नेपालले राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय लोकतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्र, गणतन्त्र हुँदै आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको लामो ऐतिहासिक यात्रा तय गरेको छ। यो यात्रा परिवर्तन, जनआन्दोलन, संघर्ष र लोकतान्त्रिक विकासको प्रतिविम्ब हो। यस अवधिमा सरकार फेरिए, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए, संविधानहरू संशोधित र प्रतिस्थापित भए। तर एउटा संस्था भने प्रत्येक राजनीतिक उतारचढाव, संक्रमण र परिवर्तनबिच पनि निरन्तर जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिइरह्यो– नेपाली सञ्चारमाध्यम।

इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ कि कुनै पनि राष्ट्रमा सञ्चारमाध्यम कमजोर हुँदा लोकतन्त्र पनि क्रमशः कमजोर बन्दै जान्छ। जहाँ प्रेस स्वतन्त्रता सीमित हुन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँछ, जनअधिकार संकुचित हुन्छ, सार्वजनिक उत्तरदायित्व क्षीण बन्छ र राज्यमाथिको नागरिक निगरानी प्रभावहीन हुँदै जान्छ। विश्वका अनेकौं उदाहरणहरूले यही यथार्थ पुष्टि गरेका छन्। यसको विपरीत, जहाँ स्वतन्त्र, सशक्त र उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमको विकास भएको छ, त्यहाँ सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संस्कृतिले पनि बलियो आधार पाएका छन्। स्वतन्त्र मिडिया केवल समाचार सम्प्रेषण गर्ने माध्यम होइनन्, लोकतन्त्रको जीवनशक्ति, नागरिक चेतनाको संवाहक र सत्यका पहरेदार हुन्।

नेपालकै इतिहासलाई नियाल्दा पनि सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त प्रेरणादायी र स्मरणीय देखिन्छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि २०६२–६३ को ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक आन्दोलनसम्म नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनताको आवाजलाई देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको थियो। त्यस समयमा स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारका पक्षमा सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका इतिहासका स्वर्णिम अध्यायहरूमध्ये एक मानिन्छ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका बेला सञ्चारमाध्यमले केवल समाचार सम्प्रेषण मात्र गरेनन्, राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, हराएका व्यक्तिको खोजीमा सहयोग पुर्‍याउन, प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक अवस्था उजागर गर्न र सही तथा विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न अतुलनीय योगदान दियो। त्यसैगरी कोभिड–१९ महामारीका कठिन दिनमा जनतालाई सचेत गराउने, स्वास्थ्यसम्बन्धी वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध गराउने, अफवाह र भ्रमको खण्डन गर्ने तथा जिम्मेवार सूचना सम्प्रेषणमार्फत सामाजिक विश्वास कायम राख्ने कार्यमा पनि सञ्चारमाध्यम अग्रपंक्तिमा उभिएको थियो।

यति मात्र होइन, नेपाली मिडियाले भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक गरेको छ, प्राकृतिक विपत्तिका समयमा सहयोग जुटाउन समाजलाई प्रेरित गरेको छ, दुर्गम गाउँमा बस्ने पीडित नागरिकको आवाज सिंहदरबारसम्म पुर्‍याएको छ। महिला, युवा, किसान, उद्यमी, विद्यार्थी तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। लोकतान्त्रिक समाजमा यति व्यापक, संवेदनशील र उत्तरदायी भूमिका कुनै पनि अन्य संस्थाले सहज रूपमा निर्वाह गर्न सक्दैन। यही कारणले सञ्चारमाध्यमलाई लोकतन्त्रको चौथो अंग मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रताको स्थायी रक्षकका रूपमा पनि हेरिन्छ।

यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको सञ्चार क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण भने अझै अपेक्षित रूपमा विकसित हुन सकेको देखिँदैन। आज नेपाल सरकारले उद्योग, व्यवसाय, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप, महिला उद्यमी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिसँग नियमित संवाद गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयं विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालालाई आमन्त्रण गरेर उनीहरूका समस्या सुन्नुहुन्छ, सुझाव ग्रहण गर्नुहुन्छ र समाधानका उपाय खोज्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। यो लोकतान्त्रिक अभ्यास निस्सन्देह स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ।

यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ– नेपालको सञ्चार क्षेत्रलाई किन यस्तै संवादका लागि कहिल्यै प्राथमिकतासाथ आमन्त्रण गरिँदैन ? किन कुनै सरकारले सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीलाई सोध्दैन– तपाईंहरूको अवस्था कस्तो छ ? स्वतन्त्र, दिगो र उत्तरदायी पत्रकारिताका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ? लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको क्षेत्रसँग राज्यको यस्तो मौनता आफैंमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो।

यथार्थ के हो भने नेपालको सञ्चार उद्योग अहिले गहिरो आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। विज्ञापन बजार निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ। डिजिटल प्लेटफर्महरूको तीव्र विस्तार र प्रतिस्पर्धाले परम्परागत आम्दानीका स्रोतहरू कमजोर बनाएका छन्।

