प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनमा आयोजित ‘भिक्ट्री परेड’ अर्थात् ‘विजयोत्सव’ मा भाग लिएको एक साता पनि भएको छैन। उनी स्वेदश फर्के लगत्तै सामाजिक सञ्जाललाई सरकारमा दर्ता गराउन र राजस्व लिन भनेर बिहीबार मध्यरातिदेखि अवरोध गरिएको छ। यो संयोग मात्रै हुन सक्छ प्रश्न आफ्ना ठाउँमा छन्।

जापानी आक्रमण विरुद्धको युद्धमा विजय हासिल गरेको ८० औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा यो परेड आयोजना गरिएको हो। यसको आवश्यकतामाथि केन्द्रित हुँदै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सङले लामो आलेखसमेत नेपाली सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। त्यो लेख सरकारी समाचार संस्थाबाटै वितरण भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि त्यहाँ आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) मा सहभागी भएका हुन् तर उनी भने त्यो परेडमा उपस्थित भएनन्। उनले जापानसँगको आफ्नो मुलुकको सम्बन्धलाई पक्कै पनि ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ।

एससिओमा भाग लिएको र भारत तथा चीनले हालै गरेको सम्झौतामा नेपाली भूभागलाई समेत समावेश गरेकोप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट कुरा राख्दा सबैले स्वागत गरेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा उनले दुई छिमेकीले गरेको सम्झौताप्रति नेपालको आपत्ति रहेको बताउनु पनि आफैंमा देशका निम्ति सुखद पक्ष हो। कतिपयले यो विषय त्यहाँ उठाउनु हुँदैनथ्यो पनि भनेका छन् तर त्यहाँ नउठाएको भए स्वाभाविकरूपमा नेपाल सहमत भएको सन्देश जान सक्थ्यो।

परेडमा ओली समावेश भएकामा भने सबैले ननिको मानेका छन्। ‘जापानी आक्रमणविरुद्ध’ भनी आयोजना गरिएको परेडका सहभागीमध्ये रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन रहेका छन्। अघिल्लो पंक्तिमा सी, पुटिन र किम रहेका र पछाडि हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीसमेत देखिएका छन्।

यो चित्रले स्वाभाविक रूपमा नेपालले आफ्नो लोकतान्त्रिक धुरी परिवर्तन गरेको सन्देश दिएको छ। त्यसमा पनि जापान नेपालको सबैभन्दा उदारमना विकास साझेदार हो। जापानले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा कुनै राजनीति घुसेको पाइँदैन। यति हो जापान, कोरियाजस्ता मुलुकले नेपाललाई सहयोग गरेका कारण नेपालको लोकतान्त्रिक बाटो र पश्चिमा मुलुकहरूको यसप्रतिको सद्भाव पनि हो।

हो, नेपाल दुई ठुला मुलुक चीन र भारतबिच रहेको छ। हामीले कसैको पक्ष लिएका छैनौं। अहिलेसम्म हामीले तटस्थताको नीति अवलम्वन गरेको पनि भन्दै आएका हौं। चीन र भारतको बिचमा रहे पनि हामीले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो। त्यो भारतको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग मिल्न सक्छ। बेलायत, अमेरिकाजस्ता पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको राजनीतिक परिपाटीजस्तो पनि छ। चीनको राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी हो र त्यसलाई हामीले अपनाएका छैनौं।

नेपालले अहिलेसम्म सम्बन्धको विविधीकरण गर्दै आएको छ। भारत रिसाउला भनेर पाकिस्तानसँग सम्बन्ध राख्न पछि परेको छैन। चीन रिसाउला भनेर पश्चिमा विश्वसँगको आफ्नो पुरानो मित्रतालाई छाडेको छैन। युरोपेली मुलुकसँगको यसको सम्बन्ध पनि त्यतिकै गहिरो छ। यी सबै मुलुकसँग सम्बन्ध राख्नुमा नेपालका पूर्ववर्तिहरूले राखेको अवधारणा निःसन्देह विचारयोग्य छ। हाम्रो मुलुकलाई धेरै मुलुक र साथी चाहिन्छ। सीमित साथी मात्रै हुँदा यदाकदा धोका पाइन पनि सकिन्छ।

भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला चीन दह्रोसँग उभिएको हो। केही सामान बोकेका सांकेतिक ट्रकको तस्बिर मात्रै सार्वजकि हुँँदा पनि भारतमा हल्लीखल्ली मच्चिएको पनि हो। नेपालको संवेदनशील भौगोलिक अवस्थाका कारण चीनले पनि यसलाई नकार्न सक्दैन। त्यही भएर ओलीलाई ‘भिक्ट्री परेड’ मा साथै लिएर हिँड्नु पर्ने अवस्था आएको हो। पुटिनले पनि ओलीलाई ठुलै महत्त्व दिएको बताइयो।

