विश्व आर्थिक मञ्चको इतिहासमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले डाभोसमा हालै गरेको भाषण निकै लोकप्रिय बन्यो। सम्मेलनका सहभागीले  उभिएर ताली बजाए र यो स्तरमा सम्मान पाउने इतिहासकै तेस्रो भाषण बन्यो। यसअघि यस्तो सम्मान नेल्सन मन्डेला र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई मात्र प्राप्त भएको थियो। कार्नीको भाषणले गहिरो प्रभाव पार्नुको कारण स्पष्ट थियो– दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, जसले सापेक्ष स्थिरता सुनिश्चित र समृद्धिको विस्तारलाई सहज बनायो, अहिले विघटनतर्फ उन्मुख छ। यो सत्य अब विश्वभर स्विकारिँदै गएको छ।

सोभियत संघको पतनपछि प्रमुख शक्ति बनेको संयुक्त राज्य अमेरिका अब रचनात्मक विश्व नेतृत्व दिन वा  स्थापनाको क्रममा आफूले अग्रणी भूमिका खेलेका संस्थाहरूलाई समेत समर्थन दिन इच्छुक देखिँदैन। यही समयमा अमेरिकाले छाड्दै गएको विश्व नेतृत्वको स्थान लिन चीन आतुर छ। तर कमजोर कानुनी शासन र व्यापार–केन्द्रित आर्थिक मोडलका कारण चीनमाथि भरोसा गर्न कठिन छ।

उदाहरणका लागि चीनले आफूलाई स्वतन्त्र व्यापार र नियममा आधारित व्यवस्थाको प्रमुख रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेको छ तर उसले ती नियमहरू आफ्नै फाइदाका लागि मात्र होइन, दुरुपयोगसमेत गरेको छ– निर्यातको महाशक्ति बन्दै गर्दा अन्य देशहरूको आफ्नो बजारमा पहुँच भने सीमित राखेको छ। परिणामस्वरूप विश्वका अन्य देशहरू चिनियाँ निर्यातबाट बजार भरिने डरमा छन्। विशेष गरी चीनको आर्थिक वृद्धि झन् असन्तुलित बनेर निर्यातमा अझ बढी निर्भर हुँदै गएको सन्दर्भमा यो चिन्ता झन् बढेको छ।

विश्वका दुई महाशक्तिबिचको प्रतिस्पर्धा झन् विनाशकारी बन्दै जाँदा बाँकी विश्व अर्थतन्त्र, आन्तरिक राजनीति र भूराजनीतिबिचको नकारात्मक चक्रमा फसेको छ।

आआफ्नै कमजोरी, शक्ति–राजनीतिबाट निर्देशित स्वार्थ र नैतिक रूपमा कम सम्मानजनक अभिप्राय बोकेका दुई अविश्वसनीय महाशक्तिहरूबिच रणनीतिक रूपमा थिचिनुपरेको अवस्थामा कार्नीले क्यानडाजस्ता मध्य–शक्तिहरूले सामना गरिरहेको निराशाजनक र जटिल यथार्थलाई गहिरो रूपमा चित्रण गरेका छन्। हुन पनि यस्तो परिवेशमा मध्य–शक्तिहरू न त पूर्ण रूपमा कुनै एक पक्षमा भरोसा गर्न सक्छन्, न त सजिलै तटस्थ रहन सक्छन्। परिणामस्वरूप उनीहरूको विदेश नीति, आर्थिक सुरक्षा र दीर्घकालीन स्थायित्व निरन्तर दबाब र अनिश्चिततामा छ।

उनको भाषणप्रति आएको प्रतिक्रियाबाट बुझ्न सकिन्छ कि विश्वभरका नेताहरूले नयाँ आर्थिक र भूराजनीतिक उथलपुथल व्यवस्थापन गर्न विश्व एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन्।

तर मध्य–शक्तिहरूबिच एकता कायम गर्ने बाटो सहज छैन। यो समूहमा धनी र गरिब, साना र ठुला सबै देश पर्छन्। यति विविध समूहका हितहरू विरलै पूर्ण रूपमा मेल खान्छन्। कार्नीले विशिष्ट मुद्दाहरूमा देशहरू मिलेर काम गर्ने, सम्पूर्ण रूपमा एउटै मोर्चा बनाउनेभन्दा व्यावहारिक दृष्टिकोण सुझाएका छन्, तदर्थ (एडहक) सहकार्यले आपसी भरोसामा आधारित गहिरा गठबन्धन निर्माण गर्ने सम्भावना कमै हुन्छ।

