फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारप्रति आमजनताको मात्र होइन, विश्व समुदायकै अत्यधिक भरोसा देखिएको छ। दुई युवाको नेतृत्वको पार्टीलाई जनताले दुईतिहाइ नजिकको जनमत दिनु, पचासौं वर्षदेखि राजनीति गरी पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका वयोवृद्ध नेताको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पचासौं हजारभन्दा बढी मतले पराजित गर्नु, रवि–बालेनको मिलनले देशको हरेक कुनामा समर्थकको ओइरो लाग्नु, उम्मेदवारलाई नचिने पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाउँमा जनताले आँखा चिम्लेर मत हाल्नु, घण्टीछापको उम्मेदवारी खारेज भए पनि त्यही उम्मेदवारलाई अत्यधिक मत दिनु, सरकार गठन भएपछि इन्धन, भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढे पनि आमजनताबाट विरोध नहुनु, जनताको घर–सडक अतिक्रमणको नाममा भत्काउँदा पनि आमजनताको तहबाट आन्दोलन नहुनु, पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएका नेतालाई हिरासतमा राख्दा, कर्मचारी युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्दा, २०६२ सालयता पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्दा, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा परम्परा तोडी सिफारिस गर्दा, सीमा नाकामा कडाइ गर्दा जनताले सास्ती भोग्दा, संसद्मा प्रधानमन्त्री एक शब्द नबोल्दा, प्रतिपक्षले संसद्मा हंगामा गर्दा पनि आमजनता सरकारको खासै विरोध गरेका छैनन्।

भारतीय संसद्मा बालेन्द्रको चर्चा हुनु, बालेन्द्र मोडलको नेतृत्वमा भारतीय राज्यमा आवाज उठ्नु, लिपुलेकको विषयमा सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सहज रूपमा छिमेकीहरूले लिनु, सीमा नाकामा कडाइ गर्दा छिमेकी व्यापारीको व्यापार घाटा ह्वात्तै बढी हुनु, छिमेकी नागरिकबाट आवाज उठ्दासमेत छिमेकी सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया नदिई मौन समर्थन दिनु, यी सबै घटनाबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले वर्तमान सरकारबाट केही राम्रो र नयाँ सुरुवातको अपेक्षा गरेको देखिन्छ।

विचारणीय कुरा ‘आमजनता तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सरकारको भूमिकाबाट असन्तुष्ट छ कि छैन?’ भन्ने हो। आमजनता असन्तुष्ट छ भने सरकारको आयु कम हुने निश्चित छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय असन्तुष्ट छ भने पनि सरकार आफ्नो भूमिकामा सुधार गर्न बाध्य हुनेछ किनभने विदेशीमा निर्भरता घटेको छैन।

आमजनताको मौन समर्थन सरकारप्रति देखिए पनि अन्य शक्तिबाट हुने चौतर्फी विरोधलाई कमजोर ठान्नु गलत हुन्छ। देशहित, जनहित, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, विधिको शासन, सुशासन र भ्रष्टाचाररहित शासन व्यवस्थाको पक्षमा काम गरे पनि सरकारमा केही दम्भ, अविश्वास तथा कडापन अवश्य देखिन्छ। सरकारले २०६२ सालदेखि राजनीतिक पदमा रहेका पूर्व पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने संयन्त्र बनाएर विगतका सम्पूर्ण कर्मचारी एवं पदाधिकारीलाई अर्को नजरले हेरेको छ।

यस्तै दृष्टिकोणका आधारमा विगतका सम्पूर्ण परम्परालाई तोड्ने काम गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशजस्ता नियुक्तिमा रहेका पुराना परम्परालाई तोडिएको छ। जुन असंवैधानिक भने होइन तर त्यसको प्रतिकूलतालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेको छैन। सरकारको एउटा निर्णयले न्यायपालिकामा ध्रुवीकरण मात्र देखिएको छैन, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिचको समधुर सम्बन्ध नरहेको कुरा छर्लङ्ङ देखिएको छ। अब कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबिचको सम्बन्ध पनि समधुर नरहेको अभास हुँदै छ किनभने संघीय संसद् भनेको प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको संयुक्त रूपमा मानिन्छ।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि समिति गठन गरेकोमा सो समितिले सुझावका लागि बोलाएका जेनजीहरूले नै विरोध गरेका छन्। अध्यादेशमार्फत सरकारले गरेका निर्णयलाई असन्तुष्ट वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर अवरोध हुँदै छन्। सिफारिसमा नपरेका न्यायाधीशहरू एकजुट भई चुनौती दिएको समाचार आएका छन् भने ती न्यायाधीशहरूलाई सरकारले महाअभियोग लगाएर हटाउने नीति लिएको समाचार पनि प्रकाशित भएका छन्। यस किसिमको अवस्थाले सरकारको भूमिका स्वस्थ्यकर देखिँदैन।

