२०४७ सालदेखि जनताले स्थायी सरकारका लागि पटक-पटक निर्वाचित गरी बहुमत दिए तर दलका नेताको आपसी विवाद, गुटबन्दी, निहित स्वार्थ तथा सत्तालोलुपताका कारणले स्थिर सरकार बन्न सकेन।

दुर्भाग्यवश, अल्पआयुमै सरकारहरू मात्र विघटन भएनन्, कैयौं पटक संसद् पनि विघटन भए, दलहरू पनि विभाजित भए। जसले गर्दा लोकतन्त्रबाट नै जनता बेलाबखत वितृष्णसमेत भए पनि नेपाली जनता लोकतन्त्रप्रेमी भएको कारण नेताहरूको गल्ती सुधारको अपेक्षा राखी पटक-पटक उही नेताहरूलाई निर्वाचित गरी अवसर दिए। तैपनि दलहरूमा लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको अभावले लोकतन्त्रमा पनि पटक-पटक आन्दोलन भए। निरंकुशतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन हुनु स्वाभाविक भए पनि लोकतान्त्रिक सरकारका विरुद्धमा आन्दोलन हुनु निरंकुशताको चरमोत्कर्षको निसानी हो। 

२०४७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक सरकारको विरुद्धमा माओवादी जनयुद्ध भयो। राजतन्त्र विरुद्ध २०६२/६३ को जनआन्दोलन भयो। अन्तरिम संविधान जारी भएपछि सात दलको सरकारविरुद्ध मधेस आन्दोलन भयो। संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मधेसमा लामो आन्दोलन भयो। पश्चिमतिर थारू आन्दोलन भयो। पछि लोकतान्त्रिक सरकारको विरुद्ध जेनजी आन्दोलन भई २४ घण्टाभित्र नै जनताकै सरकार जनताद्वारा ढालियो र संसद् विघटन गरी संविधानबाहिरबाट सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो।

उक्त तमाम आन्दोलनबाट दल तथा नेताहरूमा परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित नभएको सन्देश दिन्छ। यी तमाम आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने र आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्वकर्ता पनि उही पुराना दलका पुराना नेता भएको देखी पछिल्लो पटक यी पुराना दल तथा पुराना नेतामा सुधार हुँदैन भनी आशा जनतामा पलायो र जेनजी आन्दोलनपछि जनताले पुराना दल तथा नेतालाई पूर्णरूपले बढारी नयाँ सोच, ऊर्जा तथा पद्धति सिकेका युवा पुस्ताउपर भरोसा राखी जनताले प्रचण्ड बहुमत दिई युवा पुस्ताको एकलौटी सत्ता दिएको छ। जनताले युवा पुस्तालाई यस्तो एकलौटी अवसर दिनुको पछाडिको मुख्य दुई कारण छन्। पहिलो, पाँच वर्षका लागि स्थिर सरकार तथा दोस्रो, पुराना नेता तथा दलले अपनाएको अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको अन्त्य। 

वर्तमान सत्ताधारी दल तथा सरकारबाट पुन: अस्थिर सरकार निर्माणको खेल खेलियो र पुरानै अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हावी भयो भने नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नै विश्वास टुट्न सक्छ। जसले जे पनि हुन सक्छ। निरंकुशता मात्र आउने होइन, राज्य पनि असफलतातर्फ उन्मुख हुन सक्छ। यसकारण वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्नेतर्फ सवाल उठाउन उचित छैन। सत्ताधारी दलले नै वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु हो भने विपक्षी दलले वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नु भनेको अझै जनताको नजरमा अलोकतान्त्रिक एवं सत्तामुखी चरित्र देखाउनु हो। यस्तो चरित्रले आगामी निर्वाचनमा झनै ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ। यद्यपि विपक्षी दलहरू अहिले यति कमजोर भइसकेका छन् कि सत्ताधारी दललाई तथा सरकारलाई केही गर्न सक्ने हैसियत नै छैन। दुई पुराना ठुला दलमा कांग्रेस अद्यापि आफ्नो आन्तरिक कलहबाट बाहिर आउन सकेको छैन। जसले गर्दा उनीहरू जति एकता गरे पनि सरकारलाई हल्लाउन सक्ने कुनै सम्भावना नै छैन। तथापि विपक्षी दलहरूले सरकारको राजीनामा माग्नबाट पछाडि हटेका छैनन्।

यद्यपि उनीहरूसँग सरकार बनाउने हैसियत नै छैन। जब सरकार बनाउने हैसियत नै छैन भने वर्तमान सरकारलाई हटाई ल्याउने सत्ताधारी दलकै अर्को व्यक्तिको नेतृत्व हो, जसको औचित्य छैन। यसर्थ विपक्षी दलहरूले सरकारको राजीनामाका लागि विरोध गर्नुको औचित्य नै छैन। विपक्षी दलको एकता वा अन्य कुनै पहलबाट सरकार फेरियो भने फेरि बदनामी कमाउने पुराना दल नै हुन्छन्, जसले आगामी निर्वाचनमा पनि कठिनाइ भोग्नुपर्छ। यसर्थ विपक्षी दलको हित पनि वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्नमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले सहयोग गर्नु नै हो। यद्यपि वर्तमान सरकारले पनि विपक्षी दललाई पूर्ण रूपले उपेक्षा गर्न मिल्दैन किनभने सत्तामा विपक्षी दलको भूमिका आवश्यकता नभए पनि राष्ट्रिय आपत् तथा विपद्मा विपक्षी दलका पुराना नेताको अनुभवको खाँचो छ।