त्यति मात्र होइन, उनले नेपाल आउने आश्वासन पनि दिएका छन् भनिएको छ। यो नेपाललाई दिएको महत्त्व हो कि अहिलेको विश्व व्यवस्थामा आउँदै गरेको परिवर्तनपछि ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हो। अब नेपालले साम्यवादी धुरीतिर आफूलाई लैजाँदै गरेको सन्देश पनि यसले दिएको छ।

अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेयता तीव्र गतिमा ध्रुवीकरण भइरहेको छ। विशेषगरी चीन, रुस, उत्तर कोरियालगातका मुलुक एक ठाउँमा देखिएका छन्। यसैअनुसार अन्य मुलुकहरूले पनि आफ्नो उद्देश्यअनुरूपको ओत लिन थालेका छन्।

नेपाल पनि अब त्यही धुरीतिर ओत लाग्न खोजेको हो? यस्तो हो भने नेपालमा यतातिर छलफल भएको छ? मुलुकको सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस रहेको छ। यसतिर यसले ध्यान दिएको छ/छैन? ओलीसँग चीन भ्रमणमा जाने ठुलो टोलीमा मुलुककै परराष्ट्रमन्त्रीको भने उपस्थिति थिएन। यो पनि जानीबुझिकन गरिएको त होइन? शिक्षा लगायतका मन्त्री जानुपर्ने तर परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा जानुनपर्ने पक्कै थिएन। यसको प्रष्ट अर्थ हो – चीनमा नेपालको तर्फबाट जेजस्तो गतिविधिमा सक्रियता भयो, त्यसमा हामी छैनौं भन्ने ठाउँ अवश्य राख्न खोजेको देखिन्छ।

२००७ सालको आमूल परिवर्तन यता नेपालले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक हो । बिचमा केही समय राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेलामा मात्र नेपालले लोकतान्त्रिक बाटो छाडेको हो। पञ्चायतका ३० वर्ष र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा बाहेक नेपालले लोकतान्त्रिक बाटो लिएको छ।

लोकतन्त्रले मुलुक अगाडि बढेन भन्ने गुनासो गर्न पाइएकै छ तर यही गुनासो लोकतन्त्र नभएका बेला पाइँदैन। अहिले सामाजिक सञ्जाल रोकिँदा विरोध गर्न पाइएको छ। यही अवस्था लोकतन्त्र नभएका बेला पाइँदैन। हाम्रा प्रधानमन्त्री वा विशिष्ट व्यक्तिले के गर्ने र के नगर्ने भन्न पाइने व्यवस्था पनि लोकतन्त्र नै हो।

सामाजिक सञ्जालको नियमनको पक्ष आउने बित्तिकै ‘जेन जी’ समेत उचालेर विगतमा अधिनायकको पक्षपोषण गर्नेहरू पनि अहिले लोकतन्त्रको फाइदा उठाउने अवस्थामा आएकै छन्। हाम्रा काम र सन्देशहरूले हामी अधिनायकवादी बाटोमा जाँदैछौं भन्ने सन्देश दिइरहेका छन्।

अचेल लोकतन्त्रको भर्‍याङ चढेर सत्तामा पुगेपछि अलोकतान्त्रिक बाटो समात्नु सामान्य भइसकेको छ। त्यसमा पनि यो ‘लोकप्रियतावाद’ को युग हो। अहिले लोकतन्त्रबाट शासनमा पुगेर लोकतन्त्रमै धावा बोल्ने अवस्था हो।

हाम्रै जेलनेल र कालकोठरी भोगेका नेतामा पनि यो प्रवृत्ति देखिन्छ। तिनले अहिले दल कसरी चलाइरहेका छन्? कसरी मुलुकको शासन सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने पक्ष लुकेका छैनन्। अहिले दलहरू आफैं गुटका भएका छन्। दलका सदस्यहरू पनि दलका होइनन् गुटका भइसकेका छन्। लोकतन्त्र नामको एउटा बृहत्तर व्यवस्था अहिले केही व्यक्तिको धन्दामा परिवर्तन भएको छ। यसले मुलुकको हित र आम अभिव्यक्तिभन्दा व्यक्तिका चाहना र कुण्ठाहरूलाई मलजल गरेको छ।

स्वाभाविक रूपमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन तर लोकतन्त्रकै नाममा गरिने गतिविधिले लोकतान्त्रिक अनुभूति गराएको छैन। राष्ट्रदेखि परराष्ट्रसम्मका नीतिले पनि कतै न कतै प्रतिकूल सन्देश दिइरहेका छन्। चीनको परेडदेखि सामाजिक सञ्जालमाथिको अवरोधसम्ममा एउटै उद्देश्य नहुन सक्छ तर हामी लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा अगाडि बढिरहेका समाज हौं। त्यसलाई कुनै न कुनै निहुँमा कुण्ठित तुल्याउनु हुँदैन। यसको अर्थ आजको विश्व व्यवस्थादेखि घरेलु राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न हुँदैन भन्ने होइन। तिनलाई नियमन गर्न मिल्छ तर नियमनका नाममा नियन्त्रणात्मक उपाय गरियो भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा असन्तुष्टिलाई बल पुर्‍याउँछ।