राज्यका तीन अंगको सन्तुलित भूमिकाका लागि मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छन्। हाम्रो संविधानले पनि ती सिद्धान्तलाई आधारस्तम्भ मानेको छ। यस अवस्थामा सरकारले जनहितमा लागि परे पनि कमसेकम तीनवटा अंगबिच विरोधाभास हुनुले सरकार स्वस्थकर मार्गमा छैन भन्ने बुझ्नैपर्छ। हरेक क्षेत्रमा कारबाहीको डन्डा चलाउने हतारोबाट सरकारले अरू सबैलाई बेइमान र आफूलाई मात्र इमानदार ठानेको बुझिन्छ, जुन न्यायोचित होइन। व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिकाजस्ता महŒवपूर्ण अंगलाई पनि  

खासै महत्त्व छैन कि जस्तो आभास हुन्छ, जुन उचित मार्ग होइन।

सरकारले सीमा नाकामा रहेका सदियौंदेखिको परम्पराको क्रमभंग गरी कडाइ गर्दा छिमेकी व्यापारीहरूको छटपटाहटबाट एउटा कुरा के देखिएको छ भने खुला नाकाले नेपालीहरूले उपभोग्य वस्तुको सुविधा पाएका छन् भने छिमेकीले व्यापार पाएका छन्। जसले उनीहरूको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गयो भने हाम्रो अर्थ उतैतिर जाँदै थियो। उताका ग्राहक हामीकहाँ छँदै थिएनन्। यसले असमान व्यापार सदियौंदेखि हुँदै आएको कारणले नै हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर रहेको भन्नैपर्छ।

सरकारको एक महिने भूमिका हेर्दा हतार गरेको पुष्टि हुन्छ, जसको गति अलि सीमित गर्न आवश्यक छ। सरकारले विगतका सरकारमा कमजोरी देखेको अनुभूति भए पनि विगतका सबै सरकार र कर्मचारी दोषी नै थिए भन्न मिल्दैन। विगतमा विकास नै नभएको भन्न मिल्दैन। जे भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, लोकतान्त्रिक मापदण्डको विकास, बाटो–पूर्वाधार तथा रोजगारीको सिर्जना भएकै छन्। राजा कालमा विद्यालय नै थिएनन् । एकाध बैंक मात्र थिए। महिलाको अधिकार नै थिएन। अहिले लाखौं विद्यार्थीले शिक्षा पाएका छन् भने लाखौंले प्राइभेट क्षेत्रमा भए पनि रोजगार पाएका छन्। बढ्दो बैंकिङ क्षेत्र तथा शैक्षिक संस्थाले अरू केही नभए पनि शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादन र रोजगार विगतको तुलनामा बढी दिएका छन्। पुराना नेताहरूले अरू केही नगरे पनि आमनागरिकमा लोकतान्त्रिक अधिकारको ज्ञान अवश्य दिएका छन्।

अहिलेका युवा पुस्ता आफ्नो अधिकारप्रति सचेत हुनुमा उही पुराना नेताले खोलेका शैक्षिक संस्थाबाट पाएको ज्ञान र संविधानले दिएको शिक्षाको अधिकारबाट नै सचेत भएका छन्। अधिकारका लागि आन्दोलन कसरी गर्ने, ज्यानको आहुति कसरी दिने, दोषीलाई कारबाही कसरी गर्नेलगायत ज्ञान त उही पुराना दलले नै दिएका छन्। अहिले मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्य छ। नेपाललाई हरेक मुलुकले स्वतन्त्र राष्ट्र मानेका छन्। हरेक मुलुकमा नेपालीहरूले रोजगार पाएका छन्। विदेशमा कमाएको रकमबाट आएको रेमिट्यान्स मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ। यो सबै त्यही पुराना दल र नेताहरूको योगदान होइन भन्नु अन्याय हुन्छ।

जनताले मतदान गर्दा पुराना दललाई पनि संसद्मा पठाएका छन्। यसबाट जनताले पुराना दल र लोकतान्त्रिक मान्यतालाई सखाप पार्ने जनादेश नदिएको बुझ्नैपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सुशासन, आर्थिक विकास एवं पारदर्शिता, मितव्ययिता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता तथा नातावाद–कृपावादको विपक्षमा भूमिका निर्वाह गरे पनि मुलुक निर्दलीयतातर्फ उन्मुख भएको पक्कै हो। लोकतान्त्रिक समूहगत निर्णयभन्दा एकल निर्णय हाबी हुने थिति बस्दै छ, जसबाट लोकतन्त्रको मर्म सशक्त रहन सक्दैन।

मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नु भनेको स्वतन्त्रतामा बन्देज हो। जहाँ कार्यकारी मन्त्री स्वतन्त्र छैनन् भने त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्र कसरी रहलान् ? कर्मचारी राष्ट्रसेवक भएकाले तिनीहरूलाई दलमा आबद्धताको रोक लगाउन खासै असहज नमानिए पनि लोकतन्त्रमा एकताबद्ध भई लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षण गर्ने हरेक नागरिकको अधिकार हो, जुन संविधान तथा दलसम्बन्धी कानुन, ट्रेड युनियनसम्बन्धी कानुनले प्रदान गरेको छ। विश्व मजदुर संगठन, म्याक्स वेभरको ब्युरोक्रेटिक सिद्धान्त तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न कन्भेन्सन, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत अनुमति दिन्छ। अब्राहम लिंकनका अनुसार प्रजातन्त्र भनेको ‘जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताले शासन गर्ने व्यवस्था’ हो।