सञ्चालन खर्च बढ्दो क्रममा छ भने धेरै सञ्चार संस्था आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्षरत छन्। आर्थिक दबाबका कारण कतिपय संस्थाले जनशक्ति कटौती गर्नुपरेको छ भने कतिपयले आफ्नो सेवा नै सीमित गर्न बाध्य भएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिबिच पनि सञ्चार क्षेत्र आफ्नो सामाजिक, नैतिक र लोकतान्त्रिक दायित्वबाट पछि हटेको छैन।

शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, पर्यटन, महिला सशक्तीकरण, युवा उद्यमशीलता, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा राष्ट्रिय विकासका प्रत्येक महत्त्वपूर्ण विषयमा सञ्चारमाध्यम निरन्तर जनताको पक्षमा उभिएको छ। राज्यका नीति, योजना र निर्णयमाथि रचनात्मक समीक्षा गर्दै जनमत निर्माण गर्ने दायित्व पनि उसैले निर्वाह गरिरहेको छ। एक समय सरकारी विज्ञापनसमेत रोकिएको अवस्था सिर्जना भयो। त्यस बेला सञ्चार क्षेत्रले सार्वजनिक बहस गर्‍यो, सम्पादकीय लेख्यो, अन्तर्वार्ता प्रकाशित गर्‍यो र नीतिनिर्माताको ध्यानाकर्षण गरायो। त्यसपछि मात्रै सरकारले सरकारी विज्ञापन पुनः वितरण गर्ने निर्णय गर्‍यो। यस घटनाले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि नेपालमा सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो अस्तित्वको संरक्षणका लागि समेत निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको छ।

सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ– मिडिया कुनै साधारण उद्योग होइन। यो लोकतन्त्रको सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आधारस्तम्भ हो। उद्योगले उत्पादन गर्छ, पर्यटनले आय आर्जन गर्छ, जलविद्युत्ले ऊर्जा उत्पादन गर्छ तर सञ्चारमाध्यमले समाजमा विश्वास निर्माण गर्छ, सत्यको रक्षा गर्छ, नागरिकलाई सशक्त बनाउँछ र लोकतान्त्रिक चेतनालाई जीवन्त राख्छ। त्यसैले यसको मूल्य केवल आर्थिक सूचकांकले मापन गर्न सकिँदैन।

सञ्चार क्षेत्र आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गयो भने अनुसन्धानात्मक पत्रकारिता कमजोर हुनेछ, स्थानीय समुदायका आवाज क्रमशः हराउँदै जानेछन्, सार्वजनिक निकायमाथिको निगरानी प्रभावहीन बन्नेछ र भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथिको नियन्त्रण पनि कमजोर हुनेछ। अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर लोकतन्त्र, सुशासन र नागरिक विश्वासमाथि पर्नेछ। त्यसैले सञ्चार क्षेत्रलाई केवल व्यवसायको दृष्टिले होइन, राष्ट्र निर्माणको रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेरिनुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा सरकारसँग मेरो स्पष्ट आग्रह छ– जसरी उद्योगी, व्यवसायी, किसान, जलविद्युत् प्रवर्धक, पर्यटन व्यवसायी तथा महिला उद्यमीसँग प्रधानमन्त्रीले नियमित संवाद गरिरहनुभएको छ, त्यसैगरी नेपालको सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग पनि राष्ट्रिय संवादको औपचारिक सुरुआत गरिनुपर्छ। सञ्चार क्षेत्रका चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था, डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक स्थायित्व, सरकारी विज्ञापन नीति तथा दीर्घकालीन मिडिया सुधारका विषयमा उच्चस्तरीय, खुला र परिणाममुखी छलफल अपरिहार्य भइसकेको छ।

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गर्नु भनेको अन्ततः जनताको आवाजलाई नै उपेक्षा गर्नु हो। त्यसैले आज पनि म सरकारसँग एउटै प्रश्न दोहोर्‍याउन चाहन्छु–उद्योगीलाई बोलाइन्छ, किसानलाई बोलाइन्छ, पर्यटन व्यवसायीलाई बोलाइन्छ, जलविद्युत् प्रवर्धकलाई बोलाइन्छ, महिला उद्यमीलाई बोलाइन्छ तर लोकतन्त्रको चौथो अंग सञ्चारमाध्यमलाई कहिले बोलाइन्छ ?

इतिहासले सधैं एउटा सत्य प्रमाणित गरेको छ– देश अँध्यारो तब मात्र हुँदैन, जब बिजुली निभ्छ, देश अँध्यारो तब हुन्छ, जब सत्य बोल्ने स्वतन्त्र मिडिया कमजोर हुन्छ।

नेपालले अब यस्तो ऐतिहासिक निर्णय लिनु आवश्यक छ, जसअन्तर्गत सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई सुन्ने, सम्मान गर्ने र राष्ट्र निर्माणको भरोसायोग्य साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने साहस देखाओस्। त्यो निर्णय केवल सञ्चारमाध्यमको हितका लागि मात्र हुनेछैन, नेपालको लोकतन्त्र, सुशासन, पारदर्शिता र समुन्नत भविष्यको आधारशिला साबित हुनेछ।