पुराना नेताले विगतमा गरेका संघर्षबाट प्राप्त गरेका अनुभव राष्ट्रको सम्पत्ति हो, जसलाई सदुपयोग गरी लाभ लिन सकिन्छ। जस्तै, केही हप्ता अगाडि मात्र मधेसमा फैलिएको हिंसाको समाधानका लागि सत्ताधारी दलले सर्वदलीय बैठक बोलायो, जसमा केही प्रमुख दलका नेता उपस्थित मात्र भएनन्, राष्ट्रको संकटमा जस्तोसुकै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, जुन परिपक्व लोकतान्त्रिक संस्कार हो। तर केही दलका नेताहरू उक्त बैठकमा नै गएनन्। जसले गर्दा आमजनतामा उक्त नेता तथा दलप्रति ठुलो नकारात्मक सन्देश गयो। 

यस्ता बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नै गएनन्। जसको ठुलो आलोचना भयो। आलोचना भए पनि अनुभवको कमी जनताले महसुस गरे। यद्यपि गृहमन्त्री आफैं घटनास्थलमा तथा पीडितको घरमा पुगी समस्या समाधान गरे भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी सभापतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकलाई सरकारको स्वामित्व स्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रप्रमुखलगायत विपक्षी दलहरूको पनि आवश्यकता महसुस गरी विगतभन्दा धेरै नरमपन्थी व्यवहार देखाए। जसले जनतामा सकारात्मक सन्देश गयो। सरकारको यस कदमपछि वर्तमान सरकारको निरन्तरताको अपेक्षा अझै बढ्न गएको छ।

केही नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको विकल्पको चर्चा मात्र गरेनन्, दलको विधानमा प्रधानमन्त्रीलाई फेर्न सक्ने कानुनी प्रावधानको सम्बन्धमा सांसदहरूबाट प्रश्न उठ्दा सभापतिले यो पाँच वर्ष मात्र होइन, आगामी पाँच वर्षका लागि पनि त्याग गर्छ भने, जसले वर्तमान सरकारको निरन्तरताको ऊर्जा थप वृद्धि भएको छ। वर्तमान सरकारले विगतका सरकारहरूको गल्ती नदोहोर्‍याई पूरा कार्यकाल जनताको सेवा गरी समृद्धि ल्याउला भन्ने आशा राखेका छन्। जुन सकारात्मक विषय हो तर यसै बेला सत्ताधारी दलका सांसदबाट नै वर्तमान सरकारको विकल्पको कुरा उठेका छन्। सत्ताधारी सांसदबाट नै सरकारको आलोचना भएका छन्। विगतजस्तै विभेद मधेसलगायतका केही क्षेत्रमा भएको कुरा संसद्मा उठाइएका छन्।

लोकतन्त्रमा आलोचना हुनै पर्छ। आलोचनाबाट नै गल्ती सुधार हुन्छ। सत्ताधारी दलको नेताबाट आलोचना हुनु अझै लोकतान्त्रिक संस्कार मात्र होइन, राम्रो काम गर्ने अवसर पनि हो। तर यस्ता आलोचना सकारात्मक हुनुपर्छ, मार्गदर्शक हुनुपर्छ। आफ्नै शक्तिबाट सरकार कमजोर बन्न सक्छ। जुन विगतकै कमजोरीको निरन्तरता हुन्छ, जुन जनताले चाहेका छैनन्। यसले सत्ताधारी दललाई आगामी निर्वाचनहरूमा ठुलो चुनौती बढ्न सक्छ। दुईतिहाइ नजिकको बहुमत जनता दिए पनि पूरा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न नसक्नु सत्ताधारी दलको ठुलो असफलता हुन्छ। जसले पुरानै दलको कित्तामा उभ्याउँछ।

अहिलेको बहुमत वास्तवमा भन्ने हो भने जनताले कुनै दललाई नदिएर खास व्यक्तिलाई दिएको छ। कुनै एक व्यक्तिको इमानदारिता, दक्षता, सुशासनप्रतिको कठोर प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता, निरपेक्षता र साहसलाई हेरेर एकहोरो रूपमा मत दिएका छन्। यसबाट जनताले सत्ताधारी दलभन्दा पनि उक्त व्यक्ति उपर अत्यधिक भरोसा गरेको पुष्टि हुन्छ। यस अवस्थामा सत्ताधारी दलले चाहेर पनि ती नेतालाई सत्ताबाट अलग गर्न सक्दैन किनभने जनताले स्वीकार गर्दैनन्।

यस अवस्थामा वर्तमान सरकारको निरन्तरताकै लागि सभापतिले पटक-पटक दोहोर्‍याउनु उनको ठुलो दूरदर्शिता मात्र होइन, उनी आफू त्यागी नेता रहेको पनि पुष्टि गरेका छन्। यस अवस्थामा उक्त दलका पछिल्लो तहका नेताले सरकारको विकल्पको कुरा गर्नुको औचित्य छैन।

अहिलेको अवस्थामा वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नुको अर्थ हो, मुलुकलाई असफल बनाउनु र लोकतन्त्रप्रति जनताको वितृष्णा फैलाउनु। यसर्थ, वर्तमान सरकारमा भएको कमजोरी सुधार गर्दै वर्तमान सरकारलाई पूरा कार्यकाल सञ्चालनमा सबैले सहयोग गर्नुको विकल्प छैन। सबैले सरकारलाई सहयोग गरी जनताको भरोसालाई पूरा गर्नुपर्छ। विगत ३५ वर्षदेखि ल्याउन नसकेको समृद्धि ल्याउनुपर्छ। विगत ३५ वर्षदेखि बस्न नसकेको लोकतान्त्रिक संस्कार मुलुकभरि बसाई विभेदहरू हटाउन सक्नुपर्छ।