक्दैन।

स्थानीय सरकारहरूले फोहोर व्यवस्थापनको लागि उच्च शुल्क लगाउँदा तिनीहरूको तर्क यो हुन्छ कि यसबाट राजस्व बढ्नेछ र फोहोर उत्पादन घट्नेछ। तर, यो तर्क वास्तविकतासँग मेल खाँदैन। नेपालको सन्दर्भमा, फोहोर उत्पादन घटाउनुको मूल समाधान जनचेतना र अप्टाइन्ड प्रविधि (कुनै पनि प्रविधिलाई नयाँ र उन्नत बनाउने प्रक्रिया) को प्रयोग हो, न कि फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई आर्थिक रूपले दण्डित गर्नु। भारी शुल्कले गर्दा रिसाइकलर गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीले आफ्नो लागत घटाउन अति नाफामूलक बस्तुमात्र संकलन गर्न उद्धत भएको पाईन्छ भने, नागरिकस्तरबाट फोहोरहरु मिसाउने, जथाभावी फ्याँक्ने, नदी–नालामा बगाउने वा खुला स्थानमा जलाउने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन मात्र दिइरहेको छ। यसले समग्र फोहोर प्रबन्धन प्रणालीलाई नै अव्यवस्थित बनाइरहेको छ।

यो शुल्क नीतिले पर्यावरण संरक्षणको मूलभूत सिद्धान्तको विपरीत दिशा लिएको छ। पर्यावरण संरक्षण भनेको प्रदूषणलाई कम गर्ने र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने कार्य हो। तर, यहाँ फोहोरलाई एक आर्थिक बोझको रूपमा मात्र हेरिएको छ। फोहोर व्यवस्थपनको लागि स्थापना भएका धेरै रिसाइक्लरकम्पनीहरू आज आर्थिक अभावमा छन्। तिनीहरूलाई स्थानीय सरकारबाट कुनै आर्थिक सहायता वा प्रोत्साहन दिइएको छैन। यसको विपरीत, भारी शुल्कले तिनीहरूको व्यवसाय चलाउन असम्भव बनाइरहेको छ। के पर्यावरण र अर्थतन्त्रबीच यस्तो टकराव आवश्यक छ? होइन, फोहोर व्यवस्थापन र रिसाइक्लरलाई एक लाभदायक उद्यमको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ, यदि सरकारले सही नीति र समर्थन प्रदान गर्ने हो भने।

नेपालको संविधानको धारा ३० ले नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हक दिएको छ। यस हकलाई सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको संवैधानिक कर्तव्य हो। तर, भारी शुल्कको नीतिले यसै संवैधानिक जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने मार्गमा एक ठूलो बाधा बनेको छ। जब नीजि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवसायीहरू आर्थिक कारणले आफ्नो काम बन्द गर्न बाध्य हुन्छन्, तब सडक, नदी–नाला र खुला स्थानहरूमा फोहोरको ढिस्को लाग्नेछ। यसले सार्वजनिक स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर पार्नेछ। डेंगु, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड जस्ता रोगहरू फैलिने सम्भावना बढ्नेछ। के स्थानीय सरकारले आफ्नै नागरिकको स्वास्थ्यसँग यसरी खेलबाड गर्नु उचित हो?

फोहोर प्रबन्धनको यो विफलताको जिम्मेवार स्पष्ट रूपमा स्थानीय सरकारको गलत नीतिहरूमा नै छ। तर, स्थानीय सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि वैकल्पिक मार्गहरू पनि छन्। सबैभन्दा पहिले, फोहोरमा भारी शुल्क लगाउने मानसिकतालाई त्यागेर फोहोर संकलन गर्ने व्यक्ति वा कम्पनीहरु, छुट्ट्याइ, रिसाइक्लर र कम्पोष्ट गर्नेलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। फोहोर व्यवसायीहरूलाई आर्थिक सहायता, र कर छूट जस्ता प्रोत्साहनहरू दिइनुपर्छ। यसबाट तिनीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई टिकाउ र लाभदायक बनाउन सक्नेछन्।