सही अर्थमा मिल्नुपर्ने देशहरूबिचसमेत गहिरो मतभेद देखिन्छ। उदाहरणका लागि प्रमुख उदीयमान बजार अर्थतन्त्रका धेरै साझा हित छन्, तर आपसी शंका पनि कम छैनन्। चीन र भारत दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता प्रमुख संस्थाहरूमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको मतदान शक्ति बढाइनुपर्ने पक्ष लिन्छन्। तर सीमाविवाद र छिमेकीको प्रभुत्व स्वीकार गर्नुपर्ने डरका कारण यी दुई देशले एकअर्कामाथि भरोसा गर्न सक्दैनन्।

अझ व्यापक रूपमा हेर्दा मध्य–शक्तिहरूले आफ्ना अल्पकालीन हितभन्दा पर हेर्ने इच्छाशक्ति देखाउन सकेनन् भने उनीहरू नयाँ भूराजनीतिक व्यवस्थाको आधार बन्नुको सट्टा अस्थिरताको स्रोत बन्न सक्छन्। रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण गरेपछि भारतले पश्चिमा देशहरूको प्रतिबन्धमा सहभागी हुन अस्वीकार गर्‍यो। सस्तो र प्रशस्त तेल आयातका लागि भारत रुस र चीनसँग उभियो, यद्यपि उसका मूल्य र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू पश्चिमी अर्थतन्त्रसँग बढी मेल खाने दाबी गरिन्छ। दुवै पक्षसँग खेल्दा भारतलाई स्थिरताको आधार दिँदैन।

महाशक्ति बन्ने आकांक्षा राखेको युरोपसमेत अहिले किनारामा परेको छ। आर्थिक कमजोरी र विखण्डनकारी शक्तिहरूका कारण युरोप प्रभावकारी रूपमा एउटै स्वरमा बोल्न असमर्थ छ। युक्रेन वा ग्रिनल्यान्डजस्ता आफ्नो सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष खतरा आउँदा युरोप एक ठाउमा उभिन सक्छ। तर अझ बलियो र दिगो संघ निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति र आर्थिक प्रदर्शन सुधार्ने कठोर कदमबिना युरोप नेतृत्व प्रदान गर्नेभन्दा प्रतिक्रियात्मक भूमिकामै सीमित रहनेछ।

चीन र अमेरिका दुवैसँग बलियो आर्थिक वा सुरक्षा सम्बन्ध राखेका देशहरू अहिले पक्ष छान्न दबाबमा छन्। यो निश्चय नै असहज र अप्ठ्यारो अवस्था हो। दुई महाशक्तिबिच सन्तुलन साँध्ने प्रयासमा रहेका केही देश कुनै न कुनै पासोमा फस्ने जोखिममा छन्।

सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र भियतनामजस्ता देशहरू चीनसँगको गहिरो व्यापार र वित्तीय सम्बन्धबाट सजिलै उम्कन सक्दैनन्। चीनको आर्थिक र राजनीतिक आलिंगनमा अझ गहिरो तानिने विषयमा सतर्क रहे पनि यी देशहरू क्षेत्रीय प्रभुत्वशाली शक्तिविरुद्ध कडा रूपमा उभिन हिचकिचाएका देखिन्छन्। कुनै समय एसियाको अग्रणी अर्थतन्त्र रहेको जापान अथवा अहिले अमेरिका दुवैलाई प्रभावकारी र भरपर्दो सन्तुलनकारीका रूपमा भरोसा गर्न नसकिने सन्र्दभमा यी देशहरू भूराजनीतिक छालले हल्लिने देखिन्छ, त्यसलाई शान्त पार्न सक्ने देखिन्न।

मध्य–शक्तिहरूसामु अस्थिरता सामान्य बनेको विश्वसँग जुध्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन। उनीहरूले या त समस्यालाई थप्न योगदान गर्न सक्छन्, अथवा सीमित दायरामै भए पनि स्थिरताका लागि रचनात्मक शक्ति बन्न सक्छन्। यसका लागि पूर्ण एकता आवश्यक नहुन सक्छ तर आवश्यक सहकार्य गर्न सजिलो छैन। त्यसका लागि उनीहरूले आफ्ना आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अल्पकालीन हितभन्दा पर हेर्नुपर्छ र आपसी  सम्बन्धलाई अझ गहिरो पार्नुपर्छ।

–ईश्वर  प्रसाद कर्नेल विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्।

(प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)