दोस्रो, “पोलुटर पे“ अर्थात् “प्रदूषण गर्नेले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने” सिद्धान्तलाई लागू गर्नुपर्छ। यसको अर्थ यो हो कि जसले बढी फोहोर उत्पादन गर्छ, उसैले बढी शुल्क तिरोस्। तर, हालको नीति भने फोहोर संकलन गर्ने वा रिसाइकल गर्नेलाई दण्डित गर्ने खालको छ। यसलाई परिवर्तन गरी फोहोर उत्पादन गर्ने घरधुरी र व्यवसायीहरूबाट शुल्क लिने बानी बसाल्नुपर्छ। साथै, फोहोरलाई छुट्ट्याएर संकलन गर्ने प्रणालीलाई बढावा दिई, रिसाइकल योग्य फोहोरको लागि शुल्क घटाउन सकिन्छ। यसले फोहोर व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र दक्षता ल्याउन मदत गर्नेछ।

तेस्रो, स्थानीय सरकारले आफूैले फोहोर व्यवस्थापनको दायित्व लिनुपर्छ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। फोहोर संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र, रिसाइकल केन्द्र, कम्पोस्ट प्लान्ट, वेस्ट–टु–एनर्जी प्लान्ट जस्ता आधुनिक प्रविधिहरू लगाएर फोहोरबाट मोहर बनाउन सकिन्छ। यसको लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई बढावा दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा ल्यउनका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, न कि भारी शुल्कले तिनीहरूलाई यस क्षेत्रबाटै पलायन गर्न बाध्य बनाउने होस।

चौथो, जनचेतनालाई अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिनुपर्छ। स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकहरूलाई फोहोरलाई श्रोतमा छुट्ट्याइ, कम्पोष्ट मल बनाउने र फोहोर कम गर्ने विषयमा जागरूक बनाउनुपर्छ। स्कूल, कलेज, सामुदायिक केन्द्रहरूमा अभियान चलाएर र घर–घरमा पुगेर यो काम गर्न सकिन्छ। जनतालाई फोहोर व्यवस्थापनको महत्व र तिनीहरूको भूमिकाबारे बुझाउनुपर्छ। साथै, फोहोर समस्या सरकारको मात्र नभएर हरेक नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको बोध गराउनुपर्छ।  

पाँचौं, फोहोर व्यवस्थापन ऐन २०६८ को संसोधन र समयानुकूल संधिय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्पष्ट भूमिका सहित परिर्माजनको आवश्यकता रहेको छ। कुनै एक नगरपालिकाले सफलता पाएको मोडेललाई अरू ठाउँमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। केन्द्र सरकारले पनि यस क्षेत्रमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै, फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि विकेन्दीकरणको अवधारणा लागू गरि प्रभावकारी नतिजा ल्याउन सकिन्छ।  

छैटौं, फोहोर प्रबन्धनलाई केवल खर्चको विषय नमानेर लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ। यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारेर चिकित्सा खर्च घटाउँछ, पर्यावरण सुधारेर पर्यटनलाई बढावा दिन्छ, र रिसाइकल उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना गर्छ। त्यसैले, यसमा गर्ने लगानी दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन्छ, समाजिक हितको काम गर्छ भन्ने चेतनाको विकास सरकारहरूलाई हुन जरुरी छ।  

अन्तमा, स्थानीय सरकारले फोहोर संकटलाई पटक–पटक नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन। यो समस्या मात्र होइन, हाम्रा भविष्यका लागि एक गम्भीर चुनौती समेत हो। भारी शुल्कको गलत नीतिले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्नु र रिसाइकल उद्योगलाई नष्ट गर्नुको सट्टा, सरकारले सहयोगी र सक्षम भूमिका निभाउनुपर्छ। संविधानले दिएको स्वच्छ वातावरणको हकलाई संरक्षण गर्न, सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई जोगाउन, र एक स्वच्छ, हरियाल र समृद्ध नेपालको निर्माणका लागि फोहोर व्यवस्थापनको यो युद्धमा अब ढिलाइ गर्नु उचित हुने छैन। समय आएको छ स्थानीय सरकारले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर फोहोर व्यवस्थापनको लागि एक व्यवहार्य, टिकाऊ र प्रगतिशील ऐन तथा कार्यविधी ल्याउने, जसले फोहोर व्यवस्थापन गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन, तथा सहयोग गरोस्। हामी नेपाली नागरिक, वातावरण संरक्षण र हाम्रो भावि पुस्ताको भविष्य सुन्दर होस भन्ने प्रतीक्षामा छौं।